कर्णाली पर्यटन गुरुयोजनामा १२ अर्ब ३१ करोड बजेट

१९ कात्तिक, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन र पर्यटकीय गन्तव्यको स्तरोन्नतिका लागि १२ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना (२०७७/७८–२०८६/८७) अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्रका सातवटा रणनीतिक कार्यक्रममा उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार पर्यटन उत्पादन विकास र स्तरोन्नतिका लागि सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ३२ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै, पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा स्तरोन्नतिका लागि २ अर्ब ९८ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सामुदायिक सहभागिता र स्थानीय पर्यटनबाट लाभ बढाउने कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २२ करोड ४० लाख, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि १ अर्ब ७ करोड ४० लाख तथा लगानी प्रवद्र्धन र व्यवसाय विकासका लागि १ अर्ब १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नीति, संस्थागत संरचना तथा मानव संसाधन विकासका लागि ८७ करोड १४ लाख र गन्तव्य बजार व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धनका लागि ८२ करोड ७० लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।

पाँच प्रमुख पदयात्रामार्ग

मन्त्रालयले कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई जोड्ने पाँचवटा प्रमुख पदयात्रामार्ग पहिचान गरेको छ । जसमा ग्रेट हिमालय ट्रेलका उपल्लो, मध्य र तल्लो कर्णाली खण्ड तथा तालदेखि तालसम्मका उपल्लो र तल्लो पदयात्रामार्ग समेटिएका छन् ।

ग्रेट हिमालय ट्रेलको उपल्लो कर्णाली खण्डलाई अत्यन्त साहसिक पदयात्रामार्गका रूपमा पहिचान गरिएको छ । यो मार्ग मुस्ताङको छार्का भोट, धो ताराप, साल्दाङ, फोक्सुण्डो, शे गुम्बा हुँदै मुगु र हुम्लाको लिमी उपत्यका तथा हिल्सासम्म फैलिएको छ । यसले डोल्पा, मुगु र हुम्लाका दुर्गम हिमाली बस्ती तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्छ ।

मध्य कर्णाली खण्ड ढोरपाटन, मैकोट, फोक्सुण्डो, कागमारा लेक, जुम्ला, डाँफे लेक, घुच्ची लागना हुँदै रारा ताल र सिमकोटसम्म फैलिएको छ । यस मार्गले डोल्पा, जुम्ला, मुगु र हुम्लाका पर्यटकीय गन्तव्यलाई जोड्नेछ ।

त्यस्तै, तल्लो कर्णाली पदयात्रामार्ग ढोरपाटन, गुरिल्ला ट्रेल, रुकुमकोट, स्यार्पू ताल, सिस्ने हिमाल आधार शिविर, नलगाड, बारेकोट, कुशे, जुनीचाँदे, पचाल झरना, रास्कोट हुँदै खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म पुग्ने गरी पहिचान गरिएको छ ।

पदयात्रामार्गलाई पनि दुई खण्डमा विभाजन गरेको छ । तल्लो पदयात्रामार्ग डोल्पाको दुनै, त्रिपुराकोट, सुलिगाड, फोक्सुण्डो ताल, कागमारा, जुम्ला हुँदै रारा तालसम्म पुग्छ ।

उपल्लो पदयात्रामार्ग भने रारा तालबाट गमगढी, ताक्ला, विजेर, शे गुम्बा, फोक्सुण्डो ताल, नुमाला र बागला पास हुँदै धो ताराप र छार्का भएर मुस्ताङको सिमानासम्म पुग्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

यी पदयात्रामार्गले कर्णालीका प्रमुख ताल, हिमाल, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र दुर्गम बस्तीलाई एउटै पर्यटन सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

रारा तालको आयोजना चार वर्षमा २० प्रतिशत मात्र

मुगुको रारा तालमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि ४५ करोड २९ लाख १० हजार रुपैयाँको आयोजना सञ्चालन गरिएको छ ।

२०७९ असार २४ गते सम्झौता भएको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति चार वर्ष बितिसक्दा पनि २० प्रतिशत मात्र पुगेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई ३२ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको भए पनि काम रोकिएको छ । यो उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको हो ।

रारा ताल वरिपरि करिब १५ किलोमिटर पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म करिब ११ किलोमिटर क्षेत्रमा ढुङ्गा सोलिङ गरिएको छ । तर, निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । आयोजनाको म्याद सकिएपछि पुनः म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

फोक्सुण्डोमा २१ करोडको योजना

पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले फोक्सुण्डो ताल क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि २१ करोड १२ लाख ४४ हजार पूर्वाधार निर्माण आयोजना अघि बढाएको छ । त्यस्तै रिग्मो बस्ती विकासका लागि २० प्रतिशत काम भइरहेको छ ।

साङ्टादेखि फोक्सुण्डो तालसम्म पदमार्ग निर्माण, दुनैदेखि ट्रेकिङ रुट, प्रत्येक दुई किलोमिटरमा प्रतीक्षालय, दुईवटा ट्रस पुल, खानेपानी, भ्यु प्वाइन्टसम्म पुग्ने पदमार्ग तथा रिङ्गबस्तीमा संग्रहालय र पार्क पनि निर्माण गर्ने योजना छ । उक्त आयोजना २०८४ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

पर्यटकको तथ्यांक र सुरक्षामा चुनौती

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काले कर्णालीका हिमाली जिल्लामा नेपालगञ्जबाट हुने हवाई उडानमार्फत पर्यटक आउने गरे पनि उनीहरूको तथ्यांक संकलन र सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताइन् । पर्यटक कुन क्षेत्रमा पुगे, उनीहरूको अवस्था के छ र आवश्यक पर्दा कसरी उद्धार तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

पर्यटकको आवागमनको अभिलेख राख्ने, जोखिमयुक्त पदमार्गमा सूचना तथा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, पर्यटक प्रहरी परिचालन गर्ने र आपत्कालीन उद्धार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उनले बताइन् ।

विशेषगरी दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक हराउने, सम्पर्कविहीन हुने तथा मौसमका कारण अलपत्र पर्ने घटनाले पर्यटन सुरक्षाको चुनौती उजागर गरेकाले पर्यटक भित्रिने र बहारिने सबै नाकाहरुमा व्यवस्थित सूचना राख्ने काम पनि अघि बढाइएको छ ।

मन्त्री खड्काले कर्णालीका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटक प्रहरीको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् । यसका लागि संघीय सरकारलाई कर्णालीको भौगोलिक अवस्था र पर्यटकीय क्षेत्रको सुरक्षा चुनौतीबारे जानकारी गराउँदै सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिइन् । कर्णालीबाटै हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन गर्नसमेत पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।