पाँचौं पटक संशोधन भयो नेपाल नागरिकता नियमावली

२९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल नागरिकता नियमावली पाँचौं पटक संशोधन भएको छ ।

पाँचौँ संशोधनमार्फत नागरिकता वितरण, प्रतिलिपि प्राप्ति, अभिलेख व्यवस्थापन र नागरिकताको विवरण रुजु गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ दफा २३ अनुसार नेपाल सरकारले गरेको पछिल्लो संशोधनमा नयाँ नियम ‘१६ख’ थपेर नेपाली नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने अवस्थाहरू थप स्पष्ट गरिएको छ ।

आगलागी वा पानीले नष्ट भएको, च्यातिएर काम नलाग्ने भएको, हराएको, बसाइँसराइ भएको र नयाँ ढाँचामा आवश्यक परेको अवस्थामा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नागरिकताको सक्कल वा प्रतिलिपि दुवै नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी पुर्जामध्ये कुनै एक कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

नयाँ नियम ‘१६ग’ अनुसार नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र छ तर कार्यालयमा अभिलेख छैन भने नयाँ नागरिकता जारी गर्दाको जस्तै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सक्कल प्रमाणपत्र र कार्यालयको अभिलेख दुवै नभएको अवस्थामा पनि नयाँ नागरिकता जारी गर्दाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिलिपि दिन सकिनेछ ।

पुरानो अभिलेखमा फोटो नभएमा वा अस्पष्ट भएमा सरकारी निकायबाट जारी फोटोसहितको परिचयपत्र र नागरिकता नम्बरका आधारमा रुजु गर्न सकिनेछ।

यो व्यवस्था पुराना अभिलेख हराएका वा व्यवस्थित नभएका नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण हुने सरकारको विश्वास छ ।

प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत नागरिकताको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राख्नुपर्ने लगायतका नियम थप गरिएको छ ।

नयाँ नियम १३ ले नागरिकताको अभिलेख व्यवस्थापनमा परिवर्तन गरेको छ ।

नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयले प्रमाणपत्र जारी भएको अभिलेख निर्धारित ढाँचामा सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदकले पेस गरेका विवरण तथा कागजात नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ ।

नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरणको मासिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने, नागरिकता नम्बरलाई जिल्लागत कोड, कार्यालयगत कोड, जारी वर्ष र क्रमसङ्ख्याका आधारमा व्यवस्थित गरिने व्यवस्था छ ।

देशभरका नागरिकता अभिलेखलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नियमावलीले नागरिकता नम्बरको संरचना स्पष्ट पारेको छ ।

जसअनुसार नयाँ नम्बरमा चारवटा पक्ष रहनेछन् ।

जिल्लाको कोड नम्बर, कार्यालयको कोड नम्बर, नागरिकता जारी भएको वर्षको पछिल्लो दुई अंक, पाँच अंकको क्रमसंख्या रहनेछ ।

यसले कुन जिल्लाको कुन कार्यालयबाट कुन वर्ष नागरिकता जारी भएको हो भन्ने पहिचान गर्न सजिलो बनाउँछ ।