News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आगामी भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजना उठ्ने सम्भावना भए पनि नेपाल–भारतबीच ठोस सहमति हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।
- महाकाली सन्धिअनुसार ३० वर्षदेखि रोकिएको पञ्चेश्वरको डीपीआरमा विद्युत् बाँडफाँटबाहेक सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र लगानी बाँडफाँटमा सहमति जुटेको छैन ।
- भारतले नेपालभित्र बृहत् राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ भने नेपालले परियोजनाबाट प्राप्त लाभअनुसार लगानी हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ ।
३० कात्तिक, काठमाडौं । महाकाली सन्धि भएको तीन दशकसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको आगामी भारत भ्रमणका क्रममा पनि अघि बढ्ने सम्भावना कम देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको एजेन्डामा पञ्चेश्वरलाई राख्न दुवै पक्ष सकारात्मक भए पनि यसमा ठोस प्रगति हुने सम्भावना भने नभएको ऊर्जा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धिमा नै दुई देशले समान लाभ पाउने गरी पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
तर, सन्धि भएको तीन दशकसम्म परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा सहमति हुन सकेको छैन ।
यो परियोजनामा दुवै देशले आ–आफ्नो अध्ययन गरे, संयुक्त डीपीआर मस्यौदा समेत तयार भइसकेको छ । तर, आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ मूल्यांकन, लगानी बाँडफाँट र तल्लो तटीय लाभ बाँडफाँट विषयमा सहमति नजुट्दा दुई पक्षबीच प्राविधिक र विज्ञको स्तरमा डीपीआरबारे सहमति हुन सकेको छैन ।
‘नेपाल र भारत दुवै पक्षको कर्मचारीस्तरबाट अब यो परियोजनामा गर्नुपर्ने काम सम्पन्न भएका छन्, यसलाई साँच्चै अघि बढाउने हो भने राजनीतिक स्तरमा सहमति हुनुपर्छ,’ उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक तहमा सहमति भयो भने त्यस अनुसार तत्कालै डीपीआरमा सहमति बनाउन सकिन्छ ।’
तर, विगतदेखि नै दुई देशबीच त्यो ‘राजनीतिक सहमति’ भने बन्न सकेको छैन । यसपालि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपाली पक्षले यो परियोजनामा सहमति प्रयास गरे पनि भारतले भने नेपालभित्र बृहत् राजनीतिक सहमति भए मात्रै सम्झौता तहमा पुग्न सकिने सन्देश दिएको पनि स्रोतको भनाइ छ ।

‘यो परियोजनालाई लिएर नेपालमा ठूलो राजनीतिक विभाजन छ, त्यसो हुँदा यसमा सहमति गर्ने हो भने सरकारले सबै राजनीतिक दलबीच न्यूनतम सहमति लिएर आउनुपर्ने धारणा भारतले राखेको छ,’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
यद्यपि महाकाली नदी (जसलाई भारतमा शारदा भनिन्छ) मा उच्च बाँधसहित बन्ने पञ्चेश्वर परियोजना लिएर भारतमा ठूलो विरोध हुँदै आएको छ । ३ सय ११ मिटर अग्लो बाँध बन्दा भारत र नेपालतर्फ ठूलो मात्रामा जमिन डुब्ने, उत्तराखण्डका ३० हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित हुने तथा ठूलो वातावरणीय विनाश हुने भन्दै उत्तराखण्डका क्षेत्रीय दल एवं भारतका वातावरणवादीले यसविरुद्ध भारतमा उतै प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।
खासगरी सन् २०१० र २०१७ मा यस क्षेत्रका देहरादून लगायत उत्तराखण्डका धेरै सहरमा यसविरुद्ध प्रदर्शन भएका थिए । त्यसो हुँदा भारतलाई पनि यो परियोजना अघि बढाउन अप्ठ्यारो भएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘भारतले आफ्नो अप्ठ्यारो नेपालतिर सार्न बृहत् राजनीतिक सहमतिको कुरा गरेको हुन सक्छ, नेपालमा पनि महाकाली सन्धिकालदेखि नै यसबारे तीव्र राजनीतिक मतभेद भएकाले यसमा सहमति गरेर अघि बढ्दा दुवैतर्फ विरोध हुने जोखिम देखिएकाले पनि यसलाई अहिले नगरौं भनेको हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
दुई देशको उच्च राजनीतिक तहमा कुरा मिल्दा प्राविधिक तहमा नमिल्ने विषय केही नभएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘राजनीतिक सहमति भयो भने टिम अफ एक्स्पर्टको बैठक तत्कालै बसेर यसलाई अघि बढाउन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् आधा–आधा बाँड्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच विवाद छैन । तर, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट प्राप्त हुने लाभ मूल्यांकनमा दुवै देशको मत मिलेको छैन ।
यही विवादले आयोजनाको लागत कसले कति बेहोर्ने भन्ने विषयलाई पेचिलो बनाएको छ । ३० प्रतिशत लागत आफूले बेहोर्ने र ७० प्रतिशत भारतले बेहार्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । ६५ प्रतिशत लागत बेहोर्न भारत तयार भइसकेको छ ।
पञ्चेश्वर परियोजना बन्दा तल्लो शारदा ब्यारेजबाट आफूले उपयोग गरिरहेको पानीको अधिकार कम हुन नहुने भारतीय पक्षको अडान छ । बनबासामा रहेको शारदा ब्यारेजभन्दा १ सय ६३ किलोमिटर मुनि तल्लो शारदा ब्यारेज मार्फत पनि भारतले सिँचाइ सुविधा उपभोग गरिरहेको छ ।
तर, यो ब्यारेज पूर्णरूपमा भारतीय भूमिमै छ । पञ्चेश्वर परियोजना बन्दा तल्लो शारदा ब्यारेजबाट आफूले पहिले नै उपभोग गरिरहेको पानीको अधिकार खोसिन नहुने भारतको अडान हो ।
तर, नेपालले भने तल्लो शारदा ब्यारेजमा भारतले कर्णाली (भारतमा घाँघरा) नदीको पानी पनि मिसाएर उपभोग गरिएकाले महाकालीको पानीमा दाबी गर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ ।
महाकाली साझा नदी भएकाले पानी आधा–आधा बाँडिनुपर्ने र भारतले बढी पानी लगेमा त्यसको मूल्य तिर्नुपर्ने अडान नेपालको छ ।
त्यस्तै महाकाली सन्धि अनुसार परियोजनाबाट जसले जति फाइदा (विद्युत्, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रण) पाउँछ, लागत पनि सोही अनुपातमा बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यो परियोजनाबाट भारतले विशाल सिँचाइ सुविधा (२ लाख ४० हजार हेक्टर) र बाढी नियन्त्रणको ठूलो लाभ पाउने भएकाले नेपालले ३० प्रतिशत र भारतले ७० प्रतिशत लगानी अनुपात प्रस्ताव गरेको छ । भारतले भने नेपालले ३५ प्रतिशत लागत बेहोर्नुपर्ने दाबी गरेको छ ।
साथै, बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ लाभ, बिजुली मूल्य लगायत विषय पनि टुंगिएका छैनन् ।
पञ्चेश्वर आयोजनाको मुख्य समस्या डीपीआरका केही विषयमा सहमति नजुट्नु पनि भएको पूर्वऊर्जा सचिव चीरञ्जीवी चटौत बताउँछन् । नेपाल र भारतले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेपछि संयुक्त टोलीले पनि डीपीआर मस्यौदा तयार पारेको थियो । तर, त्यसका केही प्राविधिक तथा लाभ बाँडफाँट सम्बन्धी विषयमा सहमति नहुँदा अन्तिम रूप दिन नसकिएको उनले बताए ।
डीपीआर टुंग्याउन नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव र भारतको सेन्ट्रल वाटर कमिसनको नेतृत्वमा ‘टिम अफ एक्स्पर्ट’ गठन गरिएको छ । उक्त टोलीले चार–पाँच पटक बैठक गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
‘महाकाली सन्धि अनुसार जसले जति लाभ पाउँछ, सोही अनुपातमा लगानी गर्ने भन्ने छ, यो आयोजनाबाट ऊर्जा, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रण गरी तीन मुख्य लाभ हुन्छन्, ऊर्जा आधा–आधा हुनेमा समस्या छैन, तर सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको अधिकतम लाभ भारतलाई नै हुन्छ,’ चटौतले भने, ‘लाभको हिस्सा कति–कति राख्ने भन्नेबारे पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण भइसकेकाले त्यसैमा एउटा ठोस सहमति जुटाउन सके आयोजना चाँडै अघि बढ्न सक्छ ।’
राजनीतिक सहमतिविना प्राविधिक प्रक्रिया अघि बढ्न कठिन
पूर्वऊर्जा सचिव चटौतका अनुसार पञ्चेश्वर जस्तो ठूलो आयोजना अघि बढाउन प्राविधिक छलफलसँगै राजनीतिक तहको स्पष्ट सहमति आवश्यक छ ।
प्राविधिक टोलीले अध्ययन र विश्लेषण गरिसकेको अवस्थामा अब राजनीतिक नेतृत्वले लाभ बाँडफाँट र लगानीको विषयमा स्पष्ट मार्गचित्र दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यस्ता ठूला विषय अगाडि बढाउने मुख्य आधार राजनीतिक नेतृत्व नै हो, राजनीतिक तहबाट एउटा स्पष्ट सहमति र मार्गचित्र तय गरिदिने हो भने प्राविधिक टोली र कर्मचारीतन्त्रले सोही अनुसार कागजात र विश्लेषण गरेर काम अगाडि बढाउन सक्छन्,’ चटौतले भने ।
उनका अनुसार विगतमा सहमति नजिक पुगेर पनि अन्तिममा कुरा नमिल्दा प्रक्रिया रोकिँदै आएको छ । अहिले राजनीतिक तहमा समझदारी जुटाएर डीपीआर टुंग्याउने र लगानीको मोडालिटी तयार गर्ने उपयुक्त समय भएको उनले बताए ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण र डीपीआर सम्बन्धी काम अघि बढाउन सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो लगानी, लाभ बाँडफाँट र पानी उपयोगको विषयमा सहमति नजुटेसम्म बजेट विनियोजनले मात्रै आयोजना अघि बढ्ने अवस्था छैन ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण क्रममा पञ्चेश्वरलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक समझदारी जुट्न सके त्यसले तीन दशकदेखि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोल्न सक्छ ।
विद्युत् आधा–आधा, लाभका आधारमा लगानी
नेपाल र भारतबीच १२ फेब्रुअरी १९९६ मा अन्तिम हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धिको धारा ३ मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बन्धी व्यवस्था छ । सन्धि अनुसार महाकाली नदीको एकीकृत विकास गर्ने उद्देश्यले दुवै देशले संयुक्त रूपमा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल विद्युत् दुवै देशले बराबर बाँड्नुपर्ने व्यवस्था सन्धिमा छ । त्यसका लागि महाकाली नदीको दुवैतर्फ समान क्षमताका विद्युत् गृह निर्माण गरी एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।
तर, विद्युत् बराबर बाँड्ने व्यवस्था भए पनि निर्माण लागत आधा–आधा बेहोर्नुपर्ने सन्धिमा उल्लेख छैन । सन्धिको व्यवस्था अनुसार आयोजनाको लागत दुवै देशले प्राप्त गर्ने समग्र लाभको अनुपातमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।

यसमा जलविद्युत् उत्पादनसँगै सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट प्राप्त हुने लाभसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले विद्युत् उत्पादनमा बराबर हिस्सा पाए पनि सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा भारतले तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ पाउने भएकाले लगानीको ठूलो हिस्सा भारतले बेहोर्नुपर्नेमा दुवै देश सहमत छन् ।
आयोजनाको लागत समेत तीन दशकअघिको अनुमानबाट पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
पानीको उपयोग र अधिकारमा पनि मतभेद
पञ्चेश्वर आयोजनामा विद्युत् उत्पादन र लगानीको विषयसँगै महाकाली नदीको पानीको उपयोग सम्बन्धी विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । महाकाली सन्धिले नदीको पानी उपयोग गर्दा नेपालको आवश्यकतालाई प्राथमिक विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सन्धिको धारा ५ अनुसार महाकाली नदीको पानी उपयोग गर्दा नेपालको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । त्यस्तै धारा ४ मा नेपालको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रको सिँचाइका लागि भारतले प्रतिसेकेन्ड १० घनमिटर अर्थात् ३ सय ५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, महाकाली नदीबाट दुवै देशले यसअघि नै उपयोग गर्दै आएको पानीको अधिकार कसरी गणना गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल जारी छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार अहिले डीपीआरमा यही विषयमा थप छलफल भइरहेको छ ।
‘पानीको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नेपालका केही धारणा छन्, भारतका पनि आफ्नै धारणा छन्, सन्धिमा उल्लेख भएको एक्जिस्टिङ युजका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्रालयको भनाइ छ, ‘यी विषयमा अहिलेसम्म अन्तिम निष्कर्षमा पुगिएको छैन ।’
पानी उपयोगको विषय टुंगो नलाग्दा आयोजनाबाट दुवै देशले प्राप्त गर्ने लाभ मूल्यांकन र त्यस अनुसार लगानी निर्धारण गर्ने काम पनि प्रभावित भएको छ ।
मोदीको प्रतिबद्धतादेखि अहिलेसम्म उस्तै अवस्था
पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण विषय नेपाल–भारत उच्चस्तरीय भेटवार्तामा पटक–पटक उठ्दै आएको छ । तर, राजनीतिक तहबाट व्यक्त भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् ।
२०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भएका समझदारीमध्ये पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउने विषय पनि थियो । त्यसबेला २०७१ कात्तिकभित्र डीपीआर तयार पार्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।
नेपालको संसद्मा सम्बोधन गर्दै मोदीले एक वर्षभित्र आयोजनाको काम सुरु हुने बताएका थिए । त्यतिबेला आयोजना क्षमता ५ हजार ६ सय मेगावाट उल्लेख गर्दै उनले यसबाट नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्ने बताएका थिए ।

तर, निर्धारित समयभित्र डीपीआर तयार भएन । त्यसपछि २०७४ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण क्रममा एक महिनाभित्र डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भयो । त्यो समयसीमामा पनि सहमति जुट्न सकेन ।
त्यसपछि भएका उच्चस्तरीय भ्रमण र छलफलमा समेत पञ्चेश्वरको विषय उठे पनि आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने गरी ठोस निर्णय हुन सकेन ।
सन् २०१४ मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरियो । २०१६ मा भारतीय सरकारी परामर्शदाता कम्पनी वाप्कोसले एकीकृत डीपीआरको मस्यौदा बुझायो । तर, त्यसलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।
पछिल्लो एकीकृत डीपीआर प्रस्ताव अनुसार पञ्चेश्वर मुख्य आयोजनाबाट ४ हजार ८ सय मेगावाट र रुपालीगाड आयोजनाबाट २ सय ४० मेगावाट गरी कुल ५ हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
यो प्रस्ताव अनुसार नेपाल र भारतले २ हजार ५ सय २० मेगावाट दरले विद्युत् पाउनेछन् । नेपालको हिस्सामा मुख्य आयोजनाबाट २ हजार ४ सय मेगावाट र रुपालीगाडबाट १ सय २० मेगावाट पर्ने छ ।

जलाशययुक्त आयोजना भएकाले पञ्चेश्वरबाट हिउँदमा समेत समान मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने छ । यसले नेपालको विद्युत् प्रणालीमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । त्यस्तै महाकाली नदीको पानी व्यवस्थित उपयोग गर्न सके सुदूरपश्चिमको सिँचाइमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।
आयोजना निर्माण हुँदा बैतडी, डडेल्धुरा र आसपास क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना पनि छ । तर, बाँध र जलाशय निर्माणका कारण नेपाल र भारतका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा पर्ने भएकाले पुनर्वास, मुआब्जा र वातावरणीय प्रभाव व्यवस्थापन पनि आयोजनाका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् ।
प्रतिक्रिया 4