News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- भीरकोट नगरपालिकाले बसपार्कका लागि १५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर करिब ३० लाख खर्च गरे पनि आठ वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन।
- बसपार्कका लागि भाडामा लिएको जग्गामा अहिले नगरपालिकाले आँधीखोलाबाट उत्खनन गरेको नदीजन्य निर्माण सामग्री थुपारेको छ।
- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबिनै बसपार्क योजना अघि बढाएको भन्दै पुनर्विचार गर्न सुझाव दिए पनि नगरपालिकाले सम्झौता निरन्तरता दिएको छ।
१ मंसिर, स्याङ्जा । बसपार्क बनाउने भन्दै जग्गा भाडामा लिएको आठ वर्ष बित्यो । संरचना निर्माणमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च भयो । ८० वटा हेभी र १३० वटा लाइट सवारीसाधन पार्किङ गर्न सक्ने क्षमताको बसपार्क बनाउने योजना पनि अघि सारियो । तर, भीरकोट नगरपालिकाले अहिलेसम्म बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । बरु सार्वजनिक यातायातका लागि छुट्याइएको त्यही जग्गामा अहिले नगरपालिकाले आँधीखोलाबाट उत्खनन गरेको नदीजन्य निर्माण सामग्री थुपारेको छ ।
स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका–१ बयरघारी बजारमा रहेको बसपार्क आठ वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ । बसपार्कका लागि भाडामा लिइएको जग्गामा आवश्यक पहुँचमार्गसमेत निर्माण हुन सकेको छैन । बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको नगरपालिकाले त्यहाँ बनाएका संरचनासमेत उपयोग गर्न सकेको छैन ।
नगरपालिकाले २०८३ जेठमा आँधीखोलाबाट उत्खनन गरेको अप्रशोधित नदीजन्य सामग्री अहिले त्यही जग्गामा थुपारेको छ । करिब छ महिनादेखि बसपार्कको जग्गा निर्माण सामग्री भण्डारणस्थल बनेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका अनुसार नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको क्रसर उद्योग अवैध भएकाले त्यसमा रोक लगाइएको छ । क्रसर सञ्चालनमा रोक लागेपछि निर्माण सामग्री व्यवस्थापनमा समस्या भएको र त्यसको विकल्पका रूपमा बसपार्कको जग्गा प्रयोग गरिएको हो ।
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले भाडामा लिइएको जग्गा बसपार्कका रूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन । नगरपालिकाले जग्गाको भाडा तिरिरहेको छ, संरचना निर्माणमा खर्च गरिसकेको छ । तर, नगरवासीले बसपार्कको सुविधा पाएका छैनन् । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गा अहिले नगरपालिकाकै निर्माण सामग्री राख्ने ठाउँ बनेको छ ।
३० लाख खर्च, प्रतिफल शून्य
तत्कालीन नगरप्रमुख छायाराम खनालको कार्यकालमा नगरपालिकाले २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १२ जना जग्गाधनीसँग १० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो । २०८५ असार मसान्तसम्म लागू हुने सम्झौताअनुसार करिब १५ रोपनी जग्गा बसपार्क प्रयोजनका लागि लिइएको हो ।
नगरपालिकाले प्रतिरोपनी वार्षिक १७ हजार ४५ रुपैयाँ भाडा तिर्ने सम्झौता गरेको थियो । २०७५ साउनमा जग्गाधनीसँग भीरकोट–१ का कित्ता नम्बर ८२६, १४३३, १४३४, १४३५, १४३६, १४३७, १४३८, २२१२, २२१९, २२२० र २२२२ का जग्गा भाडामा लिने सम्झौता भएको थियो ।
जग्गा उपलब्ध गराउनेमा कृष्णकाजी केसी, ज्ञानबन्धु केसी, सीता कार्की केसी, मनदेवी थापा, पवित्रा थापा, इन्द्रबहादुर थापा, भवानीदेवी शाह खाँण, ज्ञानेन्द्रकुमारी केसी, विन्दुदेवी खाँण, ज्ञानेन्द्रविक्रम खाँण र शिला ठकुरीलगायत १२ जना छन् ।
सम्झौताअनुसार प्रतिरोपनी वार्षिक १७ हजार ४५ रुपैयाँका दरले नियमानुसार कर कट्टी गरी जग्गाधनीलाई भाडा दिनुपर्नेछ । प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र जग्गाधनीको बैंक खातामा एकमुष्ट रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नगरपालिकाले आफ्नै नाममा बसपार्क प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद वा प्राप्त गरी पार्किङ सुरु गरेपछि भाडा सम्झौता स्वतः रद्द हुने प्रावधान पनि छ । त्यस्तै, नगरपालिकाले अन्यत्र बसपार्क व्यवस्थापन गरेमा जग्गाधनीलाई छ महिनाअघि सूचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जग्गाधनीले सम्झौता रद्द गर्न चाहेमा पनि छ महिनाअघि सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, आठ वर्ष बितिसक्दा पनि बसपार्क सञ्चालनमा आएको छैन । सम्झौता पनि रद्द गरिएको छैन । नगरपालिकाले बसपार्क निर्माण र जग्गा भाडाबापत करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यति ठूलो रकम खर्चिएर पनि नगरवासीले बसपार्कको सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
महालेखाको चेतावनी पनि बेवास्ता
बसपार्कका लागि जग्गा छनोट र त्यसमा भएको खर्चबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत पटकपटक प्रश्न उठाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा उक्त स्थानमा बसपार्क सञ्चालन गर्दा खर्चिलो हुने औँल्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनले पनि नगरपालिकालाई यस विषयमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको थियो ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक निकायले स्रोतसाधन उपयोग गर्दा मितव्ययिता अपनाउँदै अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर, नगरपालिकाले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन नगरी बसपार्कका लागि स्थान छनोट गरेको र करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको संरचनासमेत उपयोगविहीन बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नगर क्षेत्रका नागरिक र यातायात व्यवसायीलाई पायक पर्ने स्थान छनोट नगरी जग्गा भाडामा लिँदा नगरपालिकामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको महालेखाको निष्कर्ष थियो । जग्गा उपयोग नभए पनि भाडा तिर्नुपर्ने अवस्थालाई प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चको मितव्ययितासँग जोडेर प्रश्न उठाएको थियो ।
महालेखाले कमजोरी औँल्याएपछि पनि नगरपालिकाले जग्गा भाडा सम्झौतालाई निरन्तरता दियो । बसपार्क सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने वा उपयुक्त विकल्प खोज्ने काम भएन । सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएन । यसले एकातिर सार्वजनिक खर्चको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर नगरपालिकामाथि निरन्तर आर्थिक दायित्व थपिएको छ ।
बसपार्कको जग्गामा ब्याडमिन्टन कोर्टदेखि निर्माण सामग्रीसम्म
बसपार्क सञ्चालन हुन नसकेपछि नगरपालिकाले भाडामा लिएको जग्गालाई विभिन्न समयमा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको छ । जग्गाको केही क्षेत्रमा ब्याडमिन्टन खेल्न मिल्ने कोर्ट निर्माण गरिएको थियो । त्यसका लागि नगरपालिकाले करिब पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यहाँ निर्माण सामग्री तथा फोहोरजन्य वस्तुसमेत राख्ने गरिएको थियो ।
अहिले भने उक्त जग्गा नदीजन्य निर्माण सामग्री भण्डारणस्थल बनेको छ । नगरपालिकाले आँधीखोलाबाट उत्खनन गरेको अप्रशोधित सामग्री क्रसर सञ्चालनको प्रयोजनसँग जोडेर त्यहाँ राखेको हो । प्रशासनले क्रसर सञ्चालनमा रोक लगाएपछि सामग्री व्यवस्थापनको विकल्पका रूपमा बसपार्कको जग्गा प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।
बसपार्कका लागि भाडामा लिइएको जग्गामा सवारीसाधन पुग्न आवश्यक पहुँचमार्गसमेत छैन । सार्वजनिक यातायातको पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले लिइएको जग्गा अहिले निर्माण सामग्री थुपार्ने ठाउँमा परिणत भएको छ । यसले नगरपालिकाले योजना बनाउँदा स्थानको उपयुक्तता र कार्यान्वयनको तयारीमा पर्याप्त ध्यान नदिएको देखाउँछ ।
‘बजार एकातिर, बसपार्क अर्कोतिर’
बसपार्क सञ्चालनमा आउन नसक्नुको मुख्य कारण स्थान उपयुक्त नहुनु रहेको यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ । बजार र राजमार्गबाट टाढा रहेको, यात्रुका लागि आवश्यक सुविधा नभएको तथा पहुँच सहज नभएकाले व्यवसायीले उक्त बसपार्क प्रयोग नगरेको उनीहरू बताउँछन् ।
भीरकोट कालिका जिप व्यवसायी समितिका अध्यक्ष रुद्रबहादुर सेनले बसपार्कको स्थान नै उपयुक्त नभएकाले प्रयोग गर्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार समितिमा १४ वटा जिप छन् । बसपार्क प्रयोगमा नआएपछि समितिले नै जग्गा भाडामा लिएर पार्किङको समस्या समाधान गरेको छ । ‘बजार एकातिर, पार्किङ अर्कोतिर भयो । न ग्यारेज छ, न होटल–रेस्टुरेन्टको सुविधा । सुरक्षा र सुविधा केही नभएको खोला छेउको चौरमा बसपार्क भनेर मात्रै भएन,’ सेनले भने ।
भीरकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नुवादत्त अर्याल पनि बसपार्कको स्थान बजार र सिद्धार्थ राजमार्गबाट टाढा भएकाले सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँछन् । बयरघारीबाट लामो दूरीका सवारीसाधन छुट्ने व्यवस्था नहुँदा पनि बसपार्क प्रयोगविहीन भएको उनको भनाइ छ ।
‘उपयुक्त स्थानमा बसपार्क नहुँदा स्थानीय व्यवसायीले लापरबाही वा अटेरी गरेजस्तो देखिन सक्छ । तर, बजार र राजमार्गबाट टाढा भएको ठाउँमा व्यवसायी र यात्रु जान चाहँदैनन्,’ अर्यालले भने ।
नगरप्रमुखको स्वीकारोक्ति : स्थान उपयुक्त भएन

नगरप्रमुख गोविन्दकुमार कर्माचार्यले पनि बसपार्कको स्थान उपयुक्त नभएकाले सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरेका छन् । बसपार्क राजमार्ग र बजार नजिकै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभव भएको बताउँदै उनले स्थानीय सरकार होटल, ग्यारेज र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न तयार भए पनि व्यवसायी बसपार्क प्रयोग गर्न तयार नभएको दाबी गरे ।
प्रहरी र प्रशासनबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा पनि बसपार्क सञ्चालन गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध भए नयाँ ठाउँमा बसपार्क निर्माण गर्न नगरपालिका तयार रहेको उनले बताए ।
प्रयोगमा आउन नसकेको बसपार्कको जग्गामा अहिले अस्थायी रूपमा नदीजन्य निर्माण सामग्री राखिएको नगरप्रमुख कर्माचार्यले बताए ।
तर, बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउने प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारकै भएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक नरेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन् । बसपार्क सञ्चालनमा नआएको विषयमा प्रहरीलाई दोष दिनु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।
‘स्थानीय सरकारले बसपार्क सञ्चालनमा ल्याएको खण्डमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ,’ शाहीले भने ।
कानुनले तोकेको जिम्मेवारी, कार्यान्वयनमा नगरपालिका चुक्यो
बसपार्क सवारीसाधन रोकेर राख्ने ठाउँ मात्रै होइन । यो व्यवस्थित सहरी विकास, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, यात्रुको सुरक्षा र बजार व्यवस्थापनसँग जोडिएको आधारभूत पूर्वाधार हो । बढ्दो सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न, यात्रुलाई सहज सेवा दिन र बजार क्षेत्रको पार्किङ समस्या समाधान गर्न बसपार्क आवश्यक हुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले बसपार्क र पार्किङ व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा राखेको छ । ऐनको दफा ८ मा नगरपालिकाको वर्गीकरणका लागि आवश्यक सहरी सुविधाको मापदण्डअन्तर्गत यात्रु विश्रामस्थल र सार्वजनिक शौचालयसहितको बसपार्कलाई समेटिएको छ ।
त्यस्तै, दफा ११ को उपदफा (२) अन्तर्गत स्थानीय बजार तथा पार्किङ स्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन, यातायात सुरक्षा तथा स्थानीय सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
कानुनले नै स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा राखेको पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा भाडामा लिएर लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिसक्दा पनि आठ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न नसक्नु सार्वजनिक स्रोतको उपयोग र स्थानीय सरकारको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो ।
अब नगरपालिकाले बसपार्क सञ्चालनका लागि पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने, यातायात व्यवसायीलाई विश्वासमा लिने र यात्रुमैत्री सुविधा थप्ने ठोस योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यदि भौगोलिक अवस्थाका कारण उक्त स्थानमा बसपार्क सञ्चालन सम्भव छैन भने भाडा सम्झौता, अहिलेसम्म भएको खर्च र जग्गाको वैकल्पिक उपयोगबारे स्पष्ट निर्णय लिन आवश्यक छ ।
बसपार्कका नाममा जग्गा भाडामा लिने, संरचना बनाउने र सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आठ वर्षदेखि कायम छ । नगरपालिकाले अब सम्झौता कायम राख्ने कि रद्द गरेर उपयुक्त स्थान खोज्ने भन्नेमा स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्नेछ । अन्यथा नगरवासीले पाउनुपर्ने आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थानीय सरकारकै खर्चमा भाडाको जग्गा र निर्माण सामग्रीको थुप्रो मात्रै थपिँदै जानेछ ।
प्रतिक्रिया 4