News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- टर्किएमा जारी कोप–३१ मा नेपालले हिमाली मुद्दालाई औपचारिक कार्यसूचीमा राख्ने प्रयास गरे पनि छुट्टै मान्यता पाउन सकेन ।
- सम्मेलनको अध्यक्षीय मस्यौदाले पर्वतीय क्षेत्र, अनुकूलन वित्त, हानि तथा नोक्सानी र पूर्वसूचना प्रणालीबारे केही प्रस्ताव समेटे पनि नयाँ ठोस आर्थिक प्रतिबद्धता दिएन ।
- नेपालमा बाढीपहिरो र हिमाली विपद् प्रभावित परिवारका लागि तत्काल राहत, पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता अझै नदेखिएको लेखमा उल्लेख छ ।
१ मंसिर, अन्ताल्या (टर्किए) । टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले उठाएको हिमाली मुद्दाले अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सकेन । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको विशिष्ट प्रभावलाई सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा छुट्टै विषयका रूपमा समावेश गराउने नेपालको प्रयास असफल भएको छ । सम्मेलनको अध्यक्षीय मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्रबारे केही प्रस्ताव समेटिए पनि त्यसलाई नेपालको मागअनुसारको औपचारिक एजेन्डा स्थापित भएको मान्न मिल्दैन ।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका हिमाली देशको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको केन्द्रमा पुर्याउने नेपालको प्रयास यसपटक पनि प्रक्रियागत छलफल र अध्यक्षीय प्रस्तावमा सीमित हुने सङ्केत देखिएको छ । सम्मेलनको कार्यसूची स्वीकृत भइसकेको र बैठकहरू अन्तिम चरणतिर अघि बढिरहेको अवस्थामा छुट्टै औपचारिक एजेन्डा स्थापित गर्ने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ । बाँकी छलफलबाट केही विषय अध्यक्षीय निर्णय वा आगामी सम्मेलनका प्रक्रियामा समेटिन सक्छन्, तर त्यसले यसपटकको कूटनीतिक प्रयासको मूल माग पूरा भएको अर्थ दिँदैन ।
जलवायु वित्तको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित देशहरूले ठूलो आर्थिक सहयोग मागिरहेका बेला नयाँ र थप आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्ने ठोस निर्णय देखिएको छैन । अनुकूलन वित्तको लक्ष्य, सार्वजनिक तथा निजी स्रोत परिचालन र अर्को मार्गचित्र तयार गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएका छन् । तर विपद् प्रभावित समुदायलाई अहिले आवश्यक परेको सहायता उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता भने छैन ।
नेपालमा बाढीपहिरो र हिमाली विपद्बाट प्रभावित परिवारका लागि जलवायु परिवर्तन कुनै सम्मेलनको छलफल वा कूटनीतिक दस्तावेजको विषय मात्र होइन । उनीहरूले घर, जमिन, जीविकोपार्जन र आफन्त गुमाएका छन् । कतिपयका लागि विपद्को असर वर्षौंसम्म होइन, जीवनभर रहने पीडामा परिणत भएको छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नयाँ कार्ययोजना, संवाद र मार्गचित्रको घोषणा हुनु तर प्रभावित समुदायले तत्काल राहत, पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता नपाउनु जलवायु न्यायको बहसमा गम्भीर विरोधाभास हो ।
अध्यक्षीय मस्यौदाको प्रस्तावले माग पूरा गर्दैन
नेपाल र भुटानले कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावसम्बन्धी छुट्टै विषय समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रभाव, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमतालको जोखिम र त्यसबाट उत्पन्न हुने विपद्लाई विश्वव्यापी जलवायु बहसमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । यसका साथै हिमाली क्षेत्रबारे वैज्ञानिक अध्ययन, नियमित उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै कार्ययोजना र जलवायु वित्त तथा अनुकूलन कार्यक्रममा हिमाली देशका विशिष्ट आवश्यकता समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर नोभेम्बर ९ मा सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूची स्वीकृत हुँदा नेपाल र भुटानको प्रस्तावले छुट्टै एजेन्डाको मान्यता पाएन । किर्गिस्तानले अघि सारेको पर्वतीय मुद्दासम्बन्धी प्रस्ताव पनि त्यसरी नै औपचारिक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन ।
सम्मेलनका अध्यक्ष मुरात कुरूमले हिमाली मुद्दा छलफलबाट हटाइएको नभई अर्को प्रक्रियाबाट अघि बढाउने बताएका थिए । त्यसपछि नेपालसहित पाँच देशले संयुक्त रूपमा हिमाली सङ्कटबारे उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरे । तर कार्यक्रम आयोजना हुनु र सम्मेलनको औपचारिक निर्णय प्रक्रियामा विषय स्थापित हुनु एउटै कुरा होइन ।
नोभेम्बर १६ मा सार्वजनिक अध्यक्षीय मस्यौदाको अनुच्छेद ३१ र ३२ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी केही प्रस्ताव समेटिएका छन् । अनुच्छेद ३१ ले पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने, सम्मेलनको स्थायी कार्यसूचीमा हिमाल र जलवायु परिवर्तनको विषय राख्ने तथा आगामी कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अनुच्छेद ३२ ले सहायक निकायका बैठकमा पर्वतीय विषयमा संवाद जारी राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर यी प्रस्तावलाई नेपालको हिमाली मुद्दाले औपचारिक मान्यता पाएको निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नु गलत हुनेछ ।
पहिलो कुरा, नेपालले माग गरेको विषय सम्मेलनको सुरुदेखि नै औपचारिक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । दोस्रो, अध्यक्षीय मस्यौदामा समेटिएका प्रस्ताव आफैँमा अन्तिम निर्णय होइनन् । तेस्रो, मस्यौदाले पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था, अनुकूलनका विशेष सूचक र हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्ने सुनिश्चित संयन्त्र प्रस्ताव गरेको छैन ।
यसरी हेर्दा नेपालले उठाएको मूल मागलाई औपचारिक एजेन्डाका रूपमा स्वीकार गर्नुको सट्टा अध्यक्षीय परामर्श, सहायक निकायका संवाद र आगामी सम्मेलनमा छलफल गर्ने प्रक्रियातर्फ सारिएको देखिन्छ । यो विषयलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिएको भन्नुभन्दा पनि यसको राजनीतिक र संस्थागत प्राथमिकता कमजोर पारिएको भन्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ ।
नेपालका लागि समस्या हिमाली मुद्दामा छलफल नहुनु मात्र होइन । हिमालको तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको क्षय, हिमताल फुट्ने जोखिम र त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने असरलाई छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत विषयका रूपमा स्थापित गर्न नसक्नु हो । हिमालको सङ्कटलाई सामान्य अनुकूलन वा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको विषयभित्र मात्र राख्दा हिमाली देशका विशिष्ट आवश्यकता ओझेलमा पर्न सक्छन् ।
नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साझेदारीको प्रस्ताव अघि सारेको छ । हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको असर नदी प्रणाली, कृषि, ऊर्जा, अर्थतन्त्र र समुद्री पारिस्थितिक प्रणालीसम्म पुग्ने भएकाले यो अवधारणाको वैज्ञानिक तथा कूटनीतिक महत्त्व छ । तर यस्तो अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमको आकर्षक नारामा सीमित राखेर हुँदैन । त्यसलाई नियमित राजनीतिक संवाद, साझा अनुसन्धान, वित्तीय प्राथमिकता र कार्यान्वयनको स्पष्ट संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्न नसके यसको व्यावहारिक उपलब्धि सीमित रहनेछ ।
जलवायु वित्तमा नयाँ आर्थिक सहयोग छैन
कोप–३१ को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विवाद जलवायु वित्तमा केन्द्रित छ । जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न विकासशील देशलाई ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक छ । तर आवश्यक रकम र उपलब्ध सहयोगबीचको अन्तर निरन्तर बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सम्मेलनबाट प्रभावित देशले अपेक्षा गरेको ठोस आर्थिक प्रतिबद्धता आउनुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्मको मस्यौदाले नयाँ वित्तीय सहायता सुनिश्चित गर्नुभन्दा स्रोत परिचालनको प्रक्रिया र आगामी कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
अनुमानअनुसार विकासशील देशहरूलाई सन् २०३५ सम्म अनुकूलनका लागि वार्षिक करिब ३०५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्न सक्छ । तर सन् २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त करिब २८ देखि ३२ अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । आवश्यकता र उपलब्ध रकमबीचको यो ठूलो अन्तरले जलवायु अनुकूलनका लागि विद्यमान वित्तीय व्यवस्था अपर्याप्त रहेको स्पष्ट गर्छ ।
अध्यक्षीय मस्यौदाको अनुच्छेद ७३ मा सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्तलाई कम्तीमा १२० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रस्ताव छ । तर यो प्रस्तावसँगै रकमको स्रोत, योगदानकर्ताको जिम्मेवारी, वितरणको आधार र प्रभावित देशसम्म पुग्ने प्रक्रियाको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । लक्ष्य घोषणा हुनु र रकम उपलब्ध हुनुबीचको दूरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताले अझै सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
मस्यौदाको अनुच्छेद ९७ ले सार्वजनिक, निजी, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा वैकल्पिक स्रोतबाट जलवायु वित्त परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विकासशील देशबाट दक्षिण–दक्षिण सहकार्यासहित स्वेच्छिक योगदानलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । तर यसले विकसित देशहरूको विद्यमान वित्तीय जिम्मेवारीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । जलवायु परिवर्तनमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका विकसित देशले विकासशील देशलाई सहयोग गर्ने दायित्वलाई स्वेच्छिक योगदान र निजी लगानीको बहसमा मिसाएर कमजोर पार्नु हुँदैन ।
अनुच्छेद ९८ मा बहुपक्षीय विकास बैंकको जलवायु वित्त अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ प्रतिशत बढेको उल्लेख छ । कोप–२९ मा घोषणा गरिएका लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म न्यून तथा मध्यम आय भएका अर्थतन्त्रलाई वार्षिक १२० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने र थप ६५ अर्ब डलर निजी पुँजी परिचालन गर्ने लक्ष्यलाई पनि मस्यौदाले स्मरण गरेको छ । तर यो रकमलाई अनुच्छेद ७३ मा प्रस्ताव गरिएको सन् २०३५ सम्मको १२० अर्ब डलर अनुकूलन वित्तसँग एउटै लक्ष्यका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । यी फरक सन्दर्भका वित्तीय लक्ष्य हुन् ।
अनुच्छेद ९९ ले ‘अन्ताल्यादेखि अदिस अबाबासम्मको अनुकूलन तथा उत्थानशीलता वित्त मार्गचित्र’ तयार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसको उद्देश्य अनुकूलन र हानि–नोक्सानीका लागि पूर्वानुमान गर्न सकिने तथा विस्तार गर्न सकिने सार्वजनिक वित्तीय स्रोत पहिचान गर्नु हो । यसमा नवीन वित्तीय स्रोत र पहुँचका उपाय पनि खोजिनेछन् । त्यसको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सन् २०२७ मा कोप–३२ मा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव छ ।
तर प्रश्न फेरि उही हो, अर्को मार्गचित्रले कति रकम सुनिश्चित गर्छ ? कुन देशले कति योगदान गर्नेछ ? अनुदान र ऋणको अनुपात के हुनेछ ? विपद् प्रभावित देशले कति समयमा सहायता पाउनेछ ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तरबिना नयाँ मार्गचित्र अर्को प्रतिवेदन र अर्को सम्मेलनको विषय मात्र बन्न सक्छ ।
यसअघि बाकु–बेलेम मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्म वार्षिक १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर जलवायु वित्त परिचालन गर्ने दिशामा सार्वजनिक तथा निजी स्रोत परिचालनको खाका प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसपछि पनि वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि थप मार्गचित्र आवश्यक ठानिनु आफैँमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको सङ्केत हो । मार्गचित्रले सम्भावित स्रोत देखाउन सक्छ, तर त्यसले आफैँ पैसा उपलब्ध गराउँदैन ।
नेपालजस्ता देशका लागि जलवायु वित्त ऋणमा आधारित हुनु अर्को समस्या हो । जलवायु सङ्कटमा ऐतिहासिक रूपमा कम योगदान गरेका तर उच्च जोखिम व्यहोरेका देशले आफ्नो सुरक्षा र पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था न्यायसङ्गत हुँदैन । अनुकूलन, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार र हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि अनुदानमा आधारित, पूर्वानुमान गर्न सकिने र सहज पहुँचयोग्य वित्त आवश्यक छ । कोप–३१ को मस्यौदाले यो आवश्यकता स्वीकार गरे पनि त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने ठोस आर्थिक निर्णय दिएको छैन ।
बाढीपीडितको पीडा पनि सुनिएन, हानि–नोक्सानी कोषमा बढेन रकम
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद् र त्यसबाट हुने क्षतिको सम्बोधनका लागि स्थापना गरिएको हानि तथा नोक्सानी कोष नेपालजस्ता उच्च जोखिम भएका देशका लागि महत्त्वपूर्ण छ । तर कोषमा घोषणा गरिएको रकम र प्रभावित देशले वास्तविक रूपमा प्राप्त गर्ने रकमबीच ठूलो अन्तर छ ।
उपलब्ध विवरणअनुसार कोषमा करिब ८२२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिबद्धता घोषणा भए पनि त्यसको करिब आधा मात्र योगदानका रूपमा रूपान्तरण भएको छ । अर्कातिर, विकासशील देशहरूबाट करिब २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग माग आएको र उपलब्ध गराइएको रकम करिब ३४२ मिलियन डलरको हाराहारीमा रहेको विवरणले आवश्यकताको तुलनामा कोषको क्षमता निकै कमजोर रहेको देखाउँछ ।
नेपालमा भएको विनाशकारी विपद्पछि हानि–नोक्सानी कोषको असाधारण बैठक बसेको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । कुनै देशमा अचानक ठूलो जलवायुजन्य विपद् आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय कोषले कति छिटो र कति सहज रूपमा सहायता उपलब्ध गराउन सक्छ ? विपद् प्रभावित देशले सहयोग माग्न विस्तृत प्राविधिक प्रस्ताव, क्षतिको मूल्याङ्कन, संस्थागत क्षमता र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ठूलो विपद्बाट गुज्रिएको देशसँग तत्काल त्यस्तो क्षमता नहुन सक्छ । यसले सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई नै जटिल बनाउँछ । कोषको प्रभावकारिता रकम सङ्कलनमा मात्र होइन, विपद्पछि शीघ्र सहायता परिचालन र प्रभावित समुदायसम्म रकम पुर्याउने क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।

अध्यक्षीय मस्यौदाको अनुच्छेद ९९ ले हानि–नोक्सानीका लागि सार्वजनिक वित्तीय स्रोत पहिचान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर यसले कोषमा तत्काल थप रकम जम्मा गर्ने वा नेपाललाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छैन । त्यसैले यसलाई नेपालका विपद् प्रभावित समुदायका लागि प्राप्त आर्थिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । यहीँ जलवायु वार्ताको मानवीय पक्ष र प्रक्रियागत पक्षबीचको दूरी देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा वित्तीय संयन्त्र, आवेदन प्रक्रिया र स्रोत परिचालनबारे छलफल भइरहँदा विपद् प्रभावित परिवारले आफ्नो गुमेको घर, जमिन, जीविकोपार्जन र सामाजिक सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्न वर्षौं सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय परिवारको जीवनमा विपद्ले सिर्जना गरेको क्षति कहिल्यै पूर्ण रूपमा पूर्ति हुन सक्दैन ।
बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री वा अस्थायी आवास तत्कालको आवश्यकता हो । तर दीर्घकालीन पुनःस्थापना, सुरक्षित बस्ती, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नभएसम्म उनीहरूको पीडा समाप्त हुँदैन । जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय बहसले यही दीर्घकालीन मानवीय क्षतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तर सम्मेलनबाट त्यसका लागि नयाँ र पर्याप्त आर्थिक स्रोत सुनिश्चित भएको देखिँदैन ।
पूर्वसूचना प्रणालीको प्रस्ताव सकारात्मक छ
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट हुने क्षति पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नहुन सक्छ । तर जोखिमको पहिचान, पूर्वतयारी र समयमै सूचना प्रवाह गर्न सके मानवीय तथा भौतिक क्षति घटाउन सकिन्छ । त्यसैले पूर्वसूचना प्रणाली जलवायु अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण आधार हो ।
अध्यक्षीय मस्यौदाको अनुच्छेद ४७ ले बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणालीलाई जीवन रक्षा, हानि तथा नोक्सानी न्यूनीकरण, अनुकूलन र उत्थानशीलता अभिवृद्धिका प्रभावकारी उपायमध्ये एकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । अनुच्छेद ४८ ले सन् २०२७ सम्म सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानलाई समर्थन गरेको छ । यसका लागि विकासशील देशलाई वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, प्राविधिक सहायता र क्षमता विकास उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यो प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण भए पनि पूर्वसूचना प्रणालीको वास्तविक प्रभावकारिता उपकरण र प्रविधिको उपलब्धताले मात्र निर्धारण गर्दैन । जोखिमको अनुगमन, पूर्वानुमान, चेतावनी प्रसारण, स्थानीय तयारी र अग्रिम कार्य एउटै शृङ्खलामा जोडिनुपर्छ । सूचना प्राप्त गरेपछि नागरिक सुरक्षित स्थानमा पुग्न सकेनन् वा स्थानीय सरकारसँग उद्धार तथा व्यवस्थापनको क्षमता भएन भने पूर्वसूचना प्रणालीको उद्देश्य पूरा हुँदैन ।
नेपालका लागि हिमताल तथा हिमनदीको निगरानी, बाढी र पहिरोको पूर्वानुमान, नदी बेसिनमा जलस्तर मापन, सीमापार सूचना आदानप्रदान र स्थानीय समुदायको तयारीलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ । हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिम तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्ने भएकाले छिमेकी देशसँग जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान र पूर्वसूचना सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
तर अध्यक्षीय मस्यौदामा पूर्वसूचना प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता उल्लेख हुनु र नेपालका जोखिमयुक्त बस्तीमा आवश्यक उपकरण, जनशक्ति तथा वित्त उपलब्ध हुनु फरक कुरा हुन् । नेपालले यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाको व्यावहारिक लाभ स्थानीय नागरिकसम्म पुग्ने छैन ।
जलवायु जिम्मेवारी सबैको
अध्यक्षीय मस्यौदाको अनुच्छेद ४६ ले प्रत्येक देशले आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थिति, विकास प्राथमिकता, प्रारम्भिक अवस्था र क्षमताअनुसार जलवायु न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका प्रयास अघि बढाउन पाउने उल्लेख गरेको छ । देशहरूलाई आफ्ना नीतिगत विकल्प तय गर्ने अधिकार रहेको र विश्वव्यापी प्रयासले कुनै एउटा देशमाथि स्वतः निश्चित लक्ष्य वा दायित्व सिर्जना नगर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
नेपालका लागि यो प्रावधान महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको विकासको अवस्था, ऊर्जा आवश्यकता, पूर्वाधारको कमी र जलवायु जोखिम विकसित अर्थतन्त्र भएका देशको अवस्थाभन्दा फरक छ । जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, सडक तथा पुल निर्माण, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन र औद्योगिक विकास नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता हुन् । जलवायु नीतिका नाममा यी विकास आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
तर राष्ट्रिय नीतिगत अधिकारको अर्थ जलवायु जिम्मेवारीबाट छुट पाउनु होइन । नेपालले स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, वन संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक वित्त, प्रविधि र संस्थागत क्षमता विकासको सहयोग पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग जोडिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न विकासशील देशले आफ्नै स्रोतबाट मात्र लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने जलवायु न्यायको मूल अवधारणा नै कमजोर हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय विकासको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जिम्मेवारीलाई सँगसँगै अघि बढाउन आवश्यक छ ।
अन्तिमसम्म नेपालले दबाब दिन छोड्नु हुन्न
कोप–३१ को अध्यक्षीय मस्यौदाले पर्वतीय मुद्दा, अनुकूलन वित्त, हानि–नोक्सानी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई विभिन्न अनुच्छेदमा समेटेको छ । तर यी विषयको उल्लेख हुनु र तिनका लागि स्पष्ट कार्यान्वयन संयन्त्र तथा वित्तीय स्रोत सुनिश्चित हुनु फरक कुरा हो । नेपालको हिमाली मुद्दा औपचारिक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । जलवायु वित्तमा नयाँ र थप सहयोगको ठोस प्रतिबद्धता देखिएको छैन । हानि–नोक्सानी कोषले विपद् प्रभावित समुदायलाई तत्काल राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्ने क्षमता देखाउन सकेको छैन ।
नेपालका लागि अब सम्मेलनको बाँकी अवधिमा अध्यक्षीय मस्यौदामा पर्वतीय मुद्दासम्बन्धी प्रस्ताव कायम राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई अन्तिम निर्णयमा स्पष्ट संस्थागत जिम्मेवारी, समयसीमा र वित्तीय आधारसहित समावेश गराउन दबाब दिनुपर्छ । अनुकूलन वित्त र हानि–नोक्सानीका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित सहयोग, सरल पहुँच प्रक्रिया र विपद्पछि शीघ्र सहायता परिचालनको व्यवस्था माग गर्नुपर्छ । पूर्वसूचना प्रणालीलाई हिमाली तथा नदी बेसिनको जोखिमसँग जोडेर प्रविधि, तथ्याङ्क, स्थानीय क्षमता र सीमापार सहकार्यको विषय बनाउनुपर्छ ।
तर यी सबै माग पूरा भए पनि एउटा आधारभूत प्रश्न बाँकी रहन्छ–अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताले विपद् प्रभावित नागरिकको वास्तविक जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ ? हिमाली मुद्दा औपचारिक एजेन्डामा नपर्नु नेपालको कूटनीतिक प्रयासको सीमा हो । जलवायु वित्तमा नयाँ रकम सुनिश्चित नहुनु अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सीमा हो । अनि विपद्पछि वर्षौंसम्म पीडा भोगिरहेका परिवारसम्म सहयोग नपुग्नु जलवायु न्यायको कार्यान्वयनमा रहेको सीमा हो ।
हिमालको सङ्कटलाई विश्वव्यापी समस्या भनेर स्वीकार गर्ने तर त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत र वित्तीय प्राथमिकता नदिने प्रवृत्तिले जलवायु न्यायको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ । सम्मेलनमा अर्को संवाद, अर्को मार्गचित्र र अर्को प्रतिवेदन थपिँदैमा हिमाली समुदायको जोखिम घट्दैन । उनीहरूलाई चाहिएको सुरक्षित बस्ती, पूर्वसूचना, पुनःस्थापना र जीवनयापनको सुनिश्चितता हो ।
कोप–३१ को वास्तविक मूल्याङ्कन त्यसैले कति प्रस्ताव मस्यौदामा लेखिए भन्ने आधारमा होइन, ती प्रस्तावबाट कति स्पष्ट निर्णय भए, कति नयाँ आर्थिक स्रोत सुनिश्चित भए र विपद् प्रभावित नागरिकले त्यसको लाभ कहिले पाए भन्ने आधारमा हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थाले देखाएको मुख्य विरोधाभास यही हो–जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित समुदायको पीडा तत्काल र दीर्घकालीन छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाको ठूलो हिस्सा अझै प्रक्रिया, संवाद र भविष्यका प्रतिबद्धतामा केन्द्रित छ ।
प्रतिक्रिया 4