News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि जिल्ला र पालिकाको प्रगति छुट्टाछुट्टै अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने भएको छ।
- मन्त्री प्रतिभा रावलले समस्या समाधानका चरणमा स्थानीय तहको प्रगति साप्ताहिक रूपमा ट्र्याक गरिने र प्रगति नभए मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने बताइन्।
- हालसम्म बागलुङको जैमनी, डोल्पाको काइके, सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु र महाकुलुङ, तथा रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका भूमिहीनमुक्त भएका छन्।
२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीका लागि स्थानीय तह र जिल्लाको प्रगतिलाई छुट्टाछुट्टै अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने भएको छ ।
भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीका समस्या समाधानका लागि अब जिल्ला र पालिकाको छुट्टाछुट्टै अनुगमन र मूल्यांकन सुरु गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी गराइन् ।
‘समस्या समाधानका लागि निर्धारित विभिन्न चरणमध्ये कुन स्थानीय तह कुन चरणमा पुगेको छ ? प्रत्येक हप्ता के कति प्रगति भएको छ ? भन्ने विषयलाई व्यवस्थित रूपमा ट्र्याक गरिनेछ,’ मन्त्री रावलले भनिन्,‘प्रगति हुन नसकेका स्थानीय तह तथा जिल्लामा मन्त्रालयले आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने, देखिएका समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका लागि सहजीकरण गर्नेछ ।’
हालसम्म पाँच जिल्लाका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीमुक्त रहेको जानकारी गराइएको छ ।
बागलुङको जैमनी नगरपालिका, डोल्पाको काइके गाउँपालिका सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु र महाकुलुङ गाउँपालिका र रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीमुक्त पालिका बनेका छन् ।
आफ्नो स्थानीय तह तथा जिल्लालाई भूमिहीन समस्या मुक्त बनाउने अभियानमा सक्रियतापूर्वक साथ दिन मन्त्री रावलले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेकी छन् ।
हेर्नुहोस् सूचना :

प्रतिक्रिया 4