भूमिहीन दलितलाई दुई वर्षभित्रै जग्गा, भूमि नभेटिए पैसा

२१ असोज, काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन दलितलाई दुई वर्षभित्रै जग्गा दिने भएको छ । जग्गा दिन नसके जग्गा खरिदका लागि पैसा दिने गरी ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा भूमिहीन दलित परिवारको संख्या ७९ हजार १४४ छ । उनीहरूलाई जग्गा दिने प्रावधानसहितको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशले विभिन्न पाँच वटा ऐन संशोधन गरेको छ । जसमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, मालपोत ऐन २०३४, भूउपयोग ऐन २०७६, गुठी संस्थान ऐन २०३३ र जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९ रहेका छन् ।

अध्यादेशको दफा ३ मा भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने विषय छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ‘५२क’ मा थप व्यवस्था राखिएको छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र तोकिए बमोजिमको जग्गा उपलब्ध गराउने छ । त्यसरी जग्गा उपलब्ध गराउन सम्भव नभएमा नेपाल सरकारले जग्गा खरिदको लागि तोकिए बमोजिमको रकम अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने छ ।’

भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिनका लागि त्यसको जोहो कहाँबाट गर्ने भनेर पनि ऐन संशोधन गरिएका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा १२ को खण्ड (ख१) थपेर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘… नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वभन्दा कम ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थाले भोगचलन गरेको वा त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गर्ने जग्गाको हकमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।’

जोखियुक्त बस्ती सारिने

जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका दलित समुदायलाई सुरक्षित स्थान सार्ने विषय पनि अध्यादेशमा आएको छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘…नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुमवासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।’

यसैगरी, १० वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत गर्दै आएको जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था थपिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ‘५२ग’ अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय छ । जहाँ प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा र अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत गरिआएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

३ वर्षमा बन्नुपर्ने दलित ऐन १० वर्षसम्म बनेन

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार १० वर्ष अवधिको गणना २०६६ साल माघ २८ गतेलाई मानिएको छ । यो कट अफ डेटभन्दा १० वर्ष अगाडिदेखि आवाद कमोत गरिआएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन सक्ने भनिएको हो ।

मूल ऐनको व्यवस्था उल्लेख गर्दै अध्यादेशले मूल ऐनको दफा ‘५२ख’ मा थप व्यवस्था गरेको छ । यसमा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयलाई आधार मान्ने गरी अध्यादेश आएको हो ।

अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘तर सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ग मा तोकेको समयावधिभन्दा अगावैदेखि घरटहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोग नभएको बेहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।’

लागू हुनेमा शंका

भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने विषय संविधानमै छ ।

‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’ संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा उल्लेख छ । उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

यस निम्ति तीन वर्षभित्र ऐन बनाउने भनिएको थियो । तर हालसम्म यो व्यवस्था लागु भएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

७९ हजार दलितलाई देखाएर पौने ९ लाख अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न खोज्दै सरकार

यही बेला सरकारले अध्यादेश ल्याएर भूमिहीन दलितलाई दुई वर्षभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको हो । त्यसरी जग्गा उपलब्ध गराउन सम्भव नभएमा नेपाल सरकारले जग्गा खरिदको लागि रकम अनुदान दिने भनेको छ ।

संविधान जारी भएयता संघीय संसद्मा यो विषय निरन्तर उठिरहेको छ । भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने विषय प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा प्रकट हुँदै आएको छ ।

संविधान जारी भएयताका प्रत्येक सरकारले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने वाचा गर्दै आएका छन् । यस निम्ति धेरै आयोग बने । ती आयोगहरू खारेज हुँदै नयाँ बन्दै गरे । तर भूमिहीन दलितले जग्गा र अवासको मौलिक हक प्राप्त गर्न सकेनन् ।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियारका अनुसार नेपालमा १३.४४ प्रतिशत दलित रहेका छन् । यसमध्ये तराईमा कृषि पेसा गर्ने दलितहरूमध्ये ६० प्रतिशत भूमिहीन छन् ।

उनी भन्छन्, ‘भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा दिने र घर बनाउन सघाउने संवैधानिक व्यवस्था आएको ११ वर्ष भयो । यसबीचमा बनेका कुनै पनि सरकारले दलित अधिकार कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेनन् ।’

वर्तमान सरकारले सरकार गठन भएलगत्तै दलितसँग माफी माग्ने र दलित अधिकारका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने भनेर शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदामा यो विषय समेटेको थियो । तर हालसम्म सरकारले दलितसँग औपचारिक रूपमा न माफी माग्यो न त्यसअनुसारको नीति र कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गरेको छ ।

बरु सरकारी अधिकारीहरू संविधानले जमिन बाँड्ने मात्रै कुरा गरेको तर र जमिन कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा नगरेकोले समस्या भएको बताउँछन् ।

‘जनसंख्या बढिरहेको छ, तर जमिन बढ्दैन । यस्तो अवस्थामा जमिन बाँड्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसकारण यस पटक अध्यादेश ल्याउँदा भूमि दिन नसके रकम अनुदान दिने भनेका छौं ।’

तर, अध्यादेश कार्यान्वयन हुनेमा कतिपयको शंका छ ।

‘यदि सरकारले भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिन चाहेको थियो भने यसअघि संसद्मै यो विधेयक ल्याउन सक्थ्यो । अध्यादेश ल्याउँदा पनि दलित अधिकारसँग एकीकृत ऐन ल्याउन सक्थ्यो,’ सांसद् परियार भन्छन्, ‘संविधानले तीन वर्षभित्र जग्गा दिन्छु भनेको थियो, दिएन । ११ वर्षपछि अध्यादेश ल्याएर सरकारले अर्को दुई वर्षभित्र जग्गा दिन्छु भनेको छ । यसबीचमा स्थानीय तह र प्रदेशका चुनाव भइसक्छन् । यो अध्यादेश कतै चुनाव केन्द्रित त छैन ?’

२१ फागुन २०८२ को चुनाव अगाडि रास्वपाले दलितलाई समेत फकाएर मत लिएको उनको बुझाइ छ । फेरि फकाउन मात्रै खोजिएको त होइन भन्ने उनको प्रश्न छ ।

‘जनता कहाँ मत माग्न जाँदा काम हुँदैछ, ऐन बनिसक्यो, जग्गा खोजिँदै छ, प्रक्रिया चलिरहेको छ भन्यो । विगतमा अरूले यस्तो भने अब रास्वपाले भन्न लागेको हो कि !,’ परियार भन्छन्, ‘दलितलाई फकाइरहने र भोट लिइरहने काम नहोस् । दलित सधैं फकिइरहने भोट बैंक भइरहन सक्दैनन् ।’