७९ हजार दलितलाई देखाएर पौने ९ लाख अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न खोज्दै सरकार

१६ साउन, काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि निरन्तर उठिरहेको एउटा प्रश्न हो– सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई किन एकै ठाउँमा राखेर ऐन बनाउन खोजिँदैछ ?

यी दुई विषय एकै प्रकृतिका समस्या हुन ? यो प्रश्नमा सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिइरहेको छैन । यसकारण विधेयकमाथिको छलफलमा हरेक दिन यही प्रश्न दोहोरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष ल्याम बहादुर दर्जीका अनुसार भुमिहीन दलितलाई जग्गा दिन संविधान र प्रचलित ऐन काफी छ । सुकुमबासीलाई जग्गा दिन पनि नयाँ ऐन आवश्यक छैन । नापी छुट भएको भनेर सरकारले लालपुर्जा दिने काम समेत गर्दै आएको छ । यसकारण मुल समस्या समाधान गर्न सरकारलाई प्रचलित ऐनले रोकेको छैन ।

तर सरकारले विधेयक ल्याएर शहर आसपासमा बसिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत जग्गा बाँड्न हतारो गरेको आशंका अध्यक्ष दर्जीको छ । ‘अव्यवस्थित भनेर शहरमा, शहरका छेउछाउमा बसेर बिल्डिङ ठड्याएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका, भाडामा पसल राखेका, फेन्सी पसल, सुनका पसल चलाइरहेका मान्छेलाई पहिले जग्गा दिन तम्सिएका छौं किन ?’, अध्यक्ष दर्जीको प्रश्न छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलाइरहेको छ । यसक्रममा बिहीबार सरोकारवाला र विज्ञहरूको राय लिएको थियो ।

राय दिने क्रममा अध्यक्ष दर्जीले सरकार उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको टिप्पणी गरे । यदि सरकार सुल्टो बाटो हिँड्न र साच्चै भूमिको समस्या समाधान गर्न चाहन्छ भने तीन वटा तरिका हुन सक्ने उनको राय छ ।

पहिलो चरण : भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने,

दोस्रो चरण : भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने,

तेस्रो चरण : अव्यवस्थित बसोबासीबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारले आवश्यक निर्णय लिने ।

नियतमै शंका

भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिँदा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि दिने सरकारी प्रस्तावमाथि आशंका हुनुको कारण हो– भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीको भन्दा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ठूलो छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालका अनुसार नेपालमा भूमिहीन दलित परिवारको संख्या ७९ हजार १४४ छ ।

जसलाई भूमिको स्वामित्व दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।  सोही धाराको उपधारा ६ भनिएको छ, ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।’ तर संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित बाहेक भूमिहीन सुकुमबासी परिवार संख्या १ लाख ६८ हजार ८८८ छ । यसबाहेक विगतमा भूमि समस्या र सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न भनेर सरकारले नै गठन गरेका आयोगहरूमा जग्गा मागेर निवेदन दिनेको संख्या ८६ हजार ४०० परिवार छ ।

अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या भने ८ लाख ७५ हजार १६४ परिवार रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

१२ लाख १९ हजार परिवारले मागे जग्गा

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ७९ हजार १४४ भूमिहीन दलित परिवारलाई जमिन दिँदै गर्दा पौने ९ लाखको संख्यामा रहेको अव्यवस्थित बसोबासीको परिवारलाई समेत एकैसाथ जग्गा दिने गरी विधेयक ल्याएपछि प्रश्न उठेको हो ।

सरकारको नियत सफा भए सबैभन्दा पहिले भूमिहीन र सुकमबासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्, भूमिविज्ञ धर्मराज जोशी । सरकारलाई जोशीको सुझाव छ, ‘पहिलो चरणमा भूमिहीन र सुकुमबासीको समस्या समाधान गरौं । त्यसपछि अव्यवस्थित बसोवासीको समस्यामा जाऔंला ।’

जोशीकाअनुसार भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिनु संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी हो । तर अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलितको समस्या एउटै होइन । यसकारण अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने विषय पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन । बरु ‘भूमिहीनताको समस्या’लाई राज्यको जिम्मेवारी र ‘अव्यवस्थित बसोबास’लाई राज्यका लागि समस्याको रूपमा परिभाषित गर्न जोशीको सुझाव छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुकुम्बासी समस्या समाधान कसरी गर्ने ?

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा २ मा सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ तोकेको समयावधिभन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम उपयोगमा नरहेको भए भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा नपर्ने भनिएको छ ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी एकै हुन भन्ने जस्तो भाषा प्रयोग हुनुलाई नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडू पनि उचित मान्दैनन् ।

‘अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई सँगै जोड्ने बित्तिकै दुवैलाई एउटै किसिमको व्यवहार हुने भो, एउटै सर्तले जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘यथार्थ यो होइन । भूमिहीन दलित भूमिहीन किसानहरुलाई राज्यले जग्गा दिने हो ।’

भूमिहीनलाई भूमिको स्वामित्व सरकारले दिनुपर्ने र यो संवैधानिक दायित्व रहेको स्मरण गर्न सरकारलाई बडूको आग्रह छ, ‘भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासी उस्तै होइनन् यसअनुसार विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरौं । अन्यथा, ऐनकै दुरुपयोग हुन सक्छ ।’

निरन्तर जग्गा वितरण, तर सकिएन समस्या

सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या नयाँ समस्या होइन । तर यो कहिल्यै समाधान नहुने समस्या जस्तो हुन पुगेको छ । कारण- यसको संख्या बढेको बढ्यै छ ।

पछिल्लो पटक २०४९ सालमा जग्गाको नापी भएको थियो । त्यसयता पनि सरकारले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा निरन्तर जग्गा बाँड्दै आएको छ । तथापि, जग्गा दाबी गर्नेको संख्या घटेको छैन ।

तत्कालीन सरकारले १ पुस २०४९ मा  शैलजा आचार्यको अध्यक्षता सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्‍यो । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एकीकृत गरेको ‘सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगका कार्यादेशको संगालो’मा उल्लेख भएअनुसार कार्यकालको दुई वर्षभित्र आचार्य नेतृत्वमा आयोगले २ लाख ६३ हजार ७३८ जना सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन लगत संकलन गरेको थियो ।

संकलित लगतमध्ये  ५४ हजार १७० को छानबिन र पहिचान गरी १० लाख २७८ जना सुकुमबासीलाई बसोबासको अस्थाई निस्सा दिइएको थियो । अस्थायी निस्सा पाएका मध्ये जम्मा १ हजार २७८ जना सुकुमबासी परिवारलाई जग्गा वितरण र दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको थियो ।

त्यसबाहेक आयोगले कार्यकाल भित्रै मकवानपुर, रौतहट र सर्लाहीका बाढी पीडितहरुलाई बसोबास गराउन ताइवानको बौद्धिष्ट चुचे फाउन्डेसन संस्थाले बनाइदिने १ हजार ८ सय घरहरुका लागि जग्गाको बन्दोबस्त गरिदिएको थियो ।

यसपछि सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान भएको तत्कालीन सरकारको दाबी थियो । तर, अर्को सरकार आएपछि फेरि समस्या बाँकी रहेको भनेर आवाज उठ्यो । २०५१ साल मंसिर २९ गते तत्कालीन सरकारले ऋषिराम लुम्सालीको नेतत्वमा आयोग गठन गर्‍यो ।

यो आयोगले ९ महिनाको अवधिमा २४ हजार ४७० सुकुमबासी, २४ हजार ५२ अव्यवस्थित, १९५ कमैया, ३३ हजार २ बाढीपहिरो पीडित र विवरण नखुलेको ६ हजार ३२१ गरी ५८ हजार ३४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो ।

उक्त आयोगले काठमाडौ उपत्यकाको पनि अध्ययन र सर्वेक्षण गरेको थियो । जसअनुसार त्यसबेला २ हजार ५१० सुकुमबासी र २ हजार ७२८ अव्यवस्थित बसोबासी समेत गरी जम्मा ५ हजार २३८ रहेका थिए । यसमध्ये पुतुवार, पोडे, च्यामे जस्ता उत्पीडित स्थानीय आदिवासीको संख्या ७४९ रहेको र उपत्यका बाहिरबाट आएकाको संख्या १ हजार ९२७ रहेको उल्लेख थियो ।

यस्तो समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शहरी क्षेत्रमा नयाँ बसोबास गराउन नहुने, ग्रामीण क्षेत्रमा घडेरी उपलब्ध गराउनु पर्ने, फ्ल्याट सिस्टमको घर निर्माण गरी आवासको सुव्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक बालकहरुका लागि बाल आश्रम वा बाल केन्द्र बनाउनु पर्ने र नापी दर्ता नभएका गाउँ ब्लकको समस्या अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गर्दै जानुपर्छ ।’

‘सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगका कार्यादेशको संगालो’मा उल्लेख भएअनुसार फेरि पनि समस्या समाधान भएको मानिएन र आयोग गठन गर्ने र जग्गा बाँड्ने प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । २०५२ सालदेखि २०५४ सालका बीचमा बनेका आयोगले ८८६ परिवारलाई जग्गा बाँडेको छ ।

२०५५ सालमा गठित तारिणीदत्त चटौतको नेतृत्वको आयोगमा परेका २ लाख ६१ हजार ६१९ निवेदनमा ८ हजार ६६६ सुकुमबासी, १९ हजार ६१३ अव्यवस्थित र ३ हजार ७१६ विवरण नखुलेको परिवार थिए । जसलाई जग्गा दिइएको  छ ।

२०५६ साल मंसिर १६ गते तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री गंगाधर लम्सालको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय आयोग बनेको थियो ।

यो आयोग मन्त्री फेरिने क्रमसँगै सदस्यहरु निरन्तर रहेपनि अध्यक्षमा भने क्रमश: तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री सिद्धराज ओझा र भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री मोहम्मद अफताव आलम अध्यक्ष रहे । उक्त आयोगमा संकलन भएका २ लाख ७७ हजार १४० निवेदनमध्ये ६ हजार २०२ सुकुमबासी र १६ हजार ९२० अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गरिएको थियो ।

वि.सं. २०५८ साल असारदेखि यता माओवादी सशस्त्र युद्धका कारण आयोगहरु बन्न सकेनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकार स्वेच्छाचारी हुनसक्ने भूमि विधेयक

२०६६ माघ २४ गते तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको विशेष पहलमा फेरि आयोग बन्यो । गोपालमणी गौतमको नेतृत्वमा गठित उक्त आयोगले २५ जिल्लामा गठित समितिहरू मार्फत ३९ हजार २३६ परिवार सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गरेको थियो ।

२०६८ साल मंसिर २० गते भक्तिप्रसाद लामिछानेको नेतृत्वमा अर्का आयोग बनायो । उक्त आयोगमा ३ लाख ९६ हजार २४४ बाट जग्गा मागेर निवेदन परेका थिए ।

२०७१ साल असार २ गते शारदा प्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा अर्को आयोग बन्यो । उक्त आयोग अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका बाहेक ७२ जिल्लामा सुकुमबासी समस्या समाधान जिल्ला समिति गठन गरियो । उक्त आयोगले ८ लाख ६१ हजार सुकुमवासीहरूको निवेदन संकलन गरेको थियो ।

२०७६ साल चैत ९ मा भूमि सम्वन्धी ऐनको आठौं संशोधन भएपछि पनि आयोग बन्दै आएका छन् । आयोगले सुकमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलन गर्दै आएका छन् । यसक्रममा जग्गामा स्वामित्व माग्नेको संख्या निरन्तर बढ्दो छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालका अनुसार भूमिमा स्वामित्व माग्ने परिवारको पछिल्लो संख्या १२ लाख १९ हजार ५९६  छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्लीराज पन्तका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष जसो सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या बढ्दो देखिन्छ । विगतको यस्तो निरन्तरताबारे जानकार उनी भन्छन्, ‘सुकमबासी बढ्दै जाने, अव्यवस्थितको संख्या बढ्दै जाने हो, यो बढिरहन्छ तर जग्गा बढ्दैन । समस्या यहाँनेर छ ।’

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबारको छलफलमा सांसद पन्तले जग्गा बाँड्दै जाने हो भने वन जंगल मास्नुपर्ने र यसो गर्दा वातावरणमा असर पर्ने भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

बरु भूमिहीनलाई सरकारले आवास बनाएर बस्ने दिने र रोजगारी उपलब्ध गराउने हो भने सही समाधान हुन सक्ने उनको प्रस्ताव छ, ‘उहाँहरूलाई जग्गा दिनु भन्दा बसोबास गर्न घर दिने, अपार्टमेन्ट दिने र रोजगारी दिने । यसो गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकमा कांग्रेसको पाँचबुँदे संशोधन