१२ लाख १९ हजार परिवारले मागे जग्गा

१५ साउन, काठमाडौं । १२ लाख १९ हजार बढी परिवारले सरकारसँग जग्गा मागेका छन् । जग्गा माग्नेमा सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलित परिवार छन् ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालका अनुसार नेपालमा भूमिहीन दलित परिवारको संख्या ७९ हजार १४४ छ । जसले भूमिको स्वामित्व चाहेका छन् ।

भूमिहीन सुकुमवासीको परिवार संख्या १ लाख ६८ हजार ८८८ छ । अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ८ लाख ७५ हजार १६४ परिवार रहेको छ । यसको कूल संख्या ११ लाख ३३ हजार ९६ परिवार हुन्छ ।

यसबाहेक विगतमा भूमि समस्या र सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न भनेर सरकारले नै गठन गरेका आयोगहरूमा जग्गा मागेर निवेदन दिनेको संख्या ८६ हजार ४०० परिवार छ । यो समेत जोड्दा नेपालमा हाल सरकारसँग जग्गा माग्नेको परिवारको संख्या १२ लाख १९ हजार ५९६  हुन आउँछ ।

यी सबै विवरण सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत संकलन गरेको हो । संकलित विवरणअनुसार जग्गा माग्नेलाई लालपुर्जा दिन सरकारले आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने र भूमि समस्या समाधान आयोगलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताउँछन् अध्यक्ष रिजाल ।

यति ठूलो परिवार अहिले कहाँ बसिरहेका छन त ? अध्यक्ष रिजालका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीहरू सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा बसिरहेका छन् । विगतमा नापी हुँदा छुटेकाहरूको संख्या समेत यसमै छ ।

‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीहरूमध्ये कोही अस्पतालको जग्गामा बसिरहेका छन्, कोही स्कुलको जग्गामा छन् भने कोही व्यक्ति (साहु)को जग्गामा बसिरहेका छन्,’ अध्यक्ष रिजालले जानकारी दिए ।

सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलितको समस्या समाधान गर्न नसक्दा जग्गाबारे सरकारी अभिलेखसमेत सही हुन सकिरहेको छैन ।

सरकारी अभिलेखमा नदी, खोला, बगर, ऐलानी, पर्ती जग्गा भनिएको हुन्छ । तर ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास रहँदै आएको छ । सरकारी अभिलेखमा जंगल क्षेत्र, वनको जग्गा, घाट क्षेत्र, हाट बजार लाग्ने ठाउँ, गौचरन आदि उल्लेख छ । यस्तो ठाउँमा समेत मानव वस्ती र बजार छ ।

यी समस्या समाधान गर्ने भनेर सरकारले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ । यो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

बिहीबार विधेयकमाथिको छलफलमा उपस्थित भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष रिजालले संविधानले नै भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा दिने भनेको स्मरण गरे ।

संविधानको धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।’

सोही धाराको उपधारा ६ भनिएको छ, ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।’ तर संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन ।

सरकारले भूमिहीन दलितको समस्या समाधान गर्दा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समेत समस्या समाधान गर्न खोजेको छ । यस निम्ति भूमिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी बताउँछन् ।

प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुनेछ । यी ऐन संशोधन गरेर सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

जग्गा दिनेसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा २ मा छ । जसमा ‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको बनको जग्गा र सडक सीमा भित्रका जग्गा’ सुकुमवासीलाई दिन सकिने उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयक संसद्‍मा प्रस्तुत, हदबन्दी बढीको जग्गामा घर बनाएर बेच्न पाइने

सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचरन, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा ‘तोकेको समयावधिभन्दा अगावै’ देखि घर-टहरा बनाई बसोबास गर्दै आएका रहेछन् भने त्यस्तो जग्गा समेत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । यसरी अन्यत्रै जग्गा उपलब्ध गराउँदा ‘वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र’ को जग्गा समेत उपयोगमा ल्याउने सरकारको प्रस्ताव छ ।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकनलाई समेत हेरी ‘तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्ने’ व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । यस्तो व्यवस्था विधेयकको दफा २ को बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख छ ।

यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र ख्याल गर्नुपर्ने विषय पनि विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उठेको छ । भूमि र वन प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र समेत पर्ने भएकाले यस्तो विषय उठेको हो ।

विपक्षी दलहरूले संविधानको धारा १०९ र अनुसूची ६ लाई देखाएर भूमि विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका खोजेका छन् ।

संविधानको धारा १०९ मा संघीय संसद्को व्यवस्थापिकीय अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘संघीय संसद्को व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची-५, अनुसूची-७ र अनुसूची-९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।’

संविधानको अनुसूची-५ मा संघको अधिकारको सूची छ । अनुसूची ६-मा प्रदेशको अधिकार सूची, अनुसूची-७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची र अनुसूची-९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची छ ।

साथै, राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा पुनःनक्सांकन गर्ने प्रस्तावका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘… व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू-स्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयक आएपछि हजारौं मानिस जंगल पसे

वन ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्ने प्रस्तावित प्रस्तावित विधेयकमा छ । ‘जहाँ भनिएको छ, ‘तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

वन ऐन २०७६ अनुसार सबै वन नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा छन् । तर फेरि सरकारले पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनको जग्गा पुनःनक्सांकन गर्ने प्रस्तावका सम्बन्धमा विपक्षीहरूले सरकारको जवाफ खोजेका छन् । सरकारले यसको जवाफ भने दिइरहेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकमा कांग्रेसको पाँचबुँदे संशोधन