भूमि विधेयकबारे तीन वटा कुरा भन्न जसपा नेपाल जनतामाझ जाने

८ भदौ, काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) आन्दोलित छ । जसपा नेपालका महासचिव लालबाबु राउतकाअनुसार आन्दोलनको पहिलो चरण अन्तर्गत सोमबारदेखि यही भदौ १५ गतेसम्म सहरकेन्द्रित देशभर प्रदर्शन गरिँदैछ । त्यसपछि दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम तय हुनेछ ।

भदौ पाँच गते प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पास गरेको थियो । ६ गते विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सत्ता गठबन्धनमै संशय ल्याएको भूमि विधेयक समितिबाट अघि बढ्यो

भूमि विधेयकमा प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फरक मत लेखेका छन् । तर, जसपा नेपालले संसद्‌मा फरक मत राखेनन् । बरु विधेयकको विरोधमा सडक संघर्षमा गएको छ ।

यस्तो निर्णयमा जसपा नेपाल किन पुग्यो ?

जवाफमा जसपा नेपालका उपमहासचिव प्रकाश अधिकारी आफूहरूले यो विधेयकको विषयमा धेरै पहिलेदेखि गम्भीर चासो राख्दै आएको बताउँछन् । संसद्‍मा रहेर लड्दै आएको र फेरि पनि लडिरहने उनको प्रतिवद्धता छ । तर, बहुमतका नाममा गलत नियत राखेर सरकारले विधेयक अगाडि बढाएपछि सडकमा जानुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ ।

उपमहासचिव अधिकारीका अनुसार सडक संघर्षका क्रममा जसपा नेपालले तीन वटा कुरा जनतालाई भन्नेछ ।

पहिलो : हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्न पाउने विशेष प्रयोजनको दुरूपयोग गरिँदैछ,

दोस्रो : अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा बाँडिँदैछ,

तेस्रो : भूउपयोगको नाममा जथाभावी बसोबास र जग्गा खण्डीकरण गर्दा चुरे संरक्षणमा असर पर्छ । सरकार पर्यावरणप्रति सचेत देखिएन, जनस्तरबाट खबरदारी हुनुपर्‍यो ।

संसदीय समितिबाट पास भएर अगाडि बढेको विधेयकमा घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटको जग्गामा घडेरी विकास गरेर वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरेर बेच्न पाउने प्रावधान छ । स्थानीय तहले भूमिको वर्गिकरण गर्दा हदबन्दी छुटको जग्गा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा नपरे कित्ताकाट गरी बेच्न पाउनेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

हदबन्दी छुटको जग्गामा बनेका अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने

तर, यस्तो प्रावधानले मुलुकको दिर्घकालीन हित नगर्ने बुझाइमा जसपा नेपाल छ ।

‘हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्न पाउने विशेष प्रयोजनमा हो । राज्यले दिने यो विशेष प्रकारको सुविधा हो । कृषि होला, शिक्षा, स्वास्थ्य वा अन्य उत्पादनसँग जोडिएको विषय हुन सक्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यहाँ त हदबन्दी छुटमा जग्गा लेऊ अनि घडेरी बनाएर बेच भनिँदैछ ।’

सरकारले राज्यबाट हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्न पाउने विशेष प्रकारको सुविधाको मर्मविपरीत कानुन बनाउन लागेकाले यही कुरा जनतालाई भन्न खोजिएको उनको जवाफ छ । उपमहासचिव अधिकारी थप्छन्, ‘कुनै कम्पनी वा नागरिकले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राज्यसँग लिएर बेच्न पाउने, किनबेच गर्ने, व्यापार विजनेसको कुरा होइन ।’

जसपा नेपालको दोस्रो आशंका वा जनतालाई भन्ने खोजेको अर्को कुरा हो- अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा बाँडिँदैछ । उपमहासचिव अधिकारीका अनुसार ‘जो भूमिहीन दलित छन्, जो भूमिहीन सुकुमबासी हुन्, जसको विगतमा नापी छुटेको छ र समस्यामा छन् तिनको समस्या समाधान गर्न नयाँ ऐन आवश्यक छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

७९ हजार दलितलाई देखाएर पौने ९ लाख अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न खोज्दै सरकार

उनी भन्छन्, ‘सरकार र सत्तापक्षले जे जस्ता तर्क गरे पनि सरकार अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा बाँड्न खोज्दैछ । विगतमा भन्दा खुकुलो प्रावधान राखेर अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउने गरी ऐन बनाउनुको पछाडि समस्या समाधान गर्नु नभएर वास्तविक समस्या पन्छाउने र जग्गा कब्जा गरेर बसेका पहुँचवालालाई जग्गा दिने नियत देखिन्छ ।’

संसदीय समितिबाट पास भएर अगाडि बढेको विधेयकमा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउने चार वटा आधार राखिएको छ । जसमा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र निज वा निजको परिवारको नाममा अन्य क्षेत्रमा घरजग्गा भए/नभएको हेरिने उल्लेख छ । यसलाई फितलो आधार भनेर जसपा नेपालले विरोध गर्दै आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

दुई ठाउँमा जग्गा हुने अव्यवस्थित बसोबासीले एक ठाउँमा मात्रै पाउने

जसपा नेपालले जनतालाई भन्ने गरी भूमि विधेयकबारे तय गरेको अर्को विषय हो- चुरे संरक्षणमा सरकार गम्भीर देखिएन ।

भूउपयोगको नाममा, अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीको नाममा सरकारले जथाभावी बसोबास बसाउन लागेको र जग्गा खण्डीकरण गर्द खोजेको जसपा नेपालको आशंका छ । यस्तो कार्यले चुरे संरक्षणमा असर पर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

उपमहासचिव अधिकारी भन्छन्, ‘सरकार पर्यावरणप्रति सचेत देखिएन, जनस्तरबाट खबरदारी हुनुपर्‍यो ।’

जसपा नेपालले संसदीय मोर्चाबाट सक्दो लड्ने प्रयास गरेको दाबी नेताहरूको छ । सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएदेखि नै विरोधमा उत्रिएको भूमि ऐन संशोधन गर्ने सरकारको नियत जनताको हितभन्दा बढी भूमाफिया र विचौलियाको पक्षमा रहेको भनेर खबरदारी गर्दै आएको उनीहरू बताउँछन् ।

उपमहासचिव अधिकारी भन्छन्, ‘तर, वन जंगल विनाश भई तराई/मधेस मरुभूमिकरण हुने गरी विधेयक बहुमतका नाममा अगाडि बढेपछि सडकमा जानुको विकल्प रहेछ ।’

यही विषय उल्लेख गर्दै जसपा नेपालका महासचिव राउतले पनि विज्ञप्ति निकालेका छन् । विज्ञप्तिमार्फत उनले भनेका छन्, ‘भूमि सम्बन्धी विधेयक मुलुक र जनताको हितमा नरहेको, भू–माफिया, जग्गा दलालको हित हुने र यसबाट वन जंगल विनाश भई तराई/मधेश मरुभूमिकरण हुनेगरी सरकारले ल्याउन लागेको भूमि सम्बन्धी विधेयकको जसपा नेपाल सुरुदेखिनै विपक्षमा रही विरोध गर्दै’ आएको छ ।

विधेयक अगाडि बढेपछि जसपा नेपालको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बसकेको थियो । उक्त बैठकले वन क्षेत्रको जग्गामा हुने अतिक्रमण रोक्न एवं जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्न, तराई/मधेशलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउन तथा जल, जंगल र भूमिको रक्षा गर्न सडकमा जानुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाल्यो ।

जसपा नेपालले यस्तो निष्कर्षसहित सडक आन्दोलनमा जाँदै गर्दा प्रदर्शनमा प्रयोग गरिने नारा तय गरेको छ- भूमि र वन बचाउँ, मधेशलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउँ ।

यसलाई अभियानको नाम दिएर जसपा नेपालले देशका विभिन्न सहरहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।

जसपा नेपालका नेता दीपक कार्की आन्दोलनका लागि सम्पुर्ण तयारी गरेको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘हामी विरोश प्रदर्शनका लागि सम्पूर्ण रुपमा तयार छौं । यस निम्ति जिल्ला र प्रदेशमा सर्कुलर गरिएको छ ।’

भदौ १५ गतेसम्म प्रदर्शन गरेपछि सरकारले आफूहरूको विरोध सुन्ने विश्वास उनको विश्वास छ । अन्यथा, परिस्थिति बदलित सक्ने उनको चेतावनी छ । उनी भन्छन्, ‘१५ गतेसम्म सरकारले सुन्ला भन्ने विश्सास हो । सुनेन भने सडक र सदनमा निरन्तर विरोध अगाडि बढ्छ । कहिलेसम्म अगाडि बढ्छ र विरोधको प्रकृति कस्तो हुन्छ त्यही बेला नै तय गर्नेछ ।’