सत्ता गठबन्धनमै संशय ल्याएको भूमि विधेयक समितिबाट अघि बढ्यो

५ भदौ, काठमाडौं । सात महिनादेखि प्रधानमन्त्रीले भूमिसम्बन्धि ऐनमा गर्न खोजेको संशोधन बल्ल संसदीय समितिबाट अघि बढेको छ । अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले यो ऐन संशोधन गर्न खोजेका थिए । तर विरोध भएपछि  संसद्‌मा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक नै आएन । पछि सरकारले नयाँ विधेयक अध्यादेशकै प्रावधानसहित ल्यायो । जुन विधेयकमाथि सत्तारुढ दल नै सशंकित बन्यो र निरन्तर खबरदारी गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि ऐन संशोधनको पाइला चाल्न २६ पुस २०८१ मा सुरु गरेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले भूमि ऐन संशोधन अध्यादेशसहित पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । त्यसअगाडि सरकारले १४ पुस २०८१ मा  सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश लगेकोमा राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरिसकेका थिए । थप चार वटा अध्यादेश २९ पुस २०८१ मा जारी गरे । तर, भूमि अध्यादेश रोके ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार त्यसबेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका घरजग्गा व्यावसायीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने र राष्ट्रिय निकुञ्ज, वनको जग्गा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति चासो राखेका थिए ।

त्यसका पछाडि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगे लगत्तै कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा लगायतले चासो राख्नु पनि कारण थियो । त्यसबेला कांग्रेसका नेताहरूले चासो राखेपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमि अध्यादेश रोकेको आरोप समेत लागेको थियो ।

आफूले पठाएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये पाँच वटा अध्यादेश मात्रै जारी भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति पौडेललाई २९ पुस २०८१ मै फोन गरे । फोन संवादपछि शीतल निवास पुगेको अध्यादेशमा संशोधन गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा ‘एक पटकका लागि’ भन्ने शब्द थप गर्ने सहमति भयो । त्यसपछि २ माघ २०८१ मा राष्ट्रपति पौडेलबाट भूमि अध्यादेश जारी गरे ।

२१ फागुन २०८१ बाट संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भयो । पहिलो दिन अध्यादेश संसद्मा टेबुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । टेबुल भएपछि सभाले स्वीकृत गर्नुपर्छ । तर, त्यसदिन प्रतिनिधि सभाले पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत गर्‍यो । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश ‘होल्ड’ मा राख्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद्‌बाट ५ अध्यादेश स्वीकृत, भूमि ऐन संशोधन प्रस्ताव ‘होल्ड’

राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाले जस्तै गर्‍यो । दुवै सभाबाट स्वीकृत भएपछि विभिन्न पाँच वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता भए । भूमि अध्यादेश रोकिएको रोकियै भयो ।

संसद्मा भूमि विधेयक अगाडि बढ्न नसक्नुमा राष्ट्रिय सभाको अंकगणितले समेत काम गर्‍यो । एकातिर प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसले भूमि अध्यादेशमा असहमति राख्दै आएको र अर्कोतिर राष्ट्रिय सभामा विधेयक पास गर्न आवश्यक संख्या कांग्रेसले साथ दिएर मात्रै नपुग्ने भएपछि निरन्तर छलफल चलिरह्यो । तर, भूमि अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक आउन सकेन ।

कांग्रेसलाई मनाउनुभन्दा पहिले राष्ट्रिय सभाको अंकगणित पुर्‍याउनेतिर लाग्दा भूमि अध्यादेश संसद्मा लैजाने ६० दिनको समयसीमा कट्यो । सँगै संसद्मा टेबुल भएका पाँच  वटा अध्यादेश विधेयक हुँदै ऐनमा रुपान्तरित भए । तर, भूमि अध्यादेश यसै रह्यो ।

त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अध्यादेशमै भएका प्रावधानहरू नै राखेर २१ वैशाख २०८२ मा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरे ।

तर, भूमि अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलले राखेको चासो विधेयकमा सम्बोधन गरिएको थियो । विधेयकमा ‘एक पटकका लागि’ भन्ने शब्द परेको थियो । यो शब्दसहित भूमि विधेयक बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पास गरेको हो ।

संसदीय समितिले पास गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा समेत राष्ट्रपतिले भनेको शब्द राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र वन ऐन संशोधन गर्ने छुट्टाछुट्टै दफामा परेको छ ।

‘व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू–स्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामध्ये संवत् २०६६ साल माघ २८ गते अगावैदेखि आबाद कमोतमा रहेको जग्गा मात्र यकिन गरी एकपटकका लागि पुन: नक्शाकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्टयाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यही भाषा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३ (ख) मा राख्ने गरी संसदीय समितिले विधेयक पास गरेको हो ।

ओलीप्रति निरन्तर गगनको संशय

२६ पुस २०८१ मा राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका विभिन्न अध्यादेश निर्माणमा एमाले र कांग्रेसका दुवै तर्फका नेताहरू संलग्न थिए । लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने भनेर ल्याएका अध्यादेशहरू निर्माणमा कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा सक्रिय थिए ।

त्यसबेला जारी भएका अध्यादेशहरू (सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश)मा दुवै दल सहमत थिए ।

घरजग्गा व्यवसायीलाई परेको समस्या सुल्झ्याउन पनि सहमत थिए । तर, घरजग्गा व्यवसायीलाई परेको अप्ठ्यारो सुल्झ्याउने भनेर प्रचलित ऐन संशोधन गर्न खोज्दा एमालेले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विषय समावेश गरेर जाने प्रस्ताव राख्यो । जसमा कांग्रेस नेताहरू सहमत थिएनन् ।

तत्कालीन सरकारले २०७६ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत भूमि ऐनमा संशोधन गरेर घरजग्गा व्यवसायीका लागि हदबन्दी छुटको जग्गा लिन दिने गरी ऐन बनाएको थियो । तर, बेच्न दिने विषय ऐनमा थिएन ।

कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, वनको जग्गा पुन नक्साकंन गर्ने र नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने तथा भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने विषय घरजग्गा व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्ने कुरासँग आफैंमा तादम्यता मिल्दैनथ्यो, अझै मिलेको छैन ।’

कांग्रेसको तर्फबाट तादम्यता मिल्दैन भनेर अध्यादेशदेखि नै रोक्न खोजेको विषय नरोकिएपछि कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि इगो भयो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि आफूले चालेको पाइला रोकिनु हुन्न भन्ने छँदै थियो । दुईपक्षको इगोले प्रतिनिधि सभामा लामै समय रस्साकस्सी चल्यो ।

एकातिर प्रधानमन्त्रीको हठ अर्कोतिर आफ्नै र सार्वजनिक रुपमा उठेको संशयमा कांग्रेसका संस्थापन इत्तर पक्ष खुलेरै प्रस्तुत भयो । राजनीतिक रुपमा डा. शेखर कोइारालाले भूमि विधेयकलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न गरिरहे ।

संसद्भित्र महामन्त्री गगन थापाले संशोधन प्रस्ताव राख्ने समय देखि नै नेतृत्व लिए । यो विधेयकमा संशोधन राख्नु अगाडि कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरू, विज्ञ सहितको बैठकको आयोजना गरे । आफैंले विज्ञको समेत प्रस्तुतीकरण गराए । त्यसपछि अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासहितका सांसदको साथ लिएर विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखे ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकमा कांग्रेसको पाँचबुँदे संशोधन

कांग्रेसको संशोधनपछि फेरि कांग्रेस र एमाले आमनेसामने भए । नेताहरूको रस्साकस्सीपछि प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसका तर्फबाट परेका संशोधन स्वीकार गरेर भएपनि विधेयक पास गराउन तयार भए । जसअनुसार संसदीय समितिले प्रस्तावित विधेयक परिमार्जन गर्‍यो र बिहीबार बहुमतले पारित भयो ।

विधेयक पारित भएपछि कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले आफूहरूले राखेको संशोधन सरकार स्वीकार गर्न तयार भएपछि विधेयक अगाडि बढेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हाम्रो औपचारिक कुरा– हामीले राखेको संशोधन सरकारले स्वीकार्‍यो त्यसपछि विधेयक अगाडि बढ्यो ।’

तथापि, केही आशंका गर्नेहरूका लागि ठाउँ हुन सक्ने उनको जवाफ छ । ‘धेरै राम्रो बनाउने प्रयास गर्‍यौं । सक्दो गर्‍यौं । बाँकी भविष्यमा हुन सक्ने वा दुरुपयोगका कुरा भए भने फेरि खबरदारी गरौंला । दुरुपयोग हेर्ने अन्य निकाय पनि छन् ।’

उसो त विधेयक पारित गरेपछि विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नु अगाडि समितिका सभापति कुशुमदेवी थापाले समेत सांसदहरूलाई साक्षी राखिन् । ‘तपाईंहरू मेरो लागि साक्षी हुनुहुन्छ होइन ! साइन गरौं ?’ सभापति थापाले भनिन् । सांसदहरूले ‘गरौं, गरौं’ भनेपछि विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरिन् ।

गिरिबन्धुको आशंका मेटियो !

यो विधेकमाथिको छलफलमा कांग्रेस सहितका अनय दल र सार्वजनिक रुपमा पनि उठेको सबैभन्दा धेरै प्रश्न हो– गिरिबन्धु टिइस्टेटको जग्गा बेच्न दिने गरी सरकारले ऐन बनाउँदैछ !

यो आशंका मेट्न सरकार तयार हुनुपर्ने र एउटा प्रयोजनका लागि लिएको हदबन्दी छुटको जग्गा अर्को प्रयोजन वा घरजग्गामा रुपान्तरण हुन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसका सांसदहरूले राखेका थिए । त्यसलाई समितिले स्वीकार गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति कुशुमदेवी थापाले फरक प्रयोजनका लागि हदबन्दीको छुटमा राखेको जग्गा घरजग्गा व्यवसाय रुपान्तरित हुन नपाउने प्रावधान राखिएको बताउँछिन् ।

सभापति थापाका अनुसार हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यवसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि लिएको हुन सक्छन् । यसरी एउटा प्रयोजनका लागि छुट स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको शर्त बमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको रहेछ भने पनि घरजग्गा व्यवसाय रुपान्तरित हुन पाउने छैन ।

सभापति थापाका अनुसार एउटा प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएरपछि घरजग्गा व्यवसाय कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि घरजग्गा व्यवसाय रुपान्तरित हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

उनका अनुसार पहिले व्यावसायिक कृषि, उद्योग लगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट स्वीकृति लिएको जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी विक्री गर्न कानुनले रोक्नेछ ।

यस्तो प्रावधान विधेयकको प्रतिवेदनको बुुँदा नम्बर २ को ४ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांस अन्तर्गत राखिएको छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘तर यस ऐन बमोजिम हदबन्दीको छुट लिंदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यवसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनी छुट स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको शर्त वमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसाय कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न दफा १२ क. वमोजिम स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले व्यावसायिक कृषि, उद्योग लगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम विक्री गर्न पाइने छैन ।’

यो व्यवस्थाले अब गिरिबन्धु जस्त कुनै पनि हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएका कम्पनी जो घरजग्गा व्यावसायी होइनन् ति घरजग्गा व्यावसाय गर्ने कम्पनीमा रुपान्तरण हुन पाउने छैनन् । कसैले यो ऐन जारी हुनु अगाडि घर जग्गा व्यावसायमा रुपान्तरण हुन निवेदन दिएको रहेछ भनेपनि फरक प्रयोजनका लागि जग्गा प्रयोग हुने गरी रुपान्तरण हुन पाउने छैन ।

महामन्त्री गगन थापाका अनुसार घरजग्गा व्यवसायीका लागि हदबन्दी छुट लिएपछि बेन्च नपाएको भनेर परेको समस्या फुकाउन खोजिएको विधेयकका सम्बन्धमा अन्य प्रयोजनमा लिएकाले पनि चासो र सक्रियता देखाएपछि संशय पैदा भएको थियो । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बिहीबार पारित भएको भूमि सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनले फरक प्रयोजन सहितका संशयहरू हटाएको छ ।’

वनको आशंका सम्बोधन

भूमि विधेयकलाई लिएर वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै असन्तुष्ट बनेको थियो । १८ साउन २०८२ को बैठकमा त भूमि सम्बन्ध विधेयकले वनको खाली जग्गा दुरुपयोग गर्न खोेजेको भनेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी सवाल जवाफमै उत्रिएका थिए ।

जहाँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्रले भूमि विधेयकमा रहेका वनसँग सम्बन्धित विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको प्रस्तावमा फरकमत राखे ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकमा वन मन्त्रालयकै असहमति, संसदीय समितिमा भूमिमन्त्रीको प्रतिवाद

बिहीबार संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयकमा वनको जग्गा खाली भएपनि वनकै नाममा रहने विषय समावेश छ ।

‘तर, पुन: नक्शाकन गर्दा खाली रहेको क्षेत्र रहेछ भने नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन पाइने छैन,’ विधेयकको प्रतिवेदनमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांस राखिएको छ, ‘यसरी पुन: नक्सांकन गर्दा अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा  बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामा वन नभई खाली वा वुट्यान रहेछ वा बन्यजन्तुको संरक्षण वा व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेछ भने पनि सो जग्गा वन क्षेत्रमा नै कायम गर्नु पर्नेछ ।’

नेताहरूका अनुसार वन मन्त्रालय र भूमि मन्त्रालयले  वीन–वीनमा यो विषय मिलाएका हुन् । भूमि मन्त्रालयले भालुवाङ लगायतका बजार देखाएर यो समस्या समाधान गर्न वनको जग्गा पुन: नक्शाकन गर्नुपर्ने अडान राख्यो । वन मन्त्रालयले बसोबास भइराखेको बाहेकका ठाउँ खाली भएता पनि वनकै नाममा हुनुपर्ने सर्त राख्यो । वन मन्त्रालयको सर्त प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकारे । भूमिमन्त्री अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको सन्देश सुनाए । विधेयक अगाडि बढ्यो ।

समितिबाट पास भएको विधेयक अनुसार अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुटयान क्षेत्र जनिएको जग्गा भएता पनि संवत् २०६६ साल माघ २८ गते अगावैदेखि आवाद कमोतमा रहेको जग्गा यकिन गरी एकपटकका लागि पुन: नक्शांकन गरिनेछ । त्यस्तो ठाउँमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेछन् भने तिनलाई बसोबास गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा दिइनेछ ।

अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण

कांग्रेसले भूमि विधेयकमा उठाएको प्रश्न हो– भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी एकै होइनन् । कांग्रेसको यो प्रश्नको निरुपण गर्ने गरी एमालेले प्रस्ताव राख्यो– अव्यवस्थित बसोबासीलाई छुट्टै दफा राखेर सम्बोधन गर्ने । एमाले कसैगरी अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिनुपर्ने र यही विधेयकमा यो विषय राख्नुपर्नेमा अडानमा थियो ।

कांग्रेसले दुवैपक्ष मिल्ने गरी प्रस्ताव राख्यो अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गिकरण गरौं र जग्गा दिने कुरा गरौं । एमाले तयार भयो । जसअनुसार समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २ को ४ को २ मा अव्यवस्थित बसोबासीले वर्गीकरण र जग्गा पाउने चार वटा आधार राखिएको छ ।

(क) जग्गाको प्रकृति,

(ख) क्षेत्रफल,

(ग) मूल्यांकन,

(घ) निज वा निजको परिवारको नाममा अन्य क्षेत्रमा घरजग्गा भए/नभएको आधार ।

चौथो आधार अन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासीको परिवार वा व्यक्ति स्वयमको नाममा अन्यत्र जग्गा भए/नभएको हेरिनेछ । यदि अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा बसिराखेको व्यक्ति वा परिवारको नाममा अन्यत्र नम्बरी वा अव्यवस्थित बसोबासीकै जग्गा रहेछ भने एक ठाउँको मात्रै पाउने कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।

यस्तो प्रावधानबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘…अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र निज वा निजको परिवारको नाममा अन्य क्षेत्रमा घरजग्गा भए/नभएको आधारमा वर्गीकरण गरी तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’

यो प्रावधान अन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गिकरण गरेर जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । वर्गिकरण गर्दा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र अव्यवस्थित बसोबासी व्यक्ति वा उसको परिवारको नाममा अन्य क्षेत्रमा घरजग्गा भए/नभएको केलाइनेछ । त्यसआधारमा अव्यवस्थित बसोबासीले बसेको ठाउँको जग्गा पाउने/नपाउने तय हुनेछ ।

साथै, विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज या वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना वा विस्तार गर्दा विस्थापित भएकाले  पनि नि:शुल्क पाउनेछन् ।

सट्टाभर्ना जग्गा पाउन बाँकी रहेका परिवारलाई एकपटकको लागि अस्थायी रुपमा बसोवास गराएको स्थान बा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहन्याएको ठाउँमा  मापदण्ड बनाई सट्टाभर्ना जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकको प्रतिवेदनमा छ ।

‘यस ऐनमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय निकुञ्ज या वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना वा विस्तारको क्रममा विस्थापित भएका तर यो उपदफा प्रारम्भ हुदाँको बखतसम्म पनि सट्टाभर्ना जग्गा पाउन बाँकी रहेका परिवारलाई एकपटकको लागि निजहरूलाई अस्थायी रुपमा बसोवास गराएको स्थान वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहन्याएको अन्य कुनै स्थानमा मापदण्ड बनाई सट्टाभर्ना जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनेछ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुल्झियो घरजग्गा व्यवसायीको समस्या

सार्वजनिक रुपमा भनिएको विधेयकको प्रमुख उदेश्य हो– व्यवसायीको समस्या सुल्झ्याउने र लगानीको वातावरण बनाउने ।

घरजग्गा व्यवासयीका दुई समस्या वा माग थिए ।

पहिलो : हदबन्दी छुटमा बनेको आवास बेच्न पाउनुपर्‍यो ।

अर्को : भूमिको वर्गीकरण गर्दा अवास र आवासीयमा नपरेका जग्गा बेच्न पाउनुपर्‍यो ।

दुवै माग विधेयकले सम्बोधन गरेको छ ।

विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि हदबन्दी छुटको जग्गामा बनेका घर वा अपार्टमेन्ट बेच्न पाउनेछन् ।

विधेयकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (३१) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको शर्तको अधिनमा रही सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी विक्री गर्न सक्नेछ ।’

भूमिको वर्गिकरण गर्दा अवास र आवासीयमा नपरेका जग्गा बेच्न पाउनुपर्ने घरजग्गा व्यवसायीको माग पनि पुरा भएको छ । विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि  घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीको जग्गा स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण हुँदा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा परे कित्ताकाट गरी बेच्न पाउनेछ ।

‘यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नै दफा १२ को खण्ड (ड१) बमोजिम अनुमति लिएको नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो वर्गिकरण बमोजिम उपयोग हुने शर्तमा एकपटकको लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिई ससिम बा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा पर्ने छैन’ विधेयकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुने केही प्रक्रिया बाँकी छ । समितिको प्रतिवेदन अब प्रतिनिधि सभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि पुन: प्रतिनिधिसभामा आउँछ । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको खण्डमा त्यसलाई स्वीकार गरे सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भूमि ऐन संशोधनको प्रयास अन्तर्गत अध्यादेशदेखि विधेयक पारित हुँदा सम्म प्रधानमन्त्रीलाई क्रसचेक गर्दै आएका कांग्रेस महामन्त्री थापा आशंका चिर्न सफल भएको बताउँछन् ।

‘अब आशंका गर्ने ठाउँ केही पनि छैन । अब लुपहोल छैन । आशंकाहरूलाई पुरै बन्द गर्‍यौं,’ महामन्त्री थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सुरुमा जिद्दी नगरेर सरासर संसदीय समितिमा छलफलमा जान दिएको भए छिटो पास हुन्थ्यो र समाजमा जे संशय रह्यो त्यो रहँदैनथ्यो ।’

फेरि पनि आशंका गर्ने ठाउँ छँदै छैनन त ? महामन्त्री थापाले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जाने चरणमा चनाखो भएर हेर्नुपर्ने र हेर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘यो विधेयक बनिसकेपछि हामी जिम्मेवार हुने भयौं । यो विधेयक कार्यन्वयन गर्ने क्रममा नियमावली, नियमहरू बन्छ । नियमावली नियम बन्दा विधेयकको मर्म अनुसार बन्नुपर्छ । यसतर्फ हामी सतर्क रहन्छौं ।’