दुईतिहाइको सरकारलाई अध्यादेशमा बहुमतकै सकस

२४ माघ, काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदनमा बिहीबार अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । सत्तारुढ दलहरू राष्ट्रिय सभामा आवश्यक संख्या पुर्‍याउने प्रयासमा थिए । निर्णायक थिए, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । सत्तापक्ष उनैलाई सहमतिमा ल्याउन केन्द्रित थियो ।

त्यसैक्रममा प्रतिनिधिसभाले दैनिक कार्यसूची फाइनल गर्‍यो, जहाँ सरकारले संसद् नरहेका बेला ल्याएका सबै अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने उल्लेख थियो । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेग्लाबेग्लै भेटेर सघाउन आग्रह गरे पनि यादवले स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको दैनिक कार्यसूची फाइनल भएको थाहा पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई फोन गरे । बिहीबार अध्यादेश अगाडि नबढाउने तय भएको जानकारी गराए ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा आफ्नै कार्यकक्षमा रहेका कानुनमन्त्री चौरसिया तत्कालै सभामुख घिमिरेको कार्यकक्ष पुगे । ‘प्रधानमन्त्रीले आज अध्यादेश अगाडि नबढाउने भन्नुभयो,’ मन्त्री चौरसियाले सभामुख घिमिरेलाई सुनाए ।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसहितका अधिकारीहरूसँग छलफल गरे । फाइनल गरिसकेको दैनिक कार्यसूची सच्याउन नमिल्ने भएपछि सभामुख घिमिरेले बैठकको अन्तिममा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाएको घोषणा गर्ने सहमति भयो ।

सहमति अनुसार बैठक सञ्चालन भयो र अन्त्यमा सभामुख घिमिरेले दैनिक कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ५ देखि १६ सम्मका अध्यादेशसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सूचीबाट हटाएको घोषणा गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

अध्यादेश स्वीकार वा नकारमा उपेन्द्र यादव निर्णायक

राष्ट्रिय सभाको दैनिक कार्यसूचीमा भने अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विषय पर्दै परेन । दैनिक कार्यसूची तय हुँदै गर्दा कानुनमन्त्री चौरसियाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पुगेर अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची नराख्न आग्रह गरेका थिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता बेदुराम भुसालका अनुसार कानुनमन्त्री चौरसियाले ‘सहमतिको पहल गर्न समय चाहियो, आजको कार्यसूचीमा अध्यादेश सम्बन्धी कार्यक्रम राखिदिन भएन’ भनेका थिए ।

सरकारले आग्रह गरेपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संसदीय क्यालेन्डर र दुवै सभाले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा परेर पनि बिहीबार अध्यादेश अगाडि बढेन । प्रतिनिधिसभाको दैनिक कार्यसूचीमा समावेश भइसकेर पनि रोकियो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक शुक्रबार बस्दैछ । शुक्रबार पनि अध्यादेश अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छैन । ‘२७ गते मात्रै राष्ट्रिय सभाको बैठक भएकाले त्यतिन्जेलसम्म अध्यादेशबारे आवश्यक गृहकार्य गरिन्छ,’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘यसबीचमा जसपाले पनि आफ्नो पोजिसन क्लियर गरिसक्छ ।’

तर, जसपा नेपाल फेरि पनि हतारमा निर्णय गर्ने पक्षमा छैन । जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव सदनमै आफ्नो मत प्रकट गर्नेमा आफूहरू रहेको बताउँछन् ।

‘अध्यादेशबारे हामीले आन्तरिक छलफल गरेका छौं । हामी हाउसमा मत दिन तयार छौं । मत दिनुभन्दा अगाडि किन निर्णय बाहिर दिने ? हाम्रो पोजिसन सदनमा न हो । त्यहीँ आफ्नो निर्णय अनुसार मत दिन्छौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

उपाध्यक्ष यादवका अनुसार सदनको कार्यसूचीबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल चलिरहँदा जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक जारी थियो ।

‘बानेश्वरबाट सन्देश गयो– आज अध्यादेश अगाडि बढ्दैन । त्यसपछि अध्यक्षज्यू (उपेन्द्र यादव)ले भन्नुभयो– हामीले झन् समय पायौं । किन हतार गर्ने ? राम्रोसँग छलफल गरेर निर्णय गरौंला ।’

सरकारले अध्यादेश सम्बन्धी कार्यसूची हटाएकाले आफूहरूले पनि संसदीय दलको बैठकबाट कुनै निर्णय नलिएको उनले बताए । ‘कार्यसूचीमा राखेको भए निर्णय गरेर हाउसमा जान्थ्यौं,’ उनको भनाइ छ ।

फेरि पनि कार्यसूचीमा राखिएपछि मात्रै निर्णय दिने हो भन्ने प्रश्नमा उपाध्यक्ष यादवले दोहोर्‍याए, ‘मत दिने तय नहुँदै किन निर्णय गर्ने त ?’

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत १४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए ।

२९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भयो । जसमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश छन् ।

२ माघमा सरकारले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन ल्याएको थियो । यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा अधिवेशन सुरु भएकै दिन १८ माघमा प्रस्तुत भइसकेको छ ।

अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराएर ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ऐनमा रुपान्तरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अन्यथा, अध्यादेश निश्कृय हुन्छ ।

उधारो सहमति नगर्ने मुड

संघीय संसद्बाट अध्यादेशहरू स्वीकृत गराउने हतारो जति सरकारलाई छ, उस्तै हतारोसहितको दौडमा छन् जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । उनले गत मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोनमा संवाद गरेका थिए । बुधबार कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न उनकै निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।

उपेन्द्र यादव बिहीबार पनि बिहानैदेखि भेटघाटको दौडमा रहे । बिहान साढे ८ नबज्दै कांग्रेस सभापति देउवासहितका नेताहरूलाई भेट्न नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा पुगे । त्यहाँ कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक थियो ।

नयाँ बानेश्वरमा सभापति देउवाले कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा, गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेतलाई राखेर उपेन्द्र र उनको पार्टीका उपाध्यक्ष राजकिशोरसँग छलफल गरे । पौने घण्टा कांग्रेस नेताहरूसँग बसेर उपेन्द्र प्रधानमन्त्री ओली भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे । बालुवाटारमा पनि आधा घण्टा बढी समय बिताएर यादव सिंहदरबार फर्किए ।

सिंहदरबारमा पार्टीका नेताहरूसँग अनौपचारिक संवाद गरे । सिंहदरबारमै पार्टीको संसदीय दलको बैठक राखे । प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो सवा १ बजे थियो । सदनको बैठक सुरु हुनेबेलासम्म जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक सकिएन । जसपा नेपालले निर्णय नदिएपछि सरकार पनि पछाडि हट्यो ।

नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा सहितका नेताहरूले अध्यादेश स्वीकृत गराउने गरी सहयोग गर्न उपेन्द्र यादवसँग आग्रह गरेका थिए ।

‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले अध्यादेश पास गरेर जाऔं भन्नुभयो । मैले पार्टीभित्र छलफल गर्छु भनेँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटबारे उपेन्द्र यादवले अनलाइनखबरसँग भने ।

कांग्रेस सभापति देउवाले अध्यादेशमा रहेका असहमति प्रतिस्थापन विधेयकमा सच्याउन सकिने भएकाले अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

‘अध्यादेश अगाडि बढाऔं, विषयवस्तुमा भएका फरक मतलाई सम्बोधन गरौंला भन्ने उहाँ (शेरबहादुर देउवा)को आग्रह थियो । हामीले छलफल गर्छौं भनेका छौं,’ कांग्रेस नेताहरूको भेटबारे राजकिशोर यादवले अनलाइनखबरसँग भने ।

नेताहरूका अनुसार अध्यादेशबारे आफूहरूको मन बुझाउनुपर्ने अडान उपेन्द्र यादवको छ । यसका लागि उपेन्द्रले राजकिशोरको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएर अध्यादेशको विषयवस्तुबारे अध्ययन गरे । राजकिशोर नेतृत्वको कार्यदलले मंगलबार र बुधबार गरेर दश जना विज्ञसँग छलफल गरेको थियो ।

कार्यदलको सुझावका आधारमा बिहीबार संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय लिने भनिएको थियो । बिहीबार नै अध्यादेश अगाडि बढेको भए केही अध्यादेश स्वीकृत गराउन र केही अध्यादेश अस्वीकृत गराउन भूमिका खेल्ने जसपा नेपालको तयारी थियो । तर, सबै अध्यादेश स्वीकृत गराउन जसपा नेपालले भूमिका खेलिदियोस् भन्ने सरकारको चाहना थियो ।

‘सरकारको चाहना पूरा हुनका लागि हामीले राखेका विषय पनि सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने न्युनतम कुरा जो कोहीले बुझ्छ, भनिराख्ने कुरै होइन,’ जसपा नेपालका एक नेताले भने । उनका अनुसार जसपा नेपालका नेता/कार्यकर्ताले विगतदेखि नै खेप्दै आएका मुद्दा फिर्ता, ‘पावर सेयरिङ’मा सम्मानजनक सहभागिता प्रमुख शर्त छन् ।

‘मुद्दा फिर्ता गरिन्छ भन्ने आश्वासन सबैले दिँदै आएका छन्, फेरि पनि दिइरहेका छन् । सरकारमा सहभागी हुने आश पनि देखाउँछन् । तर, काम फत्ते गरेपछि सहमति बिर्सने रोगले यसपटक हामीलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ’ ती नेता भन्छन्, ‘अब उधारो सहमति हुँदैन ।’

प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षलाई जसपा नेपालको साथ नमिले पनि फरक पर्दैन । किनभने, २७५ सदस्यीय सभामा सरकारमा रहेका दलसँग १८८ सांसद छन् । अर्थात्, सहजै अध्यादेश पारित हुने अवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभामा स्थिति फरक छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस (१६), नेकपा एमाले (१०) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (१) गरेर सत्तापक्षतर्फ २७ जना सांसद छन् । मनोनीत सांसद डा. अन्जान शाक्य नेकपा एमाले समर्थित हुन् । उनलाई जोड्दा सत्तापक्षको सांसद संख्या २८ पुग्छ । अर्का मनोनीत सांसद बामदेव गौतमले पनि अध्यादेश स्वीकृतिका लागि मत दिँदा २९ पुग्छ ।

तर, गौतमले पनि जसपा नेपालले जस्तै सभामै मत प्रकट गर्ने बताउँदै आएका छन् । आफ्नो गोप्य मतदानको अधिकार गोप्य रूपमै प्रयोग गर्ने उनको जवाफ छ ।

राष्ट्रिय सभामा विपक्षमा रहेका दलहरूसँग २८ सांसद् छन् । अर्थात्, माओवादी केन्द्रसँग १७, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १ सिट छ ।

यस्तो संसदीय अंकगणितका कारण राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको तीन मत निर्णायक भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सत्ताको चक्रव्यूहमा उपेन्द्र