भूमि विधेयकमा वन मन्त्रालयकै असहमति, संसदीय समितिमा भूमिमन्त्रीको प्रतिवाद

१८ साउन, काठमाडौं । ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ मा शंकासहित सांसदहरूले उठाइरहेको एउटा विषय हो– भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिने नाममा सरकारले वन क्षेत्र मास्न खोज्दैछ।

यो विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बुझाइ के छ ? जवाफका निम्ति आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी र मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसँग छलफल गर्‍यो ।

सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा भएको छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालसहितका कर्मचारीहरू र समिति सदस्यहरू उपस्थित थिए ।

जहाँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्रले भूमि विधेयकमा रहेका वनसँग सम्बन्धित विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको प्रस्तावमा फरकमत राखे ।

‘प्रस्तावमा बुट्यान भएको, संरक्षित क्षेत्र निकुञ्जको जग्गाको बारेमा जुन कुरा उल्लेख भएर आएको छ र वन क्षेत्रकै पनि बुट्यान भएको क्षेत्रको कुरा आएको छ त्यसरी निकुञ्जभित्र जान सकिँदैन’ डा. मिश्रले भने ।

यो विषयमा प्रस्तावित विधेयकमा रहेको ब्याख्या अनुसार जान नसकिने उनले बताए । ‘… त्यसलाई त्यो रुपमा ब्याख्या गर्न मिल्दैन होला जस्तो लाग्छ, अहिलेको संशोधन गर्ने गरी जुन भूमि ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।’

भूमिसम्बन्धी विधेयकको दफा २ को उपदफा २ मा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जसअनुसार ‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा’ समेत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा दिन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा समेत तोकेको समयावधि भन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् भने लालपूर्जा उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान छ ।

विधेयकको दफा ३ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।

जहाँ ‘….स्थानीय जनताको भू–स्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नक्शाङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्टयाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ ।

विधेयकको दफा ४ मा वन ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ । जहाँ भनिएको छ, ‘तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नक्शांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्टयाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

यही प्रावधान देखाएर विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गालाई पुनः नक्शाङकन गरी सम्बन्धित क्षेत्रबाट छुट्टयाई नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा वितरण गर्न लागिएको बताउँदै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकमा जसपा नेपालको १० बुँदे असहमति

विपक्षी दलहरूसहित कतिपयले सरकारमाथि गरिरहेको शंकालाई चिर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको समेत छ । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, सांसद जीवन परियार, दिलेन्द्र बडू लगायतले भूमि विधेयकमा ५ बुँदे संशोधन राखेका छन् ।

आफूहरूको संशोधनको ब्याख्या गर्दै यही साउन १२ गतेको बैठकमा नेपाली कंग्रेसका सांसद बडूले भूमाफियाका लागि सरकारले भूमि विधेयक ल्याएको भनेर भएका प्रचार र शंकालाई चिर्न सक्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘बसोबासको नाममा जंगल फाँडिने त होइन भन्ने कुराहरु आएको छ । यस्तो आशंका रहन दिनुहुन्न,’ बडुले भनेका थिए, ‘मधेश केन्द्रित दलहरूले यो विषय राखेका छन् । अन्य प्रतिपक्षीका कुरा छन् । सबैको शंका तर्कसंगत ढंगले चिर्न सक्नुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकमा कांग्रेसको पाँचबुँदे संशोधन

सत्तारुढ दलबाट समेत आशंका चिर्नुपर्ने माग भइरहेका बेला राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गालाई पुनः नक्शाङकन गरी नेपाल सरकारको नाममा लगेर वितरण गर्न सक्ने प्रावधानप्रति वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समेत आफ्नो रिजर्भभेसन दर्ज गरेको हो ।

‘जंगलको बीचबीचमा बुट्यान क्षेत्रहरू, पाटनहरू छन्’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्र भन्छन्, ‘यसको विस्तृत रुपमा परिभाषित नगर्ने हो भने भविष्यमा अर्को समस्या निम्तिन सक्छ ।’

डा. मिश्रका अनुसार बुट्यान क्षेत्रको परिभाषा भूगोलअनुसार समेत फरक हुन सक्दछ । ‘यदि बुट्यान भएको जग्गाको आधारमा मात्रै त्यसलाई वन क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्ने हो भने हामीले हिमाली क्षेत्रका ठूल्ठूला पाटनहरूलाई वन क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय ठुल्ठूला तटीय क्षेत्रलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण यो प्रस्तावबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिन सकिन्छ’ डा. मिश्रको राय छ ।

उनकाअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गालाई पुनः नक्शाङकन गरी सम्बन्धित क्षेत्रबाट छुट्टयाई नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने विषयको परिभाषा विधेयकमा प्रष्ट छैन ।

‘विधेयकमा जुन परिभाषा गरिएको छ, जुन क्षेत्र (वन क्षेत्रमा रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने) भनिएको छ । यसले वन क्षेत्रमा भविष्यमा ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ । किनभने यो एउटा प्यारामिटर मात्रै हुन सक्दैन जसले वन क्षेत्रबाट जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय निकुञ्जमा त यो कुरा राख्न सम्भवै छैन ।’ संरक्षण क्षेत्रको हकमा पनि नेपाल सरकारको नाममा जग्गा ल्याउन नमिल्ने उनको राय छ ।

राष्ट्रिय वनको हकमा समेत कस्तो क्षेत्र हो ? बुट्यानको हकमा के भन्न खोजिएको हो प्रष्ट हुन डा.मिश्रको सुझाव छ । बुट्यान छ भन्दैमा वनको बीचमा भएको जमिन नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर वितरण गर्न नसकिने सचिव मिश्रको प्रष्ट सुझाव छ, ‘यी कुराहरू अलिकति कन्फ्युजिङ छन् । यसलाई अझै छलफल गरेर ऐनको आशय के हो ब्याख्या गर्नुपर्छ । नत्र भोलि वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र वन प्रशासनमा यसले ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ ।’

प्रतिवादमा उत्रिए मन्त्री अधिकारी

भूमि विधेयकमा मुख्य प्रावधानहरूमै वन मन्त्रालयकै सचिवले असहमति राखेपछि संसदीय समितिमै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारी प्रतिवादमा उत्रिए ।

सुरुमै मन्त्री अधिकारीले विधेयकमा के आएको छ र किन आएको हो भनेर प्रष्ट हुन वन मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्रलाई सुझाए । ‘यहाँ वनका सचिवले केही कुरा बोल्नुभयो’ मन्त्री अधिकारीले सुझाए, ‘हामी पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । यो विधेयकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको जग्गा सरकारको नाममा ल्याएर अनि वितरण कहाँ गर्ने भनेको छ ? मलाई देखाइदिन सचिवजीलाई अनुरोध गर्छु ।’

वन मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्रले बोल्दा ख्याल नगरेको भन्दै मन्त्री अधिकारी थप रुष्ट भए । ‘हामीले बोल्दा खेरि प्रष्ट बोल्नुपर्छ कि त यो हाईकमाण्डले बोल्ने कुरो सही आउनुपर्‍यो ।’

वन मन्त्रालयका सचिवले नै फरक मत राखेपछि मन्त्री अधिकारीले विधेयक किन ल्याएको भनेर प्रष्टीकरण दिन थाले । जबकी मन्त्री अधिकारी सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन संसदीय समितिमा गएका थिए । तर, वन मन्त्रालयका सचिवलाई नै बुझाउनेतिर लाग्नुपर्‍यो ।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार सरकारले परम्परादेखि बसोबास गरेको क्षेत्र जहाँ रुख बिरुवा छैन त्यस्तो क्षेत्रको हकमा सरकारले केही नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

‘…जहाँ बुट्यान छैन र शहरमा परिणत भएको जग्गाहरू छन् ति जग्गाहरूलाई कानुनभित्र ल्याएर दिने भनिएको हो । अहिले वनमा भएको भनेर दिन पाईँदैन । यसकारण सरकारको नाममा ल्याउनुपर्‍यो र दिनुपर्‍यो भन्ने मनसायका साथ त्यो कुरा (राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गा पुनः नक्शांकन गरेर नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर वितरण गर्न सक्ने प्रावधान) आएको हो । यसरी बुझिदिनुपर्‍यो’ मन्त्री अधिकारीको आग्रह छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयक आएपछि हजारौं मानिस जंगल पसे

वन मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्रलाई भूमिमन्त्री अधिकारीको अर्को पनि प्रश्न छ, ‘मध्यवर्ती भनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज हो वन सचिवज्यू ?’

मध्यवर्ती भनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज नभएको बुझ्न पनि मन्त्री अधिकारीले सुझाए, ‘मध्यवर्ती भनेको त राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहिर हो । बाहिर भएको बस्ती कोही नम्बरी जग्गामा छ कोही पर्ती छ, कोही ऐलानी छ त्यस्तो बस्ती हटाउने सरकारको नीति छैन । यस निम्ति विधेयक आएको हो ।’

तर, यो विषयमा भ्रम पैदा भएको भनेर भूमिमन्त्री अधिकारीले प्रश्नकर्ताहरूमाथि प्रश्न उठाए । भ्रम फैलाएको भनेर संसदीय समितिमार्फत नै मन्त्री अधिकारीले सांसदहरू, सरोकारवाला र सञ्चारमाध्यममाथि समेत प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । आइतबार वन सचिव डा. मिश्र समेत भ्रममा परेको भनेर सम्झाउन लागे । ‘भ्रम राख्न भएन, मध्यवर्ती भनेको राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होइन’ अधिकारीले भने ।

खै तथ्याङ्क ?

संसदीय समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई वन क्षेत्र कति छ ? निकुञ्ज क्षेत्र कति छ ? विगतमा यी क्षेत्रका जमिन प्रयोग गर्न दिइएको अवस्था के छ ? भनेर तथ्याङ्क मागेको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.मिश्रले संसदीय समितिले मागेका विवरण दिन सकेनन् । यसमाथि सांसदहरूले प्रश्न गर्न नपाउँदै मन्त्री अधिकारीले नै खै तथ्याङ्क भनेर प्रश्न गरे ।

‘शुक्लाफाँटा विस्थापित गरेपछि त्यहि अलपत्र परेको छ । अहिले ६०० परिवार अलपत्र छन् यहाँसँग यस्तो कति डाटा छ ?’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘हामीसँग दिनदिनै डिलिकेसन आउनुहुन्छ ।’

२०७६ सालमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग भूमि मन्त्रालयको ब्यापक छलफल भएको मन्त्री अधिकारीले स्मरण गरे । ब्यापक छलफलको आधारमा दुवै मन्त्रालयले बस्ती विकास भएको क्षेत्रलाई बस्ती कायम गर्ने गरी ऐन बनाउने सहमति गरेको बताए । त्यहीसहमति अनुसार वन ऐन र भूमि ऐन संशोधन भएको र हुने क्रममा रहेको उनले बताए ।

तर, सहमति अनुसार वन मन्त्रालयले प्रष्ट नभनिदिएको मन्त्री अधिकारीको गुनासो छ । सहमतिबारे वन मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्रले. नबोलिदिएकोप्रति उनको गुनासो छ, ‘उहाँले खुलेर बोलिदिन सक्नुभएन क्या ।’

तथ्याङ्क संकलनमा वन मन्त्रालयको कमजोरी रहेको भनेर पनि भूमिमन्त्री अधिकारीले प्रश्न गरे ‘वनको क्षेत्रको नक्सा यति हो भनेर वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म कहाँ बनाएको छ ?’

यो तथ्याङ्क आफूले पटक–पटक मागेको तर नपाएको अधिकारीले सुनाए । ‘पटक–पटक भनेँ बनाएको छैन’ उनी थप्छन्, ‘अहिले डिजिटल प्रणाली छ । एक महिनामा देशभरको वन क्षेत्र कति छ भनेर निकाल्न सकिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

७९ हजार दलितलाई देखाएर पौने ९ लाख अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न खोज्दै सरकार

अरुमथि प्रश्न र आशंका गर्न छाडेर आफ्नो नक्सा यकिन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई भूमिमन्त्री अधिकारीको सुझाव छ ।

‘आफ्नो नक्सा तयार गर्नुस् न पहिले । अहिले त खोला पनि वनै भनेको छ, सार्वजनिक जग्गा पनि वनै भनेको छ । नापी भएको भन्दा बाहेक सबै वन भनेको छ यस्तो पनि हुन्छ यो दुनियाँमा ?’ मन्त्री अधिकारीको प्रश्न छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई क्षेत्राधिकार ख्याल गर्न पनि उनको सुझाव छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई मन्त्री अधिकारीको जवाफ छ, ‘आफ्नो आफ्नो भित्रको (अधिकार) मा स्पष्ट भएर जानुपर्छ । भूमि मन्त्रालय वन मास्ने पक्षमा छैन, वन मास्दा पनि मास्दैन ।’