भूमि विधेयकमा कांग्रेसको पाँचबुँदे संशोधन

१२ साउन, काठमाडौं। ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पाँचबुँदे संशोधन प्रस्ताव राखेको छ ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा कांग्रेसले विधेयकमा सुधारका लागि भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको हो । जसमा संवैधानिक व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतका व्याख्या/फैसलालाई हेर्नुपर्ने र सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकै ठाउँमा राख्न नहुने विषय समावेश छ ।

पहिलो : हदबन्दी छुट जुन प्रयोजनको लागि लिइएको हो त्यो भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने गरी कानुनी बाटो खोल्नु हुँदैन ।

दोस्रो : भूमि र वनको विषय प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारसँग समेत सम्बन्धित छ । यसकारण समन्वय आवश्यक छ ।

तेस्रो : सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई एकै ठाउँमा रोखेर हेर्नुहुँदैन ।

चौथो : भूमि विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए जंगल फडानी हुन्छ भन्नेहरूको आशंका चिर्नुपर्छ ।

पाँचौं : निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउने अधिकार सरकारलाई नदिऔं ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले तीन वटा ऐन संशोधन गर्न खोजेको छ । जसमा भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ रहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकार स्वेच्छाचारी हुनसक्ने भूमि विधेयक

यो विधेयक २३ वैशाख २०८२ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । हाल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको ‘कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति’मा दफावार छलफलमा छ । दफावार छलफलकै क्रममा सोमबार कांग्रेसका सांसदहरूले विधेयकमा पाँचवटा विषय संशोधन र प्रष्ट हुन आवश्यक विषय रहेको बताएका हुन् ।

अदालतको परमादेश हेरौं

कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि लिइएको हो त्यो भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने गरी कानुनी बाटो खोल्नु हुँदैन । यसो गरे ऐनको दुरुपयोग हुनसक्छ ।

उनी भन्छन्, ‘हामी घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दैछौं । तर यो विषय अदालतको विषय पनि हो, विगतमा निर्देशनात्मक परमादेश पनि जारी भएका छन् । यसतर्फ ध्यानाकर्षण होस् ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा ‘घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था’ छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ

१) बमोजिम घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’

यो प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाँदा हदबन्दी छुटको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि लिइएको हो त्यो भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने कांग्रेसको संशोधन छ ।

‘हदबन्दी भन्दा बाहिरको जग्गा स्वीकृत गर्ने प्रयोजन जे हो त्योभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने हो,’ सांसद बडूले भनेका छन्, ‘जुन प्रयोजनको निमित्त हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखियो को त्यो भन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने परमादेश पनि छ ।’

२४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी छुटवाला जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला सुनाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकको दफा २ को उपदफा ४ गिरी बन्धु टी इस्टेटसँग सम्बन्धित छ : माओवादी सांसद दाहाल

गिरीबन्धु टी इस्टेटले चिया बगानका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बाहिरको जग्गा प्लटिङ गरी बेचबिखन गर्न दिन नीतिगत रूपमै चलखेल भएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन न्यायाधीशहरू इश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेको संवैधानिक इजलासले कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय वा प्रतिष्ठानलाई दिइएको हदबन्दी छुटको सुविधा दुरुपयोग गर्न नदिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

अदालतका यी आदेश हेरेर मात्रै नयाँ ऐन बनाइनुपर्ने बताउँछन् कांग्रेसकै सांसद जीवन परियार । सोमबार कृषि समितिको बैठकमा भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी पनि थिए । मन्त्री अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सांसद परियारले भने, ‘भोलि जुनसुकै बेला अदालतमा पुनः रिट पर्नसक्ने सम्भावनाको विषय म माननीय मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गर्न चाहन्छु ।’

संविधान केलाऔं

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, सांसद जीवन परियार, दिलेन्द्र बडू लगायतले भूमि विधेयकमा राखेको अर्को संशोधन हो– तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र र साझा अधिकार सूचीबारे प्रष्टता हुनुपर्छ ।

संविधानतः भूमि र वनको विषय प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारसँग समेत सम्बन्धित छ । यसकारण यससम्बन्धी ऐन बनाउँदा तीन तहको सरकारको बीचमा समन्वय आवश्यक रहेको बताउँछन् कांग्रेसका महामन्त्री शर्मा । अन्यथा, ऐनका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा पर्ने सम्भावना एकातिर हुन्छ भने अर्कोतिर प्रदेशले अस्वीकार गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ ।

‘प्रदेशले अपनत्व नलिए ऐन कार्यान्वयन नहुन सक्छ । यो विषयमा यो समितिले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्दछु,’ विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले भने ।

विपक्षी दलहरूले समेत यो विधेयक प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको भनेर प्रश्न गरिरहेका बेला कांग्रेसले स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारक्षेत्र देखाएर ऐनमा संशोधनको आवश्यकता औंल्याएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा १ को बुँदा नम्बर २ मा स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुने विषय उल्लेख छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिम घर जग्गा बिक्री गर्दा स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएकोमा त्यस्तो जग्गामा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा घडेरी विकास नगरी ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पाइने छैन ।’

तर, स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनु अगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा नपर्ने प्रावधान साथमै राखिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा २ मा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गाको विषय छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘…सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ गमा तोकेको समयावधि भन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने बेहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयक आएपछि हजारौं मानिस जंगल पसे

स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा संघले स्थानीय तहले कस्तो निर्णय गरे के हुने भनेर ऐन बनाए विवादास्पद बन्न सक्ने बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका सांसद बडू ।

‘संघीयता लागू भइसकेको सन्दर्भमा हामीले बनाउने भूमिसित सम्बन्धित कानुन स्थानीय तह र प्रदेशसित सम्बन्धित सम्बन्धित रहेकै हुन्छ’ सांसद बडू दोहोर्‍याउँछन्, ‘यसकारण भूमि ऐन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको परामर्श र समन्वयलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ ।’

यो विषय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि उठाउँदै आएको विषय हो । सोमबार कृषि समितिकै बैठकमा जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले भूमि विधेयकले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् नगरेको टिप्पणी गरेका थिए ।

स्थानीय र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र जोडिने विषयमा संघीय सरकारले ऐन बनाउँदा उनीहरूको स्वीकृति लिनुपर्ने उनको आग्रह छ । यादवका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले संविधानको धारा १०९ र अनुसूची ६ ख्याल गरेको छैन ।

संविधानको धारा १०९ मा संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची–५, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।’

संविधानको अनुसूची– ५ मा संघको अधिकारको सूची छ । अनुसूची ६– मा प्रदेशको अधिकार सूची, अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची र अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची छ ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी एकै होइनन्

कांग्रेस सांसद बडूकाअनुसार सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका विषय एकै प्रकृतिको विषय होइन ।

‘अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई सँगै जोड्ने बित्तिकै दुवैलाई एउटै किसिमको व्यवहार हुने भो, एउटै सर्तले जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा आउँछ,’ सांसद बडू भन्छन्, ‘यथार्थ यो होइन । भूमिहीन दलित भूमिहीन किसान, भूमिहीन जो सुकुमवासीहरु छन् उनीहरुसँग जग्गा छैन । राज्यले दिने हो ।’

भूमिहीनलाई भूमिको स्वामित्व सरकारले दिनुपर्ने र यो संवैधानिक दायित्व रहेको उनले स्मरण गरे । ‘तर, यसैसित अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने विषय राखियो भने मिल्दैन’ बडूको आग्रह छ, ‘भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासी उस्तै होइनन् यसअनुसार विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरौं । अन्यथा, ऐनकै दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा २ मै यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ तोकेको समयावधिभन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम उपयोगमा नरहेको भए भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा नपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

यहाँ एकातिर तोकेको अवधि कति भन्ने प्रष्ट छैन । अर्कोतिर भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासी एकै हुन भन्ने जस्तो भाषा प्रयोग भएको छ । यसमा संशोधन गरेर भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छुट्याएर ऐन बनाउनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

‘भालुमाङ, अत्तरिया, बर्दिबास लगायतका ठाउँहरुको बारेमा कुरा उठेको छ’ कांग्रेस सांसद परियार भन्छन्, ‘सबै समस्यालाई एकै ठाउँमा राखेर परिभाषित गर्न खोज्यौ भने नयाँ ऐन ल्याएर पनि समाधान हुदैन । यसकारण विधेयकमा संशोधन आवश्यक छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

भूमिसम्बन्धी संशोधन विधेयक : कानुनको खोलमा लुकेको नीतिगत खेल

कांग्रेस सांसद बडू पनि अव्यवस्थित बासोबासीलाई बसेकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सकिने तर, भूमिहिनलाई जग्गा खोजेरै दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘भूमिहिनलाई ठाउँ खोजेर दिनु पर्ने होला, उनीहरुको भूमि नै छैन, कतै त भूमि छनै, सरकाररले दिने हो’ उनी भन्छन्, ‘तर अव्यवस्थित बसोबासीलाई जहाँ बसेको छ त्यहीँ दिन सकिने कुरा हुन्छ ।’

शंका चिरौं, सरकारलाई खेल्न नदिऔं

भूमिसम्बन्धी विधेयकमा कतिपयले गरेका शंका चिर्नुपर्ने कांग्रेसको आग्रह छ ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा कांग्रेसका सांसदहरूले भूमाफियाका लागि सरकारले भूमि विधेयक ल्याएको भनेर भएका प्रचार र शंकालाई चिर्न सक्नुपर्ने आग्रह गरेका हुन् ।

‘बसोबासको नाममा जंगल फाडिँने त होइन कि भन्ने कुराहरु आएको छ । यस्तो आशंका रहन दिनु हुँदैन,’ कांग्रेस सांसद बडु भन्छन्, ‘मधेश केन्द्रित दलहरूले यो विषय राखेका छन् । अन्य प्रतिपक्षीका कुरा छन् । सबैको शंका तर्कसंगत ढंगले चिर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो संशोधनको आसय यही छ ।’

साथै, सरकारलाई निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउने लगायतका अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नहुने पनि कांग्रेस सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव छ । यससम्बन्धी प्रस्तावित दफा नै हटाउनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।

भूमिसम्बन्धी विधेयकको दफा २ को उपदफा ३ मा कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित छ । जहाँ सरकारले निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने गरी छुट्टै दफा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।’ यहाँ मन्त्रालय भनेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई भनिएको हो । जसलाई विधेयक ऐनमा रुपान्तररित भएपछि निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

यो दफा नै हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव कांग्रेसले राखेको हो । ‘ऐन बनेपछि सरकारले नियम बनाउन सक्छ । यो भन्दा धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आवश्यक छैन,’ कांग्रेस सांसद बडू भन्छन्, ‘अन्यथा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउने नाममा प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

संसदीय समितिको उच्च प्राथमिकतामा भूमि विधेयक