
नेपालमा अहिले भूमि सम्बन्धी विधेयक व्यापक बहसको केन्द्रबिन्दुमा छ । नेपालीका लागि भूमि केवल एउटा सम्पत्ति होइन, यो आम नागरिकको अस्तित्व, जीवनयापन, बास र आत्मसम्मानसँग गाँसिएको आधारभूत आवश्यकता पनि हो । इतिहास हेर्ने हो भने किरातकालदेखि नै नेपालमा जमिनमाथि राज्यको नियन्त्रण रहने र भूमि भोगचलन चाहिं जनताले गर्ने गरेको देखिन्छ । जनताले भूमि भोगचलनको बदलामा राज्यलाई तिरो बुझाउने चलन परापूर्वकालदेखि नै बसेको इतिहासका दस्तावेजहरूले देखाउँछन् ।
त्यस्तै, विगतका शासकहरूद्वारा आफ्नो शासनकालमा विभिन्न प्रयोजनका लागि बाँडिएको बिर्ता प्रथाले नेपालको भूमिको स्वामित्व संरचना अझ जटिल बनाएको यथार्थ हामीमाझ नै छ । राजा र राजपरिवारहरूले पुजारी, दरबारिया, भाइभारदार, कर्मचारी, सैनिक तथा अन्य केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई करसहित वा करमुक्त, फिर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने शर्तमा जमिन बाँड्ने प्रथा विकास भएको थियो । यसरी ‘बिर्ता’को नाममा ठूलो मात्रामा नेपालको भूमि विशेष वर्गको नियन्त्रणमा पुगेको थियो ।১
राणा शासनको लामो शासन अवधिमा पनि भूमि प्रशासनको सम्पूर्ण संरचना सत्तासीन वर्गको मुठ्ठीभित्र सीमित बन्यो । तराईमा जमिनदार र पटवारी तथा पहाडमा जिम्मावाल र मुखियाको माध्यमबाट जग्गा नापजाँच, लगत निर्माण, तिरो संकलन र भूमिकर असुली गरिन्थ्यो । यसले गर्दा नेपालको अधिकांश उर्वर भूमि राणाहरूको वरिपरि रहने सत्ताका नजिक रहेका सम्भ्रान्त वर्गको कब्जामा रहन पुग्यो ।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रजातन्त्र स्थापनासँगै भूमिसुधारको अभ्यास सुरु भएको आधुनिक इतिहासले देखाउँछ । त्यसयता राज्यले समाजको संरचनात्मक असमानतालाई भूमिसुधार मार्फत चिर्ने उद्देश्यस्वरूप केही ऐतिहासिक कदमहरू चालेको देश्न सकिन्छ ।
वि.सं. २००८ मा भूमिदारी अधिकार प्राप्ति कानूनको मस्यौदा तयार गर्दै भूमि जाँच आयोग गठन गरियो । सोही वर्ष बिर्ता खारेजीको ऐतिहासिक निर्णयसहित ‘बिर्ता खारेजी बन्दोबस्त अड्डा’ को स्थापना गरियो । २००९ मा भूमि समस्या अध्ययन गरी समाधानको खाका कोर्न भूमिसुधार आयोग गठन भयो । त्यसपछि मालपोत तथा वन मन्त्रालयबाट भूमि सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न थालिएको स्पष्ट विवरण नेपाल गजेटमा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
पछि क्रमशः भूमि रेखांकन, सुधार र संस्थागत व्यवस्थाको लागि थुप्रै कानूनी संरचना विकास भए । वि.सं. २०१३ को ‘जग्गा तथा कमाइ लगत खडा गर्ने ऐन’, २०१४ को ‘भूमिसुधार ऐन’, २०१६ को ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन’, २०१९ को ‘नापजाँच ऐन’, २०२१ को ‘भूमि सम्बन्धी ऐन’, २०३३ को ‘गुठी संस्थान ऐन’ र २०३४ को ‘मालपोत ऐन’ आदिलाई भूमिसुधारमा भएका उदाहरणीय कार्यका रूपमा हेरिन्छ ।
तर विडम्बना, यी सबै प्रयास र कानूनी व्यवस्थाहरूका बाबजुद पनि नेपालमा भूमिसुधारले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । भूमिसुधारको विषय आजको दिनमा कानूनमा लेखिन्छ, कागजमा देखिन्छ, भाषणमा सुनिन्छ तर भूमि सम्बन्धी समस्या कहिल्यै पनि पूर्णरूपमा समाधान भएको देखिंदैन ।
वास्तवमा, भूमिसुधार अझै पनि धेरैजसो राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा मात्रै सीमित छ । राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा भूमिसुधारको घोषणा भए पनि कसरी भूमिसुधार गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना देखिंदैन । दलहरूले भूमि व्यवस्थापनको विषय समाधानमुखी भन्दा पनि भोटमुखी बनाउने प्रवृत्ति हावी छ ।
खासगरी निर्वाचन आउँदा दलहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई भूमिको लोभ देखाएर मत तान्ने, सरकारमा बसेपछि तिनै कार्यकर्तालाई भूमिको टुक्रा बाँडेर पार्टी संरक्षण गर्ने र जनताको नजरमा लोकप्रिय देखिन प्रयत्न गर्ने क्रम चलिरहेकै छ ।
पछिल्लो समय हरेकजसो सरकारले भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म १८ वटा आयोग र समितिहरू बनिसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछन् । अहिले गठन भएको भूमि आयोग १९औं भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गरी बनेको संयन्त्र हो ।
विगतमा झैं यो सरकार पनि वितरणमुखी सोचमै अल्झिएको देखिन्छ । यसले तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा दीर्घकालीन नीतिनिर्माण गरेर भूमि सम्बन्धी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुको सट्टा, भूमिहीन वर्गलाई बारम्बार लोभ, आश्वासन र प्रतीक्षाको घेरामा राखेर दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गाको सौगात बाँड्ने माध्यम बनाइरहेको छ । राज्यको नेतृत्वले भूमिहीन वर्गको पीडा समाधान गर्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई आफ्नो राजनीति जोगाउने औजारको रूपमा प्रयोग गर्दै लोकरिझ्याइँ र सतही लोकप्रियताको राजनीतिमा रमाइरहेको देखिन्छ ।
यदि भूमि सम्बन्धी मुद्दालाई तथ्यांकको आधारमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट समाधान गरिएन भने, यो अनन्तकालीन समयसम्म पनि राजनीतिक दलहरूको चुनावी स्वार्थ पूरा गर्ने साधन मात्र बन्नेछ ।
असली भूमिहीन वर्ग अनन्तकालीन समयका लागि पीडित नै रहनेछन् अनि नक्कली भूमिहीनको आवरण ओढेका सत्तासीन कार्यकर्ताहरू लाभ लिंदै धनी बन्दै जानेछन् । भूमिसुधारको विषय जनताको अधिकार नभएर, दलहरूको सत्ताको सौदाबाजीको विषय बनिरहनेछ । भूमिहीन वर्ग सधैं संघर्षमा, सत्तावालहरू सधैं सौदाबाजीमा रहने दु:खद् चक्र यसैगरी दोहोरिरहनेछ ।
यदि भूमि सम्बन्धी समस्यालाई अनन्तकालीन समस्या हुन नदिने हो भने भूमिसुधारलाई राजनीतिक जालोबाट मुक्त गर्नैपर्छ । यो विषय कुनै दलविशेषको होइन; समाज, नागरिक र न्यायको विषय हो । भूमिहीन जनताको हकमा गरिएको भूमिसुधारको पहलले राजनीतिक प्रयोजन होइन, सामाजिक न्यायको जग बसाल्नुपर्छ ।
नेपालमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी भएपछि हालसम्म उक्त ऐनमा १६ वटा संशोधनहरू भइसकेका छन् । हाल प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ अघिल्लो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक हो । यो प्रस्तावित विधेयक भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गर्ने सत्रौं संशोधन प्रस्ताव हो ।
यो विधेयक हालको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहेको गम्भीर र विवादास्पद विषय हो । सतही रूपमा हेर्दा सामान्य कानुनी संशोधन जस्तो देखिए पनि, गहिरिएर विश्लेषण गर्दा यसको उद्देश्य गम्भीर र चिन्ताजनक देखिन्छ । यो विधेयक एक निश्चित उद्देश्यलाई संस्थागत गर्न तीन चरणमा योजनाबद्ध रूपमा ल्याइएको संशोधनहरूको अन्तिम कडी हो ।
यो प्रक्रिया एकैपटक सम्पन्न गर्न सकिने थियो, तर आम नागरिकले यसको समग्र आशय सजिलै नबुझून् र आलोचित बन्नु नपरोस् भन्ने सोचेर योजनाबद्ध रूपमा तीन चरणमा विभाजित गरिएको जस्तो देखिन्छ ।
स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, हदबन्दी छुट पाएका कम्पनी वा उद्योगहरूले भूमि बेच्न मिल्ने कानून निर्माण पहिले नै दुई संशोधन मार्फत गरिसकिएको छ, जुन ऐनको रूपमा लागू भइसकेका छन् । र अहिले संसद्मा प्रस्तुत तेस्रो चरणको यो विधेयक ती पहिलाका संरचनात्मक तयारीहरूलाई अन्तिम रूप दिने, नीतिनिर्माणको ‘फिनिसिङ टच’ जस्तो देखिन्छ ।
अहिले प्रस्तावित विधेयकको गहिराइमा लुकेको उद्देश्य बुझ्नका लागि पहिले ‘भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन ऐन २०७६’ र ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१’ सँगै अध्ययन गर्नुपर्छ । यी दुई ऐन र अहिले प्रस्तुत विधेयकलाई एकै ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्दा बल्ल यसले स्थापना गर्न खोजेको नीति, उद्देश्य र यसको लाभ कसको हितमा केन्द्रित छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा, विधेयकका प्रावधानहरूलाई विगतमा गरिएका चरणबद्ध संशोधनहरूसँग सापेक्षिक रूपमा हेर्दा मात्र यसको गहिरो अर्थ र कानूनी निरन्तरता स्पष्ट हुन सक्छ ।
चरणबद्ध संशोधनको समग्र चित्र
यो प्रस्तावित भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २(१) ले पहिलो चरणको ‘भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन ऐन, २०७६’ र दोस्रो चरणको ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१’ मा गरिएको कानूनी व्यवस्था थप स्पष्ट पार्ने, त्यसबाट शुरु गरिएका कार्यहरूलाई संस्थागत गर्ने र तिनै कार्यहरूलाई पूर्णता दिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।
यसले खासगरी भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधनमा थप गरिएको दफा १२ (ङ१), १२ क.(१) र लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१ ऐन २०८१ को दफा १२ क.(१क) को नै निरन्तरता बोकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन ऐन, २०७६ अन्तर्गत दफा १२ (ङ१) मा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको शर्तको अधीनमा सोही आदेशमा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गामा अधिकतम हद लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन ऐन अन्तर्गतकै दफा १२ क. (१) मा निम्न व्यवस्था आएको थियो :
दफा १२ क (१): ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भई, यस ऐनमा तोकिएको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई खरिद गरी उपयोग गरिरहेको भएमा, यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र ए कपटकको लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’
त्यसैगरी, लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०८१ को दफा १२ क (१क) मा थपिएको प्रावधान यस्तो छ:
दफा १२ क (१क) : ‘उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’
भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन ऐन, २०७६ को १२ (ङ१) ले घरजग्गा व्यवसायमा संलग्न कम्पनीहरूलाई जग्गाको हदबन्दीको कानूनी दायराबाट बाहिर निकालियो । घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले कति जग्गा किन्न मिल्छ भन्ने कानूनी सीमा नै हटाइदियो । त्यही आठौं संशोधनको १२ क. (१) को अर्को व्यवस्थाले कुनै पनि उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाहरू जसले पहिले नै सरकारको स्वीकृति विना नै हदबन्दीभन्दा बढी जमिन खरिद गरिसकेका थिए, तिनीहरूलाई तीन महिनाभित्र निवेदन दिएर ती जमिनलाई वैधानिक बनाउन सक्ने सुविधा दियो ।
अनि दोस्रो चरणमा गरिएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०८१, ले पनि अघिल्लो भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधनको निरन्तरता स्वरूप पहिले नै सरकारको स्वीकृति विना नै हदबन्दी भन्दा बढी जमिन खरिद गरेका र वैध बनाउन अघिल्लो संशोधन जारी भएपछि समयसीमा चुकाएका, नभ्याएका कम्पनीहरूलाई फेरि ६ महिनाको अतिरिक्त अवधि बढाएर निवेदन दिन सक्ने र हदबन्दी भन्दा बढी जमिन वैध बनाउने अवसर पुन: प्रदान गरेको देखिन्छ ।
यी तीनवटै संशोधनहरू एउटै उद्देश्य केन्द्रित छन् । पहिलोले हदबन्दी नै हटायो, दोस्रोले हदबन्दी उल्लंघन गरी खरिद गरिएका जमिनलाई वैध बनायो, र तेस्रोले त्यसै प्रक्रियाबाट छुटेकाहरूलाई समेट्ने ढोका फेरि खोलिदियो ।
अर्थात्, जुन कार्य पहिले कानून विपरीत थियो, त्यसलाई नै पछि कानून बनाएर वैधता दिने कार्य गरियो । गैरकानूनी कामलाई पछि कानून बनाएर वैध रूप दिनु स्पष्ट नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
अब, भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २(१) हेरौं । यस विधेयकको दफा २(१) ले भूमि सम्बन्धी ऐनको हालको दफा १२ छ लाई पूर्णरूपमा हटाई नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
हालको १२ छ को व्यवस्था :
१२ छ. स्वीकृत गराउनुपर्नेः हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा सङ्घसंस्थाले जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ ।
प्रस्तावित व्यवस्था :
१२छ. घरजग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्री सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।
हालको दफा १२छ अनुसार, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्नुअघि डीपीआर र ईआईए तयार गरी स्वीकृति लिनुपर्ने थियो, जुन नियमन र पारदर्शिताको आधार पनि थियो । तर नयाँ प्रस्तावमा यस्तो पूर्वशर्त हटाई, अनुमतिप्राप्त कम्पनीलाई सूचित आदेशभित्रको जग्गा सिधै विकास गरी बिक्री गर्न छुट दिइएको छ । अर्थात्, अनुमतिप्राप्त घरजग्गा कम्पनीहरूले अब न त विस्तृत योजना दिनुपर्छ, न वातावरणीय असरबारे जवाफदेही हुनुपर्नेछ । हदबन्दीभन्दा बढी जमिन अधिग्रहण गर्न कानूनी रूपमा पाउने छुट पाएको कम्पनीहरूले अब सिधा बजारमा प्रवेश गरेर, कुनै पूर्वस्वीकृति वा मूल्याङ्कन विना नाफामुखी विकास गर्न पाउनेछन् ।
यस प्रकारको व्यवस्था अघिल्ला चरणहरूमा गरिएका भूमि हदबन्दी छुटको स्वाभाविक निरन्तरता हो । पहिलो चरणले हदबन्दी हटायो, दोस्रो चरणले गैरकानूनी रूपमा अधिग्रहण गरिएका जमिनलाई वैधता दियो, र अब तेस्रो चरणमा ल्याउन खोजिएको यो विधेयकले सबै नियमनात्मक ढोका नै बन्द गर्दै कुनै पनि रोकावट विना नै भूमि बेच्न पाउने गरी कानून फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
यो विधेयक केवल सामान्य परिमार्जनका लागि प्रस्ताव गरिएको होइन, यो अघिल्ला चरणहरूमा सुरु गरिएको योजनाको निर्णायक भाग हो। एकैपटक देखिएको भए जनताले बुझ्ने थिए, त्यसैले टुक्र्याएर चरणबद्ध ढंगमा सहजै सबैले नबुझुन् भन्ने नियतसाथ ल्याइएको देखिन्छ । पहिले संरचना बनाइयो, पछि छुट दिइयो, र अब त्यसलाई कानूनी रूपमै स्थायी र निर्विवाद बनाउने प्रयास हुँदैछ ।
त्यस्तै, भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन ऐन, २०७६ मा समावेश गरिएको दफा १२ ग. को प्रावधानबारे पनि यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यो प्रावधान पनि कम्पनी वा उद्योगहरूले हदबन्दी छुटमा लिएका भूमि बेच्ने एउटै उद्देश्य पूरा गर्ने रणनीतिक योजनाको हिस्सा हो, जसलाई दुई चरणमा बाँडिएको देखिन्छ, र १२ ग.(१) र (२) मा भएको संशोधन पहिलो चरणमा गरिएको संशोधन हो । दफा १२ ग. मा गरिएको व्यवस्था निम्न प्रकारको छ-
१२ ग. बिक्री वितरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न नहुनेः यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम खरिद गरेका जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन ।
तर,
(१) त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेशनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री–वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।
(२) नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
यहाँ, पहिलो चरणमा दफा १२ग. अनुसार सरकारको सूचित आदेश अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति पाएका कम्पनी, उद्योग वा संस्थाहरूलाई त्यो जग्गा अरूलाई बिक्री, सट्टापट्टा वा हक स्थानान्तरण गर्न निषेध गरेको छ भनेर लेखियो । तर फेरि त्यही दफामा ‘तर…’ भनेर दुई प्रतिबन्धात्मक विषय राखिएको छ ।
यदि कुनै कम्पनी वा संस्था लिक्विडेशनमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने बिक्री गर्न सकिने र कुनै विशेष कारण देखाएर स्थानान्तरण आवश्यक ठहरियो भने, सरकारको स्वीकृतिमा ती जमिन सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो प्रावधान झट्ट पढ्दा सरल र व्यावहारिक देखिए पनि यसको भित्री संरचनामा गहिरो निहित स्वार्थ समेटिएको देखिन्छ । कतिपय उद्योग, कम्पनीहरूले प्रारम्भमै सरकारसँग विशेष अनुमति लिएर हदबन्दी भन्दा बढी जमिन अधिग्रहण गरेका छन् र भोलिको दिनमा पनि गर्न सक्छन्, जुन सामान्य अवस्थामा न त बिक्री गर्न मिल्छ, न हक हस्तान्तरण गर्न नै ।
तर, भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनको दफा १२ग.(१) को कानूनी व्यवस्थाले त्यस्ता उद्योग तथा कम्पनीहरूलाई हदबन्दी भन्दा बढी जमिन किनेर ‘लिक्विडेशन’ को बहानामा पछि अधिक मूल्यमा बिक्री गर्न कानूनी ढोका खोलिदिएको छ । कतिपयको लागि यो धन्दा नियमित रूपमा ठूलो रकम कमाउने माध्यम हुनेछ । सुरुमा ‘उद्योग’ को नाममा हदबन्दी छुटमा जमिन किन्ने, पछि ‘नोक्सानी’ देखाएर लिक्विडेशनको बहाना बनाउने, र अन्ततः कानूनी जामा लगाएर मूल्यवान् जमिन खुला बजारमा बेच्ने ।
त्यस्तै, १२ ख.(१) को सट्टापट्टा सम्बन्धी व्यवस्था पनि अत्यन्त जटिल र विवादास्पद छ । जब कम्पनी वा उद्योगहरूलाई भूमिको हदबन्दीबाट छुट दिइन्छ र त्यसैसँग सट्टापट्टा गर्न पाउने सुविधा पनि प्रदान गरिन्छ, तब यसले आर्थिक र सामाजिक दुवै तहमा गम्भीर असन्तुलन सिर्जना गर्छ । उदाहरणका लागि, कुनै कम्पनी वा उद्योगले चिया बगान खोल्ने उद्देश्य देखाएर सरकारबाट ५०० बिघा कृषि जमिन हदबन्दी छुटमा प्राप्त गर्छ ।
केही वर्षपछि जब त्यस जमिनको मूल्य उच्च हुन्छ, अनि उक्त उद्योग वा कम्पनीले विभिन्न बहाना देखाएर दुर्गम क्षेत्रको सस्तो जमिनसँग साट्न स्थानान्तरणको लागि सरकारसँग अनुमति माग्छ । सट्टापट्टीपछि मूल्यवान् जमिन खुला बजारमा बिक्री हुन्छ, र कानूनी प्रक्रिया प्रयोग गरेर अपार नाफा कमाइन्छ ।
वास्तविक रूपमा उद्योग सञ्चालन होला या नहोला, तर सञ्चालकले कानूनको इधर-उधर प्रयोग गरी अकुत लाभ उठाउन पाउँछन् । आउने दिनहरूमा उत्पादन सोचे जस्तो नभएको अवस्थामा कानूनको गलत प्रयोग गरी ठूलो रकम कमाउन चाहने, हदबन्दी भन्दा बढी जमिन भएका व्यवसायीहरूले यही तरिका नअपनाउलान् भन्न सकिन्न । केहीले त यो प्रक्रिया गरिरहेकै पनि छन् ।
विवादमा रहेको गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्रकरण यही सट्टापट्टाको कानूनी व्यवस्थाबाट सुरु भएको हो । यो नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट उदाहरण हो । जुन ठाउँमा जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको हो त्यो काम सोही ठाउँमा नगरी अन्यत्रै गर्छु भनेर पुरानो जग्गा बेच्नु राज्यमाथिको गद्दारी हो। ठगी हो ।
पहिलो चरणमा गरिएको भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधनले लिक्विडेशनको अवस्थामा पुगेका कम्पनीहरूलाई सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दी छुटमा लिएको जमिन बिक्री गर्न छुट दिएको थियो ।
तर दोस्रो चरणमा ल्याइएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले उक्त दायरा झनै विस्तार गर्यो । यो प्रावधान माथि उल्लेख गरेको जस्तो कम्पनी वा उद्योगहरूले हदबन्दी छुटमा लिएका भूमि बेच्ने एउटै उद्देश्य पूरा गर्ने रणनीतिक योजनाको हिस्सा हो, जसलाई दुई चरणमा बाँडिएको देखिन्छ र १२ ग. ३ दोस्रो चरणको संशोधन हो ।
१२ (ग) ३. को व्यवस्था :
नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचित आदेश बमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमतिप्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनसक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री–वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।
लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को नयाँ दफा १२ग (३) अनुसार, अब सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूको पनि, यदि ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था देखियो भने, मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एकपटकका लागि जमिन बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब कम्पनी विघटन नभए पनि, ऋण तिर्ने बहानामा मूल्यवान् जमिन बेच्न पाइनेछ । हदबन्दी छुट, मूल्य वृद्धिको पर्खाइ, दायित्व तिर्नुपर्ने बहाना र नाफामूलक बिक्रीको चक्रलाई कानूनले नै वैधता दिएको छ । यसले योजनाबद्ध भूमि कब्जाको प्रयासलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ ।
अब, अहिले प्रस्ताव गरिएको भूमि सम्बन्धी विधेयकको दफा १२छ(४) एक योजनाबद्ध रणनीतिको तेस्रो चरणको रूपमा आएको छ, जसको उद्देश्य हदबन्दी छुटमा लिइएका जमिनहरूलाई बिक्री गर्न सक्ने नीतिगत ढोका पूर्णरूपमा खोल्नु हो भन्ने देखिन्छ ।
१२छ(४) को व्यवस्था: ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दफा १२क. को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन । तर घर जग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा यस उपदफा बमोजिम बिक्री गर्न पाइने छैन ।’
यस दफाको अर्थ, यदि कुनै कम्पनीले दफा १२क(२) [माथि उल्लेख गरिएको] बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा वैध बनाइसकेको छ भने, अब उसले त्यो जमिन विकास गरी घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर खुला रूपमा बिक्री गर्न सक्नेछ भन्ने हुन्छ । यस दफामा फेरि प्रतिबन्धात्मक वाक्य थपेर सरकारले सतहमा यस्तो देखाउने प्रयास गरेको छ कि यो प्रावधान केवल घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूका लागि हो । तर वास्तविकता अर्कै छ ।
पहिलो चरणको संशोधनले हदबन्दीको व्यवस्था हटायो । दोस्रो चरणले विघटन वा ऋण चुक्ता गर्ने बहानामा सबै कम्पनीलाई जग्गा बिक्रीको कानूनी बाटो खोलिदियो । अब तेस्रो चरणको यो संशोधन प्रस्तावले घरजग्गा व्यवसायको नाममा ती सबै प्रक्रियालाई वैधता दिने अन्तिम प्रयास गरिरहेको छ । एकपटकका लागि भनेर गरिएको विशेष प्रावधान अब सबैका लागि स्थायी छुट झैं प्रयोग हुनसक्ने स्थिति छ । जुन कार्य पहिले कानूनी दृष्टिले अपराध मानिन्थ्यो, अहिले त्यही कार्यले नीतिको आवरणमा वैधता पाउँदैछ । यही हो नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट नमूना ।
त्यस्तै, हरेक संशोधनमा दोहोरिएको ‘सूचित आदेशले तोकेको हदभित्र’ भन्ने वाक्यले कानूनलाई स्पष्ट सीमाभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको विवेकमा निर्भर हुने बनाएको छ । यसले प्रभावशाली समूहको दबाबमा सरकारलाई भूमिको हद तोक्ने अधिकार दिन्छ । तर सरकारसँग यस्तो अधिकार भयो भने राजनीतिक लाभको लागि सरकारले सदैव व्यापारीको पक्षपोषण गर्ने स्थिति बन्न सक्छ । हदबन्दीको मूल उद्देश्य सामाजिक सन्तुलन कायम गर्नु हो, तर यस्ता अस्पष्ट र खुला प्रावधानले भूमि सम्बन्धी कानूनलाई शक्तिशालीका लागि लाभदायक सौदाबाजीमा रूपान्तरण गरेको छ ।
यो विधेयक विगतका दुई संशोधनको निरन्तरता हो, जसले स्वीकृति विना हदबन्दीभन्दा बढी अधिग्रहण गरिएका जमिनलाई वैधानिकता दिने बाटो खोलेका थिए । अहिलेको प्रस्तावले ती जमिनहरू कानूनी रूपमा बिक्री गर्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिरहेको छ । शक्तिशाली गठबन्धन सरकारले यो विधेयक समितिमा पठाउने प्रक्रिया छल्दै, जनताले बुझ्न नपाउँदै पारित गर्न चाहिरहेको छ । जनता चनाखो हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यो विधेयक भूमि सम्बन्धी न्याय होइन, नीति मार्फत हुने अनियमितताको कानूनी आवरण हो ।
प्रतिक्रिया 4