सरकार स्वेच्छाचारी हुनसक्ने भूमि विधेयक

११ साउन, काठमाडौं । ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ले तीनवटा ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ- भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ । जम्मा चारवटा दफा रहेको यो विधेयक ३ पेजको छ ।

विधेयक जति छोटो छ त्यति उचाइमा चर्चा छ । विपक्षी दलहरूले यो विधेयक भूमाफिया र घरजग्गा व्यवसायीका निम्ति ल्याएको आरोप लगाइरहँदा सत्तारुढ दलहरू सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत प्रस्तावित विधेयकले सम्बोधन गर्ने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद् विमला सुवेदी विधेयकमा रहेका ‘सूचित आदेश, तोकिएबमोजिम, निर्देशिकाअनुसार, कार्यविधिअनुसार’ जस्ता शब्दप्रति आफ्नो ध्यान गएको बताउँछिन् । संसद्ले कार्यपालिकालाई कानुन बनाउनमा अधिकार प्रत्यायोजनक गर्नेसम्बन्धी प्रावधानसँग जोडिएका यी शब्दहरू विधेयकबाट हटाउनुपर्ने उनको संशोधन छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा (१) मा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ छमा संशोधन गरेर ‘घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था’ राखिएको छ ।

जहाँ भनिएको छ, यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’

यस प्रस्तावमा प्रयोग भएको ‘सूचित आदेशले तोकेको हदभित्र’ भन्ने शब्दले सरकारलाई कानुन बनाउन संसद्ले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ । सूचित आदेश भनेको आदेशमार्फत सूचना दिने भन्ने हो ।

यो विधेयक जस्तको तस्तै ऐनमा रुपान्तरित भयो भने जग्गाको हदबन्दी तोक्ने काम सूचित आदेशमार्फत हुन्छ । यो अधिकार मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालय कसले प्रयोग गर्छ भन्ने पनि विधेयकमा प्रष्ट छैन ।

एकातिर जग्गाको हदबन्दी तोक्ने जस्तो विषयमा व्यवस्थापिका संसद्ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र अर्कोतिर प्रत्यायोजित अधिकार मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित मन्त्रालय कसले प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुने गरी ऐन बनाए सरकारले मनलाग्दी गर्न पाउने वा मनलाग्दी गर्नसक्ने शंका सांसद सुवेदीको छ ।

‘सूचित आदेशको नाममा सरकारले स्वार्थ अनुकूल आदेश जारी गर्नसक्छ, यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाउँछ,’ उनी भन्छिन्, ‘ऐन र नियमावली भन्दा पनि पर गएर सरकार सरकार सूचित आदेशका भरमा चल्न खोजेको छ । यसर्थ ‘सूचित आदेशले तोकेको हदभित्र’ शब्द झिक्न आवश्यक छ ।’

‘सूचित आदेशले तोकेको हदभित्र’ भन्ने शब्द विधेयकमा अन्यत्र पनि छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा १ मै ‘…कम्पनीले घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) बिक्री गर्दा त्यस्तो घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने व्यक्तिहरूको सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको जग्गालाई घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्व कायम हुनेगरी दाखिल खारेज गर्नुपर्ने,’ उल्लेख छ ।

तर, सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको त्यस्तो जग्गा धितोबन्धक राख्न वा बिक्री वितरण गर्न भने नपाइने भनिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा १ को बुँदा नम्बर ३ मा जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न नपाइनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘…घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिम घर जग्गा बिक्री गर्दा स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएकोमा त्यस्तो जग्गामा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा घडेरी विकास नगरी ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पाइने छैन ।’

यो उपदफामा ‘नेपाल सरकारको ‘सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्म’ शब्द प्रयोग भएको छ । यस कारण यो तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने स्पष्ट छ । तथापि, मन्त्रिपरिषद्लाई अधिकार प्रत्योजन गर्ने विषयमा संसद्ले ख्याल गर्नुपर्ने भनेर प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन परेको छ ।

यो उपदफामा प्रयोग भएको ‘सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्म’ भन्ने शब्द हटाएर ‘प्रचलित कानुन बमोजिमको हदभित्रको जग्गा’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने संशोधन परेको छ ।

यो प्रस्तावको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा देख्छिन् सांसद सुवेदी । उनी भन्छिन्, ‘सूचित आदेशको नाममा सरकारले स्वार्थअनुकूल आदेश जारी गर्नसक्छ । यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाउँछ र ऐन र नियमावलीभन्दा पनि सूचित आदेशका भरमा सरकारले भूमिका कामहरू गर्नसक्छ ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा १ को बुँदा नम्बर ४ मा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

जहाँ लेखिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दफा १२क. को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।’ तर घर जग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा भने बिक्री गर्न पाइने छैन ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा २ मा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको बनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गासमेत सुकुम्बासीलाई दिन सकिने उल्लेख छ ।

तर, सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचरन, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा ‘तोकेको समयावधिभन्दा अगावै’देखि घर टहरा बनाई बसोबास गर्दै आएका रहेछन् भने त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउनु अगाडि उपयोगमा नरहेको भनेर स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यो उपदफामा पनि ‘तोकेको समयावधिभन्दा अगावै’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । यो समयावधि कति भन्ने विषय किटान नगरिएको मात्रै होइन, समयावधि कति तोक्ने भन्ने निकाय पनि स्पष्ट छैन । यो विषय सम्बन्धित मन्त्रालयले तोक्ने हो कि मन्त्रिपरिषद्ले, विधेयकमा स्पष्ट छैन ।

नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । यसरी अन्यत्रै जग्गा उपलब्ध गराउँदा ‘वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र’ को जग्गा समेत उपयोगमा ल्याउने सरकारको प्रस्ताव छ ।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकनलाई समेत हेरी ‘तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्ने’ व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा दफा २ को बुँदा नम्बर ३ मै उल्लेख छ । यो तोकिए बमोजिमको दस्तुर कति हो प्रष्ट नगरिएको मात्रै होइन, कसले दस्तुर तोक्छ भन्ने समेत विधेयकमा प्रष्ट छैन ।

विधेयकमा विभिन्न ठाउँमा कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा समेत नपुगेर विधेयकमा सरकारले निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने अधिकार राख्ने गरी छुट्टै दफा समेत प्रस्ताव गरेको छ ।

निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमै छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।’ यहाँ मन्त्रालय भनेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खुम्चने दाबी

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रस्तावित भूमि विधेयकले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् नगरेको बताए । उनका अनुसार भूमि र वन प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो ।

स्थानीय र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र जोडिने विषयमा संघीय सरकारले ऐन बनाउँदा उनीहरूको स्वीकृति लिनुपर्ने उनले बताए । आइतबार भूमि विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा अध्यक्ष यादवले भने, ‘यो विधेयक संविधानको धारा १०९ र अनुसूची ६ विपरीत छ ।’

संविधानको धारा १०९ मा संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची–५, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।’

संविधानको अनुसूची– ५ मा संघको अधिकारको सूची छ । अनुसूची ६– मा प्रदेशको अधिकार सूची, अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची र अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची छ ।

‘भूमि र वन दुवै प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो । के प्रदेश सभाको अनुमति लिएर यो विधेयक ल्याइएको हो ?,’ जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवको प्रश्न छ, ‘यदि होइन भने यो विधेयक संविधानको उल्लंघन र संघीयतामाथिको प्रहार हो ।’

आतइबार भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफल थियो । जहाँ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी समेत उपस्थित थिए ।

भूमिमन्त्री अधिकारीलाई अध्यक्ष यादवको प्रश्न छ, ‘के असंवैधानिक कुरा ल्याउन पाइन्छ ? के प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार मिच्न पाइन्छ ? के संविधानको अनुसूची मिच्न पाइन्छ ? त्यो अधिकार छ ?’

‘यो विधेयक असंवैधानिक, गैरकानुनी र राष्ट्रको हितविपरीत छ । यसले पर्यावरण विनाश गर्छ’ अध्यक्ष यादवले मन्त्री अधिकारीलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गरेका छन्, ‘संविधान मिच्ने र सर्वोच्चको फैसला उल्लंघन गर्ने यो कुन स्वार्थका लागि ल्याइयो, मन्त्रीज्यूले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

संविधानविपरित ऐन बने अदालत जाने उनको चेतावनी छ, ‘भोलि गएर यो विधेयकको विषय सार्वजनिक विषय, जनताको विषय बन्छ, अदालतमा गयो भने गलत ठहरिन सक्छ ।’

राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा पुनःनक्सांकन किन ?

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको अर्को विषय हो– राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा पुनःनक्सांकन किन ?

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा अहिले नै सरकारको नाममा छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले नै सरकारको नाममा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा पुनःनक्सांकन गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याइरहन आवश्यक रहेको छैन ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘… व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू–स्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्शांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

यो प्रस्तावित व्यवस्थाको औचित्यबारे सांसदहरूले प्रश्न गरेका हुन् । वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको विषयमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

वन ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्ने प्रस्तावित प्रस्तावित विधेयकमा छ । ‘जहाँ भनिएको छ, ‘तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

प्रस्तावित विधेयकका यी दफा व्यवसायीहरूलाई जग्गा दिने, वन फँडानी गर्ने नियतका साथ आएको जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवको आरोप छ । ‘वन फाँडेर बसेको जग्गा दर्ता गरियो भने वन फँडानीलाई प्रोत्साहन हुन्छ । यो ठिक छैन,’ उनी भन्छन्, ‘वन ऐन २०७६ अनुसार सबै वन नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा छन् । ती वनलाई कुन सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने ! यो कुरा विवादास्पद छ ।’

जग्गा व्यवसायीहरूलाई रियल स्टेटका लागि जग्गा दिने नियतका साथ विधेयक आएको र सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न लागेको भनेर जनतालाई छक्याउन खोजेको उनको आरोप छ ।

‘सरकारको नियत भू–माफियालाई जग्गा दिने हो । यो कति घातक छ ! ख्याल गरियोस्’ उनी भन्छन्, ‘वन फँडानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अध्यादेश आएपछि हजारौं मानिस जंगलमा बसेका छन् । त्यहाँ छाप्रो बनाएर बसेकाले जग्गा पाउने आशा गरेका छन् । यसले वन विनाश, मरुभूमीकरण र पर्यावरण असन्तुलन गर्छ ।’

मध्यवर्ती क्षेत्रका जंगल व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सरकारले मानव बसोबास राख्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । ‘मध्यवर्ती क्षेत्रका जंगलमा कसरी आँखा पुग्यो ? त्यहाँ जंगल लगाउनुपर्छ, तर बसोबासका लागि आँखा लगाइएको छ, जुन गलत छ,’ अध्यक्ष यादव थप्छन्, ‘निकुञ्ज र ती क्षेत्रका जग्गा पुनः सिमाङ्कन गरेर बाँड्ने कुरा छ । यसले प्राकृतिक स्रोतको मनपरी दोहन गर्छ । यसले भावी पुस्ताका लागि बर्बादी ल्याउँछ ।’