कानुनका जानकार भन्छन्, ‘कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी’

२५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले १५औं महाधिवेशन मंसिरभित्र हुन नसके विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने मागसहित कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाए ।

कांग्रेस विधानको १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित लिखित माग गरेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाको आधारमा विशेष महाधिवेशनको माग भएपछि कांग्रेसभित्र पक्ष-विपक्षमा दुई धारणा आएका छन् ।

विशेष महाधिवेशन कांग्रेसको इतिहासमा एकपटक मात्रै (२०१४ साल) मा भएको छ । विधानमा विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था भए पनि निर्देशिका र नियमावली बन्न सकेको छैन ।

विशेष महाधिवेशनबाट कुनकुन संरचनामा नेतृत्व चयन हुने स्पष्ट व्यवस्था छैन । २०१४ सालमा महाधिवेशन हुँदा मूल नेतृत्व मात्रै चयन भएको थियो । तत्कालीन समयमा सभापति सुवर्ण शमशेर राणा स्वयं तयार हुँदा विशेष महाधिवेशन सम्भव भएको थियो ।

अहिले कांग्रेसको मूल नेतृत्वसहित संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा देखिएको छ । १४औं महाधिवेशनका बहुमत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेहरूले सोमबार कानुनका जानकारहरूसँग संवाद गरेका छन् । कांग्रेस विधानको समेत जानकारी राखेका कानुन व्यवसायीहरूले विशेष महाधिवेशन माग भएपछि बोलाउनु बाध्यकारी हुने धारणा राखे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले विधानको व्यवस्थाअनुसार माग भएको हुँदा विशेष महाधिवेशन गर्नु बाध्यकारी रहेको बताए । विशेष महाधिवेशन कुन विधिबाट गर्ने भन्नेबारे निर्देशिका र नियमावली बनाउन सकिने उनले सुझाव दिए ।

अधिकारीले भने, ‘केन्द्रीय समितिले निर्देशिका बनाएर अगाडि बढाउन सक्छ । निर्देशिका नै मागकर्ताहरूबाट पारित गरेर जारी गर्नसमेत सकिन्छ । नियमावलीमा नभएका कुरालाई निर्देशिकामार्फत जारी गर्न सकिन्छ ।’

विशेष महाधिवेशन विधानको व्यवस्थासहित राजनीतिक तरिकाले समेत हल गर्न सकिने विकल्प रहेको अधिकारीले सुनाए । ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन मागेकाले दायाँबायाँ गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेसको विधानको मर्म, भावना र भाषाअनुसार अहिलेको परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशन हुनसक्ने अधिकारीको तर्क छ । कानुनी दृष्टिकोणले हेर्दा विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने अवस्था रहेको तर्क गर्दै अधिकारीले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको माग र मर्मलाई राजनीतिक रूपमै सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।

असोज २८ गते ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका थिए । विशेष महाधिवेशन माग गरिएको तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।

नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विधानमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुँदा बाध्यकारी भएको बताए ।

नेपाल बार र डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनमा तीन वर्षभन्दा अवधि थप्न नमिल्ने उदाहरण देखाउँदै घिमिरेले चार वर्षभन्दा बढी अवधि थप्न अनुपयुक्त हुने विचार राखे ।

संस्थापन पक्षका कतिपय नेताहरूले चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने कारण देखाउँदै चुनावपछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने विचार राख्दै आएका छन् ।

महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत संस्थापनइतर चुनावअघि नै महाधिवेशन गर्न सकिने पक्षमा अडान लिइरहेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले कांग्रेसले विगतमा ४५ दिनको तयारीमा महाधिवेशन गरेको उदाहरण दिँदै समय अभाव नहुने बताए ।

दाहालले भने, ‘२०७२ सालमा ४५ दिनभित्र सक्नेगरी महाधिवशेनको कार्यतालिका बनाएर सम्भव भएको थियो । अहिले समय छैन भनेर गर्न सकिँदैन भन्ने हुँदैन ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका दाहालले पार्टी शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको प्रयासलाई सबैले साथ दिनुपर्ने विचार राखे ।

पार्टीभित्र केही नेताले महाधिवेशनका प्रतिनिधिको अवधि सकिएको भन्दै विशेष महाधिवेशन हुन नसक्ने तर्कसमेत गरिरहेका छन् ।

नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले महाधिवशेन प्रतिनिधिले गरेको हस्ताक्षर खेर जान दिने अधिकार नेताहरूलाई नभएको टिप्पणी गरे । चुनावमा टिकट बाँड्न पाउने लोभले नेताहरू महाधिवेशन टार्न खोजेको आरोप समेत उनले लगाए ।

विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने पक्षसँग संवाद गरेर मात्रै पार्टीले अन्य विषयमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था डीएलएका अध्यक्ष सीताराम केसी बताउँछन् । विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेहरूसँग संवाद गरेर मात्रै अन्य विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनको विचार छ ।

केसीले भने, ‘पहिले विशेष महाधिवेशनबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्ने थियो । मागकर्तासँग वार्ता गर्नुपर्ने थियो । ५४ प्रतिशतको शक्तिलाई किन लत्याएको ?’

पार्टीले क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाएर निर्वाचन समितिलाई महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा ४५ दिनभित्र महाधिवेशन गराएर निर्वाचित कार्यसमिति ल्याउने उनले बताए ।

विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर सनाखत हुनुपर्ने विषयसमेत कतिपयले उठाएका छन् । त्यस विषयमा धारणा राख्दै कानुनका जानकारहरूले सनाखत नभई रुजु गर्न सकिने विचार राखेका थिए ।

साथै, हस्ताक्षर फिर्ता गर्न इच्छुकका लागि निश्चित समयावधि तोकेर फिर्ता गर्न विकल्पसमेत रहेको उनीहरूले सुझाव दिएका थिए । साथै, पार्टी नेतृत्वले विधानअनुसार विशेष महाधिवशेन आह्वान नगरेको अवस्थामा प्रतिनिधि स्वयंले पनि आह्वान गर्नसक्ने विचारसमेत संवादको क्रममा व्यक्त भएका थिए ।