+
+
Shares

वैकल्पिक लगानी कोष नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक, के-के समेटिए ?

कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले लगानी गर्न पाउने

कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा कोष, संस्थागत तथा विदेशी लगानीकर्ता, नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ मंसिर २ गते १७:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग राय तथा सुझाव मागेको छ।
  • मस्यौदाले प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र अन्य वैकल्पिक लगानी माध्यमबाट कोष स्थापना, सञ्चालन र नियमनको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
  • मस्यौदाअनुसार कोष व्यवस्थापकले बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने र कोषको न्यूनतम आकार १५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ।

२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । साथै सरोकारवालासँग मस्यौदाबारे राय तथा सुझाव मागेको छ । बोर्डले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी)को अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको जनाएको छ ।

बैंक ऋण र सार्वजनिक पुँजी बजारबाट मात्रै उद्यमशीलता, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम र प्रविधिको विकासका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत जुटाउन कठिन हुने भएकाले दीर्घकालीन जोखिम वहन गर्न सक्ने वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको विकास आवश्यक रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

यसका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलजस्ता लगानीका साधनलाई प्राइभेट मार्केटका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बोर्डको भनाइ छ । यसअघि बोर्डले नेपालमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको पारिस्थितिक प्रणालीको मूल्यांकन तथा नियामकीय सुधारसम्बन्धी अध्ययन, २०८३ सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, अर्थ मन्त्रालयको पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ तथा बोर्डको पुँजी बजार नीतिको कार्यान्वयनका क्रममा हालको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लाई परिमार्जन गरी वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३ नामकरण गरिएका छ ।

नयाँ नियमावलीमार्फत नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा पूँजीबजारको दिगो विकासका लागि दीर्घकालीन पूँजी परिचालनलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

के के समेटिएका छन् ?

मस्यौदामा प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटललगायत वैकल्पिक लगानीका माध्यमबाट पूँजी परिचालन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। मस्यौदाले कोषको स्थापना, सञ्चालन, लगानी परिचालन, लगानीकर्ताको संरक्षण तथा नियमनका लागि विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

मस्यौदाअनुसार वैकल्पिक लगानी कोषलाई कम्पनी, ट्रस्ट वा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरसिप (एलएलपी) को संरचनामा स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । कोषलाई जोखिम र लगानीको प्रकृतिका आधारमा तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोष व्यवस्थापकले संस्था स्थापना गर्नुअघि बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मस्यौदामा कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । साथै, कोष व्यवस्थापकको संस्थागत क्षमता र आवश्यक पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरिनेछ ।

कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा कोष, संस्थागत तथा विदेशी लगानीकर्ता, नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक निष्कासनको सट्टा लक्षित लगानीकर्तालाई निजी प्रस्तावपत्र (प्राइभेट प्लेसमेन्ट मेमोरेन्डम) मार्फत इकाई बिक्री गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तै, लगानीकर्ताले सुरुमै सबै रकम जम्मा गर्नुपर्ने सट्टा लगानी प्रतिबद्धता जनाउन सक्नेछन् । कोषको आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा रकम माग गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ। कोषले १२ महिनाभित्र पहिलो चरणको पूँजी संकलन र २४ महिनाभित्र अन्तिम चरणको पुँजी संकलन गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार प्रत्येक कोषको न्यूनतम आकार १५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। कोष व्यवस्थापकले सम्बन्धित कोषमा कम्तीमा २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ भने इकाइधनीको संख्या अधिकतम २०० रहने उल्लेख छ। कोष बन्दमुखी हुनुपर्ने र सामान्यतया प्रत्येक लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, भेन्चर क्यापिटल, साना तथा मझौला उद्यम, सामाजिक प्रभाव र एन्जल फन्डमा न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोषको अवधि न्यूनतम ५ वर्षदेखि अधिकतम १५ वर्षसम्म हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ । लगानी अवधि समाप्त भएपछि नयाँ लगानी गर्न नपाइने भए पनि विशेष परिस्थितिमा इकाइधनीको स्वीकृतिमा विद्यमान लगानीको संरक्षण तथा पुनर्संरचनाका लागि थप लगानी गर्न सकिनेछ । लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रिया र प्रतिफल वितरणको व्यवस्था पनि कोषको विधान तथा बिक्री प्रस्तावमा खुलाउनुपर्नेछ ।

लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न एउटा कम्पनी वा क्षेत्रमा कोषको कुल लगानीयोग्य रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव छ । यद्यपि, निश्चित क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने कोषलाई क्षेत्रगत सीमामा छुट दिन सकिनेछ। कोष व्यवस्थापक र इकाइधनीले समान सर्तमा सहलगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।

लगानीकर्ताको संरक्षणका लागि उनीहरूको पहिचान, आर्थिक क्षमता, जोखिम वहन क्षमता तथा लगानी अनुभव परीक्षण गर्नुपर्नेछ। इकाईधनीको दायित्व आफूले खरिद गरेको इकाईसम्म मात्र सीमित हुने, मतदान तथा नाफा प्राप्त गर्ने अधिकार रहने र लगानीसम्बन्धी आवश्यक जानकारी पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक कोषका लागि छुट्टै लगानी समिति गठन गर्नुपर्ने तथा कोष व्यवस्थापकले इकाईधनीको हितमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

कोषको सम्पत्ति कोष व्यवस्थापकको सम्पत्तिभन्दा अलग राख्नुपर्नेछ । एउटा कोषको सम्पत्ति अर्को कोषको दायित्व भुक्तानीमा प्रयोग गर्न नपाइने र प्रत्येक कोषको छुट्टाछुट्टै बैंक खाता तथा लेखा राख्नुपर्नेछ। साथै, प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकपटक स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट लगानीको मूल्यांकन गराउनुपर्ने र कोष तथा कोष व्यवस्थापकको छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?