News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- इनम सापकोटा प्रकरणले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँगको संवाद र अनुचित सन्देश प्रवाहबारे सार्वजनिक बहस चर्किएको छ।
- लेखमा राज्यका निर्णय प्रक्रियामा बिचौलिया र फिक्सरको प्रभाव बढ्दै गएको र संस्थागत स्वायत्तता कमजोर बन्दै गएको दाबी गरिएको छ।
- लेखकले राज्य कब्जालाई भ्रष्टाचारभन्दा गहिरो संरचनागत संकट भन्दै राज्यका संस्था पुनर्निर्माण र पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आधुनिक विश्व राजनीतिक इतिहासको सिंहावलोकन गर्दा राज्यका संस्थाहरूको संस्थागत क्षयीकरण सधैँ संविधान निलम्बन, संसद् विघटन वा असंवैधानिक ढङ्गले सत्ता हस्तान्तरणजस्ता प्रत्यक्ष राजनीतिक घटनाक्रमबाट मात्रै हुने गरेको देखिँदैन। पछिल्ला केही वर्षयता विश्वका विभिन्न मुलुकमा दक्षिणपन्थी राजनीतिक लहरको उदयसँगै राज्यसत्ताको चरित्रमा अर्को गम्भीर प्रवृत्ति पनि विकसित हुँदै गएको छ। यो कथित ट्रेन्डमा संविधान ठीकठाकै रहन्छ, संसद्को क्रियाशीलता नियमितजस्तै देखिन्छ, अदालतमा न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेकै हुन्छ र सरकारी संयन्त्रले पनि आफ्नो औपचारिक कार्यादेश पूरा गरिरहेकै हुन्छ।
तथापि, राज्यका नीतिगत तथा कार्यकारी निर्णयहरूलाई निर्देशित गर्ने वास्तविक अधिकार संवैधानिक व्यवस्था, विधिको शासन र वैधानिक संस्थागत प्रक्रियाको दायराबाट किनारा लाग्दै जान्छ। राज्यका औपचारिक संस्थाहरू कायम रहे पनि तिनको निर्णयकारी सामर्थ्य र स्वायत्तता भने क्रमशः खिइँदै जान्छ।
यस्तै प्रचलित वैश्विक राजनीतिक तथा संस्थागत बाछिटाको सापेक्ष प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहने कुरा भएन। निकट विगतकै इतिहासको सरल अध्ययन गर्दा पञ्चायती व्यवस्थामा समेत राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा आजको जस्तो व्यापक र संस्थागत स्वरूपको ब्रोकरतन्त्र रहेको अवस्था थिएन।
तर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनादेखि ०६२/६३ को आन्दोलनपछि स्थापित गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा राज्य सञ्चालनका विभिन्न तह र निकायमा बिचौलियाहरूको प्रभाव, पहुँच र हस्तक्षेप यसरी बढ्यो कि समयक्रमसँगै यो प्रवृत्ति अझ सघन, सङ्गठित र संस्थागत हुँदै गएको छ। इनम सापकोटा प्रकरण यसै विद्रुप प्रवृत्तिको एउटा विकृत पराकाष्ठाको प्रकटीकरण हो।
राज्यको यस्तो अदृश्य संस्थागत क्षयीकरण नै सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ। किनभने यसले राज्यका बाह्य संरचना, संवैधानिक आवरण र औपचारिक संस्थाहरूलाई यथावत् राख्दै तिनको आन्तरिक सार, स्वायत्तता, निर्णयक्षमता र संस्थागत जीवन्ततालाई क्रमशः निष्प्राण बनाउँदै लैजान्छ। परिणामतः राज्यका संस्थाहरू अस्तित्वमा त रहन्छन्, तर तिनको वास्तविक सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामाथि वैधानिक उत्तरदायित्वभन्दा बाह्य स्वार्थ समूह तथा बिचौलिया सञ्जालको प्रभाव हाबी हुन थाल्छ।
यी प्रश्न नेपालको राज्य निर्माण, राजनीतिक संस्कार, संस्थागत स्वायत्तता र संवैधानिक नैतिकतासँग जोडिएका छन्। कुनै कार्यमा कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन नदेखिए पनि त्यसले सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाउँछ भने त्यसको नैतिक र संस्थागत मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ। तर यस्तो मूल्याङ्कन प्रमाण, विधि र निष्पक्षतामा आधारित हुनुपर्छ।
इनम सापकोटा प्रकरणको सम्बन्धमा हालसम्म विभिन्न प्लेटफर्ममा सार्वजनिक भएका विवरणले सर्वोच्च अदालतका एकजना न्यायाधीशसँगको संवाद र अनुचित सन्देश प्रवाहले आमनागरिकमा न्यायपालिकाले आफ्नो सार्वजनिक विश्वासको निरन्तरतामा असाधारण चुनौती थपिदिएको छ।
बहालवाला न्यायमूर्तिले आफू अनुचित प्रभावमा नपरेको र प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर दबाब दिन खोज्ने व्यक्तिको गतिविधिबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिएको दाबी गरेका छन्। यी विवरणको अन्तिम सत्य अनुसन्धान र प्रमाणले स्थापित गर्ने नै छ। तर यस घटनाले उठाएका जटिल संस्थागत प्रश्नको गम्भीरता कुनै अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्षमा मात्र निर्भर हुँदैन।
राज्यका संस्था आफ्नै अधिकार, प्रक्रिया र मर्यादामा उभिन सक्ने अवस्थामा छन् कि तिनको सञ्चालनमा अनौपचारिक शक्ति सञ्जाल (फिक्सर) को प्रभाव निर्णायक बन्दै जाँदा संस्थागत सङ्कटको यो सङ्गीन पूर्वसङ्केत झन् डरलाग्दो छ।
राज्यशक्ति र स्वार्थप्रेरित पहुँचको शक्ति
राज्य प्रणालीको आधार संस्थागत प्राधिकार हो। प्रतिबद्ध दीर्घायु संस्थाबिनाको राज्यको परिकल्पना हुन सक्दैन। मुलुकको मूल कानुनले अधिकार निर्धारण गर्छ, कानुनले त्यसको सीमा तय गर्छ र संस्थाले निर्धारित प्रक्रियाअनुसार त्यसको प्रयोग गर्छन्। राज्यको वैधता निश्चित प्रक्रियाबाट निर्माण हुन्छ। तर हाम्रो व्यवहारमा राज्यको औपचारिक शक्ति अनौपचारिक डिप स्टेटको चङ्गुलमा अल्झिरह्यो, राज्यका संस्था निर्धो बनाइए, तेजोवध गरिए।
कल्याणकारी राज्यमा एउटा नागरिकले कानुनअनुसार सेवा प्राप्त गर्न नियमित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। एउटा व्यवसायीले आफ्नो व्यावसायिक उद्यमको स्टार्टअपको अनुमति प्राप्त गर्न निर्धारित मापदण्डको पालना बाध्यात्मक हुन्छ। एउटा मुद्दाको पक्षले सम्पूर्ण प्रक्रिया पछ्याउनुपर्छ।
तर यदि कसैले यी प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट निर्णयकर्तासम्म पहुँच पुर्याएर काम गराउँछ भने राज्यको अधिकारको समान प्रयोगमाथि संस्थागत प्रश्न उठ्छ, उठिरहेको छ। तर प्रणालीगत सम्बोधनसहितको संस्थागत रूपान्तरणको राजनीतिक प्रयास, सङ्कल्प, प्रतिबद्धता र तत्परता भने आजसम्म मूर्त रूपमा अग्रसर छैन।
राज्य कब्जा : भ्रष्टाचारभन्दा गहिरो संरचनागत सङ्कट
भ्रष्टाचार सामान्यतः सार्वजनिक अधिकारको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित हुन्छ। कुनै निर्णय, ठेक्का, नियुक्ति वा सेवामा अनुचित लाभ लिइन्छ। तर राज्य कब्जा त्यसभन्दा मिहीन अवधारणा हो। यसमा कुनै व्यक्ति वा समूहले राज्यका निर्णयहरूलाई मात्र प्रभावित गर्दैन; निर्णय गर्ने प्रणाली, निर्णयकर्ताको छनोट, संस्थागत प्राथमिकता र नियन्त्रणका संयन्त्रलाई नै आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रभावित पार्ने प्रयास गर्छ।
यसको परिणामस्वरूप राज्यका संस्था औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हितका लागि स्थापित भए पनि तिनको व्यवहार सीमित स्वार्थ समूहको हिततर्फ झुक्न सक्छ।
स्टेट क्याप्चरको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष यसको संस्थागत निरन्तरता हो। कुनै एउटा सरकारको कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचार सरकार परिवर्तनसँगै समाप्त हुन सक्ला। तर नियुक्ति, संरक्षण, पहुँच, सूचना र निर्णय प्रक्रियामा आधारित सञ्जालले संस्थाभित्र स्थायी प्रभाव निर्माण गरेको छ भने सरकार परिवर्तनले मात्र त्यसलाई समाप्त गर्न सक्दैन।
त्यसैले राज्य कब्जालाई बुझ्न व्यक्तिको सम्पत्ति, सम्पर्क वा गतिविधि मात्र हेरेर पुग्दैन। राज्यका निर्णयहरू कसरी प्रभावित हुन्छन्, संस्थागत नियन्त्रण कहाँ कमजोर छ र अनौपचारिक प्रभावलाई वैधता दिने संरचना कसरी निर्माण भएको छ भन्ने विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।
सरकारैपिच्छे राज्यको समानान्तर शक्ति बनिरहेका फिक्सर
बिचौलिया शक्तिशाली बन्ने प्रक्रिया आकस्मिक हुँदैन। यो राज्यका संस्था र राजनीतिक प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूको क्रमिक उपयोगबाट विकसित हुन्छ।
पहिलो, राज्यका निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी हुन्छन्। निर्णय किन भयो, कसको सिफारिसमा भयो र त्यसको आधार के थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक हुँदैन।
दोस्रो, सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी निर्धारणमा संस्थागत मापदण्डभन्दा राजनीतिक वा व्यक्तिगत सम्बन्ध प्रभावकारी बन्न थाल्छन्।
तेस्रो, राज्यका संस्थाबीचको समन्वय व्यक्तिगत सम्बन्धमा निर्भर हुन्छ। कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्रभन्दा फोन, भेटघाट र सिफारिसले काम गर्न थाल्छ।
चौथो, निर्णय प्रक्रियामा पहुँच राख्ने व्यक्तिहरूको एउटा स्थायी समूह निर्माण हुन्छ। उनीहरू सरकार परिवर्तनसँगै विस्थापित हुँदैनन्, किनकि उनीहरूको शक्ति कुनै पदमा नभई विभिन्न पदाधिकारीसँगको सम्बन्धमा आधारित हुन्छ।
पाँचौँ, यस्तो पहुँचबाट प्राप्त लाभले थप पहुँच, थप संरक्षण र थप प्रभाव निर्माण गर्छ।
यसरी बिचौलियाको शक्तिकेन्द्र एउटा चक्रमा विकसित हुन्छ- पहुँचबाट प्रभाव, प्रभावबाट लाभ, लाभबाट संरक्षण र संरक्षणबाट समानान्तर अदृश्य राज्य शक्ति।
यस्तो अवस्थामा अहिलेका “इनम” हरू र पहिलेका दीपक भट्टहरू लगायत राज्यको समानान्तर शक्ति बन्न पुग्छन्। उनीहरूले राज्यको औपचारिक अधिकार प्रयोग गर्दैनन्, तर त्यो अधिकार कसरी प्रयोग हुने भन्ने प्रक्रियागत प्रभावको केन्द्रमा हुन्छन्।
राज्यका संस्था यसरी कमजोर हुँदा एउटा विडम्बना उत्पन्न हुन्छ। नागरिकले राज्यसँग काम गराउन राज्यकै प्रतिनिधिसँग होइन, राज्यका प्रतिनिधिसम्म पहुँच भएको व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जुन हामी नागरिकका लागि दुर्भाग्य हो।
परम्परागत राजनीतिक संरक्षणको स्थिर दुष्चक्र
यसभन्दा अघिल्ला सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको शयनकक्षसम्मै बिचौलियाको प्रत्यक्ष पहुँच थियो भनेर त हाल प्रतिपक्षी दलका सभापति (त्यतिबेलाका सरकारका हिस्सेदार) ले भनेको सुनिन्थ्यो। हुन पनि फिक्सर अर्थात् बिचौलियाहरू भरपर्दो माथिल्लो राजनीतिक संरक्षणबिना दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैनन्।
कतिपय अवस्थामा यस्तो आपराधिक संरक्षण मौन शासनबाट पनि निर्माण हुन्छ, नेपालमा भएकै यस्तै हो। कुनै व्यक्तिको गतिविधिबारे जानकारी हुँदाहुँदै कारबाही नगर्नु, अनुचित पहुँचलाई निरन्तरता दिनु, अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्नु वा संस्थागत प्रक्रियालाई निष्क्रिय बनाउनु पनि संरक्षणको स्वरूप हुन सक्छ। समस्याको जड नै यही हो, हाम्रो मुलुकको। कानुनलाई स्वचालित रूपमा चल्न नदिने, आफैँ चलाउने।
राज्य प्रणालीको निरन्तर चीरहरण र बढ्दो नागरिक बेचैनी
राज्य कब्जाको असर कुनै एउटा मुद्दा, नियुक्ति वा सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरणमा सीमित रहँदैन। यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वासमा पर्छ। जब नागरिकले राज्यका संस्था निष्पक्ष छैनन् भन्ने अनुभूति गर्न थाल्छन्, उनीहरू कानुनी प्रक्रियामाथिको विश्वास गुमाउँछन्। संस्थाप्रतिको सार्वजनिक विश्वसनीयता सङ्कटोन्मुख हुन्छ। जब सामान्य नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न पहुँच खोज्नैपर्ने अवस्था आउँछ, समानताको संवैधानिक प्रत्याभूति निष्प्राण हुन्छ।
जब सार्वजनिक निर्णयहरू सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्छन्, राज्यका स्रोत र अवसरको वितरणमा विकृति उत्पन्न हुन्छ। जब संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध निर्णायक बन्छ, इमानदार र योग्य व्यक्तिको मनोबल कमजोर हुन्छ। जब न्यायको अपेक्षा जीर्ण बन्दै जान्छ, नागरिकको असन्तुष्टि राज्यप्रतिको वितृष्णामा रूपान्तरण हुन सक्छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण त हामीले गत वर्षको भदौ २३/२४ को युवा विस्फोटबाट देखिसकेका छौँ। तर सच्चिन तयार भइरहेका रहेनछौँ। चेतेका छैनौँ, अझै उस्तै रहनेछौँ।
राज्यलाई पुनः नागरिकको बनाउने चुनौतीपूर्ण प्रश्न
इनम सापकोटा प्रकरणले राज्यको औपचारिक संरचना र अनौपचारिक शक्ति सञ्जालबीचको सम्बन्धमाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसको प्रामाणिक निष्कर्ष त अनुसन्धान र प्रमाणले स्थापित गर्नेछ। तर यसले उजागर गरेको संस्थागत सङ्कटलाई एउटा घटनाको सीमाभित्र राखेर हेर्न मिल्दैन। राज्यका संस्था हामी नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित भएका हुन्।
सार्वजनिक पदाधिकारीको अधिकार व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन, सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग भएको हुनुपर्छ। यदि राज्यका संस्था र प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिले निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव जमाउन सक्छन् भने समस्या केवल ती व्यक्तिमा होइन; त्यस्तो प्रभावलाई सम्भव बनाउने संरचनामा पनि छ। त्यसकारण आजको आवश्यकता राज्यका संस्था पुनर्निर्माण गर्ने राष्ट्रिय सहमति र सोचसहितको राजनीतिक सङ्कल्पको हो।
न्यायपालिकालाई निष्पक्ष, प्रशासनलाई उत्तरदायी, राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सकिए मात्र बिचौलियातन्त्रको यो चरम विकृति कम गर्न सकिन्छ।
आज राज्य सम्झौताहीन तवरले बलियो, सशक्त र चलायमान हुनु जरुरी छ। यसको साख, मर्यादा, गरिमा र सक्षमता अझ जीवन्त बनाउनु आवश्यक छ। राज्य सक्षम भइसकेपछि अन्ततः संविधान बलियो हुन्छ, कानुनको शासन स्थापित हुन्छ र सामान्य नागरिकले पनि संवैधानिक समानताको आधारमा न्याय पाउने समन्यायिक अवस्थाको निर्माण हुन्छ। संस्थाहरू कमजोर बने भने, लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन।
त्यसैले राज्यका संस्थाको एकीकृत मृतप्रायःताको प्रश्न ३० वर्षे मिलेनियल इनम सापकोटाहरूको मात्र होइन। प्रश्न हामी र हाम्रो राज्यको हो। प्रश्न हाम्रो संविधानको हो। प्रश्न हाम्रो लोकतन्त्रको हो। राज्यलाई बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त गर्नु र संस्थालाई व्यक्तिभन्दा माथि स्थापित गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। किनकि राज्यका संस्था जोगिए मात्र लोकतन्त्र जोगिन्छ। र, लोकतन्त्र जोगिनु भनेको नागरिकको स्वतन्त्रता, न्याय र भविष्य सुरक्षित हुनु हो।
प्रतिक्रिया 4