+
+
Shares

शान्ति प्रक्रियाका २० वर्ष : सङ्क्रमणकालीन न्यायमा छलकपट

छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय २० वर्ष बित्दासमेत राजनीतिक सौदाबाजी र छलकपटको बन्धक बनेको छ। युद्ध रोकिनु मात्रै शान्ति होइन; पीडितले सत्य, न्याय र परिपूरणको अनुभूति नगरेसम्म यो प्रक्रिया कसरी पूरा हुन्छ ?

चिरञ्जीवी भण्डारी चिरञ्जीवी भण्डारी
२०८३ मंसिर ४ गते ८:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • २०६३ मङ्सिर ५ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेका थिए।
  • सम्झौताअनुसार माओवादी लडाकुहरूको नाम दर्ता, हतियार अभिलेखीकरण, पुनर्वर्गीकरण र समायोजन तथा स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया पूरा भएको लेखमा उल्लेख छ।
  • लेखले सङ्क्रमणकालीन न्यायका आयोगहरू राजनीतिक भागबन्डा र ढिलाइमा अलमलिँदा दुई दशकपछि पनि पीडितले सत्य र न्याय नपाएको जनाएको छ।

२०६३ मङ्सिर ५ गते अर्थात् दुई दशकपहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

उक्त सम्झौताले देशमा जारी विद्यमान एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यका साथै दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव र सुरक्षाको अभिलाषासमेत जगाएको थियो।

सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य गर्दै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन, माओवादी सेनाका हतियार र लडाकुहरूको व्यवस्थापन, द्वन्द्वका दौरानमा क्षति भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, सहिद, बेपत्ता, घाइते र विस्थापित परिवारहरूका लागि राहत, परिपूरण र न्यायसँग सम्बन्धित सवालहरू सम्झौतामा मुख्य प्राथमिकताका विषयहरू थिए।

तत्कालीन समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र सात राजनीतिक दलहरूले एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताहरू आत्मसात् गर्दै द्वन्द्वोत्तर शान्ति निर्माण प्रक्रियाका विविध पक्षहरूमा गरेको सहकार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत एक विशिष्ट र अनुकरणीय मोडलका रूपमा चित्रण गर्ने गरेको पाइन्छ।

तत्कालीन समयमा निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू विशेषतः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमार्फत वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा २०८२ को संसदीय निर्वाचनबाट एकल बहुमतसहितको सरकार निर्माण गरेसँगै ओझेलमा परेका छन्।

विशेषतः विस्तृत शान्ति सम्झौताको निर्णायक शक्ति र पछिल्ला करिब दुई दशक सत्ता साझेदारी गर्दै पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरू प्रतिपक्षमा सीमित बनेका छन्।

पछिल्लो दुई दशक नेपालको शान्ति प्रक्रिया राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उल्लेख्य चर्चा र परिचर्चा गरिए पनि यो प्रक्रिया आंशिक रूपमा मात्र सम्पन्न भएको छ।

संविधानसभामार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको घोषणा, एकीकृत राज्य व्यवस्थाको स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय ढाँचामा पुनर्संरचना नेपालको शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धिहरू हुन्।

त्यसैगरी सङ्घीय संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय र प्रादेशिक निर्वाचनहरू, द्वन्द्वका क्रममा क्षति भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, जनजाति, महिला, अल्पसङ्ख्यकलगायत भौगोलिक विकटताका कारण पछाडि परेका समुदायका व्यक्तिहरूको समावेशीकरणलाई राज्यको संरचनामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने सवालमा तुलनात्मक रूपमा सफलता हासिल भएको छ।

त्यसैगरी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्याय, सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका कतिपय महत्त्वपूर्ण सवालहरू राजनीतिक दलहरूबीचको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष, शान्ति सम्झौतापश्चात् भएका अन्य राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरू, भूकम्प, बाढीपहिरो, कोभिड महामारीलगायतका प्राकृतिक विपत्तिहरू र पछिल्लोपटक २०८२ भदौमा युवाहरूद्वारा गरिएको जेन–जी आन्दोलनका घटनाक्रमहरूबाट समेत प्रभावित बनेका छन्।

विशेषतः माओवादी सेनाका लडाकुहरूको हतियार व्यवस्थापन, रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना गरिए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवाल विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षरत राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्वकर्ताको कमजोर प्रतिबद्धता र निरन्तर छलकपटको बन्धक बनेको छ।

माओवादी सेनाका लडाकुहरूको व्यवस्थापनको पक्ष

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एक सफल प्राविधिक पक्ष माओवादी सेनाका लडाकुहरूको व्यवस्थापन हो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन) ले २०६३ सालको माघ महिनामा प्रारम्भिक रूपमा लडाकुहरूको नाम दर्ता र हतियारको अभिलेखीकरण गरेको थियो।

पहिलो चरणमा ३२ हजार २५० लडाकुहरू दर्ता भए पनि २०६४ जेठ–असारमा दोस्रो चरणमा १९ हजार ६०२ लडाकुहरू र करिब ३ हजार ४०० हतियार प्रमाणीकरण गरिएको थियो।

दोस्रो चरणको अनमिनको वर्गीकरणका क्रममा सामेल भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेर र २०६३ जेठ १३ गतेको सम्झौता तथा २५ बुँदे आचारसंहिता तय भएपछि भर्ना भएका ४ हजार ८ लडाकुहरूलाई मापदण्ड नपुगेको भन्दै समायोजन र पुनर्स्थापनासम्बन्धी थप प्रक्रियामा सामेल गर्नका लागि अयोग्य ठहर गरिएको थियो।

उक्त लडाकुहरू हालसम्म पनि न्यायका लागि सडक र न्यायालयमा सङ्घर्षरत छन्।

हतियार र लडाकुहरूको प्रमाणीकरण र अनुगमन, संविधानसभा निर्वाचनमा सहयोग र आचारसंहिता अनुगमन गर्ने मुख्य कार्यादेशसहित २०६३ माघ ८ मा नेपाल आएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनको २०६७ माघ १ मा चितवनको शक्तिखोरबाट औपचारिक रूपमा बिदाइ गरेसँगै अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४६ बमोजिम गठित माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापनासम्बन्धी विशेष समितिको नेतृत्वमा लडाकुहरूको पुनर्वर्गीकरण भएको थियो।

उक्त वर्गीकरणमा १७ हजार ५२ लडाकुहरू सामेल भएका थिए । अन्तिमसम्म आइपुग्दा १ हजार ४ सय २२ जना नेपाली सेनामा समायोजन भएका थिए।

अन्य १५ हजार ६३० मध्ये १५ हजार ६२४ जनाले स्वेच्छिक अवकाश (५ देखि ८ लाखसम्मको नगद प्याकेज) र ६ जनाले पुनर्स्थापना प्याकेज रोजेका थिए।

विश्वका अन्य द्वन्द्वग्रस्त देशहरूको उदाहरणलाई चर्चा गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्दा सेनाको आन्तरिक विभाजन वा दलीयकरणको प्रभाव पर्न सक्दछ भन्ने आशङ्कासमेत व्यक्त गरेका थिए।

त्यसैगरी स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुहरूको नगद प्याकेज ५ लाखदेखि ८ लाखसम्म दिने सम्झौतामा समेत विदेशी दातृ निकायहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सहयोग गर्न असमर्थ थिए।

त्यसका बाबजुद २०६८ कात्तिक १५ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको सातबुँदे सहमतिका आधारमा समायोजन, स्वेच्छिक अवकाश र पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया सम्पन्न भयो।

माओवादी सेनाका लडाकुहरूको नेपाली सेनामा समायोजन भएको करिब १४ वर्ष भइसकेको छ। प्राविधिक रूपमा नेपालको निशस्त्रीकरण, पुनर्एकीकरण र पुनर्स्थापना प्रक्रिया विश्वका अन्य द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूको तुलनामा निकै सफल मानिन्छ।

नेपाली सेनाले समायोजनका लागि देखाएको लचकता र पूर्वलडाकुहरूले नेपाली सेनामा देखाएको गैरराजनीतिक व्यावसायिकताको पक्ष नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकताको छलफलमा विशेष रूपमा चर्चा गर्ने गरिन्छ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय

विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.३, ५.२.४ र ५.२.५ मा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराधसम्बन्धी घटनाको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउनका लागि छ महिनाभित्र एक उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ।

तर विडम्बना, ६ महिनामा बन्नुपर्ने आयोगहरू आठ वर्षपछि मात्र गठन गरिए। त्यसपछिका १२ वर्ष पनि आयोगहरू राजनीतिक भागबन्डा, बजेटको अभाव र कानुनी अस्पष्टताको भुमरीमा अलमलिरहे।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजारभन्दा बढी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २ सयभन्दा बढी उजुरीहरू दर्ता भएका छन्।

आयोगको गठन, आयुक्तहरूको तलबभत्ता, कार्यालय र इन्धन लगायतका विविध शीर्षकहरूमा करोडौँ रकम खर्च भयो।

तर विडम्बना, दुई दशकको समयावधिमा एउटै पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने वातावरण बन्न सकेन।

सरकारको नेतृत्वमा रहँदा प्रत्येक राजनीतिक दलहरू चाहे ती तत्कालीन विद्रोही माओवादी हुन् वा तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवाललाई पीडितको अधिकारको सवालभन्दा पनि सत्ता सौदाबाजी र राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरे।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि मात्र जारी भयो। द्वन्द्वपीडित र अधिकारवादी सङ्घसंस्थाहरूबाट परेका रिट निवेदनहरूको मागबमोजिम ऐनमा उल्लिखित त्रुटिपूर्ण प्रावधानलाई सच्याउनका लागि सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक निर्देशनात्मक आदेशहरू जारी गरिरह्यो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र पीडितको सहमतिबिना गम्भीर अपराधका घटनामा क्षमादान दिन नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक आदेश र निर्देश दिए पनि राजनीतिक दलहरूले ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउनका लागि करिब १० वर्ष लगाए । २०८१ भदौमा मात्र लामो समयदेखि अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि संसद्बाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ को तेस्रो संशोधन भयो।

तर पनि गठित आयोगहरूले उल्लेख्य रूपमा काम गर्न सकेको अवस्था छैन। द्वन्द्वपीडितहरू अधिकारवादी सङ्घसंस्था तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरूमार्फत स्वयं आफ्ना मागहरूको सम्बोधनका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्।

द्वन्द्वपीडितहरूको वास्तविकता

द्वन्द्वपीडितहरूको जीवन भोगाइ र वास्तविकता निकै कारुणिक र जटिल छ। उनीहरूका बीचमा समेत केही मतभेदहरू छन्।

राष्ट्रिय स्तरमा द्वन्द्वपीडितका विभिन्न सञ्जालहरूको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले उठान गर्दै आएका मागहरू र दूरदराजमा रहेका भुइँतहका द्वन्द्वपीडितहरूले उठान गर्ने गरेका सवालहरूबीचमा समेत ठूलो खाडल छ।

सत्य, न्याय, परिपूरण, संस्थागत सुधार र स्मृतीकरण साझा माग रहे पनि तत्कालीन आवश्यकताहरू बिल्कुल फरक छन्।

बेपत्ता व्यक्तिको परिवारसँग सम्बन्धित द्वन्द्वपीडितहरू आज पनि आफ्ना बेपत्ता पारिएका परिवारजनहरूको सांस्कृतिक र धार्मिक परम्पराअनुसार काजकिरिया तथा नियमित संस्कार गर्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित रहेका छन्।

सांस्कृतिक र धार्मिक संस्कार गर्न नपाउँदा परिवारले भोग्नुपरेको दैनिक मानसिक पीडा, सामाजिक बहिष्करण र बेपत्ता व्यक्तिका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणसँग जोडिएका कानुनी जटिलतालाई राज्यका औपचारिक संयन्त्रहरूले दुई दशकको समयावधिमा समेत पूर्ण सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका यौन हिंसा र यातनाका पीडित महिला तथा किशोरीहरूको अवस्था निकै दर्दनाक छ। पारिवारिक र सामाजिक जोखिमका कारण अधिकांश महिलाहरूले विगतमा आयोगहरूले उजुरी दर्ताका लागि आह्वान गरे पनि दर्ता गर्नसमेत सकेनन्।

उनीहरूका लागि सरकारको तवरबाट न त गोप्य उजुरी दर्ता गर्ने अवसर प्राप्त भयो, न त मानसिक स्वास्थ्य परामर्श वा आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि उपयुक्त पहलकदमी नै भयो।

सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि त्याग र बलिदान गरेका द्वन्द्वपीडितहरू आज आफ्नै समाजमा चुपचाप पीडा सहेर बस्न बाध्य भएका छन्।

द्वन्द्वपीडितहरूको जीविकोपार्जनको अर्को पाटो उत्तिकै निराशाजनक छ। द्वन्द्वका क्रममा माओवादी सैन्य र राजनीतिक मोर्चामा नेतृत्व गर्ने शीर्ष नेताहरू पटक–पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्न सफल बने।

तर सोही सैन्य मोर्चामा रहेर अग्रपङ्क्तिमा खटिएका तल्लो दर्जाका लडाकुहरू र युद्धमोर्चामा होमिएर ज्यान गुमाएका सहिद परिवार, बेपत्ता परिवारहरू, घाइते–अपाङ्ग र द्वन्द्वपीडितहरूका सन्ततिहरू आज परिवार धान्नका लागि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य छन्।

४० बुँदे मागसहित युद्धको नेतृत्व गर्ने पार्टी विभाजित छ। नेतृत्वकर्ताहरूमा चरम विचलन आइसकेको छ, तर द्वन्द्वपीडितको अवस्था थप नाजुक बन्दै गएको छ। शान्ति प्रक्रियाको योभन्दा दुःखद व्यङ्ग्य अर्को के हुन सक्छ ?

विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत सुरुवात भएको शान्ति प्रक्रियाको एउटा स्मरणीय पक्ष के छ भने शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै नेपाल अन्य कतिपय द्वन्द्वग्रस्त देशहरूजस्तो पुनः सशस्त्र द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवेश गरेन।

तर पनि माओवादी द्वन्द्वका क्रममा उठान गरिएका सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण र जातीय एवं भौगोलिक पहिचानका सवालहरूलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणमा ढिलाइ हुनुका साथै पछिल्लो दुई दशकमा मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, जातीय र पहिचानसँग सम्बन्धित आन्दोलन हुँदै जेन–जी आन्दोलनसम्मका घटनाक्रमहरूबाट भने अलग रहन सकेन।

यसबाट मनन गर्नुपर्ने पक्ष के हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुलुकलाई दैनिक प्रत्यक्ष हिंसाका घटनाहरूबाट अलग गर्नका लागि एक परिपक्व आधार सिर्जना गरेको थियो।

संविधानसभामार्फत सङ्घीय व्यवस्थासहितको संविधान जारी हुनु विगतदेखिका राजनीतिक सङ्घर्षको इतिहासको अभूतपूर्व र गर्विलो उपलब्धि हो ।

त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व, पूर्वलडाकुहरू, नागरिक समाज र आमनेपाली जनता धन्यवादका पात्र हुन्।

तर, मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने शान्ति सम्झौतामार्फत युद्ध रोकिनु मात्रै शान्ति होइन। जबसम्म सहिद, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका हजारौँ आफन्तजनहरू, अङ्गभङ्ग भएका नागरिक र यौन हिंसाका पीडितहरूले सत्य र न्यायको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म यो शान्ति प्रक्रिया अपूरो र कमजोर नै रहनेछ।

सत्यलाई दबाएर वा पीडितका आँसुमाथि टेकेर गरिएको राजनीतिक सहमतिले दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सक्दैन। साँचो अर्थमा शान्ति त सत्य थाहा पाउने, न्यायको अनुभूति गर्ने र मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार पनि हो ।

यहीँनिर राजनीतिक दलहरू विगतदेखि वर्तमानसम्म विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्ममाथि गम्भीर रूपमा चुकेका छन्।

विगतको शान्ति सम्झौताका प्रत्यक्ष सरोकारवाला राजनीतिक दलहरू र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित राजनीतिक दलले पीडितकेन्द्रित न्याय निरूपणका लागि इमानदार हुनैपर्दछ र वर्षौँसम्म न्यायको पर्खाइमा रहेका नागरिकको पीडालाई आत्मबोध गर्न जरुरी छ।

यदि यो ऐतिहासिक अभिभारालाई सम्पन्न गर्न सकिएन भने विस्तृत शान्ति सम्झौताको असफलता मात्र होइन, राजनीतिक सङ्घर्षको इतिहास र मानवीय संवेदनामाथि नै बेइमानी हुनेछ।

पछिल्लोपटक २०८२ चैतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि द्वन्द्वपीडितहरू वर्षौँदेखि प्रतीक्षारत न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा केही आशावादी थिए।

सरकारले आयोगका पदाधिकारी रिक्त गरे पनि पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि थप पहलकदमी गरिनसकेको अवस्थामा द्वन्द्वपीडितहरू थप आशङ्कित बन्न पुगेका छन्।

तसर्थ, रिक्त आयोगहरूमा दलीय भागबन्डाका आधारमा आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने विगतको अदृश्य परिपाटी पूर्णतः बन्द गर्दै सरकारले प्राथमिकताका साथ रिक्त आयोगमा आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्न जरुरी छ।

आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्दा योग्य, मानवअधिकार तथा शान्तिका क्षेत्रको विशिष्ट ज्ञान र दक्षता हासिल गरेका निष्पक्ष व्यक्तिहरूलाई आयोगमा नियुक्त गरिनुपर्दछ।

द्वन्द्वपीडितहरूको विश्वास र साथबिना यो प्रक्रियाले गति लिन अवश्य सक्दैन।

विगतका असफलताबाट पाठ सिकेर सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूलाई केवल उजुरीकर्ताका रूपमा मात्र सीमित नगराई प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने र निर्णय लिने तहमा सहभागी बनाउन जरुरी छ।

त्यसैगरी सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका द्वन्द्वपीडित नागरिकहरूको वास्तविक लगत सङ्कलन गरी उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, मानसिक परामर्श र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनका लागि आवश्यक पहलकदमीका लागि निर्देशन र समन्वय गर्न अपरिहार्य छ।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक हुन् र हाल साउथ एसियन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन्।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?