हेटौंडा उपमहानगरले भन्यो-संघीय सरकारको बेवास्ताले सडक विस्तार अलपत्र 

९ भदौं, हेटौंडा । मकवानपुरको हेटौंडास्थित पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत २५–२५ मिटर सडक विस्तार गर्न कार्य अलपत्र परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारको पक्षमा फैसला गरेपनि संघीय सरकारको बेवास्ताका कारण सडक विस्तार गर्ने काम अलपत्र परेको हेटौंडा उपमहानगरको आरोप छ ।

हेटौंडा उपमहानगरले आफ्नो क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्न तयार भएता पनि संघीय सरकार र सम्बन्धित निकायले अल्झाउँदा काम हुन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।

बुधबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलन गरेर हेटौंडा उपमहानगरका मेयर हरिबहादुर महतले सडक विस्तार नहुँदा बजार कुरुप भएको बताए । उनले अन्य शहरहरुमा सडक विस्तार भएर निर्माण भइसकेको अवस्थामा पनि बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सडक विस्तार हुन नसक्नु दुःखद् विषय भएको बताएका छन् ।

कानुनी रुपमा सडक विस्तारको अधिकार पाएता पनि राजमार्गहरु संघीय सरकारको मातहतमा रहेकोले हेटौंडा उपमहानगरले हस्तक्षेप गर्न नसकेको मेयर महतको भनाइ छ ।

सडक विस्तारबारे पटक–पटक सम्बन्धित कार्यालयहरुमा पत्राचार गरेपनि सुनुवाइ नभएको भन्दै संघीय सरकारले गर्दा हेटौंडाको विकास नै अलपत्र परेको उनको भनाइ छ । कानुनी अवरोध हटिसकेको अवस्थामा सडक विस्तारमा अवरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उनको भनाइ छ ।
नगरवासीले समेत २५ मिटर सडक विस्तारका लागि उपमहानगरलाई घच्घच्याइरहेको भन्दै उनले सडक विस्तारका लागि संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सडक डिभिजन हेटौंडाले पटक–पटक सूचना निकालेर भत्काउन खोज्दा पनि नसकेको हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत २५/२५ मिटर दायाँ–बायाँ भत्काउन उपमहानगरको नगरसभाले समेत पास गरिसकेको अवस्थामा समेत सडक विस्तार हुन सकेको छैन ।

एसिएन हाइवेको रुपमा त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने हेटौंडा उपमहानगरपालिका अन्तर्गत २ सय ७८ वटा घर भत्किने देखिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ मा ६०, २ मा ४८, ३ मा १५, ४ मा ५२, ८ मा ६३ र १० मा ५३ वटा घर पर्ने देखिन्छ ।

सडक विस्तारमा पर्ने घरधनीहरुले सडक विस्तार गर्न अनुमति दिइसकेको मेयर महतको दावी छ ।