पुरातात्विक प्रयोगशालालाई पुनर्जीवन दिन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

२५ कात्तिक, काठमाडौं । पुरातात्विक सामग्रीको संरक्षण, संवर्द्धन र त्यस्ता सामग्रीको मिति तय गर्ने उद्देश्यले पुरातत्व विभाग अन्तर्गत् रहने गरी खुलेको पुरातात्विक प्रयोशालालाई पुनर्जीवन दिन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

संस्कृति तथा पुरातत्व अध्ययन केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी प्रयोगशाला निष्क्रिय बन्दा नेपालको पुरातात्विक अध्ययन अनुसन्धान प्रभावित भएको भन्दै यसको पुनर्जीवनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

केन्द्रले बुझाएको ज्ञापनमा मुलुक संघीय संरचनामा गइसक्दा पनि पुरातत्व विभाग विकेन्द्रिकृत हुन नसकेको भन्दै हरेक प्रदेशमा तत्काल अधिकारसम्पन्न पुरातत्व विभागको स्थापना गर्न पनि माग गरिएको केन्द्रका अध्यक्ष सुदर्शन अर्यालले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, संघीय संरचना अनुसार अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह रहेकोले हरेक स्थानीय तहमा एक जना पुरातत्व अधिकृतको दरबन्दी कायम गरेर स्थानीय तहबाटै पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र संरक्षणको पहल गर्न पनि माग गरिएको अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिए ।

ज्ञापनपत्रमा प्राचीन स्मारकको संरक्षणको लागि नेपाल प्रहरीबाट एउटा छुट्टै सुरक्षा दस्ता गठन गरी त्यसको अधिकार बढाउन र समयानुकुल प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन संशोधन गरी कडाइ गर्न पनि माग गरिएको छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली संस्कृति एवं पुरातत्व क्षेत्र आफैँमा विशिष्ट र महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यसको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । विश्वमा नेपालको छुट्टै पहिचान जनाउन संस्कृति र पुरातत्वले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै यस क्षेत्रको विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाए ।