प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई

१७ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले नै लिने भएको छ ।

२०४९ सालमा ऐन बनाएर प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री सहायकमन्त्रीको पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा तोकिएको थियो । उक्त ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌ले नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तलब तय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक कति हुने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्‍मा ल्याएको थियो । जसलाई प्रतिनिधिसभाले मंगलबार पारित गरेर अगाडि बढाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब र सेवा-सुविधा कति हुने किटान गरिएको छैन । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक पाउने भनिएको छ ।

‘मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छ- (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक मन्त्रीहरूलाई दिनेछ,’ मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा २४ मा भनिएको छ ।

अर्थात्, मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पारिश्रमिक र सुविधा लिनेछन् । यस्तो प्रस्तावित व्यवस्था सहितको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर अगाडि बढाएको हो ।

प्रचलित ऐनमा के छ ?

प्रचलित कानुन (मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा १) मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोकिएको छ ।

जहाँ, प्रधानमन्त्रीको तलब ९ हजार छ । उपप्रधानमन्त्रीको ७ हजार ५ सय, मन्त्रीको ७ हजार र राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७ सय रुपैयाँ छ ।

मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा (२) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मासिक पारिश्रमिकमा परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

यही प्रचलित ऐनको दफा २ प्रयोग गरी विगतमा सरकारले नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक समयाअनुकूल बढाउँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले २०७७ साल माघ २२ गते प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब र सेवा-सुविधा पुनरावलोकन गरेको थियो । कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ आठौं संस्करणमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको पारिश्रमिकको व्यवस्था प्रकाशित छ । जो २०७७ साल माघ २२ गते स्वीकृत भएको थियो ।

अहिले कति पाउँछन् ?

२०७७ सालमा स्वीकृत कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्रीले मासिक तलब ९४ हजार २ सय ८० रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले पारिश्रमिक ७७ हजार २८०, महँगी भत्ता २ हजार, सञ्चार सुविधा ५ हजार, मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कारअन्तर्गत १० हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले मासिक ३ सय ६ लिटर पेट्रोल, वार्षिक ४० लिटर मोबिल पाउँछन् । प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्रीस्तरको सल्लाहकारदेखि कार्यालय सहायकसम्म गरी ३४ जना कर्मचारीको सुविधा पाउँछन् । यसका अतिरिक्त दैनिक भ्रमण भत्ता र सुरक्षा व्यवस्था हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको दैनिक भ्रमण भत्ता ३ हजार हो, जो काठमाडौं बाहिर गएको अवस्थामा पाउने व्यवस्था छ ।

उपप्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७५ हजार ६ सय ४० हो । यसमा मसलन्द, महँगी भत्ता र सञ्चारसमेत जोड्दा मासिक ८४ हजार ६ सय ४० तलब हुन आउँछ ।

यसबाहेक उपप्रधानमन्त्रीले मासिक ३ सय ६ लिटर पेट्रोल, सहसचिव सो सरहका एकजना सह स्वकीय सचिवदेखि कार्यालय सहायकसम्म गरी ८ जना कर्मचारी पाउँछन् । जसको पारिश्रमिक सरकारले बेहोर्छ ।

मन्त्रीहरूको हकमा मासिक पारिश्रमिक, मसलन्द तथा अतिथि सत्कार ३ हजार ५ सय, महँगी भत्ता १ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजारसमेत गरी जम्मा ७९ हजार २ सय ३० पाउँछन् । यसका अलावा मासिक २ सय ७ लिटर पेट्रोल र ७ जना कर्मचारी पाउँछन् ।

राज्यमन्त्रीले मासिक ६७ हजार ३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । मसलन्द ३ हजार, महँगी भत्ता २ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार गरी जम्मा ७५ हजार ३० रुपैयाँ पाउँछन् । यसका अलावा राज्यमन्त्रीले मासिक २ सय लिटर पेट्रोल र ७ जना कर्मचारी पाउँछन् ।

कार्य सञ्चालन निर्देशिकामार्फत संशोधन वा पुनरावलोकन हुँदै आएको अभ्यासलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा सार्न खोजिएको हो । यो व्यवस्था सहितको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेकाले अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ । सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा लागु हुनेछ ।

यो विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ल्याएका थिए ।

२६ वैशाख २०८० मा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाले विषयगत समितिमा २९ भदौ २०८० मा पठाइएको थियो । समितिबाट पास भएर सभामा १४ वैशाख २०८१ मा पुगेको थियो । मंगलबार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो ।

नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल प्रत्येक वर्ष ऐन संशोधन गर्न व्यावहारिक नहुने भएकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान उचित रहेको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सरकारले नै तय गर्ने अभ्यास छ । प्रत्येक वर्ष ऐन संशोधन गरिरहनु व्यावहारिक हुँदैन । यसकारण पारदर्शी होऔं । यस निम्ति राजपत्रमा प्रकाशित गर भन्नु ठिकै हो,’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।