‘लगानी अभिवृद्धि गर्न लगानी दशक घोषणा गरौं’

१८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशमा लगानी अभिवृद्धिका लागि ‘लगानी दशक’ घोषणा गरी लगानी सम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाइ लागु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘प्रदेश लगानी सम्मेलन–२०८२’ उद्घाटनमा अध्यक्ष ढकालले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

उनले आगामी १० वर्षलाई लगानी दशकका घोषणा गर्न, लगानीसँग सम्बन्धित कानुन वन, वातावरण र भूमिसमेत एकीकृत गरी एकीकृत लगानी संहिता बनाउन तथा विभिन्न निकायले फरक व्याख्या गर्ने क्रमको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । ‘लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व अबको आवश्यकता हो, राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि नीतिगत स्थायित्व हुँदा धेरै देशले विकास गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन्,’ उनले भने, ‘सबै दलले कम्तीमा अबको १० वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ । कानुनको अपव्याख्या गर्ने र एकअर्को कानुन बाझिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’

अबको बजेट र मौद्रिक नीतिले लगानी सहजीकरणका विषयलाई प्रमुखता साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यस पटकको बजेट नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानबिन्दु बन्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

व्यवसाय दर्ता नागरिक एपबाट हुने व्यवस्था गर्न, कर बुझाएको आधार स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गर्न तथा विदेशी लगानीलाई अनलाइनबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि फाइल बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरी फाइल लगानीकर्ता आफैंले डुलाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न अध्यक्ष ढकालले सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनले लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायत अन्य निकाय एकीकृत गरी अधिकार सम्पन्न लगानी सहजीकरण निकाय निर्माण गरी लगानी सहजीकरणमा जोड दिन आग्रह गरे ।

कोशी प्रदेश पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रमा व्यापक सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै ढकालले सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाको सम्भाव्यता, लगानीको ढाँचा तथा प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट पारेर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न कोशी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।

देशमा पूर्वाधार विकासमा पूँजी अभाव नहोस् भनेर महासंघकै पहलमा १० अर्ब पूँजी भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी काम सुरु गरिसकेका जानकारी दिए । यसले पूर्वाधारमा लगानी अभाव थोरै भए पनि हटाउन सघाउ पुग्ने उनको भनाइ थियो ।