निजी विद्यालयको आन्दोलन : प्रिन्सिपलको प्रदर्शनदेखि शिक्षा समिति र संसद् घेराउसम्म

४ भदौ, काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एनप्याब्सन) ले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन् ।

भोलि (बिहीबार) बाट सुरु हुने आन्दोलन निरन्तर रहने यी दुई संगठनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर जानकारी गराएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका उनीहरूले ५ बुँदे माग राखेर आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार, भोलि भोलि बिहान ११ बजेबाट माइतीघर मण्डलामा पुगेर प्रधानाध्यापकहरूले ब्यानरसहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

त्यस्तै, पर्सि देशभरका विभिन्न विद्यालयका स्कुल बसमा कालो झण्डासहितको प्रदर्शन, सोही दिन दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भएर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति र संघीय संसद घेराउ गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ ।

भदौ ६ गते देशैभरका स्कुल बसहरू विद्यालय नजिकैको चोकमा उतारेर नगर परिक्रमा गर्ने लगायतका आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षा विधेयक : यस्ता छन् निजी विद्यालयका ५ बुँदे माग (सूचीसहित)

सोही दिन काठमाडौं उपत्यकाको २७ किलोमिटर चक्रपथ वरपर स्कुल बसहरूको कालो झण्डा र ब्यानरसहित र्‍याली गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ । लगत्तै, दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भएर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति र संघीय संसद घेराउ गर्ने कार्यक्रम पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइएको छ ।

७ गतेका लागि कुनै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू राखिएको छैन । ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने बताइएको छ ।

भदौ ८ गतेसम्म पनि आफ्ना मागहरू पूरा नभए थप न्दोलनमा जाने बताएका हुन् ।

‘८ गतेसम्म कुर्छौं । त्यो दिनसम्म माग पूरा भएन भने ९ गतेबाट विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिन्छौं,’ प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकरीले भने ।

यस्ता छन् निजी विद्यालयहरूका माग :

(१) “पूर्ण छात्रवृत्ति“ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।

(२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।

(३) कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने ।

(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदशी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

(५) छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनुपर्ने ।