बागमती प्रदेश : बजेट पुनरावलोकनको विपक्षमा माओवादी

८ असोज, हेटौंडा । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पुनरावलोकन गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णयको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र उभिएको छ ।

काठमाडौंमा बुधबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले सरकारले पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै त्यसको विपक्षमा रहने निर्णय गरेको हो ।

माओवादीले अहिलेको विषम परिस्थितिमा पूरक बजेट जरुरी नभएको भन्दै उक्त निर्णयको विपक्षमा रहने निर्णय गरेको दलका प्रमुख सचेतक पूर्वमन्त्री रत्नप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले अहिलेकै बजेटलाई कार्यान्वयन गर्दै सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले गरेको जानकारी दिए ।

‘चालु बजेट कांग्रेस र एमालेकै सरकारले ल्याएको हो । अब पूरक बजेट ल्याउन खोज्दा दुई, तीन महिना लाग्छ । त्यसैले यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था कमजोर बन्न जान्छ । यो जरूरी देखिँदैन,’ ढकालले भने ।

उनले सरकार बजेट होल्ड गराउने तयारीमा लागेको आरोप लगाए । विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुर्नस्थापना र कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बागमती सरकारको ३ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आव २०८२/८३ का लागि विनियोजित बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बजेट पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्ययनका लागि स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले वर्तमान परिस्थितिमा बजेट अभाव हुने देखिएको, प्रदेशभरिको प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि थप आर्थिक भार पर्ने भएकोले बजेट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सत्तारूढ दलभित्रै बजेट सुरुवातदेखि नै विवादित बनेको थियो । बजेटमाथिको विवाद समाधानका लागि सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका दुई–दुई जना प्रतिनिधिको अध्ययन कार्यदल गठन भएर बजेटमा देखिएका त्रुटिको छानबिन भएको थियो । त्यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले पनि बजेट सच्याउनुपर्ने माग राख्दै प्रदेश सभा सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिएको थियो ।

यसैगरी, माओवादी संसदीय दलको बैठकले मन्त्रालय संख्या घटाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख सचेतक ढकालले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा यसअघि बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि ७ वा ९ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।

बागमती प्रदेशसभाको रिक्त सभामुख पदमा माओवादी केन्द्रले दाबी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको उनले जानकारी दिए । जेनजी आन्दोलनपछि सभामुख भुवनकुमार पाठकले राजीनामा दिएका थिए । प्रदेशसभा बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख चयन गरिसक्नु पर्नेछ ।