डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताका लागि ८ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा

१७ असोज, काठमाडौं । नेपालमा साइबर अपराधको बढ्दो जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताका लागि दीर्घकालीन तथा नियमित गरी विभिन्न आठ वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल पहुँच र संरचनात्मक विस्तारमा केन्द्रित रहँदा नेपालमा साइबर अपराधको जोखिम बढेको छ । यसलाई ख्याल गरेर नीतिगत तथा कानूनी सुधार अन्तर्गत विभिन्न ६ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१. विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको,

२. राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० कार्यान्वयनमा रहेको,

३. सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० कार्यान्वयनमा रहेको,

४. आकस्मिक सहायता समूह संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ कार्यान्वयन रहेको,

५. सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विद्येयक मन्त्रिपरिष‌द्बाट पारित भई संसदमा पेश गर्ने क्रममा रहेको,

६. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको ।

संस्थागत सुधारतर्फ समेत काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जस अन्तर्गत पहिलो नम्बरमा डाटाको सुरक्षा, व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधिको नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, एकिकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र लगायतका सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वका निकायगत व्यवस्था गरिएको छ ।

दोस्रो नम्बरमा नेपाल प्रहरी अन्तर्गत साइबर ब्यूरो सञ्चालन भई साइबर अपराधको उजुरी निवेदन, अपराध अनुसन्धान, अभियोजन सम्बन्धी काम भइरहेको छ ।

यसबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विघटित प्रतिनिधि सभालाई जानकारी दिएको छ । विघटित प्रतिनिधि सभाले मन्त्रालयले दिएका यी विवरणहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य सोबिता गौतमले यस सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई लिखित प्रश्न गरेकी थिइन् । गौतमको प्रश्न थियो, ‘सरकार डिजिटल पहुँच र संरचनात्मक विस्तारमा केन्द्रित रहँदा, नेपालमा साइबर अपराधको बढ्दो जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताका लागि के–कस्ता दीर्घकालीन र प्रभावकारी कार्यक्रमहरु लागू गरिएका छन् ? साइबर अपराधसम्बन्धी गुनासो समयमा सम्बोधन हुन नसकेको गम्भिर आरोपहरु व्यापक छन् : सन् २०२४ मा कति निवेदन दर्ता भए र तीमध्ये कति अभियोजनमा परिणत भए ? यस प्रक्रियामा कुन–कुन प्रविधि प्रयोग भइरहेको छ ?’

जवाफमा मन्त्रालयले डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताका लागि कार्यान्वयनमा ८ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिएको हो ।

गुनासो सम्बोधनमा ७ प्रयास

यसका साथै डिजिटल सुरक्षा र साइबर अपराध सम्बन्धी गुनासो समयमै सम्बोधनका लागि विभिन्न ७ वटा प्रयास तथा उपलब्धिहरुको विवरण पनि मन्त्रालयले संसद् सचिवालय पठाएको छ ।

सो विवरणमा मिति सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोगकर्ताका १०२ बुँदाको साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एडभाइजरी जारी गरिएको उल्लेख छ ।

गुनासो सम्बोधनका प्रयासहरु यसप्रकार छन्–

(क) मिति २०८१/१०/८ मा सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोगकर्ताका लागि सरकारी कार्यालयको वेबसाइट, एप्लिकेसन, सर्भर, स्टोरेज र नेटवर्क सुरक्षा सम्बन्धी २१ बुँदे, कार्यालयमा रहेका डेस्कटप र ल्यापटप र प्रिन्टर सुरक्षा सम्बन्धी १५ बुँदे, पासवर्ड व्यवस्थापन तथा सुरक्षा सम्बन्धी ९ बुँदे, इन्टरनेट ब्राउजिङसम्बन्धी १० बुँदे, इमेल र फिसिङ अट्याक सुरक्षा सम्बन्धी १० बुँदे, रिनोएबल मिडिया सम्बन्धी ७ बुँदे, सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी ६ बुँदे, मोबाइल सुरक्षा सम्बन्धी १५ बुँदे गरी जम्मा १०२ बुँदाको साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एडभाइजरी जारी गरिएको छ ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमार्फत साइबर सुरक्षा सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको छ । सूचना प्रविधि विभागबाट नेपाल सरकारको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १६ जना कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि भएको छ ।

(ख) साइवर अपराधसँग सम्बन्धित उजुरी नेपाल प्रहरीमा हुने गरेको तथा नेपाल प्रहरीबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार आ.व. २०८०/०८१ मा १९ हजार ७३० निवेदनमध्ये अनुसन्धान भई १०३ वटा मुद्दा दायर भएको छ ।

(ग) राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमा विभिन्न निकायबाट प्राप्त भएका ४ वटा उजुरीका विषयहरु समाधान गरिएको छ ।

(घ) एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा अधिकांश सरकारी निकायका डाटाहरु सुरक्षित राखिएको छ । सरकारी डाटा, डाटावेस र पूर्वाधारको अनुगमन नियमित गर्ने गरिएको छ । त्यसैगरी हेटौंडामा डिजास्टर रिकभरी केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

(ङ) सूचना प्रविधि विभागबाट सूचना प्रविधि प्रणालीहरुको जिइए स्ट्यान्डर्ड बमोजिम नियमित सुरक्षा परीक्षण गर्ने गरिएको छ ।

(च) डिजिटल हस्ताक्षर, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र सरकारी इमेल सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

(छ) सरकारी सेवासँग सम्बन्धित सूचनाको एकीकृत र सहज पहुँच विकास गर्न नागरिक एपको सञ्चालन गरी सबै सरकारी सेवालाई सो एपमा आवद्ध गर्ने कार्य भैरहेको छ ।