८ मंसिर, काठमाडौं । सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव उदयबहादुर रानामगरले नेपालमा महिलामाथि डिजिटल हिंसा बढ्दै गएकोमा सरकार चिन्तित रहेको बताएका छन् ।
महिला हिंसाको १६ दिने अभियान सुरु हुनुभन्दा एक दिन अघि महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सञ्चारिका समूहले सोमबार आयोजना गरेको नेपालमा महिलामाथि बढ्दै गएको डिजिट हिंसासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव रानामगरले भने, ‘नेपालमा साइबर कानुन बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।’
नेपालमा साक्षरता बढेसँगै डिजिटल हिंसा बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सचिव रानामगरले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा बालबालिकाविरुद्ध १० वटा र महिलाविरुद्ध १९४ वटा डिजिटल हिंसाको उजुरी प्रहरीमा परेको थियो, त्यो संख्या बढेर ०८१–०८२ मा बढेर बालबालिकाविरुद्ध भएको हिंसा ४ सय २१ र महिलाविरुद्ध झन्डै ८ हजार उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएको छ । यो एकदमै चिन्ताको विषय हो ।’
कार्यक्रममा साइबर क्राइम ब्यूरोकी प्रहरी निरीक्षक दीपा भट्टराईले २०८१ मा ९ हजार साइबर क्राइमका उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिइन् । साइबर क्राइमबारे देशको वर्तमान अवस्था चित्रण गर्दै भट्टराईले यो तथ्यांकमा ५० प्रतिशत महिलाविरुद्ध भएका हिंसा जोडिएको बताइन् । डिजिटल क्राइममा पुरुषहरु आर्थिक अपचलनसँग जोडिएका हुन्छन् भने बाँकी महिला र बालबालिकाविरुद्ध भएका हिंसा रहेको प्रहरी निरीक्षक भट्टराईले बताइन् ।
कार्यक्रममा पूर्व मिस नेपाल तथा सञ्चारकर्मी माल्भिका सुब्बाले डिजिटल हिंसामा आफू पीडित हुनुपरेको अनुभव सुनाइन् । सन् २००७ बाट सामाजिक सञ्जालमा आफू जोडिएको र आफूविरुद्ध हिंसा हुँदासमेत रिर्पोटिङ गर्न नसकिएको सुब्बाले बताइन् ।
जेन–जी आन्दोलनकी अभियान्ता किशोरी कार्कीले छोराविरुद्ध परिवारमै विभेद हुने भएकाले हिंसा बढेको बताइन् । हिंसा भएर प्रहरीमा उजुरी गरिन्छ, कारबाही अघि बढ्छ, त्यसपछि पीडितको अवस्था के हुने भन्ने विषयमा कानुनसमेत नबोल्ने बताइन् । यस्ता घटनाबाट घर परिवार नै सचेत रहनुपर्ने अभियान्ता कार्कीको भनाइ थियो ।
डिजिटल हिंसा न्यूनिकरणका लागि कानुन निर्माण अत्यावश्यक भएको महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए ।
दुईवटा साइबरसम्बन्धी दुईवटा विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफलको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमकी सभापति सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले भौतिकभन्दा डिजिटल हिंसामा महिला धेरै पीडित हुने गरेको बताइन् । अपराधको प्रकृति समयअनुसार परिवर्तन भइरहेकाले पीडितलाई न्याया दिन कानुन अत्यावश्यक भइसकेको अध्यक्ष पन्थीले बताइन् ।
प्रतिक्रिया 4