संसद्‌ पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमाले संस्थागत रूपमा सर्वोच्च नजाने, अरूलाई समर्थन गर्ने

२८ असोज, काठमाडौं । संसद्‌ पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमाले संस्थागत रूपमा सर्वोच्च अदालत नजाने भएको छ । पार्टी निकटका कसैले रिट दर्ता गरेमा त्यसलाई समर्थन भने गर्ने एमालेले जनाएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पद त्याग्न बाध्य भएका थिए । भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् ।

यो प्रक्रिया असंवैधानिक भएको एमालेको भनाइ छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले २७ असोजमा फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘केन्द्रीय सचिवालयको ५८औं बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै पुनर्स्थापनाका पक्षमा सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।’

असोज २६ गते भक्तपुरको गुण्डुमा एमाले सचिवालय बैठक बसेको थियो । सो बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि अदालत जाने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अहिलेका कुनै पनि गतिविधि चुनाव उन्मुख छैनन् । यो विघटन नै असंवैधानिक भएकाले त्यो पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ, अदालत खुलोस्, अनि हामी जान्छौं ।’

जेनजी आन्दोलनपछि आज रिट निवेदन दर्ता सुरु सर्वोच्च अदालतमा धमाधम रिट पेश भइरहेको छ । मंगलबार दिउँसोसम्म पेस भएका आधा दर्जन बढी रिट निवेदनमा मुख्यत: दुईवटा माग देखिन्छन्- पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुनुपर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको आदेश हुनुपर्ने ।

तर नेकपा एमालेले भने आफैं संसद्‌ पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालत नजाने भएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने अनलाइनखबरसँग भने, ‘एमाले आफैं संस्थागत रुपमा अदालत जाँदैन । तर पार्टीका अरू कसैले रिट लिएर जान्छ भने त्यसमा हाम्रो समर्थन रहन्छ ।’