वित्तीय हस्तान्तरण विवरण चुस्त राख्न अब सूचना प्रणाली बनाइने

१६ मंसिर, काठमाडौं । संघीय सरकारबाट तल्लो तहका सरकारमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण अनुमानयोग्य, न्यायोचित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सूचना प्रणाली विकास गरिने भएको छ ।

अघिल्लो शुक्रबार बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत एकीकृत वित्तीय हस्तान्तरण सूचना प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

वित्तीय हस्तान्तरणबारे अहिले संघ र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच विभिन्न विवाद आउने गरेको छ । खासगरी आर्थिक वर्ष अन्त्यतिर आएर वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती हुन थालेसँगै तल्ला तहका सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

तर, केन्द्र सरकारले भने अनुमान गरे अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको भन्दै अनुदान कटौती गर्ने गर्छ ।

बैठकले तीन तहका सरकारका आयोजना बैंकहरूका बीचमा सूचना आदान–प्रदान र अन्तरसम्बन्ध कायम गराउने निर्णय समेत गरेको छ । यसले आयोजना छनोटमा दोहोरोपन हट्ने र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि हुने भन्दै यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आवश्यक मापदण्ड र प्रणाली विकास गर्ने जिम्मेवारी समेत दिएको छ । तहगत सरकारका लागि विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको ‘थ्रेसहोल्ड’ निर्धारण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

आयोजना सुरु हुने तर सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति अन्त्य र सहभागितामूलक आयोजना तर्जुमा विधिबाट आएका परियोजनामा बजेट सुनिश्चितताका लागि तीन वटै तहका सरकारले आयोजना बैंकको अवधारणा कडाइसाथ लागु गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

पुराना रुग्ण आयोजना पहिचान गरी कार्य सम्पन्नको वर्गीकरण तथा सम्पन्न गर्न सकिनेलाई चालु आवभित्र सम्पन्न गर्ने र नसक्नेका हकमा कानुन अनुसार खारेजी वा अन्य विधिबाट फरफारक गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बजेट तर्जुमा गर्दा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेशले स्थानीय तहसँग नीतिगत रूपमा छलफल गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजनालाई क्रियाकलापगत बाँडफाँट गर्ने निर्णय भएको छ । बजेटलाई अबन्डामा राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै समपूरक र विशेष अनुदानमा सञ्चालित आयोजना निर्धारित आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यसका लागि कार्यान्वयन तहबाट आवश्यक बजेट अनिवार्य विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तर्जुमा नभएका प्रदेश र स्थानीय तहले यो कानुन तर्जुमा गर्न प्राथमिकता दिइने निर्णय गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना छनोटका लागि प्रदेश स्तरीय आयोजना तर्जुमा निर्देशिका तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बजेट तर्जुमा गर्दा युवा, सीमान्तकृत वर्ग तथा भूगोल लक्षित कार्यक्रममा लक्षित गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।