डेढ अर्ब भुक्तानी रोकिएपछि बीपी प्रतिष्ठानमा चरम आर्थिक संकट

१७ पुस, सुनसरी । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगर्दा प्रतिष्ठानमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको हो ।

सरकारी नीतिअनुसार चिकित्साशास्त्र अन्तर्गत सरकारी कोटामा एमबीबीएस/बीडीएस, एमडी/एमएस, एमडीएस (डेण्टल), डीएम/एमसीएच र बीएस्सी नर्सिङ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको सम्पूर्ण शुल्क चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार बीपी प्रतिष्ठानले चिकित्साशास्त्र अध्ययन अध्यापन गराएबापत आयोगले तत्काल भुक्तान गर्नुपर्ने ७० करोड रुपैयाँ हालसम्म उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

सरकारी कोटामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शुल्क सरकारले बीपी प्रतिष्ठानलाई आयोग मार्फत दिँदै आएको छ । पछिल्लो समय सरकारी कोटामा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको शुल्क समयमै उपलब्ध नगराउँदा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

बीपी प्रतिष्ठानका आर्थिक महाशाखा प्रमुख मोहन राईले भने, ‘आयोगलाई ताकेता गर्दा दिन त दिन्छ तर आवश्यक परेको बेला दिँदैन । ६ महिना एक वर्ष पछि किस्ताबन्दीमा भुक्तान दिँदा यहा आर्थिक संकट आउने गरेको छ । चिकित्सक, शिक्षक, नर्स र कर्मचारीलाई तलव दिन धौधौ परिरहेको छ ।’

बीपी प्रतिष्ठानलाई आर्थिक संकटमा पार्ने अर्को सरकारी संस्था हो स्वास्थ्य बीमा बोर्ड । सरकारी नीतिअनुसार बीमित सर्वसाधारणको उपचार तोकिएको शर्तबाहेक नि:शुल्क गर्नुपर्छ । तर, विरामी उपचार गर्दा लागेको न्यूनतम रकम सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत बीपी प्रतिष्ठानलाई नियमित उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौता भएको छ । तर बोर्डले ७० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी गर्न नसक्दा बीपी प्रतिष्ठान आर्थिक संकटमा परेको अस्पताल प्रशासन प्रमुख अशोक साहले बताए ।

मुलुकमै सबैभन्दा बढी बीमित विरामी बीपी प्रतिष्ठानमा उपचार गर्ने गरेका छन् । दैनिक ३ हजार ५ सयदेखि ४ हजार जनामध्ये ७० प्रतिशत विरामीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत उपचार पाउने गरेका छन् । अधिकांश विरामी एक सातामा उपचार पाएर डिस्चार्ज्ड भइसक्छन् । तर ती सबैको रकम बोर्डले तत्काल भुक्तान नगरेर ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म समय लगाउने गरेकाले आर्थिक संकट झेल्नुपरेको छ ।

उनले भने, ‘बीपी प्रतिष्ठानको आम्दानी भनेको विद्यार्थी पढाएवापत र विरामीको उपचार गरेवापत आउने रकम मात्र हो । अरु वैकल्पिक आम्दानी छैन । यी दुवै पाटोमा सरकारले बनाएको नीति असल हुँदाहुँदै पनि रकम उपलब्ध गराउन ढिला सुस्ती गर्दा संस्था संचालन गर्न गाह्रो भएको हो ।’

सन्  २०१९ को कोभिड महामारी यता बीपी प्रतिष्ठानले ३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक आयस्रोत गुमाएको छ । गुमाएको उक्त आन्तरिक आयस्रोतको भर्पाइ गर्न नसके पनि हाल चिकित्साशास्त्र अन्तर्गत एमबीबीएस/बीडीएसदेखि डीएम/एमसीएच र बीएस्सी नर्सिङ अध्ययन अध्यापन गरिरहेका विद्यार्थीको शुल्क आयोगले र विरामी उपचार गरेवापतको रकम बोर्डले प्रत्येक महिनामा उपलब्ध गराएमात्र संस्थाको आर्थिक प्रगति हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

अस्पताल प्रशासन प्रमुख साहले भने, ‘विद्यार्थी पास आउट भएर गइसक्छन् । आयोगबाट पाउनुपर्ने रकम आउँदैन । विरामी उपचार पाएर निको भई विदेश पुगिसक्छन् यता बोर्डले पैसा दिँदैन । दुई चार लाख रुपैयाँ मात्रको अभाव भए आफैं व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । तर, ती विद्यार्थीलाई पढाउने आवासीय शिक्षक प्राध्यापकहरूलाई मासिक तलव भत्ता सुविधा बीपी प्रतिष्ठान आफैं दिनुपर्छ ।’

स्वायत्त शैक्षिक स्वास्थ्य संस्था भए पनि बीपी प्रतिष्ठान सरकारी अस्पतालसरह भएकाले आवश्यक शैक्षिक सामाग्रीदेखि सबै व्यवस्था आफैं गर्नुपर्ने भएकाले विरामी उपचारका लागि आवश्यक मेडिकल उपकरण, किटहरू, औषधीलगायत खरिद गर्ने बेलामा आर्थिक संकट आइपर्ने गरेको साहले बताए । उनले भने, ‘बीपी प्रतिष्ठान दैनिक संचालन गर्ने रकम नै नपाएपछि कसरी उन्नती गर्न सकिन्छ ?’

२०५० सालदेखि संचालनमा आएको बीपी प्रतिष्ठान विगत डेढ दशकदेखि आर्थिक रूपमा जर्जर हुँदै आएको हो । उक्त अवधिमा आर्थिक अनियमितता, कमिसन, भ्रष्टाचार मौलाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, र विभिन्न उच्चस्तीय छानबिन समितिले छानबिनन गरेको थियो । छानबिनपछि दर्जन बढी प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाएको थियो । तर ती सबै छानबिन प्रतिवेदनहरू कागजी चिर्कटो सावित भए ।

साढे चार सयभन्दा बढी चिकित्सक शिक्षक, ६ सय बढी नर्ससहित २३ सय जनाभन्दा बढी कर्मचारीका लागि सरकारले स्वायत्त बीपी प्रतिष्ठानलाई ‘आफैं कमाऊ, तलव भत्ता सुविधाको व्यवस्था पनि आफैं गर र आफैं संचालन गर’ को नीतिमा छाडेको छ ।

नेपालका ठूला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमध्ये अन्य पाँच स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) संचालन खर्च र चिकित्सक शिक्षक, नर्स र कर्मचारीलाई सरकारले तलब भत्ता सुविधा र मेडिकल उपकरणसहित भौतिक पूर्वाधार विस्तारकालागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्छ । तर, बीपी प्रतिष्ठानलाई त्यो सुविधा छैन ।

पछिल्लो केही वर्षयता बीपी प्रतिष्ठानको वार्षिक आन्तरिक आन्दानी र खर्चमा ३ अर्ब रुपैयाँको ‘टर्नओभर’ हुने गरेको छ । लेखा महाशाखा प्रमुख मोहन राईकाअनुसार आम्दानीको ६० प्रतिशत रकम तलव भत्तामा खर्च हुने गरेको छ ।

आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेकाले बीपी प्रतिष्ठानका कतिपय अग्रज चिकित्सक प्राध्यापक र वरिष्ठ अधिकृतहरूले सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीलाई सरकारले तलव भत्ता सुविधा दिने व्यवस्था गरेमा विरामीहरूले सस्तो दरमा सुलभ र छिटो उपचार पाउन सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

बीपी प्रतिष्ठानमा एमआरआई त छैन नै भएको सिटी स्क्यान मेसिन पनि बारम्बार बिग्रने गरेको छ । विरामीको चापको तुलनामा मेडिकल उपकरण अभाव खेपिरहेको बीपी प्रतिष्ठानमा विरामी गुडाउने ट्रली, ह्विलचेयर, वेड समेतको अभाव भएपछि त्यस्ता सामान्य आवश्यकता लाग्ने तर अस्पतालमा चाहिने सामाग्री किनेर सहयोग गर्न वा नगद सहयोग गर्न उपकुलपति प्राडा विक्रमप्रसाद श्रेष्ठले धरानबासीसँग अपिल नै गरे ।

उपकुलपति प्राडा श्रेष्ठले भने, ‘बीपी प्रतिष्ठान आफैंमा ठूलो र अनेक प्रकारका रोगको उपचार गर्ने केन्द्र भएकाले दानमा मात्र चल्न सक्ने संस्था होइन । तर अहिले आर्थिक संकटसँग जुझिरहेकाले धरानका नागरिकस्तरबाट बीपी प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न हातेमालो गर्नका लागि सहयोगको अपिल गरेको हो ।’

बीपी प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न हाल २८ प्रकारका सामग्री आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उपकुलपति श्रेष्ठले भने, ‘अस्पताल भवन रङरोगन, शौचालय मर्मत, एलुमिनियम झ्याल मर्मत, एसी, वाइफाइ राउटर, काठका फर्निचर, फ्रिज, मेडिकल उपकरण मर्मत, जस्तापाता, ह्विलचेयर, बेडलगायत सामग्री सहयोग गर्न अपिल गरेका थिए ।

उनको अपिललाई सुनेर सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले नेतृत्व गर्दै धरानका उद्योगी, व्यवसायी र समाजसेवीहरूलाई समावेश गरेर गत साता मात्र करिव ५० लाख रुपैयाँको सामाग्री (नगदी र जिन्सी) सहयोग जुटाउन पहल गरिरहेका छन् ।

२४ सै घण्टा ल्यावटेस्ट, तीन घण्टामा रिपोर्ट

यसैबीच, विरामीहरूको उपचार सेवालाई चुस्त–दुरुस्त र छिटो–छरितो बनाउन बीपी प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण प्रयोगशालामा परीक्षणहरू सातै दिन र चौबिसै घण्टा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । अघिल्लो सोमबारदेखि यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिष्ठानकी प्रवक्ता प्राडा अञ्जु प्रधानका अनुसार अटोमेटिक, सेमीअटोमेटिक र किट बेस प्रविधिमार्फत प्रयोगशाला परीक्षणहरू नमूना प्राप्त भएको समयदेखि इमर्जेन्सी तथा ईएचएस सेवाका २ घण्टाभित्र विरामीका रिपोर्टहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । उनले भनिन्, ‘ओपीडी तथा आईपीडी सेवाका विरामीहरूको रिपोर्ट ३ घण्टामा उपलब्ध गराउने र यसको लागि प्रतिष्ठानको हाल सञ्चालनमा रहेका इमर्जेन्सी ल्याब र रुटिन ल्याबलाई एकीकृत गरी सेन्ट्रल ल्याबमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।’

यसअघि इमर्जेन्सी ल्याबबाट सीमित प्रकारका परीक्षणहरूमात्र हुँदै आएकोमा सेवा विस्तारपश्चात सेन्ट्रल ल्याबबाट सम्पूर्ण प्रयोगशाला परीक्षण सेवाहरू चौबिसै घण्टा उपलब्ध गराउन थालेको प्रवक्ता प्राडा प्रधानले बताइन् । उनकाअनुसार यस व्यवस्थाबाट रुटिन ल्याब र इमर्जेन्सी ल्याबमा छुट्टाछुट्टै नमूना पठाउनुपर्ने दोहोरो प्रक्रिया अन्त्य भएको र वार्ड राउन्ड समयमा विरामीहरूको प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट समयमै र सहज रूपमा उपलब्ध हुन थालेको छ ।