जलविद्युत् विवाद समाधानमा सरकार गम्भीर : ऊर्जामन्त्री घिसिङ

१८ पुस, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत् विवाद समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका समस्या स्थानीय समुदायसँग सहमति र छलफलमै समाधान गर्दै जाने सरकारी नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको उनले बताएका हुन् ।

आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको जलविद्युत् विकास परियोजनाले आदिवासी जनजाती समुदायमा पारेको असर तथा समाधानबारे सरोकारवाला मन्त्रालय र समुदायबीचको उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले आयोजना क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन् ।

तनहुँ हाइड्रोपावरमा देखिएका विवाद आदिवासी र स्थानीय जनतासँग निरन्तर संवाद मार्फत समाधानको चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । ९५ प्रतिशत जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिइसकिएको उनले बताए ।

बाँकी विवाद मुख्यतया ‘नन–टाइटल्ड’ (ऐलानी/सरकारी) भूमि पहिचान, सत्यापन र मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।

‘कोही अहिले बसिरहेको छ, कोही पहिले बसेको रहेछ, पहिचान नै मुख्य चुनौती हो,’ उनले भने ।

मन्त्री घिसिङले तनहुँ हाइड्रोपावरमा एडीबी, यूआईबी र जाइका जस्ता दातृ संस्थाको लगानी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक तथा पर्यावरणीय मापदण्ड कडाइसाथ पालना भइरहेको बताए ।

‘वर्षौंदेखि स्थानीय समुदायसँग निरन्तर अन्तर्क्रिया हुँदै आएको छ, कुनै पनि कुरा जबरजस्ती होइन, छलफलमै समाधान खोजिरहेका छौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २ मंसिरको बैठकले नन–टाइटल्ड भूमि पहिचान, भेरिफिकेसन र मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । सोही अनुसार सीडीओ मार्फत सर्भे सुरु भएको उनले बताए ।

आयोजनाले सकेसम्म बढी क्षतिपूर्ति र विकल्प दिन खोजिरहेको बताउँदै उनले स्थानीय समुदायतर्फबाट पनि लचकता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । माग गरे अनुसारकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट स्थानीय समुदाय समेत पछि हट्नुपर्ने र छलफलका माध्यमबाट नै समाधान हुने बताए ।

मन्त्री घिसिङले नेपालले आगामी वर्षहरूमा ५० हजार मेगावाट जलाशययुक्त विद्युत् विकास गर्नुपर्ने भएकाले हालका आयोजनाबाट सिकाइ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।

मन्त्री घिसिङले हाइड्रोपावरलाई नेपालको एकमात्र ठूलो सम्भावना भएको भन्दै वातावरणीय तथा सामाजिक समस्या सन्तुलित ढंगले समाधान गर्न सकेमात्र परियोजनाहरू टिकाउ हुने बताए ।

उनले सरकार, स्थानीय तह र समुदायले मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने निष्कर्ष सहित संवादमै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए ।