भवन निर्माण मापदण्डबारे अदालतको आदेश सम्मान गर्छौं : कार्यवाहक मेयर डंगोल

९ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरपालिकाले सधैं अदालतको आदेश र निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताएकी छिन् ।

सर्वोच्च अदालतको ४ माघको नदीको दायाँबायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डका विषयमा गरेको आदेश र काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको निर्माण रोक्का फुकुवाप्रति आभार व्यक्त गर्न आएका उपत्यकाका १९ वटा नदी संघर्ष समितिका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘काठमाडौं महानगरपालिका सधैं अदालतको आदेश र निर्णयलाई सम्मान गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो पटक पनि हामीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गरेका हांँ ।’

उनले अदालतको सम्मान गर्दै महानगरपालिकाले नदीको दायाँबायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माणका लागि लगाएको रोक्का फुकुवाको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको बताइन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएपछि हामीले त्यसैलाई आधार मानेर निर्णयको सम्मान गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘योसँगै तपाईंहरू धेरैले राहत पाउनुभएको छ भन्ने लागेको छ, कानुन मिच्ने अधिकार हामी कसैलाई पनि छैन, हामी कानुन मिच्दैनौं, कानुनका दायरामा रहेर नै निर्णय गर्छौं ।’

उनले नदीछेउ रहेका उपत्यकावासीले विभिन्न समयमा अदालतमा गएर, सडकबाट, विभिन्न कार्यालयमा गएर मिहिनेत साथ बुलन्द आवाज उठाएको सन्दर्भलाई पनि उनले धन्यवाद भनेकी छिन् ।

‘यहाँका बासिन्दालाई विस्थापित गराउने होइन तपाईंहरूको माग सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भनेर यसअघि पनि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको स्मरण गराउँछु,’ उनले भनिन्, ‘अन्योल र अनिर्णयका समयमा तपाईंहरू जसरी एकअर्कालाई ढाडस दिए एक ढिक्का भएर निरन्तर लडिरहनुभयो, यसका लागि धन्यवाद, जसले दु:ख भोगेको हुन्छ, पीडा पनि उसैलाई थाहा हुन्छ, तपाईंहरूले संवेदनशील समयमा देखाउनुभएको संयमतालाई पनि धन्यवाद ।’

महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको ४ माघको आदेशका आधारमा साविक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सूचना जारी गरेको थियो ।

‘सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८२ माघ ४ गते गरेको आदेशका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने र निर्माण भइरहेको संरचनामा समेत रोक्का नराखिने सम्बद्ध सरेकारवालामा यो सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ,’ महानगरपालिकाले ७ माघमा सार्वजनिक गरेको सूचनामा छ ।

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रोपब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले काठमाडौं महानगरपालिका समेतलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको उत्प्रेषण समेत मुद्दामा १ मंसिर २०८० मा भएको फैसलालाई आधार मानेर २४ साउन २०८१ को प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट निर्माण अनुमति रोक्का थियो ।

त्यस सूचनामा  ‘महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने भनी तोकेको  मापदण्डका अतिरिक्त थप २० (बीस) मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने’ विषय उल्लेख थियो ।

४ माघमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले पहिलेको आदेशको केही विषय उल्ट्याएर आदेश दिएको छ ।