निर्वाचन घोषणा पत्र : किन प्राथमिकतामा पर्दैनन् बालबालिका ?

फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब धेरै दिन बाँकी छैन । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६८ वटा राजनितिक दलले उम्मेदवार उठाएका छन् । अन्य केही स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि छन् । केही दलले भावी प्रधानमन्त्री समेत घोषणा गरेका छन् ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू आफनो पार्टीको घोषणापत्र निर्माणमा लागिरहेका छन् । घोषणापत्रमा विभिन्ने योजना तथा प्रतिबद्धताहरू समेटिन्छन् । यहाँ चर्चा गर्न लागिएको विषय हो- राजनीतिक दलका घोषणा पत्रमा बालकालिकाका के-कस्ता विषय समेटिनु आवश्यक छ त ?

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ रहेको छ । यो नेपालको कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत हो । बढ्दो बेरोजगारी, कमजोर आर्थिक अवस्था, युवा शक्ति विदेश पलायन हुनु जस्ता कारणले अहिले जन्मदर घट्दो क्रममा छ ।

यसले नेपालको जनसंख्या वितरणमा नकारात्मक असरपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ । आन्तरिक बसाइँसराइ, युवाशक्ति विदेशिनु, गाउँमा सुविधा तथा अवसरको कमी जस्ता समस्याले गर्दा नेपालका अधिकांश ग्रामीण भेगमा वृद्धवृद्धाको संख्या बढदै गएको छ । युवा र बालबालिकाको संख्या घटदो क्रममा छ ।

यो प्रवृत्ति कायम रहेमा अबको २० वर्ष पछि नेपालका अधिकांश ग्रामीण भेगमा भोट हाल्ने जनता नै नहुने अवस्था छ । यो कुरालाई देशको नेतृत्व गर्न तम्सिएका राजनीतिक दलले गम्भीर रूपमा लिनै पर्छ । युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने र गाउँमै बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिने वातावरण बनाउने कुरामा राजनीतिक दलहरूले जोड दिनुपर्छ ।

देशको भविष्य भनेको बालबालिका हुन्, त्यसैले बालबालिका केन्द्रित योजना तथा प्रतिबद्धताहरू दलले अघि सार्नै पर्छ ।

यहाँ सुरुगरौं एक चाइनिज भनाइ छ, ‘यदि तपाइ एक वर्षमा आम्दानी चाहनुहुन्छ भने कृषि गर्नुहोस, १० वर्षमा आम्दानी चाहनुहुन्छ भने रुख रोप्नुहोस र जन्मजन्मान्तर आम्दानी चाहनुहुन्छ भने बालबालिकामा लगानी गर्नुहोस् ।’

यसरी हेर्दा राजनीतिक दलले आफनो भावी योजनामा बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखी उनीहरूमा लगानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

बालबालिकालाई योग्य र शिपयुक्त शिक्षित नगरिक बनाउन र आगामी २० वर्षपछि राजनीतिक दलले राजनीति गर्ने जनसंख्या बनाइराख्न पनि बालबालिकाबारे सोच्नैपर्ने देखिन्छ ।

बालबालिका लागि नेपालले गरेका अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, हस्ताक्षर गरेका महासन्धिहरू, नेपालको संविधान, बाललबालिकासम्बन्धी ऐन, सोह्रौ योजना तथा अन्य कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा हामी अगाडि नै छौं । तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष र प्राथमिकता एकदमै कमजोर छ । यसले नागरिकमा राजनीतिक दलप्रति अविश्वास बढाइरहेको छ ।

विगतका निर्वाचनमा राजनीतिक दलले तयार गरेको घोषणा पत्रहरू अध्ययन गर्ने हो भने कुनै पनि दलले बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । त्यसैले जेन्जी आन्दोलनपश्चात परिवर्तित सन्दर्भमा हुन गइरहेको निर्वाचन अघिल्ला निर्वाचन भन्दा फरक हुनैपर्छ ।

सहभागी राजनीतिक दलले अबको घोषणा पत्रमा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

शिक्षा

माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा नेपालको संविधानले दिएको मौलिक हककै रूपमा रहेको छ । आवश्यकता यसको कार्यान्वयनको हो । शिपमूलक शिक्षा, सबै बालबालिकाको विद्यालयसम्म पहुँच र विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने प्रवन्ध लगायतका कुराहरु समेटिनु पर्दछ ।

स्वास्थ्य

बालबालिकाका लागि आधारभूत स्वास्थ्यको प्रबन्ध, स्थानीय तहमा बाल विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सरकारी तवरबाट बालबालिकाको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा र सम्पूर्ण घातक रोगको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध लगायतका विषय प्राथमिकताम पर्नुपर्छ ।

संरक्षण

बालबालिकाको संरक्षणको सवाल हेर्दा बालसंरक्षण प्रणाली स्थापना र सुदृढिकरणदेखि बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहार, शोषण ( र हिंसाका घटनाहरू उल्लेखनीय रूपमा रहेकाछन् । पहिलो दृष्टिमा बाल अधिकारको संवर्द्धन, संरक्षण र प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर विभिन्न माध्यबाट बाहिर आएका घटनाहरू हेर्दा बालबालिका घर, विद्यालय, समुदाय लगायत कहीँ पनि सुरक्षित देखिँदैनन् ।

त्यसैले बालबालिकाको संरक्षणका लागि राज्य, नागरिक समाज, संघसस्था, विद्यालय घरपरिवारलाई जिम्मेवार बनाउने उचित प्रबन्ध जरुरी छ ।