यूएई रोजगारीमा प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न १४ हजार शुल्क

१६ माघ, काठमाडौं । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपाललाई प्रहरी रिपोर्ट (पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट/पीसीसी) अनिवार्य गरेको छ ।

२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि यूएईले प्रहरी रिपोर्टमा समेत कडाइ गरेको थियो । नेपाल प्रहरीले दिएको पीसीसीलाई परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रहरीले नि:शुल्क उपलब्ध गराउने उक्त रिपोर्ट विभागले भने छाप लगाएर प्रमाणीकरण गरिदिए बापत ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ ।

विभागबाट प्रमाणीकरण भएको रिपोर्टलाई यूएईले समेत प्रमाणीकरण गर्दै आएको हो । त्यसका लागि १४ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । विगतमा प्रहरी रिपोर्टलाई कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणीकरण भएपछि भिसा दिने गरेको थियो ।

तर, जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै यूएईको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता थप गरेको हो । त्यसका लागि नेपालमा रहेको भीएफएसले १४ हजार २ सय शुल्क लिने गरेको हो । उक्त शुल्क नबुझाए यूएई जानेको भिसा अस्वीकार हुँदै आएको छ ।

यूएईले पीसीसी प्रमाणीकरणका लागि अतिरिक्त शुल्क थप गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि यूएई जाने श्रमिक परेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि जेलबाट कैदीहरू भागेको र तिनीहरू आफ्नो देशमा प्रवेश पाएको खण्डमा सुरक्षा चुनौती थपिनेमा यूएई सचेत देखिएको छ । जसले गर्दा जेनजी आन्दोलनपछि केही समय नेपालीलाई भिजिट र वर्किङ भिसा नै रोकेको थियो । तर, पछि खोलेर नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराउने प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिने गरी यूएईले अतिरिक्त शुल्क थपेको हो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने आधिकारिक रिपोर्टलाई नै यूएईले मान्यता नदिएको बताए ।

जेनजी आन्दोलनपछि यूएईले सुरक्षा कारण देखाउँदै प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका नाममा प्रतिकामदार ३५१.०८ दिराम अर्थात् १४ हजार २ सय रुपैयाँ थप शुल्क लिन थालेको हो ।

जसमा ‘भीएफएस कुरियर सर्भिस फर डकुमेन्ट अटेस्टेसन’ का लागि ४६ दिराम, फोटो सर्टिफिकेसन, बिलका लागि ३ सय दिराम र पेमेन्ट गेटवेका लागि ५.०८ दिराम तोकिएको छ । यसका लागि  विभिन्न शुल्क गरी नेपाली कामदारले प्रतिव्यक्ति १४ हजार २ सय रुपैैयाँ तिर्दै आएका हुन् । यसअघि यस्तो कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्थेन ।

जेनजी आन्दोलनपछि केही समय भिसा बन्द गरेको यूएईले पछि निकै कडाइसाथ जारी गर्न थालेको थियो । भिजिट भिसामा जान यूएईले विभिन्न खालका मापदण्ड अघि सारेको थियो भने वर्किङ भिसामा जाने श्रमिकका हकमा प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेको छ ।

महासचिव बस्नेतले यसलाई श्रमिकमाथिको अनावश्यक आर्थिक भार र संस्थागत लुटको संज्ञा दिए ।

संघले २५  मंसिरमै यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘अहिले देश चुनाव केन्द्रित छ, तर यही बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि यस्तो नयाँ आर्थिक नजिर बसालिँदैछ,’ उनले भने, ‘यदि समयमै समाधान भएन भने श्रमिक विदेश जानुअघि नै ठूलो पीडामा पर्ने अवस्था आउँछ ।’

जेनजी प्रदर्शनपछि केही कैदीबन्दी बाहिर निस्किएको घटनापछि युएईले अस्थायी रूपमा नेपाली श्रमिकको रोजगारी प्रक्रिया रोकेको थियो । त्यसपछि युएईले सम्भावित आपराधिक व्यक्ति रोक्न प्रहरी रिपोर्ट माग्न थालेको हो ।

सुरुमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमाणीकरण पर्याप्त मानिए पनि ४ डिसेम्बरपछि यूएईले दूतावासको समेत छाप अनिवार्य हुनुपर्ने जानकारी दिएको थियो ।

‘यो कुनै आधिकारिक लिखित निर्णय होइन,’ बस्नेतले भने, ‘तर भीएफएसले धमाधम कलेक्सन गर्न थाल्यो र यो प्रक्रिया अनिवार्य जस्तै बनाइयो,’ बस्नेतले भने ।

उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भियना कन्भेन्सन १९६१ को हवाला दिँदै अर्को देशले मागेमा दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

तर, प्रहरी रिपोर्ट नेपाल सरकारकै आधिकारिक कागजात हो, जसमा क्यूआर कोड हुन्छ र अनलाइनबाटै प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ ।

‘परराष्ट्रले प्रमाणीकरण गरेको कागजातलाई फेरि यूएई दूतावासले प्रमाणीकरण गर्दा श्रमिकले १४ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ,’ उनले भने ।

कुवेत र साउदी अरबले प्रहरी रिपोर्ट माग्ने गरे पनि यूएईजस्तो ‘एटेस्टेसन’ अनिवार्य गरेका छैनन् । गत वर्षको तथ्यांक अनुसार वार्षिक करिब १ लाख ७७ हजार नेपाली श्रमिक यूएई जाने गरेका छन् । यस आधारमा मात्रै वार्षिक करिब २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणकै नाममा बाहिरिने देखिन्छ ।

‘भिसा लाग्नुभन्दा अगाडि नै श्रमिकले यो रकम बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘इलाम, डडेल्धुरा जस्ता जिल्लाका श्रमिक काठमाडौं आउनुपर्छ, भीएफएस धाउनुपर्छ, बैंकमा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ, यसले समय र पैसा दुवै खर्च गरिरहेको छ ।’

उनका अनुसार अनलाइनबाट प्रहरी रिपोर्ट निकाल्न पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।

संघले युएईस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूसँग समेत कुराकानी गरेको थियो । ‘उहाँहरूले ‘मोहरे’ (युएई श्रम मन्त्रालय) सँग छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ, तर अहिलेसम्म ठोस नतिजा आएको छैन,’ बस्नेतले भने ।

युएईले कुनै आधिकारिक सूचना ननिकाले पनि भिसा रिजेक्ट हुँदा ‘आधिकारिक प्रहरी रिपोर्ट’ बुझाउनुपर्ने रिमार्क लेखिने गरेको उनले बताए ।

युएईले भिसा खोल्न नेपालका जेलबाट भागेका कैदीहरूको विवरण माग गरेको थियो । अनौपचारिक छलफल क्रममा जेलबाट भागेका कैदीहरूको सूची दिएको खण्डमा सहज रूपमा खोल्न सकिने आशय यूएईका अधिकारीहरूले गरेका थिए । तर, नेपालले कैदीहरूको विवरण उपलब्ध गराउन नसकिने बताएपछि अतिरिक्त शुल्क लगाएको थियो ।

महासचिव बस्नेतले सरकारसँग अनावश्यक शुल्क तत्काल हटाउन कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेका छन् । ‘श्रमिकले विदेश जानुअघि नै यति ठूलो आर्थिक बोझ बोक्नुपर्ने अवस्था न्यायोचित छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयलाई मिडियाले प्राथमिकताका साथ उठाइदिनु आवश्यक छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने उक्त विषय सार्वजनिक भएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । श्रम प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले भिसा प्रमाणीकरणका लागि अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको जानकारी पाएलगत्तै परराष्ट्रलाई पत्र लेखिएको बताए ।

‘हामीले यो विषयमा जानकारी पाउनासाथ कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म केही जानकारी आएको छैन ।’

परराष्ट्रले समेत दूतावास मार्फत यो विषयमा बुझ्न लगाएको छ । यूएईस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँको सरकारसँग उक्त अतिरिक्त शुल्क हटाउन आग्रह गरेको छ । तर, यूएईका अधिकारीहरूबाट ठोस जवाफ आइनसकेको दूतावासले जनाएको छ ।

सोसल साइन्स बहा: का सहनिर्देशक तथा श्रम आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँले त्यसरी एकतर्फी शुल्क लिन नपाउने बताए । सुरक्षा खतरा बढेको कारण देखाउँदै वर्किङ भिसामा जाने श्रमिकका लागि अनेक मापदण्ड ल्याउनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

‘श्रम अनुमति ल्याउन यस्तो नियम राखिनु एकदमै गलत हो, त्यसमा विभिन्न शुल्क उठाउन पाउँदैनन्,’ बानियाँले भने, ‘नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्‍यो, दुई देशबीचको सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ, एकतर्फी अघि बढ्नु गलत हो ।’

भिजिट भिसामा जाने नेपाली कामदारबाट सुरक्षा खतरा बढेको भन्दै यूएईले यसअघि भिसामा कडाइ गरेको थियो । तर, पछि कामका लागि जाने श्रमिकमाथि समेत त्यही अनुसार कडाइ गर्दा सहज रूपमा श्रमिक जान सकेका छैनन् ।

यस्ता विषय अघि बढाउँदा नेपाल सरकारसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता विषय राख्दा श्रम सम्झौतामा पनि त समझदारी हुनुपर्ने हो, यूएईसँगको सम्झौतामै भए अर्कै कुरो,’ बानियाँले भने, ‘तर, त्यो नगरिकन एकतर्फी गरेको निर्णय भएकाले  हामीले मान्न बाध्य हुनुपर्छ भन्ने छैन ।’