नेपाली श्रमिकबाट थप १४ हजार बढी असुल्दै यूएई, हटाउन कूटनीतिक पहल

२४ पुस, काठमाडौं । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकबाट थप १४ हजार २ सय रुपैयाँ  असुल्दै आएको छ ।

२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि यूएईले सुरक्षा कारण देखाउँदै प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका नाममा प्रतिकामदार ३ सय ५१.०८ दिराम अर्थात् १४ हजार २ सय रुपैयाँ थप शुल्क लिन थालेको हो ।

जसमा ‘भीएफएस कुरियर सर्भिस फर डकुमेन्ट अटेस्टेसन’ का लागि ४६ दिराम, फोटो सर्टिफिकेसन र बिलका लागि ३ सय दिराम र पेमेन्ट गेटवेका लागि ५.०८ दिराम तोकिएको छ । यसका लागि  विभिन्न शुल्क गरी नेपाली कामदारले प्रतिव्यक्ति १४ हजार २ सय रुपैैयाँ तिर्दै आएका हुन् । यसअघि यस्तो कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्थेन ।

जेनजी आन्दोलनपछि केही समय भिसा बन्द गरेको यूएईले पछि निकै कडाइसाथ जारी गर्न थालेको थियो । भिजिट भिसामा जान यूएईले विभिन्न खालका मापदण्ड अघि सारेको थियो भने वर्किङ भिसामा जाने श्रमिकका हकमा प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेको छ ।

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण हुँदै आएको थियो । तर, अहिले विभागबाट प्रमाणीकरण भएर आएको रिपोर्ट समेत यूएई सरकारबाट थप प्रमाणीकरणका लागि पठाउने गरिएको छ ।

उताबाट प्रमाणीकरण भएर आएपछि मात्रै भिसा प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान महासचिव तथा निलकमल ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष मेघनाथ भुर्तेलले जानकारी दिए ।

अतिरिक्त शुल्क हटाउन माग गर्दै म्यानपावर व्यवसायीले श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेका छन् । तर, हालसम्म यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

हरेक दिन करिब १ सय जनाले यूएईमा वैदेशिक रोजगारीका लागि आवेदन दिने गरेका छन् । यसरी हेर्दा हरेक दिन १४ लाख २० हजार रुपैयाँ यूएईले रिपोर्ट प्रमाणीकरणका नाममा उठाउँदै आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यूएईले नेपालीलाई भिसा कडाइ गरेपछि श्रमिक मर्कामा

गत वर्ष मात्रै १ लाख ७७ हजार नेपाली यूएई गएका थिए । उक्त तथ्यांक हिसाब गर्ने हो भने वर्षमा २ अर्ब ५१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबर विदेशिने देखिन्छ ।

भिसा कडाइ गरेसँगै यो वर्ष उक्त संख्यामा कामदार नजाने देखिएपछि रिपोर्ट प्रमाणीकरणका नाममा २ अर्बभन्दा बढी रकम विदेशिने देखिएको म्यानपावर व्यवसायीहरूको अनुमान छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने उक्त विषय सार्वजनिक भएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

श्रम प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले भिसा प्रमाणीकरणका लागि अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको जानकारी पाएलगत्तै परराष्ट्रलाई पत्र लेखिएको बताए ।

‘हामीले यो विषयमा जानकारी पाउनासाथ कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म केही जानकारी आएको छैन ।’

परराष्ट्रले समेत दूतावास मार्फत यो विषयमा बुझ्न लगाएको छ । यूएईस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँको सरकारसँग उक्त अतिरिक्त शुल्क हटाउन आग्रह गरेको छ । तर, यूएईका अधिकारीहरूबाट ठोस जवाफ आइनसकेको दूतावासले जनाएको छ ।

सोसल साइन्स बहा: का सहनिर्देशक तथा श्रम आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँले त्यसरी एकतर्फी शुल्क लिन नपाउने बताए । सुरक्षा खतरा बढेको कारण देखाउँदै वर्किङ भिसामा जाने श्रमिकका लागि अनेक मापदण्ड ल्याउनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यूएई जाने श्रमिकको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न १३ हजार ९ सय शुल्क

‘श्रम अनुमति ल्याउन यस्तो नियम राखिनु एकदमै गलत हो, त्यसमा विभिन्न शुल्क उठाउन पाउँदैनन्,’ बानियाँले भने, ‘नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्‍यो, दुई देशबीचको सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ, एकतर्फी अघि बढ्नु गलत हो ।’

भिजिट भिसामा जाने नेपाली कामदारबाट सुरक्षा खतरा बढेको भन्दै यूएईले यसअघि भिसामा कडाइ गरेको थियो । तर, पछि कामका लागि जाने श्रमिकमाथि समेत त्यही अनुसार कडाइ गर्दा सहज रूपमा श्रमिक जान सकेका छैनन् ।

यस्ता विषय अघि बढाउँदा नेपाल सरकारसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता विषय राख्दा श्रम सम्झौतामा पनि त समझदारी हुनुपर्ने हो, यूएईसँगको सम्झौतामै भए अर्कै कुरो,’ बानियाँले भने, ‘तर, त्यो नगरिकन एकतर्फी गरेको निर्णय भएकाले  हामीले मान्न बाध्य हुनुपर्छ भन्ने छैन ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यूएई भिसा प्रक्रियामा श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिएको भन्दै विरोध गरेको छ ।

संघ सचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङले यूएई भिसा प्रक्रिया पुन: सुरु भएसँगै नेपाल सरकारले जारी गरेको क्यूआर कोडयुक्त प्रहरी रिपोर्टलाई पुन: प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यताले श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिएको बताए ।

४ डिसेम्बर २०२५ मा परराष्ट्र मार्फत प्रमाणीकरण गरिएको प्रहरी रिपोर्ट अनुसार नै श्रमिक जाने गरेका थिए । तर, त्यसपछि नेपाल सरकारलाई विना जानकारी यूएईले एकतर्फी उसको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत समेत प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

एउटै सरकारी कागजातको दोहोरो प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने अवस्थाले श्रमिक र व्यवसायीलाई थप समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।

यसले भिसा सुनिश्चित नहुँदै ठूलो रकम कामदारले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । यूएई सरकार वा सम्बन्धित निकायसँग तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी नेपालको प्रहरी रिपोर्टलाई पूर्णरूपमा स्वीकार गराइ दिगो समाधान गर्दै नेपाली रुपैयाँ विदेशिनबाट रोक्न समेत संघले अनुरोध गरेको छ ।