नेताहरूलाई गिज्याइरहेको कमला पुल

८ फागुन, कमलानदी (सिरहा) । करिब चार दशक स्कुलमा चकडस्टर घोटेर अवकाश भएका सिरहा नगरपालिका–१८ लक्ष्मीनियाका जमुनाप्रसाद यादव यसो फुर्सद भयो कि घरनजिकैको कमला नदीछेउमै पुग्छन् ।

३/४ दिन बिराएर उनी कमला नदीमा भासिएको पुलको भाग हेरेर बस्छन्, भेटिएका मानिसहरूसँग गफ गर्छन् र फर्किन्छन् । नदी बढेर अप्ठेरो अवस्था नहुँदासम्म ३/४ दिनको फरकमा कमला पुलतिर पुग्नु उनको ‘रुटिन’ बनेको छ। भन्छन्, ‘यो पुल मधेशको भ्रष्टाचारको नमुना भइसकेको छ ।’

२०६८ सालमा हुलाकी राजमार्गको कमला नदीमा पुल निर्माणको ठेक्का भएको थियो । त्यतिबेला सांसदसमेत रहेका ठेकेदार हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लुम्बिनी बिल्डर्ससँग मिलेर संयुक्त रूपमा ठेक्का पाएको थियो । २५ करोडको ठेक्कामा सुरु भएको पुल नबन्दा अनेक सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै सिरहाको सदरमुकाम सिरहाबजारका बासिन्दाले पटक–पटक प्रदर्शनसमेत गरिसकेका छन् ।

झन्डै एक दशक बित्दा पनि पुल निर्माण हुन सकेन, बरु पुलको बीचमा रहेको पिलर कमला नदीमा भासिएपछि त्यो पिलरमा अडिएका दुईवटा स्ल्याबहरू कोल्टिएका छन् । त्यसपछि पुलको काम अलपत्र परेको थियो। पुलको ठीक पूर्वपट्टि सिरहा बजार पर्छ, त्यहाँका मानिसहरू धनुषातिर आउन र धनुषाका सिरहा जान अहिले अनेक सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

सुशासनको नारालाई गिज्याउने उदाहरण

मङ्गलबार दिउँसो कमला नदीको निर्माणाधीन पुलनजिकैको डाइभर्सन बाटोमा उभिँदा कयौँ यात्रुहरू धुलो र अप्ठेरो बाटोबाट कमला नदी ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए ।

सिरहाबाट धनुषा जाँदै गरेका रामसुफल यादवलाई महिनामा कम्तीमा पनि ३/४ पटक त्यहाँबाट ओहोरदोहोर गर्न परिरहन्छ । उनी वर्षायाममा धेरैपटक पैसा तिरेर ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । हरेक पटक ओहोरदोहोर गर्दा उनले पुल वरपर मजदुरहरूको चहलपहल र काम भइरहेको देखेका छन् तर, पुल सधैं अलपत्र देखिन्छ ।

हरेकपटक चुनावमा नेताहरूले पुल बनाउने आश्वासन दिइरहे तर निर्माण सम्पन्न गर्न काम गरेनन् ।

लामो समयदेखि अलपत्र परेको पुल निर्माणमा पछिल्लो पटक जेनजी आन्दोलनको दबाबले काम गरेको अनुभव सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा कसैले पनि समयमा काम नगरेर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। बारम्बार फेरिने सरकारले कारबाही गर्न नसक्दा उनीहरूको मनोबल झन् बढेको छ ।’

सुरेशकुमार दास र ललितादेवी दास सिरहाबाट धनुषा जाँदै थिए । डाइभर्सनको बगरको बाटोमा उडिरहने धुलाम्मे सडकले उनीहरूको कपाल धुलोले रंगिएको थियो । ललितादेवीले त्यसको दोष नेताहरूलाई दिइन्। उनी भन्छिन्, ‘यत्ति पुल बनाइदिएको भए नेताहरूलाई सधैँ सराप्नुपर्ने थिएन ।’

सबैतिर ठेक्का लिने तर काम नगर्ने विसङ्गतिका कारण पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेपछि लुम्बिनी बिल्डर्सले पुल निर्माणको काम अघि बढाएको थियो। उसले पुलको भासिएको पिलरको दायाँ र बायाँ अरू दुईवटा पिलर उठाउने तयारी गरिरहेको छ ।

त्यसो गर्न सकेमा कुनै न कुनै उपायले भासिएका स्ल्याबहरूलाई माथि उठाउने र पुल सञ्चालन गर्न सकिने ठेकेदार कम्पनीको तयारी छ ।

हुलाकी राजमार्गको सिरहा र धनुषा खण्ड जोड्ने पुल बन्न नसक्दा वरपरका स्थानीयहरू कष्टकर रूपमा कमला पुल ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । केही समयपहिले मानिसहरूले निर्माण सामग्री तेर्स्याएर अधकल्चो पुलबाट नै वारपार गरिरहेका थिए ।

हिउँदमा त जसोतसो डाइभर्सनबाट मोटरसाइकल, चारपाङ्ग्रे गाडी र हलुका बसहरूसमेत ओहोरदोहोर गर्छन्, तर वर्षा लागेपछि भने उनीहरू त्यहाँ जाँदैनन् । आपत् पर्नेहरू डुङ्गाबाट आउजाउ गर्छन् ।

अब कसले ठीक गर्छ?

हिउँदभर डाइभर्सनले काम चले पनि वर्षायाममा पानीको बहाबसँगै त्यही पनि भत्किन्छ । त्यसपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले कमला नदी वारपार गर्न काठे पुल बनाउँछन्, अनि आवतजावत गर्नेहरू ५० रुपैयाँसम्म तिरेर आफू र सवारीसाधन वारपार गराउँछन् ।

कमला नदीछेउको धुलाम्मे बाटोमा भेटिएका सुरेन्द्र सुढी आफ्नी पत्नी अनितालाई साथमा लिएर कतै जाँदै थिए । त्यो बाटो ओहोरदोहोर गर्दा उनको कपडा तत्काल धुलाम्मे हुँदो रहेछ, अनि धुनुको हैरानीले त्यो बाटो हिँड्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

वर्षायाममा अझै बढी दुःख हुने उल्लेख गर्दै सुरेन्द्र भन्छन्, ‘सबैले अब त पुल बन्छ भन्छन् । तर कसैको विश्वासै छैन ।’ मोटरसाइकलको पछाडिपट्टि रहेकी उनकी श्रीमती अनिता भन्छिन्, ‘यसपालि नयाँहरू आउने भन्दै छन् । उनीहरू आएपछि ठीक हुन्छ कि ?’

बदरवाका ८० वर्षीय राजगिर यादव कमला किनारमा टहलिरहेका थिए । उनी कमलाले काटेर जोगिएको दुई बिघा खेतको बालीनाली हेर्न त्यहाँ आइरहन्छन् । पुल बन्न थालेको २० वर्ष झैँ लागेको बताउने उनी थप्छन्, ‘अब पुलका बारेमा धेरै कुरा गर्नैपर्दैन, चुपचाप पुल बनाएर गाडी चलाइदिए पुग्छ ।’

सिरहाका रामकुमार दास सानैदेखि अभिभावकको साथमा धनुषा ओहोरदोहोर गरिरहन्थे । उनले सानैदेखि पुल बन्न थालेको थाहा पाएका हुन् । पुल बन्दै गरेका बेलामा आफूभन्दा पाकाहरूले साइकल बोकेर वारपार गराएको र बल्लतल्ल मोटरसाइकल धकेलेको देखे ।

पुल बनेर मोटर चल्नै थालेको थियो, उद्घाटनको बेला पनि आयो । एकाएक पिलर भासियो, अलपत्र पर्‍यो। उनी आवतजावत गर्दा पुलको अवस्था देख्छन्, दिक्क मान्छन् । त्यसबाहेक उनलाई अरू कुरा थाहा छैन ।

हरिनारायणसामु निरीह राज्यसंयन्त्र

१२ वटा पिलरमा बनेको ४७० मिटर लामो पुलको एउटा पिलर भासिएकाले निर्माण ढिलो भएको भने होइन । तीन वर्षमा बन्नुपर्ने पुल १० वर्षसम्म अलपत्र थियो। २०७८ सालमा एकाएक पिलर भासिएपछि दुईवटा स्ल्याब ढल्किएका हुन् ।

अख्तियारसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, सिरहा र सप्तरी जोड्ने बलान खोलाको डिजाइनलाई केही फेरबदल गरी कमलामा पुल बनाइएको थियो । अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा डिजाइनमा लापरबाही भएको भेटेको छ । किनभने खोलाको प्रकृति, भू–बनोट र माटोको अवस्थाअनुसार पिलरहरू पर्याप्त रूपमा खोलाको जमिनमा धस्नुपर्नेमा छोटा पिलरहरू धसिएकाले समस्या देखिएको छ ।

सुरुमा अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले अनुसन्धान गरेकोमा टङ्गालस्थित कार्यालयले नै थप अनुसन्धान गरिरहेको थियो । उसले राज्यकोषमा नोक्सान भएको र जनजीविकामै असर परेको बेथिति जोडिएको विषयमा अनुसन्धान टुङ्ग्याउन ढिलाइ गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा, समयमा काम नभएपछि जरिबाना र बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्चसहित ठेक्का तोड्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका इन्जिनियरहरूले बेवास्ता गरिरहेकाले काम अलपत्र परेको हो ।

तत्कालीन सांसद हरिनारायण रौनियारको राजनीतिक प्रभावका कारण तराई मधेशका कयौँ आयोजनाका निर्माणसम्बन्धी कामको ठेक्का पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएका अरू कयौँ आयोजनाहरू अलपत्र छन् ।

बर्दियाको जब्दीघाट पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन काम गरेको आरोपमा सात वर्षअघि नै अख्तियारले पप्पुका सञ्चालक हरिनारायण र उनका छोरा सुमित रौनियारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । त्यतिबेला कम्पनीको अध्यक्ष रहेका हरिनारायणले आफू सांसद भएपछि छोरालाई कम्पनीको अध्यक्ष बनाएका थिए ।

खुइलिएको सुशासनको नारा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही महिनाअघि राष्ट्रपतिलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरी सबैभन्दा बढी पर्ने गरेको उल्लेख छ । संघीय तहमै हुने भ्रष्टाचारमा पनि बागमती प्रदेशपछि मधेश प्रदेशको नाम आउँछ ।

प्रदेश तहका कामकारबाहीका कूल ४६ सय उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशका उजुरी १२ सय छन् । देशभरका स्थानीय तहको झन्डै २० हजार उजुरीमध्ये ७ हजार उजुरी मधेश प्रदेशका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको विवरण केलाउँदा अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टङ्गालपछि सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने ठाउँ बर्दिबासस्थित अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय नै हो। बढी उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमा कास्की, काठमाडौं र कपिलवस्तुपछि सबै तराईका पालिकाहरू छन् ।

अख्तियारको विश्लेषणअनुसार, मधेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य, वन, वातावरण, कृषिका साथै मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित उजुरीहरू बढी पर्ने गरेका छन् । पछिल्ला तीन वर्षको प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकार, शिक्षा कार्यालयहरू र भूमि प्रशासन ज्यादा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका निकायहरू भनी अख्तियारले विश्लेषण गरेको छ ।

नेपालको कानुनमा क्षेत्रीय दलको अवधारणा नभए पनि उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, सीके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टी, उनीहरूको समूहबाट फुटेर सतिश सिंहले नेतृत्व गरेको स्वाभिमान पार्टीले मधेशको मुद्दा उठाइरहेका छन् ।

राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र माओवादीबाट विभाजित भएका प्रभु साहले नेतृत्व गरेको आम जनता पार्टी तराई मधेशको पहिचानवादी राजनीतिसँग धेरथोर सरोकार राख्ने दलहरूमा पर्छन् । तर यी सबै दलका घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतामा मधेश क्षेत्रको बेथिति र भ्रष्टाचारले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन ।

मधेशवादी मुद्दा उठाएका दलहरूले मधेशको समस्या र बेथिति समेत सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी उदाएको थियो । उसले किसानका मुद्दा सम्बोधन र भ्रष्टाचारका मुद्दालाई अघिल्लो चुनावमा जोडतोडका साथ उठाएको थियो ।

तर नेतृत्वमाथि नातावाद, कृपावादको आरोपसहित प्रश्न उठाएर पूर्वमुख्यमन्त्री सतिश सिंहले अर्को पार्टी खोलेपछि यसपटक जनमत पार्टी विभाजित मानसिकतासहित प्रतिस्पर्धामा छ । प्रभु साहले नेतृत्व गरेको आम जनता पार्टी पनि मधेशभित्र सुशासनको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकेको छैन ।

मुसाजस्तो राज्यसंयन्त्र

पुराना दलहरूको कामकारबाही र विगतको विसङ्गतिमाथि प्रश्न उठाएर राजनीतिक प्रभाव विस्तार गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रभाव धनुषा वरपरसम्म जति छ, कमला नदी पूर्वपट्टि सिरहा र सप्तरीतिर उतिसारो प्रभाव फैलाउन सकेको छैन ।

मतदाताहरूले बालेन शाह, भावी प्रधानमन्त्री, घण्टीजस्ता बिम्बहरूलाई रुचि र चासोपूर्वक सुनिरहेका देखिन्छन् । यहाँका नयाँ दलका उम्मेदवारहरूले पुराना नेताहरू जोडिएको विसङ्गतिलाई स्वस्थ र आलोचनात्मक रूपमा उठाउन सकेको देखिँदैन ।

विगतमा प्रश्न उठेका नेताहरूले आफूमाथिको आरोपलाई मिहिन रूपमा प्रतिवाद गर्नुको साटो विषयवस्तु मोड्नतिर नै मनोविज्ञान बनाइरहेका छन् ।

कमला नदीको बगरमा भेटिएका पूर्वशिक्षक जमुनाप्रसाद यादवलाई लागेको छ– ठेकेदार भएर सांसद नबनेको भए पनि हुने मान्छे मरिहत्ते गरेर पदमा पुगेपछि पुल त तत्कालै बनाइदिएको भए हुन्थ्यो। त्यो पुललाई मधेस क्षेत्रका सबैले देख्ने भ्रष्टाचारको बिम्ब मात्रै ठान्छन् ।

उनलाई थाहा छ, यो पुल हेर्न प्रधानमन्त्री भएका बेला शेरबहादुर देउवादेखि केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्रीहरूसमेत पटक–पटक आए । अन्तरिम सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङसम्म पुल हेर्न पुगे र डाइभर्सन बनाउन निर्देशन दिए ।

पूर्वशिक्षक यादव नयाँ–पुराना सबैजसो नेताहरू धेरथोर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाले एकअर्कामाथि प्रश्न उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको धारणा राख्छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहायकसम्म बेथितिमा लिप्त भएको मुलुकमा अरू कसलाई पो दोष दिनु ?’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले अलि पहिले भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो, यहाँ सबैले देख्ने भ्रष्टाचार छ। मालपोतदेखि सडक र शिक्षा कार्यालयदेखि तरकारी बजारसम्म भ्रष्टाचार छ। मैले कसलाई पो दोष दिनु ?’

उनले कमला पुलको दुर्दशालाई नीतिगत गडबडीको कारण मान्छन् । किनभने सांसदलाई कानुन र पुल बनाउने काम एकसाथ दिनु हुँदैनथ्यो भन्ने उनलाई लागेको छ । उनी भन्छन्, ‘कि सांसदले पुल बनाउने ठेक्का पाउनु हुँदैनथ्यो, सांसद बन्नुभन्दा पहिले ठेक्का पाएको भए ठेकेदारलाई सांसद बनाउनु हुँदैनथ्यो । सांसदहरूले बदमासी गर्दा इन्जिनियरहरू कारबाही गर्न डराएर मुसाजस्ता बनेका छन् ।’

फोटो/भिडियो: कमल प्रसाईं/अनलाइनखबर