कृषि क्षेत्रको प्रणालीगत समस्या

कम्प्युटरका पुराना फाइलहरू हेर्दै गर्दा कुनै समयमा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित कृषि सम्बन्धी परियोजना ‘प्याक्ट’ मा मैले स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताको रूपमा तयार पारेका केही कृषि परियोजनाका मूल्याङ्कन सम्बन्धी कागजातहरू भेट्टाएँ। ती धेरै वर्ष पुराना दस्तावेज हुन्। तर पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापालाई ‘मटन काजी’ भनेर दुष्प्रचारित स्थितिमा पुर्‍याउने, अहिलेसम्म उनलाई छायाँ जसरी पछ्याइरहेको र सामाजिक रूपमा स्पष्टीकरण गर्न ‘मटन वर्ल्ड’ नामक वेबसाइट समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको विद्यमान अवस्थाले पनि उक्त परियोजनासँग सम्बन्धित फाइलभित्र गएर हेर्न मलाई उत्सुकता जाग्यो।

ती दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्दा प्याक्ट परियोजनामा प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कनको मापक तथा प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा संरचित रहेको देखियो। सामान्यतया चार जना मूल्याङ्कनकर्ता (वित्तीय, प्राविधिक, बजार र कृषि व्यवसाय सम्बन्धी) एकै ठाउँमा बसेर, प्रस्तावकर्ताको पहिचान नखुलाई कोड गरिएका फाइलहरूको आधारमा मूल्याङ्कन गरी सोही स्थानमै अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो। सम्भवतः मैले नै मूल्याङ्कन गरेका प्रस्तावहरूमध्ये ‘मटन काजी’सँग सम्बन्धित प्रस्ताव पनि परेको हुन सक्छ।

मैले गरेको वित्तीय विश्लेषणमा विशेषगरी कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रस्तावहरूका स्पष्ट वित्तीय सूचकहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरिएको थियो। परियोजनाको लाभ-लागत विश्लेषण, परियोजना लागत, प्रस्तावकको लगानी, उत्पादन लागत, बजार मूल्य तथा आन्तरिक प्रतिफल दर जस्ता पक्षहरूलाई आधार बनाएर मूल्याङ्कन गरिएको थियो। राम्रोसँग वित्तीय अनुमान गरिएका र सम्भावनायुक्त प्रस्तावहरूलाई प्रदान गरिएको अंक तथा अन्य क्षेत्रका मूल्याङ्कनकर्ताहरूबाट प्राप्त अंकहरू समेटेर प्रस्तावको कुल अंक निर्धारण गरिन्थ्यो।

साथै, मूल्याङ्कनकर्ताहरूले गोपनीयता कायम राख्दै प्रत्येक सूचकमा टिप्पणी अभिलेख गर्ने र निष्कर्ष तथा सिफारिशहरू संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने मानकपत्र प्रयोग गरी आफ्नो निष्कर्ष र औचित्य सहित सुदृढ अनुमान, कार्यविधिगत कडाइ र प्रमाणित नाफामुखीतामा आधारित दस्तावेज अन्तिम निर्णयका लागि सिफारिश गरिन्थ्यो।

विगतदेखि नै नेपाल सरकार तथा विकास साझेदारहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्धन तथा निजी क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नका लागि विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा ल्याएका छन्। एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा दुर्गम उच्च पहाडी क्षेत्रका जीविकोपार्जनलाई लक्षित गर्दै विशेष बाली, पशुपालन र जडीबुटीका मूल्य शृंखला विकास मार्फत कृषि व्यवसाय अनुदान, तालिम तथा चयनात्मक पूर्वाधारमा लगानी प्रदान गर्न ‘हिमाली परियोजना’ सञ्चालनमा थियो।

विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित किसान समूह, सहकारी र साना कृषि व्यवसायलाई अनुदान उपलब्ध गराएर उत्पादन आधुनिकीकरण र आपूर्ति शृंखला सुधार मार्फत व्यवसायीकरण तीव्र बनाउने, ग्रामीण आय बढाउने र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य प्रविधि तथा पूर्वाधार आधुनिकीकरणका लागि सञ्चालित ‘प्याक्ट परियोजना’ पनि सञ्चालनमा थियो। यूएनडीपीद्वारा ‘कृषि-सौर्य पाइलट परियोजना’, यूएसएआईडीको ‘किसान परियोजना’, युएनसीडीएफको ‘एग्री क्लियर परियोजना’ वा विभिन्न अन्य परियोजनाहरू ‘जलवायु तथा स्मार्ट प्रविधि तथा विस्तार सेवा’, ‘नवीकरणीय ऊर्जा सिंचाइ’, ‘उत्पादन र मूल्य शृंखला प्रवर्धन परियोजना’, ‘पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा उच्च मूल्य परियोजनाहरू’ अन्य कृषि परियोजना हुन्।

साथै, नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा वित्तीय पहुँच बढाउने उद्देश्यका साथ क्षेत्रगत कर्जामा अनिवार्यता तथा सहुलियत ऋण प्रवाह गरेको पनि दशकौं भइसक्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकको सहुलियत कर्जा सम्बन्धी पछिल्लो तथ्याङ्क अर्थात् पुस मसान्त २०८२ को समीक्षा गर्दा उक्त  व्यवस्था अन्तर्गत ७५ हजार २५० ऋणीलाई रु.१ खर्ब १२ अर्ब स्वीकृत भएको देखिन्छ। अझ व्यापक रूपमा तथ्यांकलाई केलाउँदा २०८२, पुस मसान्तसम्म बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट निर्देशित कृषि कर्जा र अन्य कृषि सम्बन्धी परियोजनामा कुल रु.३ खर्ब ५४ अर्ब प्रवाहित भएको छ।

नेपाल सरकार, विकास साझेदार तथा वित्तीय क्षेत्रको ठूलो वित्तीय तथा नीतिगत लगानी भए तापनि नेपालको कृषि क्षेत्र अझै संघर्षरत देखिन्छ, अझ भन्दा खस्केको देखिन्छ। पछिल्लो दशकमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा करिब ३२ प्रतिशतबाट घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको छ। साथै, बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा दर बढ्दै गएको छ, गत पुस महिनाको तथ्यांक हेर्दा समग्रमा ५.४२ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा पुगेको देखिन्छ भने यसमा कृषि क्षेत्रको योगदान ठूलो रहेको छ।

गगन थापाले प्याक्टबाट लिएको अनुदान दुरुपयोग गरेको होइन, उनले गरेको कृषि व्यवसाय असफल भएको हो। अब प्रश्न उठ्छ दोष कसको हो ? कृषि क्षेत्रको असफलतामा एउटै व्यक्ति ‘मटन काजी’ लाई मात्रै दोषारोपण गर्नु न्यायोचित हुन्छ वा यो प्रणालीगत समस्या हो ? यस्तो दोषारोपण राजनैतिक लाभ वा चुनावी भाषणका हिसाबले प्रभावकारी हुन सक्छ, तर नैतिक र व्यावहारिक दृष्टिले अत्यन्त जटिल रहेको छ। यसले, हामी सबैले सामूहिक रूपमा सामना गर्नुपर्ने आधारभूत प्रश्नहरू उठाएको छ:

१) के व्यवसाय शुरु गरेपछि पूर्ण रूपमा सफल हुनु नै पर्छ ?

२) के राजनीतिज्ञ वा सामाजिक व्यक्तित्वहरूलाई व्यवसाय गर्न वञ्चित गर्नुपर्छ? वा व्यवसाय गर्ने क्रममा नेपाल सरकार वा नीतिगत व्यवस्था भएका सहुलियतबाट वञ्चित गर्नुपर्छ ?

३) के सरकारको नीतिगत व्यवस्था, निर्देशन वा विकास साझेदारको अनुदानले मात्र कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छ ?

४) के अनुदान प्रदान गर्नु मात्रैले कुनै उद्यमको व्यावसायिक सफलताको सुनिश्चितता गर्छ ?

तथ्यगत आधारमा हेर्ने हो भने, विश्वव्यापी रूपमा स्टार्टअप वा सानो पूँजीमा गरिने लगानी वा नयाँ व्यवसायको सफलताको दर करिब २० प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिन्छ। अर्थात् प्रत्येक १०० वटा नयाँ व्यवसायमध्ये झण्डै ८० वटा विफल हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा यथार्थपरक ठोस तथ्यांक उपलब्ध नभए तापनि अनुभवजन्य रूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ कि करिब १० प्रतिशत मात्रै व्यवसाय सफल रहेका छन्। यसको अर्थ, प्रत्येक १०० वटा नयाँ व्यवसाय शुरु भएमा करिब ९० वटा विफल भइरहेका छन्।

यो धरातलमा ‘मटन काजी’ ले शुरु गरेको व्यवसाय अनिवार्य रूपमा सफल हुनै पर्ने थियो भन्ने अपेक्षा तर्कसंगत छैन। व्यवसायको सफलता विभिन्न कारक जस्तै, बजार अवस्था, लगानी संरचना, वित्तीय पहुँच, पूर्वाधार, प्राविधिक, उधारोको व्यवस्थापन, व्यवस्थापन क्षमता, वातावरणीय जोखिममा निर्भर रहेको सन्दर्भमा राजनीतिक वा सार्वजनिक समर्थन प्राप्त व्यक्तिले गरेको व्यवसाय पनि यी संयोजन विना स्वतः सफल हुन सक्दैन र भएन पनि।

मेरो व्यावसायिक आरोह–अवरोहमा नेपाल सरकारको नीतिगत तहदेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका साथै कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायमा आवद्धताले दिएको अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा ‘मटन काजी’ जन्मिनुमा कृषि क्षेत्रमा रहेको प्रणालीगत समस्या जिम्मेवार छ। र यी समस्याहरूलाई निराकरण सरकार, राजनैतिक पार्टी, नीतिगत तहले आत्मसात् गरेर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कैयौं ‘मटन काजी’ जन्मिरहने छन्। वा, विफलतालाई आत्मसात् गरेर समाजबाट पूर्ण रूपमा छायाँमा नै रहनु पर्‍यो वा पलायन हुनु पर्‍यो।

कृषि क्षेत्रका असफलताहरू बहुआयामिक र संरचनागत प्रकृतिका छन्, जसलाई केवल उत्पादनको कमी वा मौसमको प्रभाव भनेर सीमित रूपमा बुझ्न सकिंदैन। यसको जरा नीतिगत अस्थिरता, कमजोर संस्थागत क्षमता, वित्तीय संरचनाको असन्तुलन र बजार प्रणालीको अव्यवस्थित अवस्थासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको हुन्छ। जब दीर्घकालीन कृषि रूपान्तरणका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र निरन्तरता हुँदैन, तब हरेक नयाँ कार्यक्रम अघिल्लोको निरन्तरताभन्दा अलग दिशामा जान्छ। परिणामस्वरूप, स्रोतहरू विखण्डित हुन्छन् र वास्तविक उत्पादन तथा आय वृद्धिमा उल्लेखनीय सुधार देखिंदैन।

नीतिगत अस्थिरता कृषि असफलताको प्रमुख कारण हो। सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिनु, दीर्घकालीन योजना अधुरै छोडिनु र कार्यक्रमहरू राजनीतिक लोकप्रियताका आधारमा छनोट हुनु सामान्य प्रवृत्ति बनेको छ। कागजमा महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत भए पनि कार्यान्वयन चरणमा प्राविधिक क्षमता, बजेटको निरन्तरता र प्रभावकारी अनुगमन अभाव देखिन्छ। रासायनिक मल कारखानाको कुरा चल्न थालेको दशकौं भयो तथापि राजनैतिक परिवर्तनसँगै कहिले नेपाल अर्गानिक देश हुनुपर्छ भनेर परियोजना रोकियो त कहिले बिजुलीमा आधारित कि ग्यासमा आधारित भनेर रोकियो, कहिले विकास मोडेल के भनेर रोकियो। कहिले निर्देशित लगानीमा हेरफेरको तरिका त कहिले अनुदानको लक्ष्य र तरिका।

बजार तथा बजारीकरणको संरचनाको कमजोरी अर्को गम्भीर समस्यामा किसान जुधिरहेका छन्। किसानले उत्पादन गरेपछि उचित मूल्य पाउने सुनिश्चित संयन्त्र कमजोर छ। बिचौलियाको प्रभाव, मूल्य अस्थिरता र निश्चित खरिद सम्झौताको अभावले किसानलाई उत्पादनको समयमा कम मूल्यमा बिक्री गर्न एकातिर बाध्य बनाइरहेको छ भने भण्डारण र कोल्डस्टोर पूर्वाधारको कमीले किसानले उत्पादन सुरक्षित राख्न नसक्दा उत्पादनलाई खेर फाल्नु परेको छ। एकातिर, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले भण्डारण र कोल्डस्टोरमा ठूलो अनुदान र लगानी गरेतापनि त्यसले कृषि उपज अनुसार आवश्यक तापक्रम तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा खेर गइरहेको छ।

समयमै गुणस्तरीय बीउ, मल र विषादी उपलब्ध नहुँदा उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। प्रमाणीकरण र अनुगमन प्रणाली कमजोर हुँदा बजारमा मिसावटयुक्त सामग्री प्रवेश गर्दा किसानले लगानी गरे पनि अपेक्षित उत्पादन प्राप्त नगर्दा उनीहरूको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आई आर्थिक अवस्था झन् कमजोर बन्ने, कृषि पेशाप्रति निराशा बढाउने र कृषकहरूलाई अन्य क्षेत्र तथा विदेश पलायनमा जान प्रेरित गरिरहेको छ।

अनुदान प्रणालीमा देखिने विकृतिले पनि कृषि क्षेत्रलाई कमजोर बनाएको छ। अनुदानको उद्देश्य साना तथा वास्तविक कृषकलाई सशक्त बनाउनु भए पनि व्यवहारमा पहुँच, सम्बन्ध र प्रभावका आधारमा वितरण हुने गरेको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ। परिणाम मापनभन्दा वितरण संख्यालाई सफलता ठान्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरीय परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन। जब अनुदान उत्पादन, बजार पहुँच वा प्राविधिक सुधारसँग शर्तबद्ध हुँदैन, तब त्यो केवल अस्थायी राहतमा सीमित हुन्छ। यसले किसानको आत्मनिर्भरता बढाउनुको सट्टा निर्भरता प्रवृत्ति बलियो बनाउँछ।

वित्तीय संरचनाको असन्तुलन तथा उधारोको व्यवस्थापनले समस्या थप गम्भीर बनाइरहेको छ। कृषि क्षेत्र जोखिमयुक्त भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने कर्जा बाली चक्र र मौसमी नगद प्रवाहसँग मेल नखाने प्रकृतिका हुँदा एकातिर किसानले उत्पादन बेच्नुअघि नै किस्ता तिर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ भने अर्कोतिर बजारमा बेचेको कृषि उपजको उधारो उठ्न समय लाग्ने तथा उठाउनै कठिन हुँदा निष्क्रिय कर्जा बढ्दो क्रममा रहेको र बैंकहरू कृषि क्षेत्रमा लगानी अझ संकुचित बनाउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ।

जमिनको टुक्रेपन र साना जोत संरचनाले कृषिको व्यवसायीकरणमा थप जटिलता थपेको छ, यान्त्रीकरण महँगो परिरहेको छ भने उत्पादन लागत बढेको अवस्थामा आयातित कृषि उपजले बजार पूर्ण रूपमा कब्जा गरेको छ। विगतमा, सहकारी खेती वा जमिन एकीकरणको प्रयास भए पनि व्यापक रूपमा सफल हुनसकेको छैन। यसले उत्पादकता वृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मकता दुवैमा अवरोध सिर्जना गरेको छ।

प्राविधिक विस्तार सेवा र अनुसन्धान प्रणाली पनि अपेक्षाकृत कमजोर छन्। तालिम कार्यक्रमहरू प्रायः एकपटकको गतिविधिमा सीमित हुन्छन्। निरन्तर प्राविधिक सहयोग, डिजिटल सूचना प्रणाली र अनुसन्धानमा कृषकसँगको समन्वय अभावले नयाँ प्रविधि अपनाउने दर कम रहेको छ र अनुसन्धान संस्थाहरूले विकास गरेका प्रविधि खेतसम्म पुग्न नसक्दा नवप्रवर्तनको प्रभाव सीमित रहेको छ।

यसबाहेक, पटक–पटकका अधुरा कार्यक्रम, ढिला भुक्तानी, अपारदर्शी छनोट प्रक्रिया, र परिणाम नदिने परियोजनाहरूले गर्दा संस्थागत विश्वसनीयता पनि क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ। साथै, कृषिको मूल्य श्रृंखला विकासमा पनि गम्भीर कमी आइरहेको छ। उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई एकीकृत रूपमा नहेरी केवल खेतीमा मात्र ध्यान दिंदा समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता बढेको छैन। ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ, प्रशोधन र निर्यात तयारी जस्ता चरणहरूमा लगानी न्यून हुँदा कृषिजन्य वस्तु कच्चा रूपमै कम मूल्यमा बिक्री हुँदा मूल्य अभिवृद्धि सीमित बनाइरहेको छ।

अन्ततः, कृषि क्षेत्रका असफलताहरू आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन्। नीतिगत कमजोरीले बजार संरचना कमजोर बनाउँछ, बजार कमजोरीले वित्तीय जोखिम बढाउँछ, वित्तीय जोखिमले लगानी घटाउँछ, र लगानी घट्दा उत्पादकता र आयमा अस्थिरता र आर्थिक गतिविधिमा ह्रास। समग्र रूपमा हेर्दा, कृषि क्षेत्रका असफलताहरू कुनै एक कारणले होइन, परस्पर जोडिएका संरचनागत कमजोरीका कारण उत्पन्न हुन्छन्। नीति, बजार, वित्त, प्रविधि, पूर्वाधार, र सुशासन बीच सन्तुलन कायम नगरी केवल उत्पादन बढाउने लक्ष्य राख्दा अपेक्षित परिणाम आउँदैन।

समस्या छ भन्दै चुप बस्ने अवस्था अब छैन। नेपालमा कृषि, कृषिमा आधारित उद्योग र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवसायको स्थायित्व तथा सफलता सुनिश्चित गर्न सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र कृषक समुदाय बीच समन्वित र प्रतिबद्ध सहकार्य अपरिहार्य छ। आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना घोषणापत्र, बाचापत्र, प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेको रु.१०० खर्बभन्दा बढीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन पनि कृषि क्षेत्रको हिस्सा बढाउनु मात्र होइन, यसलाई अर्थतन्त्रको दिगो र बलियो आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि माथिका समस्या समाधानउन्मुख मात्र होइन दृढ रूपमा कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो।

कृषि क्षेत्रमा उधारो कारोबार र कर्जा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न सुदृढ कानूनी तथा नीतिगत संरचना अत्यन्त आवश्यक छ। नियमित व्यावसायिक गतिविधिमा हुने उधारो कारोबारलाई अनुशासित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउँदै साना तथा मझौला उद्यमीको आर्थिक सुरक्षाका लागि तयार गरिएको कानूनी मस्यौदालाई यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने प्राथमिकता हुनुपर्छ। यसले अर्थतन्त्रमा स्वस्थ उधारो संस्कृतिको विकास गरी वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा, मल्टीचेम्बर्ड कोल्ड स्टोरेज प्रणालीको विकास अत्यावश्यक छ। मौसमी उत्पादनको संरक्षण र उत्पादनपछिको नोक्सानी न्यून गर्न प्रत्येक जिल्ला वा कृषि उत्पादन केन्द्रमा आधुनिक भण्डारण सुविधा आवश्यक छ। मल्टीचेम्बर्ड कोल्ड स्टोरेजले भण्डारण क्षमता, कृषि उपजको आधारमा तापमान नियन्त्रण, र उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र किसानलाई बजार मूल्य अस्थिरताबाट बचाउँछ। यस प्रकारको पूर्वाधारमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी, स्थानीय सहकारी र निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गरेर दिगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

यससँगै, विगतमा अनुदानमा देखिएका समस्यालाई वैज्ञानिक बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन योजना लागू गर्नु जरूरी छ। उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर सुधार र प्रविधि अपनाउन प्रेरित गर्ने परिणाममुखी अनुदान प्रणालीले कृषि र साना व्यवसायमा मूल्य अभिवृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउँछ। गुणस्तरीय बीउ, मल, आधुनिक प्रविधि र यान्त्रीकरणमा लगानी बढाउन यस्ता योजनाले दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

सरकारी स्वामित्वका वा सार्वजनिक जग्गा तथा नदी उकास क्षेत्र; जस्तै बागमती, कमलामाई, कोशी आसपासका क्षेत्रहरूमा ठूलो परिमाणमा कृषि परियोजना, कृषि-आधारित औद्योगिक क्षेत्र र सौर्य ऊर्जा परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसले कृषि प्रणालीलाई संरचनागत रूपमा सुदृढ बनाउने, नयाँ बाली तथा बीउको व्यfवहारिक परीक्षण सहज बनाउने, क्षेत्र अनुसार विशिष्ट उत्पादन (जस्तै मुस्ताङ/मनाङमा स्याउ, तराईमा हरियो तरकारी, जुम्लामा ओखर) प्रवर्धन गर्ने तथा कृषिमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउने अवसर सिर्जना गर्नेछ।

रासायनिक मल कारखानाको स्थापना पनि दीर्घकालीन कृषि आत्मनिर्भरताका लागि अनिवार्य छ। उपयुक्त विकास मोडालिटी र वित्तीय संयन्त्र अपनाई आगामी एक वर्षभित्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ।

समग्रमा, दिगो सुधारका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोण र सहकार्य अपरिहार्य छ, स्थिर नीति, पारदर्शी र परिणाममुखी अनुदान, बजारकेन्द्रित मूल्य श्रृंखला, मौसमी अनुकूल कर्जा संरचना, पूर्वाधारमा लगानी, प्रभावकारी अनुसन्धान तथा विस्तार सेवा, र सुशासन सुनिश्चितता। यी सबै पक्षलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सरोकारवाला सबैले साझा संकल्प गरौं– अब नेपालमा अर्को मटन काजी जन्मिने छैन।

– खतिवडा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।