नेप्सेको अस्वभाविक उतारचढाव रोक्ने ‘सर्किट ब्रेकर’ व्यवस्था खुकुलो बनाइँदै

२६ फागुन, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजार परिसूचक (नेप्से)मा उच्च अंकको उतारचढाव नियन्त्रण गर्ने (सर्किट ब्रेकर) सम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने भएको छ ।

बोर्डले धितोपत्र बजारको सकारात्मक माहोललाई थप बलियो बनाउन लगानीकर्ताको माग अनुसार सर्किट ब्रेकर सम्बन्धी व्यवस्थाको सीमा बढाउने तयारी गरेको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको पहलमा सेयर बजार सुधार सुझाव कार्यदल गठन भएको थियो । धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझाव अनुसार सर्किट ब्रेकर सम्बन्धी व्यवस्था थप खुकुलो बनाउन लागेको बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले बताए ।

कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बोर्ड सक्रिय भएर लागेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘सेयर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन गर्नुपर्ने आवश्यक अन्य काम पनि गर्ने तयारीमा छाँै ।’

सर्किट ब्रेकरको सन्दर्भमा नीतिगत व्यवस्था तथा अन्य थप अभ्यास अनुसरण गर्ने भन्ने सन्दर्भका धेरै विकल्पमा छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘आगामी केही दिनमै सर्किट ब्रेकरको सीमा खुकुलो हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सर्किट लाग्ने सीमा बढाउने वा मार्केट हल्ट समय घटाउनेमध्ये एक मात्र वा दुवै पुनरावलोकन हुन सक्छ ।’

सर्किट सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तथा अभ्यासलाई परिवर्तन गरी व्यवहारिक बनाउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएको श्रेष्ठले बताए ।

सर्किट ब्रेकर सम्बन्धमा बोर्ड र नेप्से गहन छलफलमा रहेको बोर्डका अर्का अधिकारीले बताए । ‘मंगलबार पनि धितोपत्र बोर्डमा सोही विषयमा छलफल भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म नयाँ सीमा तथा व्यवस्थाबारे टुङ्गो लागेको छैन, अहिले छलफलको क्रममा २/३ विकल्पहरू आएका छन् ।’ ती अधिकारीका अनुसार सर्किट ब्रेकर नेप्से सूचक भन्दा पनि फ्लोट परिसूचकमा प्रयोग गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाएको छ । यो पनि एउटा विकल्पको रुपमा छलफल भएको उनले बताए ।

अहिले कारोबारको पहिलो एक घण्टा भित्रमा ४ प्रतिशत नेप्से बढेमा वा घटेमा पहिलो सर्किट ब्रेक लाग्छ र कारोबार २० मिनेट स्थगित हुन्छ । त्यस्तै दोस्रो पटक खुलेको बजारमा ५ प्रतिशत नेप्से बढेमा वा घटेमा दोस्रो सर्किट ब्रेक लाग्छ र ४० मिनेटसम्मका लागि कारोबार स्थगित गरिन्छ । त्यसपछि खुलेको बजार सूचकमा ६ प्रतिशतको वृद्धि वा गिरावट भएको खण्डमा दिनभरीका लागि कारोबार बन्द गर्ने अभ्यास छ ।

पहिलो र दोस्रो सर्किटपछि ‘इन्टरभल’ समयमा राखिएको छ । सो समयपछि मात्रै कारोबार हुने गर्छ ।

सर्किट ब्रेक लाग्ने दरको सीमा ४, ६, ८ प्रतिशतमा जानेबारे पनि छलफल भएको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिले पहिलो सर्किटमा २० मिनेट र त्यसपछि ४० मिनेट होल्ड गर्ने र त्यसपछिको सर्किटमा त्यस दिनका लागि कारोबार बन्द गर्ने व्यवस्थालाई पनि पुनरावलोकन गर्ने विकल्पमा छलफल भएको छ’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा ५० वटा देशको ५० थरी अभ्यास छ । कुनैमा एउटा मात्रै सर्किट लाउने गरेको छ भने कुनैमा घट्दा लाउने बढ्दा नलाउने अभ्यास पनि रहेको उनले बताए ।

छलपलमा बोर्ड तथा नेप्सेका अधिकारीले विभिन्न विकल्पमा छलफल भएपनि यहाँ अपनाइने निश्चित अभ्यासबारे सहमति नभएको बताए ।

लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन कार्यदलले सुझाएका र लगानीकर्ताले माग गरेका विषयलाई सम्बाधेन गर्ने क्रममा सर्किट ब्रेकरको सीमा पुनरावलोकनको काम अघि बढेको बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

धितोपत्र बजारमा सर्किट ब्रेकरको प्रयोग हुने अवस्था विरलै हुनुपर्ने उनले बताए । ‘नेपालको सन्दर्भमा सर्किट ब्रेकरको प्रयोग बढी भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘दिनदिनै २/३ पटक लगाउने हुनु हुँदैन।’ यसको प्रयोग ऐतिहासिक घटनामा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था बन्नुपर्छ ।’

कुनै नयाँ मन्त्री आउँदैछ वा मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था आउँदैछ भन्दैमा सर्किट प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

खासगरी फागुन २१ को निर्वाचनको परिणामपछि सोमबार खुलेको सेयर बजार सर्किटका करण ३ मिनेट मात्र कारोबार भएर बन्द भयो । त्यसै कारणले पनि बोर्डले नेप्सेलाई सो सन्दर्भमा पुनरावलोकन गर्न भनेर छलफलमा बोलाएको थियो ।

‘सोमबार नेप्सेमा ३ मिनेट मात्रै कारोबार भएर कसलाई फाइदा भयो त ?’ ती अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसको समाधान गर्नेगरी धितोपत्र बोर्ड र नेप्से उच्च पदाधिकारीले मंगलबार बार्डमा छलफल गरेका हुन्, सर्किट सीमा पुनरावलोकनका लागि अब लामो समय लाग्दैन ।’

हालका सर्किट ब्रेकर सम्बन्धी व्यवस्था कारोबार विनियमावलीको विनियम १७ मा उल्लेख छ । सेयर बजार तीव्र गतिमा उकालो लाग्दा व ओरालो लाग्दा लगानीकर्तालाई धेरै असर नपरोस् भन्नका लागि निश्चित प्रतिशतको उतार चढावमा कारोबार स्थगन गर्ने प्रणाली नै सर्किट ब्रेक हो । समग्र सूचकको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रयोग हुन्छ भने कम्पनीको सेयर मूल्यको हकमा १० प्रतिशतसम्मको उतारचढाव सीमा तोकिएको छ ।