सरकारको सुशासन मार्गचित्र : सार्वजनिक निकायहरू खारेज, हस्तान्तरण र गाभिने

१६ चैत, काठमाडौं । सुशासन मार्गचित्र सुझाव समितिले ११ वटा सार्वजनिक निकायलाई खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको १५ सदस्यीय समितिले सार्वजनिक निकायहरूमा खारेज, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्न सकिने पहिचान गरेर सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

२०८२ पुस १४ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार, सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिलाई तीन तहका सरकारले कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा हुनसक्ने भ्रष्टाचार पहिचान गर्दै सुशासन, विकास व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत व्यवस्थाको सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश थियो ।

विगतमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूको सिफारिस समेतको आधारमा कार्की नेतृत्वको समितिले थप अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिएको हो । सरकारले विगतमा बनाएका निकायमा कार्य गर्न नसकेका वा अनावश्यक व्ययभार थपेका निकायलाई खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । कार्यप्रकृति मिल्ने संस्थालाई एक आपसमा गाभ्ने, कामको दोहोरोपना हटाउने गरी संयोजन गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्नसक्ने कार्यका लागि थप निकाय आवश्यक नभएको समितिको ठहर छ । ‘कुनै कालखण्डमा निश्चित प्रयोजनका लागि गठन भएका संस्थाहरू बदलिँदो परिस्थितिमा सान्दर्भिक नहुँदा खारेज गरी सरकारको वित्तीय र प्रशासनिक व्ययभार घटाउन उपयुक्त हुन्छ,’ सुशासन कार्यविधिमा भनिएको छ ।

समितिले प्राप्त गरेको कार्यादेशमा पेश गरिएको प्रतिवेदन अनुसार ११ वटा सार्वजनिक निकायलाई खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । नयाँ सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरिएको सुशासन मार्गचित्रमा तीन निकायहरू गर्नसक्ने कार्यका लागि विद्यमान अर्को निकायबाट नै हुनसक्ने सुझाव दिइएको छ । बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । यस निकायले गर्ने कार्य बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्य लुम्बिनी विश्वविद्यालयले गर्नसक्ने र गुम्बा विकास समितिले गर्ने कार्य पुरातत्व विभागले गर्नेगरी यसलाई खारेज गर्न सकिने सुझाव पेश गरिएको छ ।

पत्रकारहरूको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्ने सुझाव पेश गरिएको छ । नेपाल रेलवे बोर्डले गर्ने कार्य कार्य रेलवे विभागले गर्नसक्ने हुँदा रेल्वे बोर्ड आवश्यक नरहेको सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगतमा सञ्चालनमा ल्याइएपनि ३ वर्षसम्म कुनै पनि काम नगरेको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण आवश्यक नरहेको सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख छ । जग्गा विकास चक्रकोष खारेज गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

नगर विकास समितिले गर्ने कार्यहरू स्थानीय तहबाट हुनसक्ने हुँदा उक्त निकाय आवश्यक नरहेको ठहर गरिएको छ । बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना र बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना सम्पन्न भएपछि खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरिएको छ ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास वोर्डको कार्य पशुसेवा विभागले गर्न हुनसक्ने हुँदा बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउपछि समन्वयका लागि प्रदेशस्तरमा प्रदेशिक निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्न सकिने सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

श्रम स्वीकृति प्रणाली खारेज गर्न सिफारिस गरिए अनुसार उक्त व्यवस्थालाई श्रम मन्त्रालयले आइतबारदेखि खारेज गरेर नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ । वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) खारेज गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

उस्तै प्रकृतिको कार्य गर्नसक्ने अर्को निकाय सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा सरकारी व्ययभार थप निकाय आवश्यक नहुने समितिले सिफारिस गरेको छ । एउटा निकायले गरेको कार्य अर्को उस्तै प्रकृतिको कार्य गर्ने अर्को निकायलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन ईकाइ सलकपुर, जनकपुर, भरतपुर र लम्कीमा रहेका समितिलाई पुनर्संरचना गरी सरकारी संरचनाबाट संचालन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

इलाम, धनुषा, मकवानपुर, बाँके, सल्यान, जुम्ला, कैलालीमा रहेको वनस्पती अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण सुझाव दिइएको छ । विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा रहेको पशुपंक्षी रोग अन्वेषण परियोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ । विभिन्न सिंचाई आयोजनाहरूलाई सम्बन्धित संघीय सिंचाई वा प्रदेश कार्यालयहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव पेश गरिएको छ । जनताको तटबन्ध कार्यक्रमलाई सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने समितिको सिफारिसमा उल्लेख छ । विभिन्न पर्यटन संरक्षण/विकास समितिहरूलाई सम्वन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

७ वटा सार्वजनिक निकायलाई एक आपसमा गाभ्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले समान प्रकृतिको कार्य गर्ने भएको हुँदा गाभ्ने सुझाव दिइएको छ । मुद्रण विभाग, कानून किताब व्यवस्था समिति, सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा गाभ्ने सकिने विकल्प सुझाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा नेपाल गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभेको अवस्थमा थप प्रभावकारी हुने समितिको ठहर छ । साथै, एक आपसमा संयोजन गरेर प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्न सकिने विकल्प पनि देखाइएको छ । न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा गाभ्न सुझाव दिइएको छ । केन्द्रीय कानून पुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयसँग संयोजन गर्न भनिएको छ ।

समान प्रकृतिका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष’, ‘महिला स्वावलम्बन कोष’, ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष अन्तर्गतको स्वरोजगार कार्यक्रमहरूलाई एकीकरण गरी ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’ स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ । तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छुट्टै कार्यालय सञ्चालन गर्नुभन्दा सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने समितिको ठहर छ ।

सरकारी खर्च कटौतीका लागि विगतमा डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरिएको थियो । पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको समितिले एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई २०८१ मा पेश गरेको थियो ।

पूर्व अर्थमन्त्री एवं अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा २०८१ सालमा अर्को सुझाव आयोग बनाइएको थियो । सरकारी कार्य प्रभावकारी एवं खर्च कटौती हुने गरी सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकाय गाभ्ने, खारेज गर्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा खनाल आयोगले सुझाव पेश गरेको थियो ।

तीनवटै प्रतिवेदनका सुझावहरूमध्ये तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने सुझावहरू समेटी प्रतिवेदन बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयको सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनेको थियो । विगतमा गरिएका अध्ययनको आधारमा सुझाव कार्यान्वयन मार्गचित्र वर्तमान सरकारलाई पेश गरिएको हो ।