राजनीतिको परिवर्तित भाष्य

राजनीति नीति, नेतृत्व, अवसर, पहुँच, दलहरू बीचको प्रतिस्पर्धा र राज्यको संरचनागत सम्बन्धको समुच्च रूप हो। हामीकहाँ लामो समयसम्म राजनीतिलाई बुझ्ने मुख्य भाष्य दलको प्रभाव र दलीय संगठनहरूको निर्माणमा रह्यो। राज्य, सरकार र दलहरू बीचको भिन्नतालाई परिभाषित गर्न नसकेका कारण राजनीतिक प्रणालीले नयाँ पुस्तालाई राज्य प्रणालीमा समावेश गर्न अक्षम भएको महसुस भयो।

यसैको फलस्वरुप, राजनीतिको मूलधारमा रहेका पुराना दलहरूमा सीमित नेताहरूको शासकीय प्रणालीबाट शासित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो।

संविधान निर्माणपछि शासकीय स्वरुप, संविधानको सर्वोच्चता र नागरिकले प्राप्त गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्य सक्षम बन्नुपर्ने अनिवार्य शर्त थियो। यो शर्तलाई राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र पारस्परिक भूराजनीतिक सम्बन्धका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राज्यको नेतृत्व तहमा थियो। त्यति मात्र थिएन केन्द्रीकृत शासनव्यवस्था र वंशीय राजनीतिको अन्त्यपछि निर्माण गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति अधिकतम अपेक्षा नागरिकमा थियो।

राजनीति केवल राज्यका प्रशासन बीचको मात्र सम्बन्ध होइन। लोकतन्त्रमा राजनीतिको मुख्य स्रोत नागरिक हुने गर्दछन्। नागरिकको जीवन सञ्चालनमा राज्यले गर्ने सहजीकरणले मात्र राज्य र नागरिक बीचको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्दछ। यही अन्तरसम्बन्धका आधारमा राज्य निर्माणको बृहत् स्वरुप निर्माण हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली राज्य व्यवस्थाको एकीकृत रूप हो तर नागरिक कर्तव्यबोधका लागि नागरिक समाज र सामाजिक धारहरूको बीचमा अन्तरसम्बन्ध निर्माण गर्नु पनि राजनीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।

 नागरिकको सोचमा परिवर्तन

आम नागरिकको राजनीतिक चेतमा आउने परिवर्तन नै राजनीतिको ‘पाराडाइम सिफ्ट’ बन्न पुग्दछ। सिद्धान्त, वाद, विचार र अवधारणा राजनीति हो भन्ने मान्यताबाट दृष्टिकोण हो भन्ने मान्यतामा नागरिक सोच परिवर्तित भएको छ। समाजमा घट्ने विविध घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण र नागरिकहरूको सुरक्षाका सवालमा गरिने निर्णयहरूले राजनीतिक दल र सिंगो राज्य प्रणाली प्रतिको नागरिक विश्वास पैदा गर्ने गर्दछ।

समाज विज्ञानको फराकिलो ज्ञान, प्रविधिको विकास, सूचनाको पहुँच र सामाजिक सञ्जालले निर्माण गरेको अवधारणाले नागरिकको सोच्ने क्षमतामा भिन्नता मात्र होइन आम रूपमा परिवर्तन आएको छ। क्रान्ति, आन्दोलन, परिवर्तन र छलाङ जस्ता शब्दहरू हिजो राजनीतिका मुख्य शब्दावली बन्ने गर्दथे भने आज यी सबै शब्दहरू सिफ्ट भन्ने एउटा शब्दमा रूपान्तरित भएको छ।

रूपान्तरण र पुस्तान्तरण लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो। यो मान्यता दलहरूभित्र अनुसरण हुनुपर्दछ भन्ने सवाल आम नागरिकको आवाज बनेको थियो। यो सवाल आजको पुस्ताले मात्र होइन सबै उमेर समूहका नागरिकहरूले विगतको राजनीतिसँग आश गरेको महत्वपूर्ण पक्ष हो। यो प्रक्रिया दलहरूका संगठन प्रणालीभित्र अनुसरण हुन नसक्दा केवल नारामा सीमित बन्न पुग्यो र यसले आम रूपमा नागरिकमा नैराश्यता सिर्जना गर्न पुग्यो।

राजनीतिले समाजको रूपान्तरण गर्न सक्दछ भन्ने स्थापित सत्यता आम नागरिकमा कायम छ। यो सत्यतालाई राजनीतिक दलहरूको सांगठनिक जीवनमा प्रमाणित गर्न नसक्दा समाजले निर्माण गरेका विविध आयाम र नयाँ चुनौतीको सामना गर्ने सामर्थ्य कमजोर हुँदै गएको महसुस आम नागरिकमा भयो। यही सामाजिक मान्यताका कारण हिजोका प्रमुख धारमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूको प्रभाव कमजोर बन्न पुग्यो।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रश्न गर्नु नागरिकको हक हो। प्रश्नहरूलाई विरोधको स्वरका रूपमा व्याख्या गर्ने शासकीय सोचका कारण राजनीतिक शक्ति र नागरिकको बीचमा संवादहीनता निर्माण गर्ने गर्दछ। राजनीतिलाई एकांकी सोचको आधारमा मात्र बुझ्ने र व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिमा आम नागरिकले परिवर्तन खोजेका छन्।

 मुद्दाहरूको प्राथमिकीकरण

हाम्रो राज्यव्यवस्था परिवर्तनमा आन्दोलन नै मुख्य प्रक्रिया बन्ने गरेको छ। हरेक आन्दोलनलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका अग्रणी रहेको छ। आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समयमा नै आन्दोलनले पहिचान गरेको विभेद र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भूमिकाबाट भने हिजो जिम्मेवारीमा रहेका प्रमुख दलहरू चुकेका छन्।

हरेक राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलन निश्चित मुद्दा, संरचनागत प्रवृत्ति र नागरिकको जीवन व्यवहारमा देखिएका समस्याबाट निर्माण हुने गर्दछन्। आन्दोलनबाट सिर्जित परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई राज्यव्यवस्थाले प्राथमिकताका साथ निश्चित समयसीमाभित्र सम्बोधन गर्न नसक्दा राज्य र समाज बीच थप असन्तुष्टि उत्पन्न हुने गरेको छ। २००७ सालदेखि २०६२/६३ सम्मको आन्दोलनलाई विश्लेषण गर्दा यी आन्दोलनहरू मूल रूपमा राज्यव्यवस्था परिवर्तनमा केन्द्रित थिए। संविधान निर्माणलाई पछिल्लो आन्दोलनले प्राथमिकता दियो र आन्दोलनका मर्म र मुद्दाहरूलाई संविधानमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास भयो।

बलियो र सार्वभौम सरकार मार्फत नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने म्यान्डेट सरकारले प्राप्त गरे पनि नेतृत्वकर्ता दलहरूभित्र नेतृत्व बीच हुने शक्ति संघर्षका कारण नागरिकका मुद्दाहरूको प्राथमिकीकरण हुन सकेन। नागरिकको प्राथमिकता र दलहरूको कार्यशैलीमा देखिएको भिन्नताले अन्तत: नागरिकहरू दलीय स्वरुपसँगै आक्रोशित बन्ने स्थिति तयार भयो।

भौतिक विकासलाई विकासको मुख्य आयाम मान्दा सामाजिक र मानवीय विकासका पक्षहरू राज्यको मूलधारबाट बाहिरिएर शीर्षकमा मात्र सीमित बन्न पुगे। आप्रवासनलाई भूमण्डलीकरणको प्रभाव र सामाजिक प्रक्रियाको रूपमा बुझ्ने मात्र होइन, राज्यका नेतृत्व तह–तप्का नै यो प्रक्रियामा सहभागी हुने अभ्यासले राष्ट्रिय भावलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेल्यो। श्रम तथा शिक्षाका लागि हुने मानव र पूँजी पलायनले राज्य निर्माणको अभियानलाई सार्थक बनाउन सकेन।

साथै, कोभिड १९ को महामारीपछि मुख्य शहरहरूमा बसोबास गरिरहेका, व्यक्तिगत सम्पत्तिको अभाव नभएका, आफ्नो व्यवसायमा क्रियाशील र हैसियत प्राप्त व्यक्तिहरूको सिंगो परिवार विदेश पलायन हुने क्रम व्यापक हुँदा आम निराशा पैदा गर्‍यो।

आम नागरिकमा उत्पन्न निराशाको सम्बोधनका लागि नीतिहरूको प्राथमिकीकरण गर्न नसक्नु मात्र प्रमुख कारण बनेन, नीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि नेतृत्व प्रदान गर्न समेत तत्कालीन नेतृत्व अक्षम छ भन्ने भाष्य नागरिक तहमा निर्माण भयो। त्यसैले अबको राजनीतिले युवा पुस्ताको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन र यस आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई आगामी राजनीतिको रोडम्याप बनाउनु अनिवार्य छ।

 राजनीतिक संस्कृतिमा जोड

हाम्रो राजनीतिक अभ्यासमा सांस्कृतिक पक्षका वारेमा व्यापक चर्चा र सार्वजनिक बहस शुरु भएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले संविधानको मार्गदर्शन र कानूनको परिपालना कति गर्ने गर्दछन् भन्ने आधारमा नागरिकहरूले राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन गर्ने क्रम शुरु भएको छ। राजनीतिक संस्कृतिले राजनीतिक दल, नेता र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको आचरण, व्यवहार र नियतलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गर्दछ र यसैका आधारमा नागरिकहरूको राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोण र मान्यता निर्माण हुन्छ।

राजनीतिक संस्कृतिको विकासका मुख्य स्रोत राजनीतिक दलहरू हुन् भने कर्ताका रूपमा दलका नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरू हुने गर्दछन्। राजनीतिक संस्कृति हरेक राजनीतिक कर्मीहरूको मानसिकता र व्यवहारमा देखिनुपर्दछ, जसले राजनीतिप्रति आम नागरिकको सकारात्मक झुकाव निर्माण गर्न सहज हुन्छ। राजनीतिमा कुनै लाञ्छना र आरोप लाग्यो भने तुरुन्तै सत्यतथ्य पुष्टि गरी शंका निवारण गर्ने संस्कारको अभावका कारण राजनीतिलाई अपारदर्शी खेलको रूपमा बुझ्ने र व्याख्या गर्ने प्रचलन हावी छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक संस्कृतिको परिभाषा मात्र पर्याप्त हुँदैन। राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूको जीवन व्यवहारबाट उन्नत संस्कृति निर्माण गर्न सक्दा राजनीतिप्रतिको आम जनविश्वास कायम रहन्छ। नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशितालाई राजनीतिक संस्कृतिको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

हामीले राजनीतिक अभ्यासलाई हेर्‍यौं भने संकुचित र पराश्रित संस्कृति अवलम्बन भइरहेको देखेका छौं। असल राजनीति त्यतिवेला मात्र निर्माण हुन्छ जतिबेला राजनीतिक सन्तुलनका आधारमा तयार भएका दस्तावेजहरूमा लिखित मान्यताहरू राजनीतिक जीवन प्रणालीमा व्यावहारिक प्रयोग हुन्छ।

सुशासन सहितको जनपक्षीय सरकार र राज्यका संयन्त्रहरूको प्रणालीगत परिचालन नै आजको राजनीतिक संस्कृतिको मूल मर्म हो। बहुलता र विविधता सहितको समाज व्यवस्थालाई नेतृत्व गर्ने राज्यप्रणालीको परिकल्पनालाई व्यवहारमा प्रदर्शित गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व सहितको राजनीतिक संस्कृति आजको अपरिहार्य विषय हो।

 निष्कर्ष

लामो समयसम्म एकै धारबाट अगाडि बढिरहेको राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु राजनीतिभित्रको नेतृत्व निर्माणमा आएको परिवर्तित रूप हो। राज्यको महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिकामा देखापरेको यो संख्यात्मक आकारले राजनीतिभित्रको पुस्तान्तरणको बहसलाई केही सार्थक बनाउन भूमिका खेलेको छ।

पुस्तान्तरणसँगै सहकार्य र समन्वयको संस्कृति निर्माण गर्न सक्दा मात्रै राज्य प्रणालीले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दछ। अव्यावहारिक र उल्झन दिने कानूनहरूको खारेजीका साथै तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी बनाइएका दफा र उपदफाहरूको संशोधन समयमा गर्न सक्दा मात्र नागरिकमैत्री राजनीति र राज्यप्रणालीको निर्माण गर्न सकिन्छ।