बागमतीमा प्रशासनिक पुनर्संरचनापछि मात्रै नयाँ बजेट, १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन पत्राचार

२७ चैत, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि सघन छलफलसहित आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको सरकारले पहिला प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले बिहीबार साँझ सत्ता साझेदार नेकपा एमालेसँग पुनर्संरचनाको लागि छलफल गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बाहेक सात वटा मन्त्रालय कायम गर्ने, मन्त्रालय मातहतका ७ वटा निर्देशनालयलाई २ वटामा सीमित गर्दै ५ वटा निर्देशनालय खारेज गर्ने, कर्मचारी दरबन्दीमा ७०१ जनाको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेका छन् । कृषि विकास निर्देशनालय र स्वास्थ्य निर्देशनालय कायम गर्ने तयारी सरकारको छ ।

सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले एमाले र कांग्रेसबीच मन्त्रालय संख्या लगायतका अन्य प्रशासनिक संरचनाको हेरफेरबारे बिहीबारको छलफलमा सहमति भएको जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसले १७ चैतमा संसदीय दलको बैठक बसेर मन्त्रालय र मातहतका निकाय खारेज गर्ने लगायतको निर्णय गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले पुनर्संरचनापश्चात् मात्रै बजेट सिलिङ तोक्ने जानकारी दिए । ‘पुनर्संरचनापछि मात्रै बजेट सिलिङ पठाउने हो, त्यसैले अलि ढिला हुनसक्छ, छिटो गर्नुपर्छ भनिरहेको छु,’ उनले भने ‘बजेटपछि मात्रै पुनर्संरचना गरियो भने सरकारको उद्देश्यअनुसारको अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।’

पूर्वसचिवहरूको प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सरकारलाई गत २७ फागुनमा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजक, रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल, जीवनप्रभा लामा सदस्य र प्रदेश सचिव पूर्णबहादुर दर्जी सदस्यसचिव रहेको विज्ञ टोलीले प्रदेश सरकारलाई निर्देशनालय, बोर्ड लगायतका संरचना आवश्यक नरहेको र ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको ११ कात्तिकको बैठकले नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरूको विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । बानियाँ नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति बनाएको थियो ।

विज्ञहरूको अध्ययन समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको हो । यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।

हाल बागमती सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद गरी १४ वटा मन्त्रालय छन् ।

उच्चस्तरीय निर्देशक समिति संयोजक कृषिमन्त्री पौडेलले समितिको बैठक बसेर १५ दिनभित्र अर्थात् ७ वैशाखसम्म सुझाव पठाउन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरूलाई पत्राचार गरेको बताए । सुझावहरू आएपछि सरकारले पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक निर्णय लिने उनले जनाए ।

संयोजक पौडेलका अनुसार अध्ययन समितिले प्रस्ताव गरेका मन्त्रालयहरूको विभागीय जिम्मेवारीमा हेरफेर हुन सक्ने बताए । ‘७ वटा यो–यो मन्त्रालय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिए पनि सरकारले उपयुक्त विभागीय जिम्मेवारीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । त्यसकै लागि सुझावहरू मागेका छौं,’ उनले भने ।