बालेनलाई कूटनीतिमा नयाँ मानकको अवसर

३० चैत, काठमाडौं । कार्यभार सम्हालेको दुई हप्ता नपुग्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले २६ चैतमा सिंहदरबारमा विदेशी राजदूतहरूसँग गरेको सामूहिक भेटवार्ताले राम्रै चर्चा पायो ।

बहालवाला मन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई नै विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरूले अनौपचारिक च्यानलबाट सहजै भेट्न सक्ने गलत परम्परा तोडेको भन्दै शाहको प्रशंसा भयो ।

१३ चैतमा पदभार ग्रहण गरे लगत्तै व्यक्त परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको मन्तव्यलाई धेरैले परिपक्क अभिव्यक्तिको रुपमा लिए । सरकार परिवर्तन वा नयाँ मन्त्री आएपनि ‘राष्ट्रको परराष्ट्र नीति परिवर्तन नहुने’ धारणा उनले राखेका थिए ।

खनाल, विक्रम सम्वत् २०८२ मा बनेका तेस्रो परराष्ट्र मन्त्री हुन् । उनी अघि बालानन्द शर्मा र आरजु राणा देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरे ।

राजनीतिक दृष्टिकोणले निकै उथलपुथलको वर्ष रह्यो, २०८२ ।  यही वर्ष मुलुकले तीन जना प्रधानमन्त्री पायो– बालेन्द्र  शाह, सुशीला कार्की र केपी शर्मा ओली ।

यो वर्ष राजनीतिक अस्थिरता, युवा नेतृत्वको उदय, संवैधानिक जटिलता र भ्रष्टाचार विरुद्धको जानआक्रोशले तरंगित रह्यो । यी घटनाक्रमले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई दुई तरिकाले प्रभावित पार्‍यो । पहिलो, राजनीतिक अस्थिरताले दीर्घकालीन कूटनीतिक पहलहरूमा बाधा पुर्‍यायो । दोस्रो, युवाहरूको दबाबले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, पारदर्शिता र आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्यो ।

विश्व राजनीति पनि स्थिर रहेन । इरानमाथि संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलको हमला, डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनद्वारा वैदेशिक सहायताको पुनरावलोकन (कटौती), आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु संकट र भारत–चीन–अमेरिका बीचको क्षेत्रीय संघर्षले नेपाललाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्‍यो । हजारौं किलोमिटर टाढा जारी युद्धका बाछिटाहरू नेपाली अर्थतन्त्र, रेमिट्यान्स र विकासका योजनाहरूमा समेत आइपुगे ।

विश्वमा ठूला–ठूला द्वन्द्वहरू शुरु भएर धेरै कूटनीतिक सम्बन्धहरू भत्किए र बहुध्रुवीय शक्ति अभ्यास भए । तर यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि नेपालले पूर्वतयारीमा ध्यान दिन सकेन ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल, वर्षभरिमा तीन–तीन जना प्रधानमन्त्री पाए पनि परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनको सवालमा नेपाल एक कदम पनि अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘समग्रमा २०८२ साल राजनीतिक उथलपुथल, कुर्सीको तानातान र बन्द–हड्तालमै बित्यो, जसले गर्दा हामीले परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनमा ध्यानै दिन सकेनौं ।’

२०८२ जेठ पहिलो साता नेपालले ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयक सगरमाथा संवाद आयोजना गर्‍यो । प्रभावशाली पाहुना आमन्त्रण गर्न नसकेको भनेर आलोचित संवाद २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आव्हान’ जारी गर्दै सम्पन्न भयो । व्यवस्थापनका सानामसिना कुरामा समेत अब्बल सावित् हुन सकेन, संगरमाथा संवाद ।

यो वर्ष पनि दुबै छिमेकीले नेपालप्रति ‘ठूलो दाइ’ प्रवृत्ति देखाउन छाडेनन् । गत भदौमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ वी र भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकर बीचको भेटमा नेपाली भूमि लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमति गरे ।

त्यतिबेला नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई लिपुलेक लगायतका नेपाली भूभागमा सडक निर्माण–विस्तार वा सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न स्मरण गरायो ।

सन् २०१९ मा सर्वे अफ इन्डियाले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूभाग भारततर्फ पारेर राजनीतिक नक्सा जारी भएपछि पछिल्लो विवाद बल्झिएको थियो । त्यसपछि नेपालले संवाद मार्फत् समस्या समाधान खोज्न गरेको पहललाई भारतले वेवास्ता गर्‍यो ।

त्यही बीचमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला–लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटन गरे । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले सडक बनाएको भन्दै नेपालले २०२० मेमा त्यसको विरोध ग¥यो ।

यही चैत पहिलो साता भारतले लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार गर्ने तयारी गरेको सार्वजनिक भयो । प्रेस ट्रस्ट इन्डियाका अनुसार  चैत पहिलो साता भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले उत्तराखण्डका मुख्यसचिव आनन्द बर्धनलाई पत्र लेखेर लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनःस्थापित गर्न लागेको सार्वजनिक भयो ।

यो विषयमा भने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्न सकेन । वर्तमान सरकारको पनि औपचारिक धारणा आइसकेको छैन ।

गत भदौ पहिलो साता लिपुलेक सम्बन्धी विवादकाबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा आएको थियो । भ्रमण नुहँदै जेनजी आन्दोलन भयो र ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘छिमेकी पहिले’ नीति अन्तर्गतका ठूला परियोजनाहरू हुलाकी सडक, पेट्रोलियम पाइपलाइन र रेलवे विस्तार ढिलाइ हुन पुग्यो । भारतले नेपालको विकासशील मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा हुने स्तरोन्नतीमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पौड्यालका अनुसार यो वर्ष प्रधानमन्त्रीकै तहमा पनि भारतसँग एक किसिमको चिसोपन वा तिक्तता जस्तो देखियो । उनी भन्छिन्, ‘भारतसँग अड्किएका हाम्रा राष्ट्रियता र सीमानाका मुद्दाहरूमा हामीले गम्भीरतापूर्वक पहल गर्न सकेनौं ।’

उत्तरी छिमेकी चीनसँग भएको पारवाहन सन्धी नेपालका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भए पनि कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्न नसकेको पूर्वमन्त्री पौड्याल निश्कर्ष छ ।

उनका बुझाइमा कनेक्टिभिटीका विषयमा भएका सम्भाब्यता अध्ययनहरूलाई अब परिणाममुखी काममा रुपान्तरण गर्नु अपरिहार्य छ ।

सदाबहार मित्रताको नारा कायमै रहे पनि व्यवहारिक प्रगति भने केही सुस्त देखियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०८१ मंसिरको चीन भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर गरेको बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गतका १० प्राथमिकताका आयोजनाहरू (जसमा ट्रान्स–हिमालयन रेलवे, टोखा–छहारे सुरुङमार्ग र रसुवागढी–केरुङ रेलमार्ग समावेश छन्)  अध्ययनकै चरणमा रहे ।

विनाशकारी बाढीले रसुवागढी सुक्खाबन्दरगाहमा पुर्‍याएको क्षति र वित्तीय स्रोतको स्वरूपमा देखिएको मत भिन्नताले परियोजनाहरूलाई गति लिन दिएन ।

यद्यपि, जिलोङ–काठमाडौँ रेलमार्गको ६० प्रतिशत सर्वे पूरा हुनुलाई सकारात्मक मानिएको छ, जसको निर्माण आर्थिक वर्ष २०८६/८७ सम्ममा सुरु हुने भनिएको छ।

काठमाडौँ विमानस्थल विस्तार जस्ता आयोजनाको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने विषयमा छलफल भए पनि चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता र उपस्थितिप्रतिको चासोले वार्ताहरू जटिल बने ।

कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेनले छिमेकीहरूसँग ‘स्वाभिमानी’ सम्बन्ध राख्ने संकेत दिएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामाले बधाई दिएको विषयलाई कतिपयले शंकाको दृष्टिले बुझे ।

लामाले पठाएको बधाई सन्देशमा भनिएको थियो, ‘तपाईंलाई थाहै छ, नेपाली तिब्बती जनता ऐतिहासिक रुपमा घनिष्ठ सम्बन्धमा बाँधिएका छन् ।

अन्तरिम सरकारले निर्वाचन आउन साढे दुई महिना बाँकी हुँदा नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्‍यो ।

अन्तरिम सरकारले अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त गरेका राजदुतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । जसले गर्दा आमनिर्वाचनका बेला विभिन्न देश राजदूतविहीन भए ।

केही महिनाकै लागि भए पनि दौत्य सम्बन्ध रहेका देशहरूमा प्रतिनिधि नराख्दा राम्रो सन्देश नजाने विज्ञहरू बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. रमेशचन्द्र पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक नियोगका भूमिका अरुले पनि प्रश्न उठाउने तहमा पुग्न नहुने बताउँछन् ।

‘उहाँहरूले कर्मचारीहरूलाई निमित्त दिएर एक खालको पहल त गर्नुभएको थियो तर कूटनीतिक अभ्यासमा त्यसलाई त्यति राम्रो मानिँदैन,’ सहप्राध्यापक पौडेल भन्छन्, ‘राजदूत फिर्ता बोलाइसकेपछि छोटो समयका लागि भए पनि नियुक्ति गरेर पठाउन सक्नुपर्दथ्यो । जुन खालको अनुपस्थिति देखियो त्यो चाहिँ कमजोरी नै हो ।’

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, आफ्ना भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग मरिससमा भएको साइडलाइन भेटमा नेपाल र भारतबीचका सबै संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउने विषयमा छलफल भएको बताउँछन् । मिति तय नभए पनि प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणबारे प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र प्राविधिक टीमले काम प्रारम्भ गर्न लागेको खनाल बताउँछन् ।

नेपालले यो बहुपक्षीय मञ्चहरूमा आफ्नो उपस्थितिलाई सक्रिय बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कतारमा आयोजित ‘ग्लोबल सोसल डेभलपमेन्ट समिट’मा भाग लिए । ब्राजिलमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय अर्थतन्त्र र जलवायु न्यायको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठायो ।

क्षेत्रीयस्तरमा बंगलादेशसँगको पर्यटन र ऊर्जा व्यापारमा केही सकारात्मक प्रगति भएपनि सार्क र बिमस्टेक जस्ता संगठनहरूमा नेपालको भूमिका समन्वयकारीमा मात्र सीमित रह्यो ।

ट्रम्पको दोस्रो इनिङ्ससँगै २०२५ मा सुरु भएको वैदेशिक सहायताको समीक्षाले ५०० मिलियन डलरको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)लाई केही समय संशयमा पार्‍यो ।

नेपालले आफ्नै तर्फबाट १९७ मिलियन डलर लगानी गरिसकेको यो परियोजना विद्युत प्रसारण लाइन र सडक विस्तारका लागि आवश्यक मानिएको छ । अन्ततः २०८२ मा यसको निरन्तरता सुनिश्चित हुनु र थप ५० मिलियन डलर स्वीकृत भएको छ ।

यद्यपि नेपालमा एमसीसी पक्ष र विपक्षमा मत छन् । चुनावबाट आएको नयाँ संसद्मै यसमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।

२०८३ मा के गर्ने ?

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ जितेका सिट औंलामा गन्न सकिने संख्यामा झर्‍यो । यसअघिको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झण्डै दुहाई सिट जित्न सफल भयो ।

यसअघिका पार्टीहरूको दलीयकरणको विरोध गर्दै आएको रास्वपाको परीक्षा राजदुत नियुक्तिमै देखिँदैछ । एकजना पूर्वराजदूत भन्छन्, ‘पार्टीले नियुक्त गरेको राजदुत फिर्ता गर्ने निर्णयको स्वागतै गर्छु । तर उहाँहरूले कांग्रेसका पालामा कांग्रेस निकट, एमालेका पालामा एमाले निकट भने जस्तै रास्वपाका पालामा रास्वपा निकट राजदूत बन्ने हो भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तै हुन्छ ।’

रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा भने कूटनीतिलाई राजनीतिक भागबन्डाको थलो बन्न नदिने दाबी गरेको छ । सन्तुलित र गतिशील कूटनीति अवलम्बन गरिने सत्तारुढ रास्वपाले वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

‘छिमेकी मुलुकहरूको रणनीतिक चासो र वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा आएको अदललावलाई मध्यनजर गर्दै नेपाललाई बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिजको रुपमा रुपान्तरण गर्ने त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हितमा सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नेछौं,’ वाचापत्रमा भनिएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल मार्गदर्शक सिद्धान्त संविधानको धारा ५१ मै उल्लेख छ । यसले पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, सार्वभौमिक समानता र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने मुख्य आधार मानेको छ ।

‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता छैन’ भन्ने १९५० को दशकदेखि चल्दै आएको यो आदर्श वाक्य २०८२ सालको विषम परिस्थितिमा पनि कायम रह्यो । पश्चिम एसियामा जारी तनावले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रहार गर्‍यो ।

आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र प्रदर्शनका कारण पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसके पनि १८ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुनु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि केही सुखद पक्ष रह्यो । नवनिर्वाचित सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सद्भावना दूत बनाउने र वैदेशिक रोजगारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै लगानी भित्र्याउने नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

वर्षभरीका अनुभवहरूले नेपालको परराष्ट्र र आर्थिक नीतिमा केही गम्भीर पाठहरू सिकाएका छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिकाइ हो, जबसम्म घरेलु राजनीति अस्थिर रहन्छ, तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रको साख र कूटनीतिक पहलहरू सधैँ जोखिममा परिरहन्छन् ।

त्यसैगरी, सार्वभौमिकताको प्रश्नमा रणनीतिक स्वार्थ बाझिँदा छिमेकी शक्तिहरूले साना राष्ट्रको संवेदनशीलतालाई गौण ठान्न सक्छन् भन्ने तथ्यलाई लिपुलेक जस्ता घटनाले पुनः पुष्टि गरिदिएका छन् ।

अर्कोतर्फ पश्चिमा मुलुकहरूको सहयोग र समर्थन सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षमा देखिए पनि व्यवहारमा ती सहायताहरू सधैँ कठिन कूटनीतिक शर्तहरूसँग जोडिएका हुन्छन् । साथै, मध्यपूर्व र वैश्विक संकटले रेमिट्यान्समा आधारित परनिर्भर अर्थतन्त्र कति कमजोर र जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ ।

त्रिविका सहप्राध्यापक पौडेल नेपालले एउटा पक्षमा ढल्केर अर्को पक्ष विरुद्ध जाइलाग्ने नीति लिन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीमाथि टेकिएर कुनै पनि देशको राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुने गरी हामी गोटीको रुपमा प्रयोग हुनुहुँदैन ।’

बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले आर्थिक कूटनीति, बीआरआईको अनुदानमुखी पुनरावलोकन र एमसीसीको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सीमा समस्याको समाधान र क्षेत्रीय संगठनहरूको पुनर्जागरण सरकारको १०० बुँदे मार्गचित्रको मुख्य आधार हुन्न । कूटनीतिक अनुभवको कमी एउटा चुनौती भए तापनि नयाँ नेतृत्वको प्रविधिमैत्री र नवीन दृष्टिकोणले नेपालको परम्परागत कूटनीतिमा नयाँ प्राण भर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति अझै पनि ‘सबैसँग मित्रता’को मूल मन्त्रमा अडिग छ । तर, अब यसलाई केवल राजनीतिक नारामा मात्र सीमित नराखी आर्थिक र व्यावहारिक बनाउने समय आएको छ ।

यो वर्षले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्नको कठघरामा छाडेको छ – छिमेकी शक्तिहरूको ‘रणनीतिक खेलमैदान’ बन्ने कि एक स्वतन्त्र र सम्मानजनक राष्ट्रका रूपमा उभिने ? २०८३ सालले सम्भवतः यसै प्रश्नको उत्तर खोज्नेछ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पौड्याल २०८३ मा सरकारले थाती रहेका सीमासम्बन्धी विवाद र चिसोपनलाई वार्ता मार्फत् सुल्झाएर सम्बन्धीलाई पुनर्ताजकी गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । आन्तरिक राजनीतिमा नअल्झिई नेपालको परराष्ट्र नीति यसको ठोस कार्यान्वयनमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पूर्वमन्त्री पौड्याल भन्छिन्, ‘भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले यी दुई राष्ट्रले कुनै सहमति गर्दा हामी पनि छौं र हाम्रा रणनीतिक स्वार्थहरू पनि सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर आफ्नो बलियो उपस्थिति र अस्तित्व देखाउन सक्नु पर्दछ ।’