तत्काल पूरा ग्यास सिलिन्डर बिक्री खोल्न उद्योगीको दबाब, के भन्छ निगम ?

६ वैशाख, काठमाडौं । बजारमा देखिएको ग्यास अभाव टार्न सरकारले ल्याएको ‘आधा सिलिन्डर’ नीति अहिले उद्योगीका लागि प्रत्युत्पादक बनेको उद्योगी-व्यवसायीले बताएका छन् ।

उपभोक्तामा विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) प्रयोग गर्ने लहर बढ्नु र आधा तौलका कारण सिलिन्डर बजारमै ‘होल्ड’ हुनुले ग्यास उद्योगको चक्र नै प्रभावित भएको उनीहरूले बताएका हुन् ।

२८ फागुन २०८२ देखि नेपाल आयल निगमले ७.१ किलोको आधा सिलिन्डर मात्रै बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिले यही नीतिका कारण उद्योगहरूमा खाली सिलिन्डर अभाव चुलिएको छ ।

अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणको जवाफमा इरानले ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ बन्द गर्दा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा असर परेको छ । यसैलाई कारण देखाउँदै निगमले लागु गरेको आधा सिलिन्डर मात्र ग्यास बेच्ने नियम अझै निरन्तरता दिइरहेको छ ।

यद्यपि, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले भने यो नियम हटाएर साविक झैं १४.२ किलोकै पूरा सिलिन्डर बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

संघका अनुसार अहिले उद्योगका सबै बुलेट ग्यासले भरिभराउ छन् र बजारमा पूर्ण क्षमताको सिलिन्डर पठाउन कुनै समस्या छैन ।

आधा सिलिन्डर मात्र बेच्न पाइने नियमले गर्दा मौज्दात (स्टक) मा रहेको ग्याससमेत बिक्री गर्न कठिन भइरहेको उद्योगीको भनाइ छ ।

आधा तौलका धेरै सिलिन्डर उपभोक्ताको घरमा थन्किएपछि भारतबाट आएका ग्यास बुलेट उद्योगमा अनलोड हुन सकेका छैनन् । जसका कारण बुलेटमै ग्यास ‘जाम’ भएर बस्नुपर्ने स्थिति आएको हो ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ अध्यक्ष दिवान चन्द सरकारले लागु गरेको आधा सिलिन्डर ग्यास नीतिले उद्योगमा असहज परिस्थिति उत्पन्न गराएको बताउँछन् ।

आपूर्ति सहज हुँदा पनि आयल निगमले पूरा सिलिन्डर बिक्रीमा रोक लगाइराख्दा उद्योगको सञ्चालन खर्च दोब्बर भएको र व्यवस्थापकीय संकट चुलिएको उनको दाबी छ ।

अध्यक्ष चन्दका अनुसार अहिले बजारमा ग्यासको माग घटेको छ भने उद्योगहरूमा मौज्दात थुप्रिएको छ । तर, आधा सिलिन्डर नीतिका कारण खाली सिलिन्डर उद्योगमा नफर्किंदा भारतबाट आएका करिब ३ सयभन्दा बढी ग्यास बुलेट अनलोड हुन नसकी बाटोमै रोकिएको छ ।

चन्दले आधा सिलिन्डर ग्यास भर्दा उद्योगको उत्पादन लागत र ढुवानी खर्च निकै बढेको बताए । ‘एउटा पूरा सिलिन्डर भर्दा लाग्ने समय, जनशक्ति र खर्च आधा सिलिन्डरमा पनि उत्तिकै लाग्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा उद्योगको सञ्चालन लागत दोब्बर भएको छ भने उपभोक्ताले पनि ढुवानीमा दोहोरो मार खेप्नुपरेको छ ।’

आपूर्ति सहज छ, किन रोक्छ निगम ?

अहिले बजारमा ग्यास अभाव नरहेको र आयात समेत नियमित रहेको अवस्थामा निगमले पुरानै व्यवस्था (१४.२ किलो) कायम गर्न आलटाल गरिरहेकोमा चन्दले आपत्ति जनाए ।

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय तनाव (इरान-अमेरिका विवाद) देखाएर निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेको उनको आरोप छ ।

‘हामीले मौखिक र लिखित रूपमा पटक-पटक पूरा सिलिन्डर भर्ने अनुमति दिन आग्रह गरिसकेका छौं,’ अध्यक्ष चन्दले भने, ‘आपूर्ति सहज भइसक्दा पनि निगमले बोर्ड बैठक र मन्त्रालयको बहाना बनाएर उद्योगीलाई सास्ती दिइरहेको छ ।’

पछिल्लो समय ग्यास अभाव हुने डरले धेरै उपभोक्ताले बिजुलीबाट खाना पकाउने इन्डक्सनमा बानी बसालेकाले बजारमा ग्यास खपत समेत घटेको चन्दको विश्लेषण छ । सामान्य अवस्थामा मासिक ४५ हजार टन खपत हुने गरेकोमा अहिले माग निकै न्यून रहेको उनले जानकारी दिए ।

तत्काल निर्णय नभए उद्योगहरूमा खाली सिलिन्डर अभाव अझै बढ्ने र आपूर्ति शृङ्खला नै ठप्प हुन सक्ने उनको चेतावनी छ ।

विक्रेताले पनि आधा सिलिन्डर बिक्री गर्दा आफूहरू चरम आर्थिक मारमा परेको बताएका छन् । उद्योगीले आफ्नो खर्च र मार्जिन पूरै जोडिरहँदा मारमा विक्रेता परेको उनीहरूको दाबी छ ।

अहिले साना विक्रेताले खर्च धान्न नसकेकै कारण धेरै ठाउँमा ग्यास पुर्‍याउन समेत छाडेका छन् । जसले गर्दा बजारमा कृत्रिम अभावको जोखिम बढेको पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

‘आधा सिलिन्डर ग्यास बेच्दा आर्थिक संकटमा फसियो’

ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु दुलालले आधा सिलिन्डर बेच्दा पनि खर्च पूरै हुने हुँदा देशभरिका विक्रेता गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको बताए ।

‘हामीले घरबेटीलाई सटरको भाडा पूरै तिर्नुपर्छ, कर्मचारीलाई तलब पनि पूरै दिनुपर्छ, तर आधा सिलिन्डर ग्यास बेच्दा केही फाइदा छैन, कमिसन पनि आधा मात्रै आउँछ,’ उपाध्यक्ष दुलालले भने, ‘देशमा अहिले सबैभन्दा बेहाल अवस्था ग्यास विक्रेताहरूको छ ।’

विक्रेताका अनुसार अहिले बजारमा आधा सिलिन्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ५ रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, यो ग्यास १५ देखि २० दिनभन्दा बढी नटिक्ने हुँदा उपभोक्तालाई पटक–पटक डिपो धाउनुपर्ने र ढुवानी खर्च बढी लाग्ने समस्या छ ।

विशेषगरी होटलहरूमा दिनकै १०-१२ वटा आधा सिलिन्डर साट्नुपर्ने झन्झटले व्यवसाय नै प्रभावित भएको दुलालको दाबी छ । उपभोक्ताले डिपोमा पुगेर ‘पूरै सिलिन्डर नै देऊ’ भन्दै माग गरिरहे  पनि राज्यले निर्णय नगर्दा आफूहरूले दिन नसकेको उनले बताए ।

आपूर्ति सहज, तर स्टक राख्न डर

वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुलालका अनुसार अहिले उद्योगहरूबाट ग्यास आपूर्ति पर्याप्त छ । दुलाल आफैंले पनि मासिक ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सय सिलिन्डरसम्म बिक्री गर्दै आएका छन् । दैनिक १ सय २० देखि १ सय ५० वटासम्म सिलिन्डर बिक्री हुने गरे पनि विक्रेताले आधा सिलिन्डरको धेरै स्टक राख्न डराइरहेका छन् ।

‘भोलि सरकारले अचानक पूरै सिलिन्डर (१४.२ किलो) बिक्री गर्ने निर्णय गर्‍यो भने हाम्रा गोदाममा भएका आधा सिलिन्डर न कम्पनीले फिर्ता लिन्छ, न उपभोक्ताले नै लान मान्छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो जोखिमबीच हामीले व्यापार गरिरहनुपरेको छ ।’

ग्यास उद्योगी र विक्रेताले पटक-पटक माग गर्दा पनि आयल निगम र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पूरै सिलिन्डर बिक्री खुला गर्न आनाकानी गरिरहेको दुलालको आरोप छ ।

निगमका अधिकारीहरूले इरान र अमेरिकाबीचको तनावजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाउँदै निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेको उनले बताए ।

अहिले आपूर्ति व्यवस्था पूर्णरूपमा सहज भइसकेको र बजारमा ग्यासको कुनै अभाव नरहेको अवस्थामा आधा सिलिन्डरको झन्झटिलो व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम नटरेसम्म पूरा सिलिन्डर नखोलिने

आयल निगमले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन आपूर्ति जोखिम कायमै रहेको भन्दै तत्काल पूरा सिलिन्डर ग्यास बिक्री खुला नगर्ने संकेत गरेको छ ।

निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बजारमा ग्यास अभाव नभए पनि भविष्यमा आउन सक्ने संकट मध्यनजर गर्दै सावधानी अपनाउनुपरेको बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आपूर्ति सुनिश्चितता नभएसम्म हतारमा पूरा सिलिन्डर खोल्दा फेरि हाहाकार हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको प्राथमिकता भनेको सबै उपभोक्ताको भान्सामा ग्यास पुर्‍याउनु हो, जसका लागि आधा सिलिन्डर प्रभावकारी देखिएको छ ।’

अप्रिल महिनाको पहिलो १५ दिनमा करिब १७ देखि १८ हजार टन ग्यास आयात भएको छ । ‘सामान्य अवस्थामा मासिक ४५ हजार  टन माग हुने गरेकोमा अहिले माग निकै कम छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्तासँग अहिले पर्याप्त ग्यास छ, त्यसैले बजारमा कुनै अभाव छैन ।’

उद्योगीका लागि ५० हजार टनको खरिद आपूर्ति आदेश (पीडीओ) जारी भइसकेकाले ग्यास ल्याउन कुनै समस्या नरहेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।

ग्यास उद्योगीले लागत बढेको र खाली सिलिन्डर अभाव भएको भन्दै पूरा सिलिन्डर भर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, निगमले भने उद्योगीको यो तर्कलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहे पनि तत्काल निर्णय गरिहाल्ने पक्षमा नरहेको जनाएको छ ।

निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र बजारको माग थप केही समय विश्लेषण गरेपछि मात्रै मन्त्रालय र निगमको बोर्ड बैठकले यसबारे अन्तिम निर्णय लिने छ ।

स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट हुने आपूर्ति रोकिए नेपालजस्ता देशलाई ठूलो संकट पर्ने निगमको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा आधा सिलिन्डरको नीतिले मौज्दातलाई लामो समयसम्म धान्न मद्दत गर्ने निगमको तर्क छ ।

अहिलेलाई बजार सहज देखिए पनि जोखिम पूर्णरूपमा नटरेकाले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई केही समय धैर्य गर्न निगमले आग्रह गरेको छ ।

आयल निगमले हालै खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य बढाए पनि आफ्नो वित्तीय अवस्थामा सुधार नआएको दाबी गरेको छ । निगमले चैत  अन्तिम साता मात्रै १४.२ किलोको पूर्ण सिलिन्डरमा १०० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरी उपभोक्ताका लागि २ हजार १० रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर कायम गरेको थियो । यति हुँदाहुँदै निगमले अझै प्रतिसिलिन्डर ४ सय १६ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।

मुलुकको कुल आयातको करिब ३.५ प्रतिशत हिस्सा ग्यासले मात्र ओगट्ने गरेको आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

चालु आव साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको ८ महिनामा मात्रै नेपालले भारतबाट ३ लाख ७२ हजार टनभन्दा बढी ग्यास खरिद गरेको छ ।

भन्सार विभागको रेकर्ड अनुसार यो परिमाणको ग्यास नेपाल भिर्त्याउन राज्यको ढुकुटीबाट ३७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

अघिल्लो आवको तथ्यांक हेर्दा नेपालले भारतबाट ५ लाख ५४ हजार टनभन्दा धेरै ग्यास आयात गरेको थियो, जसबाट ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भारततर्फ गएको थियो ।

सोही अवधिमा चीनबाट पनि सानो परिमाणमा (६.७ टन) ग्यास भित्रिएको थियो, जसको खरिद लागत करिब १० लाख ८० हजार रुपैयाँ थियो ।