सरकारी विज्ञापन नियमन र व्यवस्थित गर्छौं : सञ्चारमन्त्री डा. तिमल्सिना

१० वैशाख, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले सरकारी विज्ञापनलाई नियमन र थप व्यवस्थित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री डा. तिमल्सिनाले सञ्चार जगत् र सरकार मिलेरै अघि बढ्ने बताएका हुन्। साना तथा स्वरोजगारमुखी मिडियाका समस्या समाधानबारे सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

मन्त्री तिम्लसिनाको भनाई उद्धृत गर्दै पत्रकार महासंघका बागमती प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सारूले भने, ‘सरकारी विज्ञापन नियमन र व्यवस्थित गर्छौं। स्थानीय तहको विज्ञापन सूचना सबैले पाउँछन्। तर, व्यवस्थित गर्न केही समय लाग्छ। सञ्चार जगत् र सरकार मिलेरै अघि बढ्ने हो।’

महासंघका बागमती प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री तिमल्सिनालाई भेटी सफल कार्यकालको शुभकामनासहित ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

गत चैत २७ र २८ गते दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा सम्पन्न बागमती प्रदेशका जिल्ला अध्यक्षहरू तथा प्रदेशस्तरीय पत्रकार सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको बैठकले तय गरेका साझा धारणाहरू समेटेर मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष सारु मगरले जानकारी दिए।

पत्रमा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणमा देखिएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका प्रयासहरूको स्वागत गर्दै यसभित्रका विकृतिहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारी र निजी मिडियाबीच कुनै पनि प्रकारको विभेद नगर्न र श्रमजीवी पत्रकारहरूले सञ्चालन गरेका साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमहरूको हित र प्रवर्द्धनका लागि ‘पूर्ण समानुपातिक विज्ञापन नीति’ तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

स्थानीय स्तरमा प्रवाह गरिने सूचना तथा जनचेतनामूलक सन्देशहरू अनिवार्य रूपमा स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत नै प्रकाशन–प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउन तीनै तहका (संघ, प्रदेश र स्थानीय) सरकारले ध्यान दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

अध्यक्ष सारूले महासंघले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण वा सङ्कुचित गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप सरकारबाट नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।