एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य खर्चमा तीव्र वृद्धि, ट्रम्पको दबाब र सुरक्षा चिन्ता मुख्य कारण

एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य खर्च सन् २००९ यताकै तीव्र गतिमा बढेको पाइएको छ। स्वीडेनस्थित थिंक ट्याङ्क ‘सिप्री’ ले सोमबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५ मा यस क्षेत्रको कुल सैन्य खर्च ६८१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.१ प्रतिशतले बढी हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूलाई रक्षा बजेट बढाउन दिएको दबाब र वासिङ्टनको सुरक्षा प्रतिबद्धतामाथि उब्जिएको संशयले यस वृद्धिलाई मुख्य रूपमा प्रेरित गरेको देखिन्छ।

विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा कुल सैन्य खर्च २.९ प्रतिशतले बढेर २.८९ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जुन लगातार ११औँ वर्षको वृद्धि हो। यसले विश्वव्यापी सैन्य भारलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ प्रतिशतमा पुऱ्याएको छ, जुन सन् २००९ पछिको उच्च विन्दु हो। विश्वको कुल सैन्य खर्चको आधाभन्दा बढी हिस्सा अमेरिका, चीन र रुसले मात्र ओगटेका छन्।

यद्यपि, युक्रेनका लागि नयाँ सैन्य सहायता स्वीकृत नहुँदा अमेरिकी सैन्य खर्चमा ७.५ प्रतिशतको गिरावट आएर ९५४ अर्ब डलरमा सीमित भएको छ । अमेरिकाले भने आफ्नो परमाणु आधुनिकीकरण र उन्नत हतियार प्रणालीलाई अझै प्राथमिकता दिइरहेको छ।

चीनले आफ्नो सैन्य खर्चमा ७.४ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै ३३६ अर्ब डलर पुऱ्याएको छ, जुन लगातार ३१औँ वर्षको वृद्धि हो। चीनको यो लगानी सन् २०३५ सम्ममा आफ्नो सेनालाई पूर्ण रूपमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित छ। खर्च वृद्धिको दरमा चीनलाई जापानले उछिनेको छ, जसले चीन र उत्तर कोरियाको सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो खर्च ९.७ प्रतिशतले बढाएर ६२.२ अर्ब डलर पुऱ्याएको छ।

यस्तै, ताइवानले पनि चीनको बढ्दो सैन्य दबाबका बीच आफ्नो बजेटमा १४ प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि गरी १८.२ अर्ब डलर पुऱ्याएको छ, जुन सन् १९८८ यताकै ठूलो वृद्धि हो।

अष्ट्रेलिया, जापान र फिलिपिन्स जस्ता अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय तनावका साथै ट्रम्प प्रशासनको दबाबका कारण सैन्य बजेट बढाएका हुन्। ट्रम्पको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले पूर्वी र दक्षिण-पूर्वी एसियाका सहयोगीहरूलाई सामूहिक रक्षामा बढी खर्च गर्न र ताइवान कब्जा गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई रोक्न सक्ने क्षमता बनाउन आग्रह गरेको छ।

युरोपमा पनि सैन्य खर्च १४ प्रतिशतले बढेर ८६४ अर्ब डलर पुगेको छ । नेटो सहयोगीहरूले सामूहिक रक्षाको भार बाँडफाँट गर्नुपर्ने ट्रम्पको नीतिका कारण शीतयुद्धपछिकै तीव्र गतिमा खर्च बढिरहेको छ।