जलवायु न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय संवादको आह्वान

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको असरबाटबढी प्रभावित समुदायलाई केन्द्रमा राख्दै जलवायु न्यायमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्तरको संवाद सम्पन्न भएको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘अपांगता समावेशी जलवायु न्याय सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद’ ले जलवायु नीतिदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै तहमा समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने सशक्त सन्देश दिएको हो ।

स्विस डिसेबिलिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कन्सोर्टियमको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा सीबीएम ग्लोबल, फेयरमेड, एचआई र आईडीए सहभागी थिए । राष्ट्रिय अपांगता संघ–संस्थासँगको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी निकाय, विकास साझेदार, नागरिक समाज, अपांगता अधिकार समूहलगायत करिब १०० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमको उद्‍घाटन गर्दै स्विट्जरल्यान्ड दूतावास काठमाडौंका चार्ज डि अफेयर्स म्याथियास मेयरले जलवायु परिवर्तनले सबैलाई समान असर नगर्ने बताए । उनले बाढी, पहिरो, तातो लहर र खडेरीजस्ता विपद्का बेला अपांगता भएका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा पर्ने भए पनि नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज कम सुन्ने गरिएको उल्लेख गरे । उनले समावेशी र अधिकारमा आधारित जलवायु कार्यका लागि यस्ता संवाद आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा सिबिएम ग्लोबलका देशीय निर्देशकले २०२५ मा गरिएको फोटोभ्वाइस अध्ययनको महत्वबारे प्रकाश पारे । उक्त अध्ययनले अपांगता भएका महिलाहरूले जलवायु चुनौतीसँग दैनिक जीवनमा कसरी संघर्ष गरिरहेका छन् भन्ने यथार्थ चित्रण गरेको छ । तस्बिरमार्फत उनीहरूले समावेशी नीति, न्यायपूर्ण जलवायु वित्त र समुदायसम्म पुग्ने प्रभावकारी कार्यको माग उठाएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालले समावेशी कार्यान्वयनका लागि बलियो नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले समाजमा रहेको विभेद अन्त्य गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा समुदायसम्म पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण फोटोभ्वाइस प्रदर्शनी रह्यो । स्विस डिसेबिलिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कन्सोर्टियम, राष्ट्रिय अपांगता संगठनहरू र अपांगता भएका व्यक्तिले नेतृत्व गरेको डाइभर्स प्याटन्र्स कन्सल्टेन्सीको सहकार्यमा तयार गरिएको प्रदर्शनीमा बाढी, खडेरी र पहिरोले अपांगता भएका महिलाहरूको जीविकोपार्जन, आवतजावत, स्वास्थ्य र सम्मानमा पारेको असर प्रस्तुत गरिएको थियो ।

अध्ययनका नेतृत्वकर्ता सागर प्रसाईंले जलवायु संकट केवल वातावरणीय समस्या मात्र नभई पहिलेदेखि विद्यमान सामाजिक बहिष्करणसँग पनि जोडिएको बताए । उनले भेदभाव, आवाज नपुग्नु र सामाजिक अवरोधले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जीवन पहिले नै कठिन बनाएको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनले समस्या झन् गहिरो बनाएको उल्लेख गरे ।

युवा जलवायु अभियन्ता मुना शाक्यले अपांगता भएका व्यक्तिहरू विशेष गरी युवाहरू केवल प्रभावित समुदाय नभई जलवायु कार्यका नेतृत्वकर्ता पनि भएको बताइन् । उनले निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको नेतृत्वका लागि थप अवसर आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।

संवादमा सहभागीहरूले समुदाय स्तरमा जीविकोपार्जन, संरक्षण, पहुँचयोग्य राहत केन्द्र, जलवायु वित्तमा पहुँच तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका थिए । तीन समूहगत छलफलमार्फत जलवायु प्रभाव, वित्तीय पहुँच र नीतिगत कमजोरीबारे विस्तृत विमर्श गरिएको थियो ।

कार्यक्रमले जलवायु न्यायको बहसलाई नीति तहबाट समुदायको वास्तविक जीवनसँग जोड्दै अबको जलवायु कार्यमा ‘कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने’ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ ।