मन्त्री र सचिवकै अघि वन प्राविधिकले भने– प्रशासन सुशासनयुक्त र परिणाममुखी भएन

१६ बैशाख, बुटवल । वन प्रशासनलाई सुशासनयुक्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन प्रदेश सरकार अनिच्छुक देखिएको भन्दै वन प्राविधिकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवारसंग प्रदेशका १२ जिल्लाका वन प्राविधिकहरूले नीतिगत ढिलासुस्ती र सरकारको उदासीनताप्रति खुलेर असन्तोष व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष केशव खड्काले वन क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक धेरै नीतिगत तथा कानुनी विषय प्रदेश सरकारमै अल्झिएको बताए ।

काठ–दाउरा लिलाम बिक्रीमा ई–टेन्डर प्रावधानसहितको कार्यविधि रोकिएको, खडा रुख लिलामसम्बन्धी कानून अघि नबढाइएको तथा निजी वनमा रहेका साल प्रजातिको कटानजस्ता विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको उनको गुनासो थियो ।

‘वन प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि प्राविधिकहरू फिल्डमा सक्रिय छन्, तर सरकारमा त्यसअनुसारको हुटहुटी देखिएन’, अध्यक्ष खड्काले भने, ‘मन्त्रालयबाट अघि बढेका धेरै नीतिगत प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अल्झिएका छन्, यसले काम गर्ने वातावरण कमजोर बनाएको छ ।’

उनले वन मन्त्री र सचिवलाई नीतिगत सुधारमा तत्काल गति दिन आग्रह गर्दै वन व्यवस्थापनलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी वन प्राविधिकहरूले प्रदेश सरकारबाट काम गर्ने उत्प्रेरणा नपाएको गुनासो गरे । बर्दियाका वन कार्यालय प्रमुख विजय सुबेदीले वन व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अनलाइन टेन्डर, खडा रुख लिलाम तथा व्यवस्थापन सुधारसँग जोडिएका नीतिगत निर्णयमा भइरहेको ढिलाइले कार्यसम्पादन प्रभावित भएको बताए ।

‘हामी वन व्यवस्थापनमा सुधारका लागि काम गरिरहेका छौं, तर नीतिगत निर्णयमै आलटाल हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन,’ उनले भने ।

वन महानिर्देशक ईश्वरी पौडेलले वन प्रशासन सुधारको प्रयास जारी रहेको बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था समयमै हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रभावकारी वन प्रशासनका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

वन सचिव प्रमोद भट्टराईले कतिपय विषय अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा अल्झिने र विषयको गम्भीरता पर्याप्त नबुझिँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको स्वीकारे । उनले यस्ता विषयलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्‍याउन पहल हुने बताए ।

वन मन्त्री देवकरण कलवारले मन्त्रालयले अघि बढाएका कानूनहरू रोकिनु अस्वाभाविक भएको बताउँदै वन क्षेत्र सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने बताए ।

वन प्राविधिकहरूले उठाएका वन प्रशासन सुधार, सुशासन, डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शी लिलाम प्रक्रिया तथा नीतिगत अवरोध हटाउने विषयमा प्रदेश सरकारले शीघ्र ठोस कदम चाल्ने मन्त्री कलवारले आश्वासन दिएका छन् ।