छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

२० वैशाख, काठमाडौं । नेपालको अनुमति बेगर नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गर्न लागेको विरोधमा नेपाल सरकारले दुवै छिमेकी (भारत र चीन) लाई कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको छ । सन् २०१५ मा पनि नेपालले यही विषयमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले लिखित रूपमै दुवै छिमेकीलाई आफ्नो अडान राखेको हो । यो अडानसँगै नेपाल सीमा विवाद संवादबाटै समाधान चाहन्छ भन्ने सन्देश पनि हो ।

कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराई यो सरकारले सकारात्मक कदम चालेको बताउँछन् । भट्टराई भन्छन्, ‘त्यतिबेला हामीले पठाएको पत्रको जवाफ आएन । तर सरकारले अहिले पुन: पत्र पठाएर हाम्रो अडान कायम रहेको सन्देश दिएको छ, यो सकारात्मक छ ।’

भारतको विदेश मन्त्रालयले यसैसाता मानसरोवर यात्रा खुला गरेको घोषणा गरेको थियो । अप्रिल ३० मा जारी विज्ञप्ति अनुसार, यसवर्ष यात्राका लागि कूल २० समूह हुने र तीमध्ये १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पासबाट र अन्य १० समूह सिक्किम हुँदै नाथु ला पासबाट यात्रा गर्ने उल्लेख छ ।

नेपाली भू–भागमा छिमेकीले एकतर्फी निर्णय गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान राखेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुन: अवगत गराएको छ ।’

यसअघिको चुनावी सरकार भने यो विषयमा मौन बसेको थियो । गत चैतमा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार गर्ने तयारी गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको विरोधमा सरकारले पठायो भारत–चीनलाई पत्र

समाचार एजेन्सी प्रेस ‘ट्रस्ट अफ इन्डिया’ले गत चैत ६ गते भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले उत्तराखण्डका मुख्यसचिव अनन्द बर्धनलाई पत्र लेखेर लिपुलेक पासबाट व्यापार पुन:स्थापित गर्न भनेको सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर अन्तरिम सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेन ।

नेपाल र ब्रिटिश भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीले  काली (महाकाली) पूर्वका सम्पूर्ण भू–भागलाई नेपालको भू–भाग भनेको छ । उक्त सन्धी लगायतका अन्य तथ्य र प्रमाणको आधारमा नेपालले महाकाली पूर्वका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भू–भाग आफ्नो मान्दै आएको छ ।

नेपालले लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूभाग रहेको नक्सा जारी गरिसकेको छ । छिमेकीहरूले भने पटक पटक लिम्पियाधुरालाई समेत आफ्नो हिसाबले प्रयोग गर्न खोजेका देखिन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

भारतले चीनसँगको समन्वयमा नेपाली भूमि लिपुलेकबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलायो

सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गर्ने बेलामा उनका चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङबीच नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गर्ने सहमति गरेका थिए ।

मोदीको भ्रमणपछि जारी ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको २८ औं बुँदामा मोदी र  लिपुलेक पासलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवत जावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति भएको भनिएको छ ।

२०२४ डिसेम्बरमा भारत र चीनले कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० देखि रोकिएको कैलाश–मानसरोवर तीर्थालु आवतजावतलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका थिए । त्यतिबेला भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चीनका विदेशमन्त्री वाङ वी सहभागी बैठकले दुई देशबीचको तीर्थयात्री आउजाउ केन्द्र बनाउने सहमति गरेको लिपुलेक नेपाली भूमि हो ।

त्यो विषयमा नेपाल सरकारले प्रतिक्रिया जनाएन ।

गत अगस्टमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ वी र भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकर बीचको भेटवार्तामा दुई देशबीच सीमा व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए ।

यसपटक सरकारले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धी–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।

पूर्वराजदुत दीपकुमार उपाध्याय नेपालले पटक पटक संवादका लागि आग्रह गर्दा पनि छिमेकीहरुले यो विषयलाई घुमाइ फिराइ महत्त्व नदिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नयाँ सरकारको यो प्रयास राम्रो छ,  शान्त कूटनीतिमार्फत समाधानको पहल गर्नुपर्दछ । हाम्रो प्राथमिकता एजेण्डा हो भन्न सक्नुपर्दछ ।’