मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, मन्त्रालय मर्ज र खारेजसम्बन्धी खाका पेस गर्ने तयारी

२१ वैशाख, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान साढे १० बजे बोलाइएको छ ।

आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रालय मर्ज र खारेज सम्बन्धी खाकाबारे छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ । सरकारले केही मन्त्रालय खारेज र केहीलाई गाभेर नयाँ नाम कायम गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार हालका चार मन्त्रालय खारेज हुँदैछन् । त्यस्तै, अन्य ६ वटा मन्त्रालयको नयाँ नाम कायम गर्नेगरी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘४ वटा मन्त्रालय खारेज भएर ६ वटाको नाम फेरिनेछन् । केहीलाई भने हाल रहेका मन्त्रालयबाट छुट्टाएर प्रधानमन्त्री मातहत नै राखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो । त्यस सम्बन्धी खाका आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस हुने एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालय मर्ज र खारेज सम्बन्धी खाका तयार पार्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदल पनि बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले संघमा १७ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावमा टेकेर सरकारले यस्तो तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालय मर्ज र खारेज सम्बन्धी प्रस्ताव

सरकारले गरेको तयारी अनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी रहेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टाइनेछ । खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ नाम दिइनेछ ।

यसबाट छुट्टिएको युवालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई एकीकृत गरेर ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ नाम दिने तयारी सरकारको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइलाई छुट्टाइनेछ, जसलाई लगेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी छ ।

त्यस्तै, खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई गाभिनेछ, जसको नयाँ नाम ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ रहनेछ ।

त्यस्तै, भौतिक मन्त्रालयबाट छुट्टाएर यातायातलाई श्रमतिर लैजाने आन्तरिक तयारी रहेको स्रोतले बतायो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने तयारी छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबी, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना–प्रविधि र शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर तिनलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने तयारी छ ।

आफ्नो सय दिने बाचा अनुसार सरकारले मन्त्रालयको संख्या १७ वटामा सीमित गराउँदै थप जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यलय अन्तर्गत तान्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सदस्यले बताए ।

सरकारले जारी गरेको सय बुँदे प्रशासनिक सुधारका बुँदामा पनि संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने उल्लेख थियो ।

सोही सुधारका बुँदा कार्यान्वयन गर्दै सरकारले यस्तो मन्त्रालयहरु मर्ज र खारेजीको तयारी गरेको हो ।